ई. गोपाल श्रेष्ठ
वार्षिक ३० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको उद्योगलाई ठूलो उद्योग भनिन्छ । चार/पाँच अर्बको वार्षिक कारोबार गर्ने उद्योग नेपालमा धेरै नै भइसकेको छ । वार्षिक चार अर्ब कारोबार भएको उद्योगले भ्याट/राजस्व बापत मात्र ५२ करोड सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भने अझ अन्तःशुल्क, भंसार महसुल आदि सबैको हिसाब गर्दा एक अर्ब नै राजस्व बुझाउनुपर्छ भन्दा पनि अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति छैन । यस्ता उद्योगहरूसँग सरकार, समाज/ समुदायका विभिन्न पक्षले विभिन्न आकाङ्क्षा राखेका हुन्छन् । सरकारले रोजगारको समस्याको हल र राजस्वको आकाङ्क्षा राखेको हुन्छ भने समाज/समुदायले रोजगार र स्थानीय विकासमा सहयोगको आकाङ्क्षा रोखेको हुन्छ । उद्योगहरूमा सयौं मजदुर तथा कर्मचारी काम गर्छन् । यी मजदुर तथा कर्मचारीको आकाङ्क्षा पनि आकर्षक र दिगो आम्दानी नै हुन जान्छ ।
ठूला उद्योगहरूमा मजदुरहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो नै हुने भएकोले मजदुर सङ्गठन/ट्रेड युनियन पनि एकभन्दा बढी, कहिलेकाही त तीन/चारवटासम्म हुन्छन् । ट्रेड युनियनहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु नराम्रो होइन । तर जब प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुँदाहुँदै अस्वस्थ भइदिन्छ, त्यति बेला उद्योग व्यवस्थापनको लागि मजदुरवर्गबाट गुणस्तरीय काम लिनु चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ । ट्रेड युनियनहरू राजनैतिक दलसँग आबद्ध हुने भएकाले उद्योग व्यवस्थापनको रुचि राजनीतिमा भए पनि नभए पनि एक हदसम्म राजनीति सम्बन्धी जानकारी राख्नु वाञ्छनीय हुन जान्छ । चुनावको बेला, महाधिवेशनको बेला राजनैतिक दलहरूले ठूला उद्योगहरूबाट ठूलै आर्थिक सहयोगको अपेक्षा राख्छन् । यस्तो आशा निराशामा परिणत भयो भने उद्योग र दलहरूबीच सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्छ र कहिलेकाहीं यस्ता कारण उद्योग धरापमा पर्ने कारण बन्न पुग्छ ।
ठूला उद्योगहरूसँग समाज/समुदायको रोजगारको आकाङ्क्षा हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । अहिले रोजगारको अवसर सङ्कुचित भएको बेला समाज/समुदायको आकाङ्क्षालाई साकार रूप दिन उद्योगहरूलाई गा¥हो हुन्छ । उद्योग व्यवस्थापनले समाज/समुदायसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सकेन भने उद्योग सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्न जान्छ । कुनै पनि उद्योग शतप्रतिशत वातावरणमैत्री हुन सक्दैन । त्यसमाथि पनि हाम्रो देशमा दीर्घकालीन सोचले बस्ती विकास/शहरी विकास तथा उद्योग क्षेत्रको विकास भएको छैन । यहाँ उद्योग स्थापनापछि आर्थिक क्रियाकलाप वढला भनी बस्ती विकास/शहरी विकास भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी मुद्दा लिएर उद्योग र समाज/समुदायबीच जहिले पनि कहिल्यै पूर्ण समाधान गर्न नसकिने विवाद सिर्जना हुन जान्छ ।
एकातिर नेपाली उद्योगहरूले गुणस्तरमा र बजार मूल्यमा विदेशी उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनुपरेको छ भने अर्कोतिर सरकारसँग, समुदाय सँग, मजदुर तथा कर्मचारी सङ्गठनसँग र राजनैतिक दलहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न अनवरत प्रयास गरी नै राख्नुपर्ने अवस्था छ । जुन दल सरकारमा हुन्छ, त्यस दलको कार्यकर्ताहरू साधारणतया उच्छृङ्खल भएको अनुभव गरिएको छ । यस्ता ब्यक्ति/समूहको व्यवस्थापन पनि उद्योगको निम्ति चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । उद्योगको योगदान — राजस्व, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन आदिमा टडकारो नै देखिए पनि सरकार तथा समाजले उद्योग तथा उद्योगपतिको गुणगान गाएको पाइँदैन । यो निराशाजनक अवस्था हो । ठूला उद्योगका चुनौतीहरू उद्योग व्यवस्थापनले मात्र सामना गर्ने आँट गर्न कठिन हुन्छ । यस्ता चुनौती सामना गर्न उद्योगलाई सरकारले, समाज/समुदायले पनि सहयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । जसरी उद्योगले समाज प्रति संस्थागत दायित्व निर्वाह गरिरहेछ, समाज/समुदायले पनि आप्mनो गाउँ/ठाउँमा रहेको उद्योगप्रति आआप्mनो स्थानबाट दायित्व निर्वाह गरी सहयोग गर्नुपर्ने कुरा कर्तव्य हो भनी ठान्न जरुरी छ । ठूला उद्योग स्थापना–सञ्चालनका लागि सरकार, समाज/समुदायले उद्योगको चुनौतीको सामना तथा समाधान गर्न उद्योगलाई सहयोग गर्नु नै पर्छ ।
