शीतल महतो
नेपालका लागि सङ्घीयता नयाँ अभ्यास हो। नेपालको संविधानले मुलुकको सङ्घीय संरचनामा तीन तहको व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार केन्द्र वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार पनि हो। त्यसैले अहिले हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनाव स्थानीय निकायको भन्दा फरक हो। किनभने स्थानीय तहमा जित्ने जनप्रतिनिधिले नै स्थानीय सरकार चलाउँछन्। सङ्घीयतामा केन्द्रीय सरकारबाट शासन गर्ने होइन, स्थानीय तहबाट शासन गर्ने हो।
स्थानीय चुनावपछि देशले नयाँ फडको मार्छ र स्थानीय तहको विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा आम नेपालीको छ। चुनावपछि उत्तरदायी किसिमको जनप्रतिनिधिको उदय हुने र आप्mनो भविष्यका लागि योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, भएका कमी–कमजोरीलाई आफैंमा छलफल गरेर त्यसको निकास दिइने र सामाजिक न्याय गर्नेछ। पहिला्े केन्द्रस्तरबाट बनाइएका नीतिहरू त्यति राम्रो र व्यावहारिक हुन सकेका थिएनन्। फलस्वरूप मुलुकको आर्थिक विकासमा त्यस्ता नीतिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। जनताको विचारलाई आत्मसात् गर्ने परिस्थिति नरहेको हुनाले कामकारबाईप्रति उनीहरू जिम्मेवार भएनन्। तर अबका दिनमा स्थानीय तहले बनाउने योजना तथा नीतिमा स्थानीय जनताको व्यापक सहभागिता हुने विश्वास लिइएको छ। स्थानीय तहमा जितेर आउने जनप्रतिनिधिले त्यहाँको जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्थानीय कर र केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानको अधिकतम सदुपयोग गरेर विकास निर्माणका कामलाई आगाडि बढाउनेछन्।
अबको सङ्घीयतामा अर्थतन्त्र कसरी अगाडि जान्छ त ? सङ्घीयतामा गएका कारण केन्द्रले ढुकुटी लिएर बस्ने र स्थानीय तहले अपेक्षा गरे अनुसार नपाउने हुन्छ भन्ने शङ्का आम नागरिकमा छ। संविधानले स्थानीय स्रोत साधनबाट परिचालन गरेको योजनामा स्रोत अपुग हुन्छ भने केन्द्रले पनि अनुदानका रूपमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले सङ्घीयता महँगो प्रणाली हो भन्ने आम बुझाइ छ। प्रदेशमा पनि सरकार बन्ने र स्थानीय निकायमा पनि सरकार हुने भएकोले खर्चका हिसाबले यसलाई महँगो भनिएको हो। तर सङ्घीयतामा त्यहाँको स्रोत र साधनको प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने विषय पनि छ। किनभने स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएर आउने जनप्रतिनिधि आप्mनो दूरदर्शिता र प्रतिबद्धता लिएर आएका हुन्छन्। अहिले थाहा नभएका स्रोत साधन परिचालन हुन्छ। तयारी नभएका आयोजनाहरू लिने र कनिका छरे जसरी रकम बाँडने काम पनि रोकिन्छ। जनप्रतिनिधि चुनिएपछि आर्थिकरूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी बढछ । स्थानीय संरचनाले दीर्घकालीन योजनामा फाइदा पु¥याउँछ। स्थानीय उत्तरदायित्वको विकास हुने देखिन्छ। जबसम्म नेतृत्वको जनताप्रति जवाफदेहिता हुँदैन, जुनसुकै प्रक्रिया आए पनि केही हुनेवाला छैन। योजनाबद्ध तरिकाले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्दछ। मनोभावनामा आधारित नभई अनुसन्धानका आधारमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ। आम्दानीको स्रोत बढने खालका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। स्थानीय तहको चुनाव भएपछि विकास निर्माणमा लहर आउँछ। यसले स्थानीयस्तरमा रोजगार सृजना हुने र आर्थिक विकासका लहर सञ्चालन गर्ने जस्तो काम गर्छ। जनप्रतिनिधिले स्थानीय जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने भएका कारण भ्रष्टाचार, कालाबजारी, महँगीजस्ता विषयसमेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा निकाय र अर्को निकायबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले विकास निर्माणका काम प्रभावकारी हुन्छन्। एकात्मक संरचनाले दिएको अधिकार मन नपरेर नै स्थानीय संरचना आएको हो। यसमा खर्च गरे अनुसार विकास पनि बढी हुने र सेवा पनि बढी पाइने भएपछि यसलाई जनताले मन पराउँछ। स्थानीय तहको निर्माण हुनु भनेको जनतालाई बढी सेवा सुविधा दिनु हो।
