२०६३ साल माघ १ देखि शुरु भएको सशक्त मधेस आन्दोलन अहिलेसम्म चार पटक भयो जसमा सयभन्दा बढी मधेसी शहीद भए । लाखौं जनता हरेक आन्दोलनमा रोडमा आए पनि मधेसको समस्या जहाँको त्यहीं छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको सङ्घर्ष हेर्दा त मधेसीको नियति नै सङ्घर्ष बन्ने हो कि त्रास थियो । किनभने मधेसीले जति बलिदान दिए पनि मधेसीको राष्टियतामा प्रश्नचिह्न खडा गरी बेवास्ता गरिन्थ्यो । एउटा राष्ट्रिय दल मधेस विरोधीको रूपमा चित्रण हुनु लोकतन्त्रकै उपहास होे । मधेसप्रति कठोर अभिव्यक्ति, उनको राष्ट्रियताप्रति अविश्वास, चरम विभेद हेरी आम मधेसीले मतदानबाट जवाफ दिने मानसिकता बनाए पनि मधेसवादीहरूमा आपसी विभाजन सशक्त छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसवादीले पाएको मत सङ्ख्या पहिलो संविधानसभा निर्वाचनजस्तै भए पनि चौथो शक्ति बनेको मधेसवादी दल दोस्रो संविधानसभामा कुनै गिन्तीमैं रहेन । हुन लागेको वर्तमान चुनावमा पनि अवस्था विगतजस्तै हुने त्रास छ । मधेसवादीहरू एकता नगरी चुनावमा जाने हुन् भने मधेसमा चुनावको कुनै मतलब छैन । तर यसै बखतमा मधेसवादीहरूमध्ये केहीले एकता गरेका छन् जसले मधेसमा निकै उत्साह बढेको छ । एकता भए पनि मधेसवादीहरू अहिले पनि तीन समूहमा छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको एउटा, विजय गच्छदार नेतृत्वको दोस्रो र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तेस्रो । अर्थात् अहिले पनि मधेसी मत तीन ठाउँ विभाजन हुनेछ । शेरबहादुर देउवा कुनै बेला माउ पार्टीबाट अलग भएका थिए, अहिले समग्र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति छन् । मुलुककै ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेका छन् । वामदेव गौतमले पनि कुनै बेला एमाले छाडेका थिए तर एकता गरेर अहिले प्रमुख नेता बनेका छन् । मातृका यादव, रामबहादुर बादललगायतले पार्टी खोलेका थिए तर अहिले एकता गरेर निर्णायक स्थानमा छन् । उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि नयाँ शक्तिसँग एकता गर्ने प्रयासमा छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेका र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका बौद्धिक नेता डा. बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार गरेर अभिव्यक्रि दिइसकेको अवस्थामा उपेन्द्र यादवले अन्यको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने सोच्नु वा अन्यले उपेन्द्रको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने मानसिकता बनाउनु मधेसी जनताको अपेक्षा अनुरूप होइन । वास्तवमा भन्ने हो भने उपेन्द्र यादव नै यस्तो नेता हुन् जसलाई आम जनताले आप्mनो आन्दोलनबाट रातारात उचाइमा पु¥याएको थियो । आम जनताले दिएको सम्मान बचाउन यादवले पनि आम जनताको अपेक्ष्Fाको सम्मान गर्नुपर्छ । यसर्थ उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार लगायत सबैले एकता गरेपछि मात्र मधेसमा वास्तविक उत्साह हुन्छ । अनि मधेसले आप्mनो अधिकार प्राप्त गर्नेछ । एकताको प्रतिफलप्राप्त हुन धेरै समय कुर्नुपर्दैन । एकता अघिसम्म महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादवलगायतको संसद्मा खासै महŒव थिएन तर एकतालगत्तै संसद्को चौथो शक्ति बने । अब संसद्मा छुट्टै सम्मान र स्थान पाउने छन् । विजय गच्छदारले पनि केही साना दलसँग एकता गरी संसद्मा पहिलेभन्दा ठूलो आकार बनाएका छन् । अहिले सबै मधेसवादीले एकता गर्ने हो भने हालको संसद्मा पचासभन्दा बढी स्थान हुन्छ र संविधान संशोधनमा दबाबमूलक भूमिका खेल्न सक्छन् । । विजय गच्छदार मात्र मधेसी मोर्चाको साथ रहेको भए एमालेले समर्थन गरे पनि, नगरे पनि दुईतिहाई बहुमत पुग्थ्यो र अहिलेसम्म संशोधन भइसकेको हुन्थ्यो । सबैजना एउटा मालामा गाभिएको भए उनीहरू बेगर संविधान पनि जारी हुने थिएन । अहिलको एकताले अपूरो तथा अधूरो उत्साह दिएकोले पूरा उत्साहको लागि बाँकीले पनि एकता गर्नैपर्छ ।
एक वर्षदेखि मधेसवादीहरू सत्तामा पुग्न नपाएकोले एकता गर्न बाध्य भएका हुन् कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जन्छ । साथै सरकारमा जाने बेलासम्म एक रहन्छन् कि रहन्नन्, त्यसको पनि चिन्ता छ । किनभने मधेसवादीबीच विभाजन सरकारमा जानैका लागि भएको थियो । राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता पाउनु भए पनि ठूला दल सत्ताकै लागि विभाजित हुँदैनन् । यसको प्रमुख कारण उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली आत्मसात् गरेकोले हो । पार्टी बलियो र केन्द्रीय कमिटी एवं नेतृत्वको पकडभित्र रहेको हुन्छ । नेतृत्व चयन विधिसम्मत ढङ्गले हुन्छ । अहिलेको एकताको पहिलो चुनौती सबै दलका नेताहरू छुट्टाछुट्टै अध्यक्ष बनेर सत्ताको स्वाद चाखिसकेका छन् । एकतापछि त दोस्रो तहको नेता भएर बस्नुपर्छ । पहिलो तहमा काम गरिसकेको नेता दोस्रो तहमा बसेर काम गर्नु चुनौतीपूर्ण हो । त्यस्तै चुनौती जिल्ला तहका कार्यकर्तामा पनि छ । एकताभन्दा पहिले सबै दलको आआप्mनो जिल्ला नेतृत्व थियो जुन अब एकजना मात्र हुन्छ । कुनै एकजनाले जिल्लाको नेतृत्व पाएपछि अर्को पाँचजनालाई आप्mनो नेतृत्वमा राख्न र अन्य दलका कार्यकर्ताहरूबीच समन्वय गरेर लान सहज छैन । नेपाली काङ्ग्रेसबीच एकता भएको दशकौं बित्यो तर अहिले पनि देउवा पक्ष र संस्थापन पक्षको गन्ध आइरहन्छ । बेलाबखत यस विभाजनले निकै क्षति पु¥याउने गरेको छ । तथापि यो ठूलो समस्या होइन । केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्म नेतृत्व मण्डलबाट निर्णय लिने परिपाटी भयो भने बढी समस्या हुँदैन ।
