राजनीतिक स्थायित्व र वीरगंजको चुनौती

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    ०६२–२०६३ को आन्दोलनको उपलब्धि २०६३ वैशाख ११ मा राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाबाट भयो । सो घोषणाको दिनदेखि गत वैशाख ११ गते एक दशक पुगेको छ । यो एक दशकमा मुलुकले धेरै परिवर्तन भोगेको छ । परिवर्तनको एक दशकपछि उपलब्धि संस्थागत हुनुपर्नेमा झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । हेर्दा ठूलो उपलब्धि देखिए पनि जनतामा हर्ष न विस्मात छ ।
निरङ्कुश भनिएको समयमा कमसेकम नागरिक एकता र सामाजिक सद्भाव थियो । जुन यतिखेर भताभुङ्ग भएको छ । संविधान आए पनि कार्यान्वयन कछुवाको गतिमा छ । सर्वस्वीकार्यता अप्ठ्यारोमा परेको छ । गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शक्तिमा एकता छैन । आगामी माघसम्मको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ । किनभने यस अवधिमा सङ्घीय संरचना पूरा भई सबै तहको चुनाव सम्पन्न हुनैपर्छ तर एउटा स्थानीय चुनाव गराउनमैं सरकार लरखरिएको छ । ३४ जिल्लामा चुनाव सम्पन्न भए पनि बाँकी जिल्लाको चुनाव हुने कि नहुने भन्ने द्विविधा त छ नै, सरकार नै परिवर्तन भइसकेको छ । मधेसवादी एउटा पक्ष चुनाव हुनै नदिने अडानमा छ भने अर्को शक्ति चुनाव हुनुपर्छ भन्छ । यस पृष्ठभूमिमा जिल्ला आउँदो वर्ष दिनसम्म गणतन्त्र रहने हो कि सखाप हुने हो भन्ने त्रास छ । तीन तहको चुनाव भएन, संविधान संशोधन भएन भने संविधान, सङ्घीयता, गणतन्त्र र संसद् सबै धरापमा पर्छ । तर पनि न चुनावको वातावरण बनेको छ, न संशोधनकै । यस अवधिमा भएको परिवर्तनलाई दुई किसिमले अनुभव गरिंदैछ । एउटा, हुनेखाने वर्गको बुझाइ, बेग्लै छ भने पहुँच नभएको वर्गको अनुभव त्यति मीठो छैन । पछाडि फर्केर पुनः अगाडि हेर्दा परिवर्तन थ्युरेटिकल मात्र देखिन्छ, व्यावहारिक ठ्याम्मै लाग्दैन । त्यसले आम जनताले अनुभव गर्ने खालकोे उपलब्धि शून्य छ । एक दशकको उपलब्धि भनेको अढाई सय वर्षको राजतन्त्र अन्त गरेर संविधानसभा सफल पारी संविधान ल्याएको छ । एकात्मक राज्यबाट सङ्घात्मक व्यवस्थामा मात्र प्रवेश गरेको छैन, सामावेशी प्रजातन्त्रको शुरुआत गरेको छ । घरघरमा चेतना बढाएको छ । युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेको छ । हजारौं नेता उत्पादन गरेको छ । विश्वका अनेकौं मुलुक युद्धपछिको शान्ति मार्गबाट पुनः द्वन्द्वमा फर्केको दृष्टान्त भेटिन्छ तर नेपाल जस्तो सानो मुलुक त्यो दुर्भाग्यबाट सुरक्षित रह्यो ।
    यो सकारात्मक पक्ष भए पनि अहिले देखिएको साम्प्रदायिक चिन्तन व्यर्थ देखिएको छ । यसले अशान्ति र अस्थिरताको सम्भावना टरेको छैन । केही शक्ति अझ भूमिगत अभ्यास गर्दैछ । हतियार उठाउने चेतावनी दिंदैछ । जे होस् उपलब्धि उत्साहजनक भए पनि पहुँचवालाले जति लाभ लिएका छन् त्यति आम नागरिकले लिन सकेको छैन । यसर्थ यो उपलब्धि अवसर र चुनौती दुवै हो । नेतृत्वले सङ्कीर्ण सोचलाई फराकिलो बनायो भने यो चुनौती पनि सहज हल हुन सक्छ । अतिवाद देखायो भने भयानक दुर्घटना निम्तन सक्छ । चुनाव नभई नहुने अवस्थामा सरकारले चुनावको घोषणा गर्नु सकारात्मक भए पनि चुनावको