वास्तवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिफल र अवसरलाई आम नागरिकसम्म पु¥याउनका लागि स्थानीय तह अत्यन्त प्रभावकारी र सबल संयन्त्र मानिन्छ। स्थानीय तह, त्यसलाई दिएको जिम्मेवारी, नेतृत्व चयनका तरिका र सहभागी संरचनाका कारण नेपालका स्थानीय तह विश्वमैं उत्कृष्ट स्थानीय सरकारको संरचनामा पर्दछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचनवाट आएको राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकालमा सडक, खानेपानी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारलगायत क्षेत्रको विकासमा अग्रगामी फडको मार्ने निश्चित छ। आम नागरिकको चाहना अनुरूप विकासका मार्गचित्र बनाउन स्थानीय तह अत्यन्त प्रभावकारी हुने विश्वास आम नागरिकको छ। यसले आप्mना लागि आफैं विकास निर्माणमा संलग्न हुने मात्र होइन, आवश्यकताको पहिचान, सोही अनुरूपको योजना तर्जुमा, त्यसको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा समेत स्थानीयवासीको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनेछ। जसकारण स्थानीय जनसहभागितामा आधारित विकास निर्माण र सशक्तीकरणको लहर नै चल्ने विश्वास लिइएको छ। विशेषगरी स्थानीय तहमा हुने आर्थिक स्वतन्त्रताले पनि आर्थिक गतिविधिलाई जीवन्त तुल्याउँछ । यसले उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यावसायको विकासमा आइपर्ने अप्ठ्यारा वा चुनौती हटाउँदै लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्छ। स्थानीय तहमा आर्थिक स्वतन्त्रताका सीमा जति फराकिलो हुन्छ, त्यही मात्रामा उद्योग, व्यवसाय, लगानीकर्ता, रोजगारदाता र श्रमिक फस्टाउने गर्छन् । मुलुकको दिगो विकासका लागि अति आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, आवास र रोजगारमा पहुँच पु¥याएर स्थानीय तहलाई फराकिलो बनाउँदै तल्लो तहका जनताको नेतत्ृव विकास गर्ने अवसर जटाउने अवसर पनि आर्थिक स्वतन्त्रताले नै दिने गर्छ।
त्यसैले स्थानीय तहमा आर्थिक स्वतन्त्रताको पक्ष बलियो बनाउन तथा उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्नका लागि पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित आवश्यक वातावरण दिने, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र भविष्यप्रति आश्वस्त पार्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्वन गर्ने, उद्योगी र श्रमिक बीचको सम्बन्धलाई बढी सबल र सुमधुर बनाउने तथा शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति दिने योजना अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ। किनभने आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता आधारभूत र अनिवार्य शर्त हो। स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरूपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिता छैन भने त्यहाँको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन। त्यसैले सबल र समृद्ध स्थानीय तहको निर्माण गर्ने हो भने त्यहाँ आर्थिक स्वतन्त्रताको सही र व्यावहारिक उपयोग गर्नुको विकल्प छैन। यसरी स्थानीय तहले आर्थिक स्वतन्त्रताको गतिशील पक्ष, समाजवादी व्यवस्थाको समानता र सामाजिक न्यायको सम्मिश्रणबाट आर्थिक समृद्धि सँगसँगै सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ र यसका लागि स्थानीय तह सक्षम र सबल हुनुपर्दछ ।
नेपालका लागि सङ्घीयता नयाँ अभ्यास हो। नेपालको संविधानले मुलुकको सङ्घीय संरचनामा तीन तहको व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार केन्द्र वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार पनि हो। त्यसैले अहिले हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनाव स्थानीय निकायको भन्दा फरक हो। किनभने स्थानीय तहमा जित्ने जनप्रतिनिधिले नै स्थानीय सरकार चलाउँछन्। सङ्घीयतामा केन्द्रीय सरकारबाट शासन गर्ने होइन, स्थानीय तहबाट शासन गर्ने हो।
स्थानीय चुनावपछि देशले नयाँ फडको मार्छ र स्थानीय तहको विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा आम नेपालीको छ। चुनावपछि उत्तरदायी किसिमको जनप्रतिनिधिको उदय हुने र आप्mनो भविष्यका लागि योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, भएका कमी–कमजोरीलाई आफैंमा छलफल गरेर त्यसको निकास दिइने र सामाजिक न्याय गर्नेछ। पहिला्े केन्द्रस्तरबाट बनाइएका नीतिहरू त्यति राम्रो र व्यावहारिक हुन सकेका थिएनन्। फलस्वरूप मुलुकको आर्थिक विकासमा त्यस्ता नीतिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। जनताको विचारलाई आत्मसात् गर्ने परिस्थिति नरहेको हुनाले कामकारबाईप्रति उनीहरू जिम्मेवार भएनन्। तर अबका दिनमा स्थानीय तहले बनाउने योजना तथा नीतिमा स्थानीय जनताको व्यापक सहभागिता हुने विश्वास लिइएको छ। स्थानीय तहमा जितेर आउने जनप्रतिनिधिले त्यहाँको जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्थानीय कर र केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानको अधिकतम सदुपयोग गरेर विकास निर्माणका कामलाई आगाडि बढाउनेछन्।
