दुनियाँमा मुख्यतः दुईवटा मात्र राजनीतिक विचारधारा छ । एउटा प्रजातन्त्रवादी राजनीतिक व्यवस्था र अर्को साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था । समयक्रममा साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था हराउँदै गइरहेको छ । जे छ, त्यसको पनि रूप परिवर्तन भएर साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था हो कि होइन भन्ने आशङ्कामा छ । यद्यपि यी दुई राजनीतिक व्यवस्थाको पनि मानक खोज्ने हो पनि कहीं पाइँदैन । सबै देशले आप्mनो समय, काल, परिस्थिति अनुसार केही न केही फेरबदल गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालले पनि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाहरूको प्रयोग गर्दै अहिले सङ्घीय गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ र जेठ १५ गते नेपालको गणतन्त्र दिवस हो । गणतन्त्र भनेको गण अर्थात् जनताको तन्त्र वा शासन व्यवस्था हो । यद्यपि गणतन्त्र अहिले शब्दमैं सीमित छ । अहिले शासन व्यवस्था राजनीतिक दलहरूले चलाइरहेका छन् । जनताको ठ्याम्मै सरोकार छैन । जनताको सरोकार तब शुरु हुन्छ, जब निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधि छानिन्छ । देश गणतान्त्रिक भएपछि निर्वाचन भएको छैन । दुईपटक संविधान निर्माणका लागि निर्वाचन भयो । जसले देशलाई गणतान्त्रिक संविधान दियो ।
अहिले पहिलो चरणमा सम्पन्न निर्वाचनले जनताको अधिकार शासन व्यवस्थामा स्थापित गराउँछ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको पनि निर्वाचन सम्पन्न भयो भने सङ्घीय गणतन्त्रको पहिलो पाइला सफल हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश र राष्ट्रिय वा संसदीय निर्वाचन भयो भने गणतन्त्र स्थापित भएको र सङ्घीयता लागू भएको मानिन्छ । तर ‘अजब काशी, गजब नेपाल’ भनेझैं नेपालमा निर्वाचन हुन नदिन राजनीतिक दलहरू, खासगरी जसको सङ्घीयता मूल माग हो अवरोध पु¥याइरहेका छन् । गणतन्त्र वा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै बहुमतको शासन हुने राज्य व्यवस्था हो । बहुमतले गरेको निर्णयलाई स्वीकार्य मानिन्छ । त्यसमा कुनै त्रुटि भएको छ, बहुमतले जोरजबर्जस्ती गरेको छ भने अल्पमतको राजनीतिक पार्टीले आप्mनो मुद्दा जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्दछ र निर्वाचनको बेला त्यही मुद्दाको आधारमा भोट माग्दछ । जनतालाई अल्पमतको कुरा विश्वसनीय लाग्यो भने उसलाई भोट दिएर बहुमतले गरेको निर्णयलाई खारेज गर्दछ । सङ्घात्मक गणतान्त्रिक परिपाटी यही हो ।
तर किन हो कुन्नि राजनीतिक दलहरूलाई जनतामाथि फिटिक्क विश्वास छैन । अहिले मधेसवादी दलहरू केही गुनासो लिएर राज्यसत्ताको मानमनितो, निषेधको राजनीति गरिरहेका छन् । जबकि यी कुरा बडो सहज तरिकाले जन अनुमोदन गराएर पूरा गर्न सक्छन् । उनीहरूकै शब्दमा उनीहरूको मुद्दामा सम्पूर्ण मधेसी जनताको साथ र समर्थन छ र देशमा बहुमत पनि मधेसी जनताकै छ । अर्कोतिर राज्य पनि हास्यास्पद कार्य गर्न अलिकति हच्किंदैन । आप्mनो गोरुको बा¥ह टक्का गर्न कहिले प्रधानन्यायाधीश उपर महाभियोग लगाउँछ, फिर्ता लिन्छस पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने काम गर्छस बालकले पनि भन्न सक्छ मुद्दा प¥यो कि यो निर्णय निरस्त्र हुन्छ । मधेसवादी दलहरूलाई पनि थाहा नभएको होइन, तर मूतको न्यानोमा रमाउन न सरकारले घृणा मान्छ न मधेसवादी दल नै अस्वीकार गर्छ । माछा–माछा भ्यागुतो खेलेर देशमा गणतन्त्र स्थापना हुँदैन, न सङ्घीयता सफल हुन्छ ।
अहिले पहिलो चरणमा सम्पन्न निर्वाचनले जनताको अधिकार शासन व्यवस्थामा स्थापित गराउँछ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको पनि निर्वाचन सम्पन्न भयो भने सङ्घीय गणतन्त्रको पहिलो पाइला सफल हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश र राष्ट्रिय वा संसदीय निर्वाचन भयो भने गणतन्त्र स्थापित भएको र सङ्घीयता लागू भएको मानिन्छ । तर ‘अजब काशी, गजब नेपाल’ भनेझैं नेपालमा निर्वाचन हुन नदिन राजनीतिक दलहरू, खासगरी जसको सङ्घीयता मूल माग हो अवरोध पु¥याइरहेका छन् । गणतन्त्र वा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै बहुमतको शासन हुने राज्य व्यवस्था हो । बहुमतले गरेको निर्णयलाई स्वीकार्य मानिन्छ । त्यसमा कुनै त्रुटि भएको छ, बहुमतले जोरजबर्जस्ती गरेको छ भने अल्पमतको राजनीतिक पार्टीले आप्mनो मुद्दा जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्दछ र निर्वाचनको बेला त्यही मुद्दाको आधारमा भोट माग्दछ । जनतालाई अल्पमतको कुरा विश्वसनीय लाग्यो भने उसलाई भोट दिएर बहुमतले गरेको निर्णयलाई खारेज गर्दछ । सङ्घात्मक गणतान्त्रिक परिपाटी यही हो ।
तर किन हो कुन्नि राजनीतिक दलहरूलाई जनतामाथि फिटिक्क विश्वास छैन । अहिले मधेसवादी दलहरू केही गुनासो लिएर राज्यसत्ताको मानमनितो, निषेधको राजनीति गरिरहेका छन् । जबकि यी कुरा बडो सहज तरिकाले जन अनुमोदन गराएर पूरा गर्न सक्छन् । उनीहरूकै शब्दमा उनीहरूको मुद्दामा सम्पूर्ण मधेसी जनताको साथ र समर्थन छ र देशमा बहुमत पनि मधेसी जनताकै छ । अर्कोतिर राज्य पनि हास्यास्पद कार्य गर्न अलिकति हच्किंदैन । आप्mनो गोरुको बा¥ह टक्का गर्न कहिले प्रधानन्यायाधीश उपर महाभियोग लगाउँछ, फिर्ता लिन्छस पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने काम गर्छस बालकले पनि भन्न सक्छ मुद्दा प¥यो कि यो निर्णय निरस्त्र हुन्छ । मधेसवादी दलहरूलाई पनि थाहा नभएको होइन, तर मूतको न्यानोमा रमाउन न सरकारले घृणा मान्छ न मधेसवादी दल नै अस्वीकार गर्छ । माछा–माछा भ्यागुतो खेलेर देशमा गणतन्त्र स्थापना हुँदैन, न सङ्घीयता सफल हुन्छ ।