दाइजोप्रथाको लामो समयदेखि विरोध हुँदै आए पनि यसले हाम्रो समाजमा द¥होगरी जरो गाडेको कारण उन्मूलन त परै जाओस्, नियन्त्रणसम्म हुन सकेको छैन । दाइजो लिन र दिन हुन्न भन्ने विषयमा पछिल्लो समयमा समाजका सबै तह र तप्काका मानिसले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्, तर उनीहरूबाटै दाइजो लिने काम पनि भइरहेको छ । दाइजो प्रचलनमा एक मात्र भिन्नता आएको छ त्यो के त भने हाकाहाकी लिइन्थ्यो भने अहिले गोप्य, अनि लुकाछिपी तरिकाबाट लिइन्छ । पढेलेखेका मानिसमा पनि दाइजो प्रथाको आकर्षण किञ्चित घटेको छैन । यसमा उनीहरू संस्कार, परम्परा र पुरानो युगको धङधङी खोज्छन् । स्वार्थलाई धार्मिक र सामाजिक परम्पराको जामा पहिराउँछन् र तल्लो वर्गमा आप्mनो तार्किक शक्तिको प्रभाव पार्छन् ।
पर्सा र बाराको मात्र सन्दर्भ हेर्दा प्रहरीमा आउने महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनामा ७५ प्रतिशत दाइजोको कारण हुन्छ । विवाह हुने बखत दाइजो लेनदेनको कुरा घरपरिवारका सदस्यहरूबाट लुकाइन्छ । घरका ठूलाठालूहरूबीच दाइजो तय हुने र गोप्य लेनदेनबाट विवाह सम्पन्न हुन्छ । दाइजो दिने र लिने काम भएको कुरा त्यतिखेर मात्र उजागर गरिन्छ जब कुनै विवाहित महिलाको हत्या हुन्छ, उनले आत्महत्या गर्छिन् अथवा उनीविरुद्ध हिंसाका घटना हुन्छ । त्यस अघिसम्म दिने र लिने दुवै पक्षले गोपनीयता कायम गरेका हुन्छन् । हिंसापछि आरोप लगाइने भएकोले स्वार्थवश लगाइएको हो भन्ने कुराले महिला हिंसाले पाउनुपर्ने गम्भीरता पाउन सकेको छैन । यता हाम्रो देशमा दाइजोविरुद्ध कानुन पनि सशक्त र समयसापेक्ष छैन । ०३३ सालमा बनेको सामाजिक सुधार ऐन अनुसार दाइजोको लेनदेन प्रमाणित भएमा ३० हजार दण्ड र ३० दिन कैदको सजाय व्यवस्था छ । ४० वर्ष पहिले बनेको ऐन अहिलेको सन्दर्भमा पर्याप्त छैन तर यही ऐन पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू हुन सकेको छैन । कानुन प्रभावकारी नभएकोले समाजमा दाइजो लिनेलाई यस्तो सजाय भोग्नुप¥यो भन्ने सन्देश प्रवाह हुन नसक्दा मानिसमा यो काम गर्दा अपराधबोध हुने वातावरण बन्न सकेको छैन । एकताका अभियान चल्यो तराईमा अशिक्षा छ, छोरीहरू पढेलेखे भने दाइजोप्रथा कम हुन्छ । तर दुर्भाग्य अहिले महिला साक्षरता वृद्धि भए पनि यो प्रथा हटनुको साटो बरु बढेकै छ । यस अर्थमा छोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू महँगो खर्चमा पढाउने अनि अझ महँगो दाइजो दिनुपर्ने कुराले पीडित भएका छन् । सम्पन्न परिवारले छोरीलाई महँगो खर्चमा पढाएर महँगै दाइजो दिने प्रथा झेल्दै आए पनि मध्यमवर्गीय र निम्न वर्गीय परिवारले यसलाई झेल्न सकिरहेका छैनन् ।
