सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ का लागि ल्याएको बजेट जनमुखी नभएको वीरगंजका उद्योगी, व्यपारी र अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।
उनीहरूले बजेटमा महŒवाकाङ्क्षी योजनाहरू समेटिएको भन्दै बजेटको कार्र्यान्वयनमा पनि आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलको अडान र आचार संहिताका कारण नयाँ योजना र कार्यक्रम नसमेटिएको बजेट वीरगंजलगायत मधेसका लागि उपलब्धिमूलक नरहेको उनीहरूको गुनासो छ । अहिलेको बजेट गरिब किसान, मजदुर, कर्मचारी कसैको पक्षमा पनि छैन, वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक ताराबहादुर थापाले बताए ।
अहिलेको बजेट वितरणमुखी मात्रै लाग्यो, विभिन्न शीर्षकमा कनिका छरे जस्तै रकम विनियोजन गरिएको छ । उनले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने टिप्पणी पनि गरे ।
अर्थविद् इन्दुशङ्कर मिश्रले पनि संवैधानिक बाध्यताको आधारमा ल्याइएको बजेटमा कुनै नयFँ कार्यक्रम र योजना नसमेटिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
बजेट यथास्थितिवादी छ, पुरानै कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ, यसको कार्यान्वयन पक्षमा आशङ्का देखिन्छ– मिश्राले भने ।
स्थानीय सरकारलाई करिब अढाई खर्बको बजेट विनियोजन गरेको अवस्थामा यसको खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अभाव देखिएको भन्दै उनले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अब आउने सरकारको नीतिमा भर पर्ने बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री नभएको यहाँका उद्योगी–व्यपारीहरूले बताएका छन् । नयFँ बजेटमा देशकै सबैभन्दा ठूलो वीरगज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरबारे विशेष प्याकेज ल्याउन सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएको भए पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा यसबारे केही उल्लेख नभएको वीरगज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए ।
औद्योगिक करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजबारे पनि बजेट मौन छ–उनले भने रक्सौल–अमलेखगंज पाइपलाइन निर्माणलाई निरन्तरता दिने त भनिएको छ, तर त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको छैन ।
सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य महŒवाकाङ्क्षी योजना भएको भन्दै उनले समग्र बजेटकै कार्यान्वयन पक्षमा आशङ्का उत्पन्न भएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारी सदस्य विजय सरावगीले हरेक वर्षको जस्तै अहिले ल्याइएको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो हुने दाबी गरेका छन् ।
निजी क्षेत्र पनि अहिलेको बजेटले उत्साहित नभएको उनले गुनासो गरे ।
तराई–काठमाडौं फास्ट ट्र्याक, हुलाकी राजमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत योजनाका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गर्नु सकारात्मक पक्ष रहे पनि बजेटको कार्यान्वयनमा आशङ्का रहेको सरावगीले पनि दाबी गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन हुने ठोस आधार नदेखिएको राजनीतिक विश्लेषक वीरेन्द्र यादवले बताए ।
देशको कुल आयातको ७० प्रतिशत भारवहन गर्ने र कुल राजस्वको २४ प्रतिशत उठाएर राज्यलाई दिने वीरगजको सवालमा पहिलेको बजेटजस्तै अहिलेको बजेटले पनि कुनै प्राथमिकता नदिएको उनले गुनासो गरे।