लागि वातावरण संशोधन हुनै नदिने एमालेको अडान घातक छ । बल प्रयोग गरी संविधान जारि गरिएझैं संशोधनबेगर चुनाव पनि हुन सक्ला तर शान्ति समृद्धि मुश्किल छ । संशोधन भएन भने कुनै ठूलो शक्तिको जित होला तर देश र जनताको हार मात्र हुँदैन, उपलब्धि पनि शून्य हुन्छ । एमालेले चाहेजस्तै चुनाव घोषणा भयो तर अझै संशोधन हुन नदिनु अतिवाद हो । समावेशी प्रजातन्त्र आउनु, गणतनत्र आउनु, सङ्घीयता आउनु र्दर्घकालीन उपलब्धि मात्र होइन, विभेद अन्त गर्ने सूत्र पनि हो । तर यो सूत्रको अहिलेसम्म क्रमगत प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । यसको प्रयोग पाका नेताहरूबाट असम्भवप्रायः छ । किनभने उनीहरू यथास्थितिवादी छन् । युवा नेताहरू अगाडि आएर यसलाई आप्mनो कार्यभार बनाउनुपर्ने हो तर दुर्भाग्य भनौं युवा नेताहरू नयाँ सोच, शैली र भिजनका साथ अगाडि बढनुपर्नेमा बूढाहरूकै पछ्यौरी समातेका छन् । युवा केही निराश छ भने अधिकांश विदेश पलायन भएको छ । राजनीति त्यस्तोको पकडभित्र जाँदैछ जो दिमागी तीक्ष्णता र शैक्षिक दक्षतामा पछाडि छन् । नेतृत्व तहमा पुगेको यस्तो शक्तिले परिवर्तन, आक्रोश एवं मुढेबल बढी प्रयोग गर्छ । जसले काम बन्नुभन्दा बढी बिग्रिन्छ ।
    देशमा नेताको सङ्ख्या हेर्ने हो भने घरघरमा दुई तीनजना नेता पाइन्छन् । अर्थात् नेताको सङ्ख्या बढदै जानु तर राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्नेहरूको सङ्ख्या घटनु भनेको राजनीतिमा अज्ञानता छाउनु हो । जसको दुष्परिणाम देश र जनताले नै पाउने हो । मुलुकको प्रमुख समस्या राष्ट्रिय भिजन भएको र साम्प्रदायिक सोचरहितको नेताको अभाव हो । नेता सबैको हो र कसैको होइन । तर यहाँ राष्ट्रिय नेताहरू एउटा वर्ग, एउटा समुदाय, एउटा क्षेत्रका मात्र छन् । समग्र मुलुकको नेता हुन सकेका छैनन् । परिवर्तनले समग्र मुलुक र जनताको नेता चाहेको थियो तर नेताहरू भएनन् । राजनेताले मुलुकको हरेक समस्या र अवसरको पहिचान गरी समस्याको उचित समाधान गर्नुपर्छ भने अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । ६ महिने मधेस बन्दीमा मुलुकको सबै शहर खुला रहे पनि एउटा वीरगंज ठप्प हुँदा पूरा मुलुकवासी त्राहिमाम थियो । अर्थात् मुलुककै आर्थिक मेरुदण्ड वीरगंज हो भन्न पुष्टि मात्र भएको छैन, यसले आर्थिक योगदान पनि उत्तिकै गर्ने गर्छ । तर यस्तो शहरमा भएको समभावनालाई कुनै राजनेताले विचार गर्दैन । जबकि यहाँको लगानीले स्थानीयलाई कम र केन्द्रलाई बढी लाभ हुन्छ । काठमाडौंको पशुपतिनाथको पुजारी परिवर्तन हुँदा पुरा देश हल्लिन्छ, तर वीरगंजको अर्बौको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिले मास्दा काठमाडौंमा आवाज पनि उठदैन । विदेशीले सहयोग गरेको अर्बौको प्रोजेक्ट प्रभावित हुँदा कसैले विरोध गर्दैन । विदेशी सहयोगको हुलाकी राजमार्ग मात्र होइन, यहाँको उद्योगलगायत पूर्वाधार अन्त जाँदा कोही रोक्न पहल गर्दैन । सत्तरी प्रतिशत आपूर्ति हुने नाकाको भौतिक संरचना सयकडौ वर्ष पुराना छन् । तर राम्रो संरचना पनि बनाइँदैन । दैनिक हजारौ गाडीको धूवाँ वीरगंवासी खान्छन् तर तयसबाट उठेको राजस्वको अलिकति पनि वीरगंजको विकासमा खर्च गरिंदैन ।