तराई–मधेसमा राजनीति गर्ने केन्द्रीय र क्षेत्रीय पार्टीहरूले पनि आप्mनो घोषणापत्रमा दाइजोप्रथा हटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका हुन् तर उन्मूलन त परै जाओस् नियन्त्रणसम्म गर्न सकेका छैनन् । दाइजोप्रथा नियन्त्रणका लागि एकजनाले भनेका थिए सुधार ठूलाबडाबाट हुनुपर्छ । उनीहरूमा सुधार आएमा सानाहरू स्वतः सुध्रिन्छन् । दाइजो लिनेदिने ठूला–ठालू, नेता, सामाजिक कार्यकर्तालाई कारबाईको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । फलतः सानातिनाहरू पनि तिनैको सिको गर्न छाडेका छैनन् र दाइजोले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
पर्सा र बाराको मात्र सन्दर्भ हेर्दा प्रहरीमा आउने महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनामा ७५ प्रतिशत दाइजोको कारण हुन्छ । विवाह हुने बखत दाइजो लेनदेनको कुरा घरपरिवारका सदस्यहरूबाट लुकाइन्छ । घरका ठूलाठालूहरूबीच दाइजो तय हुने र गोप्य लेनदेनबाट विवाह सम्पन्न हुन्छ । दाइजो दिने र लिने काम भएको कुरा त्यतिखेर मात्र उजागर गरिन्छ जब कुनै विवाहित महिलाको हत्या हुन्छ, उनले आत्महत्या गर्छिन् अथवा उनीविरुद्ध हिंसाका घटना हुन्छ । त्यस अघिसम्म दिने र लिने दुवै पक्षले गोपनीयता कायम गरेका हुन्छन् । हिंसापछि आरोप लगाइने भएकोले स्वार्थवश लगाइएको हो भन्ने कुराले महिला हिंसाले पाउनुपर्ने गम्भीरता पाउन सकेको छैन । यता हाम्रो देशमा दाइजोविरुद्ध कानुन पनि सशक्त र समयसापेक्ष छैन । ०३३ सालमा बनेको सामाजिक सुधार ऐन अनुसार दाइजोको लेनदेन प्रमाणित भएमा ३० हजार दण्ड र ३० दिन कैदको सजाय व्यवस्था छ । ४० वर्ष पहिले बनेको ऐन अहिलेको सन्दर्भमा पर्याप्त छैन तर यही ऐन पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू हुन सकेको छैन । कानुन प्रभावकारी नभएकोले समाजमा दाइजो लिनेलाई यस्तो सजाय भोग्नुप¥यो भन्ने सन्देश प्रवाह हुन नसक्दा मानिसमा यो काम गर्दा अपराधबोध हुने वातावरण बन्न सकेको छैन । एकताका अभियान चल्यो तराईमा अशिक्षा छ, छोरीहरू पढेलेखे भने दाइजोप्रथा कम हुन्छ । तर दुर्भाग्य अहिले महिला साक्षरता वृद्धि भए पनि यो प्रथा हटनुको साटो बरु बढेकै छ । यस अर्थमा छोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू महँगो खर्चमा पढाउने अनि अझ महँगो दाइजो दिनुपर्ने कुराले पीडित भएका छन् । सम्पन्न परिवारले छोरीलाई महँगो खर्चमा पढाएर महँगै दाइजो दिने प्रथा झेल्दै आए पनि मध्यमवर्गीय र निम्न वर्गीय परिवारले यसलाई झेल्न सकिरहेका छैनन् ।
तराई–मधेसमा राजनीति गर्ने केन्द्रीय र क्षेत्रीय पार्टीहरूले पनि आप्mनो घोषणापत्रमा दाइजोप्रथा हटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका हुन् तर उन्मूलन त परै जाओस् नियन्त्रणसम्म गर्न सकेका छैनन् । दाइजोप्रथा नियन्त्रणका लागि एकजनाले भनेका थिए सुधार ठूलाबडाबाट हुनुपर्छ । उनीहरूमा सुधार आएमा सानाहरू स्वतः सुध्रिन्छन् । दाइजो लिनेदिने ठूला–ठालू, नेता, सामाजिक कार्यकर्तालाई कारबाईको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । फलतः सानातिनाहरू पनि तिनैको सिको गर्न छाडेका छैनन् र दाइजोले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।