अहिलेको अर्थ–राजनीति दुईओटा विषयमा बढी केन्द्रित छ । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन र आगामी वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा सरोकारका पक्षको चासो समेटिएको छ । सरकारले आउँदो वर्षका लागि आप्mनो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहितालाई कारण देखाउँदै पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएर ल्याइएको पूर्ण आकारको बजेटप्रति अपेक्षाहरूको पनि कमी छैन । मुलुक पहिलोपटक सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको अभ्यासमा गइराखेकोले यसको व्यवस्थापनलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने जिज्ञासा अस्वाभाविक होइन । संविधानप्रति बढी असन्तोष देखिएको मैदानी भूभागले पनि बजेटलाई निकै चासोका साथ नियालिराखेको छ । तर सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमबाहेक सङ्घीय संरचना व्यवस्थापनका योजनाहरू खासै आएनन् । कामचलाउ बनिसकेको सरकारले नीति र कार्यक्रम नै ल्याउन नहुने तर्क पनि नसुनिएको होइन । पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारी भइराखेको सन्दर्भमा त्यसको निर्देशक आधार मानिएको कार्यक्रम चाहिं ल्याउन नमिल्ने तर्कमा तुक भने देखिन्न । यसर्थ यो रचनात्मक आलोचनाभन्दा पनि राजनीतिक आग्रहको उत्पादन मात्र हो ।
संविधान कार्यान्वयनलाई लिएर सबैभन्दा बढी विवाद र अन्योल अहिलेसम्म पनि मधेसमैं समेटिएका छन् । तर यो पनि सत्य हो कि मधेसमा स्थायित्व नभई समग्र स्थायित्व र विकास सम्भव छैन । नयाँ संविधान जारी भएपछि आर्थिक विकासले गति समात्ला भन्ने आम अपेक्षामा, विगत वर्षको आन्दोलन र परिणाममा प्राप्त करिब शून्य प्रतिशतको आर्थिक अभिवृद्धिले, पानी खन्याइसकेकै छ । राजनीतिक दलहरूले उद्योगीकरण, लगानी आकर्षण, उत्पादन अभिवृद्धि, सम्भाव्यताको अधिक दोहन, रोजगारका अवसरको वृद्धिलगायतलाई आर्थिक उन्नतिको उपायको रूपमा अथ्र्याए पनि नेतृत्वको आचरणमा विरोधाभास कायमै छ । स्मरण हुन्छ, राजनीतिक असहजताको असर औद्योगिक तथा आर्थिक केन्द्रहरूमैं बढी परेको थियो । संविधानलाई अर्थराजनीतिक स्थायित्व र अग्रगतिको आधार मानिराख्दा त्यसैको विरोधमा औद्योगिक र आर्थिक गतिविधिका केन्द्रबिन्दु अवरुद्ध हुनु असन्तुष्टिको तत्कालीन प्रतिक्रिया मात्र पक्कै थिएन । यो राजनीतिको औसत आचरणको उजागर पनि थियो । आर्थिक विकासका सन्दर्भमा आफैंले गरेका प्रतिबद्धता तोडनु दलीय नेतृत्वका निम्ति असजिला काम होइनन् । आर्थिक आधार मासेर राजनीतिक भविष्यको सुरक्षित अवतरण सम्भव हुन सक्दैन भन्ने सत्यलाई राजनीतिले अझै आत्मसात् गर्न सकेको छैन ।
नेपालको आर्थिक इतिहास केलाउँदा १९९० को दशकदेखि मधेसमा आर्थिक गतिविधि शुरु भएको भेटिन्छ । अहिले पनि सीमाञ्चलको आर्थिक आयामले समग्र अर्थतन्त्र निर्देशित भइराखेको छ । यो यस क्षेत्रको विशिष्टता हो । तर कतिपय अवस्थामा यही विशिष्टता यस क्षेत्रका निम्ति सकसको कारण बनेको छ । राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा सम्भाव्यता नै असजता बनेका उदाहरण ताजै छन् । व्यापारिक कारोबारको जगमा वीरगंज, विराटनगर, भैरहवाजस्ता क्षेत्र आर्थिक गतिविधिका केन्द्रका रूपमा स्थापित भएका छन् । पछिल्लो समय नेपालगंज उदीयमान आर्थिक कारोबार क्षेत्रको हैसियतमा देखा परेको छ । यी शहरमा उद्योग–व्यापारको आकारमा भिन्नता भए पनि आधार फरक छैन । त्यहींमाथि कुल औद्योगिक लगानीको ७० प्रतिशत अंश बारा र पर्सामैं समेटिएको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ । दुईतिहाई वैदेशिक व्यापार वीरगंज नाकाबाटै हुन्छ । कुल निर्यात कारोबारको ९० प्रतिशत पूर्वी तथा मध्यतराईबाट हुँदै आएका तथ्याङ्कीय आधारहरू छन् । उद्यममा अग्रस्थानमा रहनुका कारण राजस्व योगदानमा यो क्षेत्र अगाडि नै पर्ने भयो । नेपालका करिब १० हजार उद्योग कलकारखानामध्ये अधिकांश ठूला उद्योग तराई/मधेसमैं छन् । उद्योग–व्यवसाय तराई/मधेससँग जोडिनु भौगोलिक अवस्थिति मात्र कारण होइन । वैदेशिक व्यापार सम्बन्ध र सरोकारका पूर्वाधारको प्रबन्ध पनि प्राथमिक कारण हो । तथ्यले यो क्षेत्र उत्पादनको मेरुदण्ड मात्र होइन, आपूर्तिको आधारभाग हो भन्ने पनि प्रमाणित गरिराखेका छन् ।
