झन्डै मिल्नमिल्न लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसवादी दलको सहमति फेरि कुइरोको काग बनेको छ। सरकारले प्रदेश नं २ लगायतका ११ जिल्लामा जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि गर्न पुनर्संरचनाका लागि कार्यविधि पुनरावलोकन प्राविधिक समिति खटाएको थियो। समितिले वीरगंजमा छलफल चलाएपछि कामले होइन, मुखले वीरगंजको उन्नति र प्रगति खोज्ने राजनीतिक दलहरूको अनुहारमा मुस्कान छरिनै लागेको बेला अस्थिर मनस्थितिको सरकारले समितिलाई फिर्ता बोलायो। समितिको छलफलमा वीरगंजलाई महानगरपालिका बनाउने र पर्सा जिल्लामा ४ वटा थप गाउँपालिका बनाउने चर्चा चलेको थियो। यसैबीच प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पुनरावलोकनको विरोध गरेपछि सरकारले तत्काल समितिलाई फिर्ता बोलायो । छलफलको समाचार लेख्न पनि नभ्याउँदै समिति फिर्ता गएको समाचार पनि पुछारमा छाप्नुपर्ने समाचारपत्रहरूलाई विवशता आइप¥यो । अब महानगरपालिका बन्ने र गाउँपालिका थपिने कुरा त परै जाओस् निर्वाचन नै हुने हो कि होइन भन्ने आशङ्का जन्मेको छ। किनकि एक भाइ हिङ भए भान्सै नपस्ने अर्को हिङ नभए भागै नबस्ने असमञ्जस लामो समयदेखि मधेसवादी दल र नेकपा एमालेबीच चलिरहेको छ।
वीरगंज महानगरपालिका बनोस् भन्ने चाहना यताका दिनमा वीरगंजवासीभन्दा वीरगंजका राजनीतिक दलहरूमा, खासगरी मधेसवादी दलमा निकै चर्कोगरी उठेको छ। तर महानगरपालिका बनाउन चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्न भने कोही जुर्मुराउँदैन। महानगरपालिका बन्नका लागि क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, सडक, शिक्ष्Fा, अस्पताल आदिको जुन अवस्था हुनुपर्ने हो त्यसमा ध्यान दिने फुर्सत भने कसैलाई छैन। विडम्बना त कहाँसम्म छ भने वीरगंजबाहेक देशको अरू कुनै पनि ठाउँलाई वीरगंजवासी आप्mनो नगरलाई महानगरपालिका बनाउन चाहन्छन् भन्ने जानकारीसम्म छैन। यस सम्बन्धमा काम गर्ने सरकारी निकायसमेतमा महानगरपालिका बनाउने विषयक निवेदन, प्रतिवेदन, योजनाको खाका आदि केही छैन । वीरगंजको उन्नतिको कामना गर्दैमा केही हुँदैन। बेलामा काम गर्न सक्नुपर्छ। जुन बेला स्थानीय तह पुनर्संरचनाको कुरा चलिरहेको थियो, यहाँ बहिष्कारको मानसिकता व्याप्त थियो, त्यसै बेला कलैयावासीले अहर्निश धर्ना, आन्दोलन चलाएर कलैयालाई उपमहानगरपालिका घोषणा गराउन सफल भए। वीरगंजमा भने हुन हुन आँटेको विश्वविद्यालय थन्केकोथन्क्यै छ। सडकहरू चौडा पार्ने विषयमा कसैको बकार निस्कँदैन।
संस्कृतमा एउटा श्लोक छ–उद्यमेन हि सिध्यन्ते कार्यार्थ या मनोरथै। नहिं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखा मृगाः।। उद्देश्यको पूर्तिका लागि उद्यम गर्नुपर्छ। सुतेको सिंहको आहार बन्न मृग आफैं आउँदैन। योजनाबद्ध किसिमले, पूर्ण रणनीतिका साथ काम गरिन्छ भने सफलता अवश्य हात लाग्छ। जुनसुकै बेला आन्दोलन र निषेध गरेर प्राप्ति केही हुँदैन। जे होस् कार्यविधि पुनरावलोकन प्राविधिक समितिले एउटा आश जगाएको थियो। वीरगंजको भविष्य र वीरगंजवासीको आत्मतुष्टिका लागि केही हुन आँटेको थियो। अब पनि यस विषयलाई जीवन–मरणको मुद्दा बनाएर, तर मापदण्ड पूरा गरेर प्रयासरत रहने हो भने सफलता अवश्य मिल्नेछ। यसका लागि सरकार होइन, नगरवासीमा अभीप्सा हुनुपर्छ र त्यसको पूर्तिका लागि कार्यगत एकजुटता पनि हुनुपर्छ। अन्यथा यसैगरी हिस्स बूढी खिस्स दाँत भइरहन्छ।
वीरगंज महानगरपालिका बनोस् भन्ने चाहना यताका दिनमा वीरगंजवासीभन्दा वीरगंजका राजनीतिक दलहरूमा, खासगरी मधेसवादी दलमा निकै चर्कोगरी उठेको छ। तर महानगरपालिका बनाउन चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्न भने कोही जुर्मुराउँदैन। महानगरपालिका बन्नका लागि क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, सडक, शिक्ष्Fा, अस्पताल आदिको जुन अवस्था हुनुपर्ने हो त्यसमा ध्यान दिने फुर्सत भने कसैलाई छैन। विडम्बना त कहाँसम्म छ भने वीरगंजबाहेक देशको अरू कुनै पनि ठाउँलाई वीरगंजवासी आप्mनो नगरलाई महानगरपालिका बनाउन चाहन्छन् भन्ने जानकारीसम्म छैन। यस सम्बन्धमा काम गर्ने सरकारी निकायसमेतमा महानगरपालिका बनाउने विषयक निवेदन, प्रतिवेदन, योजनाको खाका आदि केही छैन । वीरगंजको उन्नतिको कामना गर्दैमा केही हुँदैन। बेलामा काम गर्न सक्नुपर्छ। जुन बेला स्थानीय तह पुनर्संरचनाको कुरा चलिरहेको थियो, यहाँ बहिष्कारको मानसिकता व्याप्त थियो, त्यसै बेला कलैयावासीले अहर्निश धर्ना, आन्दोलन चलाएर कलैयालाई उपमहानगरपालिका घोषणा गराउन सफल भए। वीरगंजमा भने हुन हुन आँटेको विश्वविद्यालय थन्केकोथन्क्यै छ। सडकहरू चौडा पार्ने विषयमा कसैको बकार निस्कँदैन।
संस्कृतमा एउटा श्लोक छ–उद्यमेन हि सिध्यन्ते कार्यार्थ या मनोरथै। नहिं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखा मृगाः।। उद्देश्यको पूर्तिका लागि उद्यम गर्नुपर्छ। सुतेको सिंहको आहार बन्न मृग आफैं आउँदैन। योजनाबद्ध किसिमले, पूर्ण रणनीतिका साथ काम गरिन्छ भने सफलता अवश्य हात लाग्छ। जुनसुकै बेला आन्दोलन र निषेध गरेर प्राप्ति केही हुँदैन। जे होस् कार्यविधि पुनरावलोकन प्राविधिक समितिले एउटा आश जगाएको थियो। वीरगंजको भविष्य र वीरगंजवासीको आत्मतुष्टिका लागि केही हुन आँटेको थियो। अब पनि यस विषयलाई जीवन–मरणको मुद्दा बनाएर, तर मापदण्ड पूरा गरेर प्रयासरत रहने हो भने सफलता अवश्य मिल्नेछ। यसका लागि सरकार होइन, नगरवासीमा अभीप्सा हुनुपर्छ र त्यसको पूर्तिका लागि कार्यगत एकजुटता पनि हुनुपर्छ। अन्यथा यसैगरी हिस्स बूढी खिस्स दाँत भइरहन्छ।