अर्को चुनFैती हो सत्ता बार्गेनिंगको । सत्तामा जाने बेला र टिकट वितरण गर्ने बेला विवाद बढी हुन्छ । समानुपातिक नाम सिफारिसमा, राजनीतिक नियुक्तिको भागबण्डामा पनि दलहरूबीच समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । यस्ता समस्या आउन नदिन पनि दलहरूले एउटा प्रणाली विकसित गर्नुपर्छ । एउटा उचित मापदण्ड बनाउनु पर्छ । जसले गर्दा न कसैसँग काखा हुन्छ, न पाखा । आर्थिक चलखेल गर्ने पनि कसैले अवसर पाउँदैन । राष्ट्रिय मुद्दामा विचार दिन पनि एउटा निश्चित बुद्धिजीवी मण्डल बनाउनुपर्छ । अहिले चुनावको अपरिहार्यता छ । चुनाव हुनुपर्छ तर मधेस आन्दोलनले उठाएको माग सम्बोधन नहुँदै चुनावमा जानुले मधेस झन् विभेदमा पर्छ । अझ दमन हुन सक्छ । संविधान संशोधनबेगर मोर्चा चुनावमा जाने समाचार आएकोले मधेसमा निराशा छाएको छ । जब संशोधनबेगर संविधान स्वीकार गर्नु थियो भने पटकपटक सयकडौं ज्यानको बलिदान किन लिइयो ? शहीदका आत्माले सवाल गर्नेछ । सहमति हुनु राम्रो कुरा हो, तर सहमतिले मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ । सङ्घर्षरत पक्षको सम्मान हुनुपर्छ । अर्थ न बर्थको सहमतिले समस्या समाधानभन्दा झन् चुनौति नै थपिन्छ । कार्यान्वयन नै हुने सहमतिले झन् जटिलता ल्याउँछ । पहिलो मधेस आन्दोलनपछि १६ र २२ बुँदे सहमति अलपत्र प¥यो । यति मात्र होइन विश्व अनुभवले पनि उचित सहमति नहुँदा बढी समस्या हुने गरेको देखिएको छ । गलत सहमतिले दोस्रो विश्वयुद्ध निम्त्यायो । यसर्थ सहमति गर्दा एकताबद्ध भएर होश पु¥याएर जनमैत्री सहमति गर्नुपर्छ ।
सन् १९१४ देखि १९१८ सम्म भएको पहिलो विश्वयुद्धको डरलाग्दो चित्रलाई देखेर अब अर्को यस्तो युद्ध नहोस् भन्ने ठूलो त्रास थियो । तर २१ वर्षपछि नै अर्को विश्वयुद्ध भयो जुन पहिलेको तुलनामा ज्यादै डरलाग्दो, विनाशकारी थियो । पहिलो विश्वयुद्धको डरलाग्दो पाठबाट अर्को विश्वयुद्ध नहोस् भन्ने चाहना हुँदाहुँदै दोस्रो विश्वयुद्ध भयो । यो आकस्मिक घटना थिएन । पहिलो विश्वयुद्धमा गरिएको पेरिस सम्झौताको बीजारोपण थियो, जसले पूरा विश्वलाई आन्दोलित बनाइदियो । वास्तवमा भन्ने हो भने पेरिसको शान्ति सम्मेलनमा भएको भर्सेलिज सन्धि जर्मनका लागि ज्यादै प्रतिशोधात्मक, कठोर र अपमानजकन थियो । यो सन्धिबाट जर्मनलाई सबैतिरबाट दबाइएको थियो । यसलाई एउटा लेखकले त राजनैतिक दृष्टिबाट भाग्न, सैनिक दृष्टिबाट हरूवा, राष्ट्रिय दृष्टिबाट अपमानित र भौतिक दृष्टिमा जर्मन खेलबाट बाहिर निकालिएको खेलाडीजस्तो भएको उल्लेख गरेका छन् । जसले गर्दा उक्त सन्धिको विरोध गर्नु जर्मनको राष्ट्रिय धर्म बन्न गयो । जर्मनीहरू उक्त सन्धिबाट यति प्रताडित थिए कि देश भित्रको आर्थिक, राजनीतिकलगायत सबै दुर्दशाको कारण भर्सेलिज सन्धिलाई ठह¥याए । फलस्वरूप पेन्टरको काम गर्ने सामान्य व्यक्ति हिटलरको रूपमा अगाडि आए र अपमानित गर्नेहरूसँग बदला लिने भावना जागृत गर्न थाले । सन् १९३३ मा हिटलर सत्तामा आएपछि भर्सेलिज सन्धिको अवहेलना गर्दै सैनिकवादलाई अपनाए र परिणाम कति भयावह भयो इतिहासको पानामा त्यसको जीवन्त तस्वीर छापिन पुग्यो ।