    यहाँको कलेज, अस्पताल अथवा खेल मैदानलगायत कुनै पूर्वाधारमा उत्साहजनक सरकारी लगानी छैन । कृषि मूल आधार भएको यस क्षेत्रमा पानी, मल, बीउ, कृषि वैज्ञानिक तथा कृषि फार्म तथा उचित बजार र मूल्यलगायत अभाव सधैं रहिरहन्छ । तर यसको व्यवस्थापनतर्फ सरकार गम्भीर हुँदैन । निकैपछि वीरगंजलाई महानगर बनाइयो तर त्यो पनि रोक्का भयो । यसको प्रमुख कारण नै वीरगंजमा जन्मेको नेता केन्द्रमा छैन र केन्द्रका नेताहरू वीरगंजलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । एउटा कार्यक्रममा सांसद गगन थापा भन्दै थिए–२ न. सबैभन्दा कमजोर प्रदेश हुन्छ भन्ने थाहा पाएर पनि निर्णय गरियो । यसबाट संविधान निर्माणजस्तो काम पनि आग्रह पूर्वाग्रह राखेर गरिएको पुष्टि हुन्छ । जुन ठूलो दुर्भाग्य हो । यस्तो मानसिकताले बनेको संविधानप्रति असन्तुष्टि बढनु अस्वाभाविक होइन । जुन क्षेत्रले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड थामेको छ त्यो क्षेत्रसँग यस्तो विभेद परिवर्तन कालमा पनि हुनु उपलब्धिशून्य हुने कारण बन्न सक्दछ ।
    यही विभेदले मधेस आक्रान्त छ र चुनाव चुनौतीपूर्ण बनेको छ । समावेशी प्रजातन्त्र भनिन्छ तर सानोभन्दा सानो पदमा कार्यकर्ता र पैसावाला मात्र जान्छन् । न्यायमूर्तिको चयनसमेतमा दलीय भागबन्डा लगाइन्छ । एउटा दक्ष, निष्पक्ष र तटस्थ व्यक्तिका लागि देशमा गुन्जाइस छैन । दलले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा आम जनताका लागि कही ठाउँ छैन । अख्तियार, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, लोकसेवा, विश्व विद्यालयलगायत कुनै स्थानमा दलको कार्यकर्ताबाहेक अरूलाई राखिंदैन । क्षमताबाट कसैले अवसर पाएको छ भने दलको कार्यकर्ताबाट विस्थापित हुन्छ । कालोबजारी र अशान्तिले मुलुक आक्रान्त भएको बेला कालोबजारीतथा हातहतियार खरखजाना अपराधमा सजाय घटाउँदा आम जनतालाई आहत पार्ने काम भएको छ भने कार्यकर्तालाई गलत गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । अत्यधिक भ्रष्टाचार बढनु, कालोबजारी बढनु, नातावाद–कृपावाद विगतभन्दा पनि बढी हुनुले आम जनताको पीडा यथावत् रहेको भन्नैपर्छ । अहिले पनि साम्प्रदायिक विभेद शासक वर्गबाट देखिनुले वैधानिक परिवर्तनबाट मात्र वास्तविक बदलाव हुँदैन । मानसिकरूपले परिवर्तन हुनुपर्छ । यस्ता विकृति उपलब्धिका जोखिम हुन् । समावेशी र सीमाङ्कन विवादले ६ महिना मुलुकलाई बन्दी बनायो अहिले त नामाङ्कन, राजधानी, साधनस्रोतको बाँडफाँड, कर्मचारी नियुक्ति भौतिक संरचनाको निर्माण, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, सङ्घीय कानुन एवं आयोगको निर्माण तीन तहको कर्मचारी संरचनालगायत हजारौं अप्ठ्यारो काम गर्न बाँकी छ । परिवर्तन गर्ने ठाउँमा पुगेकाले आप्mनो सोच र भावनामा परिवर्तन गर्न नसक्दा नागरिकबीच विभाजन हुँदैछ । मुलुकमा विखण्डनसम्मको आवाज उठेको छ । यो प्राप्त उपलब्धिमाथि ठूलो चुनौती हो । कुनै समुदायसित चरम विभेद गरेपछि परिणाम सुखद कहिल्यै पनि हुन्न । यसर्थ समयमा सचेत हुनुपर्छ । सानोभन्दा सानो शक्तिलाई पनि बेवास्ता गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।