अन्य स्थानका सम्भाव्यता पनि तराईकै आपूर्तिमा निर्भर छ । सीमाञ्चलको मधेसलाई आन्तरिक राजनीति र बाह्य रुचिले आआप्mना उद्देश्यका निम्ति रणनीतिक औजार बनाएको उदाहरण खोज्न धेरै दिमागी कसरत आवश्यक पर्दैन । मधेसलाई अवरुद्ध बनाउँदा समग्र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त बन्दोरहेछ भन्ने त बितेको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका आयामबाटै प्रमाणित भइसकेको छ । यो एक प्रकारले विशिष्टता दुरुपयोगको उदाहरण पनि हो । तर सँगसँगै प्रमाणित अर्को सत्य के पनि हो भने आर्थिक विकास र तराई–मधेसको अटुट सम्बन्धलाई कसैले पनि विच्छेद गर्न सम्भव छैन ।
अहिले पनि दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको सफलतामा उत्पन्न संशयको समाधान भइसकेको छैन । स्थानीय तहको सीमा हेरफेर र सङ्ख्या थपको विषयलाई लिएर विपक्षी राजनीति विरोधमा छ । संविधानका प्रावधानमा असन्तुष्टि राख्दै आएको मधेस राजनीतिको एउटा तप्का आन्दोलनको आलापबाट पछि हटेको छैन । संविधान संशोधनलाई मुख्य
शर्त बनाएको असन्तुष्ट पक्षको
सहभागिता नभई मधेसमा चुनावको औचित्यमाथि प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । मधेस राजनीतिको अद्यावधिक असन्तोषको उचित निकास नभई हुने निर्वाचनले संविधानको कार्यान्वयन र स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्नेमा
ढुक्क हुन सकिन्न । सकभर सरोकारका सबै पक्षको सहभागितामा चुनाव हुँदा कार्यान्वयन सहज हुन्छ । स्थायित्व र विकासको बलियो आधार निर्माण हुन सक्छ ।
तर मधेस राजनीतिको एउटा हिस्सा यथास्थितिमैं चुनावमा गइराख्दा अर्को पक्षको असन्तुष्टिको ओजको लेखाजोखा पनि जरुरी छ । असन्तुष्टले यहाँनिर बुझ पचाएको विषय के हो भने संशोधनका निम्ति अघि सारिएका प्रस्तावका बुँदाहरू आफैंमा साध्य होइन । र मधेस राजनीतिले ‘बटम लाइन’का नाममा अघि सारेको अडानसित सुदूरसम्म मेल खाँदैन । मधेस राजनीतिकै शब्दमा यसमा केही ‘नगदी’को गन्धसमेत छैन । अहिले सरकारले मधेस राजनीतिका अघिल्तिर देखाएको लचकता एक प्रकारले मधेसी नेताका निम्ति ‘फेस सेभिङ’ जोरजामबाहेक अन्य होइन । आन्दोलनको रट अब मधेसी नेतृत्वका निम्ति जनताका अगाडि शाख जोगाउने सन्दर्भमा भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुम्ने स्थिति हुन सक्छ । निर्वाचनलाई आप्mनो जनाधारको वैधानिकता र अधिकार आन्दोलनको फरक स्वरूपमा अपनाउन नसकिने
होइन ।
आन्दोलनले आर्थिक विकासको आधारलाई कुनै पनि शर्तमा सघाउँदैन । र यो पनि सत्य हो कि आन्दोलनको असर पनि त्यही क्षेत्रमा बढी पर्ने हो, जहाँ आन्दोलन केन्द्रित छ । विगत आन्दोलनमा मुलुककै अर्थ–सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भए पनि पहिलो सकस त मधेसले नै भोगेको थियो । असरको गहिराइ पनि यसै क्षेत्रमा समेटियो । सतहमा देखिएको जनधनको क्षति मात्र पनि प्रमाणिकताका निम्ति पर्याप्त हुन सक्छ । आन्दोलनले यहींको उद्योग व्यापारको आधार भागलाई नै तहसनहस पारेको तथ्य ओझेल परिसकेको छैन । आज मधेसी नेतृत्वसमक्ष सचेत मधेसी जनताले बलिदानको औचित्य सोध्न थालेको छ ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनमार्फत् आर्थिक समृद्धिको सपना देखिराख्दा यसका अवरोध र समाधानका सम्भावित विकल्पमा विचार पु¥याउनैपर्छ । आन्दोलनले मात्र अपेक्षा सम्बोधन हुने भए अवतरण किन जरुरी पथ्र्यो ? संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तुमा जनहितभन्दा नेतृत्वका स्वार्थको घनत्व बढी हावी भइआएको छ । नेतृत्वले वैयक्तिक राजनीतिक वर्चस्व र भविष्यको सुरक्षण खोज्दा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको अपेक्षा ओझेलमा परेकोमा अब आशङ्का गर्ने सुविधा उपलब्ध छैन । हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा यही
विडम्बना स्थापित छ । राज्य पुनर्संरचनाको मूल उद्देश्य राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति मात्र होइन । सँगै आर्थिक–सामाजिक अधिकारको सुनिश्चतता पनि हो । तराई–मधेस आर्थिक गतिविधिको मुहान हो । मुहान अस्थिर हुँदा स्वास्थ्य र अपेक्षित समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । नेतृत्वले
वैयक्तिक स्वार्थमा जेलिएको हठ विसर्जन नगरी हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थायित्वको प्रयत्न अघि बढिराखेका बेला मधेसका अवसरहरूलाई कसरी समृद्धि अभियानमा जोडन सकिन्छ भन्ने राजनीतिको मूल अभिप्राय बन्नुपर्दछ ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