वार्षिक ३० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको उद्योगलाई ठूलो उद्योग भनिन्छ । चार/पाँच अर्बको वार्षिक कारोबार गर्ने उद्योग नेपालमा धेरै नै भइसकेको छ । वार्षिक चार अर्ब कारोबार भएको उद्योगले भ्याट/राजस्व बापत मात्र ५२ करोड सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भने अझ अन्तःशुल्क, भंसार महसुल आदि सबैको हिसाब गर्दा एक अर्ब नै राजस्व बुझाउनुपर्छ भन्दा पनि अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति छैन । यस्ता उद्योगहरूसँग सरकार, समाज/ समुदायका विभिन्न पक्षले विभिन्न आकाङ्क्षा राखेका हुन्छन् । सरकारले रोजगारको समस्याको हल र राजस्वको आकाङ्क्षा राखेको हुन्छ भने समाज/समुदायले रोजगार र स्थानीय विकासमा सहयोगको आकाङ्क्षा रोखेको हुन्छ । उद्योगहरूमा सयौं मजदुर तथा कर्मचारी काम गर्छन् । यी मजदुर तथा कर्मचारीको आकाङ्क्षा पनि आकर्षक र दिगो आम्दानी नै हुन जान्छ ।
ठूला उद्योगहरूमा मजदुरहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो नै हुने भएकोले मजदुर सङ्गठन/ट्रेड युनियन पनि एकभन्दा बढी, कहिलेकाही त तीन/चारवटासम्म हुन्छन् । ट्रेड युनियनहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु नराम्रो होइन । तर जब प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुँदाहुँदै अस्वस्थ भइदिन्छ, त्यति बेला उद्योग व्यवस्थापनको लागि मजदुरवर्गबाट गुणस्तरीय काम लिनु चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ । ट्रेड युनियनहरू राजनैतिक दलसँग आबद्ध हुने भएकाले उद्योग व्यवस्थापनको रुचि राजनीतिमा भए पनि नभए पनि एक हदसम्म राजनीति सम्बन्धी जानकारी राख्नु वाञ्छनीय हुन जान्छ । चुनावको बेला, महाधिवेशनको बेला राजनैतिक दलहरूले ठूला उद्योगहरूबाट ठूलै आर्थिक सहयोगको अपेक्षा राख्छन् । यस्तो आशा निराशामा परिणत भयो भने उद्योग र दलहरूबीच सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्छ र कहिलेकाहीं यस्ता कारण उद्योग धरापमा पर्ने कारण बन्न पुग्छ ।
ठूला उद्योगहरूसँग समाज/समुदायको रोजगारको आकाङ्क्षा हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । अहिले रोजगारको अवसर सङ्कुचित भएको बेला समाज/समुदायको आकाङ्क्षालाई साकार रूप दिन उद्योगहरूलाई गा¥हो हुन्छ । उद्योग व्यवस्थापनले समाज/समुदायसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सकेन भने उद्योग सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्न जान्छ । कुनै पनि उद्योग शतप्रतिशत वातावरणमैत्री हुन सक्दैन । त्यसमाथि पनि हाम्रो देशमा दीर्घकालीन सोचले बस्ती विकास/शहरी विकास तथा उद्योग क्षेत्रको विकास भएको छैन । यहाँ उद्योग स्थापनापछि आर्थिक क्रियाकलाप वढला भनी बस्ती विकास/शहरी विकास भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी मुद्दा लिएर उद्योग र समाज/समुदायबीच जहिले पनि कहिल्यै पूर्ण समाधान गर्न नसकिने विवाद सिर्जना हुन जान्छ ।
एकातिर नेपाली उद्योगहरूले गुणस्तरमा र बजार मूल्यमा विदेशी उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनुपरेको छ भने अर्कोतिर सरकारसँग, समुदाय सँग, मजदुर तथा कर्मचारी सङ्गठनसँग र राजनैतिक दलहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न अनवरत प्रयास गरी नै राख्नुपर्ने अवस्था छ । जुन दल सरकारमा हुन्छ, त्यस दलको कार्यकर्ताहरू साधारणतया उच्छृङ्खल भएको अनुभव गरिएको छ । यस्ता ब्यक्ति/समूहको व्यवस्थापन पनि उद्योगको निम्ति चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । उद्योगको योगदान — राजस्व, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन आदिमा टडकारो नै देखिए पनि सरकार तथा समाजले उद्योग तथा उद्योगपतिको गुणगान गाएको पाइँदैन । यो निराशाजनक अवस्था हो । ठूला उद्योगका चुनौतीहरू उद्योग व्यवस्थापनले मात्र सामना गर्ने आँट गर्न कठिन हुन्छ । यस्ता चुनौती सामना गर्न उद्योगलाई सरकारले, समाज/समुदायले पनि सहयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । जसरी उद्योगले समाज प्रति संस्थागत दायित्व निर्वाह गरिरहेछ, समाज/समुदायले पनि आप्mनो गाउँ/ठाउँमा रहेको उद्योगप्रति आआप्mनो स्थानबाट दायित्व निर्वाह गरी सहयोग गर्नुपर्ने कुरा कर्तव्य हो भनी ठान्न जरुरी छ । ठूला उद्योग स्थापना–सञ्चालनका लागि सरकार, समाज/समुदायले उद्योगको चुनौतीको सामना तथा समाधान गर्न उद्योगलाई सहयोग गर्नु नै पर्छ ।