अबको सङ्घीयतामा अर्थतन्त्र कसरी अगाडि जान्छ त ? सङ्घीयतामा गएका कारण केन्द्रले ढुकुटी लिएर बस्ने र स्थानीय तहले अपेक्षा गरे अनुसार नपाउने हुन्छ भन्ने शङ्का आम नागरिकमा छ। संविधानले स्थानीय स्रोत साधनबाट परिचालन गरेको योजनामा स्रोत अपुग हुन्छ भने केन्द्रले पनि अनुदानका रूपमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले सङ्घीयता महँगो प्रणाली हो भन्ने आम बुझाइ छ। प्रदेशमा पनि सरकार बन्ने र स्थानीय निकायमा पनि सरकार हुने भएकोले खर्चका हिसाबले यसलाई महँगो भनिएको हो। तर सङ्घीयतामा त्यहाँको स्रोत र साधनको प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने विषय पनि छ। किनभने स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएर आउने जनप्रतिनिधि आप्mनो दूरदर्शिता र प्रतिबद्धता लिएर आएका हुन्छन्। अहिले थाहा नभएका स्रोत साधन परिचालन हुन्छ। तयारी नभएका आयोजनाहरू लिने र कनिका छरे जसरी रकम बाँडने काम पनि रोकिन्छ। जनप्रतिनिधि चुनिएपछि आर्थिकरूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी बढछ । स्थानीय संरचनाले दीर्घकालीन योजनामा फाइदा पु¥याउँछ। स्थानीय उत्तरदायित्वको विकास हुने देखिन्छ। जबसम्म नेतृत्वको जनताप्रति जवाफदेहिता हुँदैन, जुनसुकै प्रक्रिया आए पनि केही हुनेवाला छैन। योजनाबद्ध तरिकाले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्दछ। मनोभावनामा आधारित नभई अनुसन्धानका आधारमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ। आम्दानीको स्रोत बढने खालका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। स्थानीय तहको चुनाव भएपछि विकास निर्माणमा लहर आउँछ। यसले स्थानीयस्तरमा रोजगार सृजना हुने र आर्थिक विकासका लहर सञ्चालन गर्ने जस्तो काम गर्छ। जनप्रतिनिधिले स्थानीय जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने भएका कारण भ्रष्टाचार, कालाबजारी, महँगीजस्ता विषयसमेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा निकाय र अर्को निकायबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले विकास निर्माणका काम प्रभावकारी हुन्छन्। एकात्मक संरचनाले दिएको अधिकार मन नपरेर नै स्थानीय संरचना आएको हो। यसमा खर्च गरे अनुसार विकास पनि बढी हुने र सेवा पनि बढी पाइने भएपछि यसलाई जनताले मन पराउँछ। स्थानीय तहको निर्माण हुनु भनेको जनतालाई बढी सेवा सुविधा दिनु हो।
वास्तवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिफल र अवसरलाई आम नागरिकसम्म पु¥याउनका लागि स्थानीय तह अत्यन्त प्रभावकारी र सबल संयन्त्र मानिन्छ। स्थानीय तह, त्यसलाई दिएको जिम्मेवारी, नेतृत्व चयनका तरिका र सहभागी संरचनाका कारण नेपालका स्थानीय तह विश्वमैं उत्कृष्ट स्थानीय सरकारको संरचनामा पर्दछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचनवाट आएको राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकालमा सडक, खानेपानी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारलगायत क्षेत्रको विकासमा अग्रगामी फडको मार्ने निश्चित छ। आम नागरिकको चाहना अनुरूप विकासका मार्गचित्र बनाउन स्थानीय तह अत्यन्त प्रभावकारी हुने विश्वास आम नागरिकको छ। यसले आप्mना लागि आफैं विकास निर्माणमा संलग्न हुने मात्र होइन, आवश्यकताको पहिचान, सोही अनुरूपको योजना तर्जुमा, त्यसको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा समेत स्थानीयवासीको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनेछ। जसकारण स्थानीय जनसहभागितामा आधारित विकास निर्माण र सशक्तीकरणको लहर नै चल्ने विश्वास लिइएको छ। विशेषगरी स्थानीय तहमा हुने आर्थिक स्वतन्त्रताले पनि आर्थिक गतिविधिलाई जीवन्त तुल्याउँछ । यसले उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यावसायको विकासमा आइपर्ने अप्ठ्यारा वा चुनौती हटाउँदै लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्छ। स्थानीय तहमा आर्थिक स्वतन्त्रताका सीमा जति फराकिलो हुन्छ, त्यही मात्रामा उद्योग, व्यवसाय, लगानीकर्ता, रोजगारदाता र श्रमिक फस्टाउने गर्छन् । मुलुकको दिगो विकासका लागि अति आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, आवास र रोजगारमा पहुँच पु¥याएर स्थानीय तहलाई फराकिलो बनाउँदै तल्लो तहका जनताको नेतत्ृव विकास गर्ने अवसर जटाउने अवसर पनि आर्थिक स्वतन्त्रताले नै दिने गर्छ।
त्यसैले स्थानीय तहमा आर्थिक स्वतन्त्रताको पक्ष बलियो बनाउन तथा उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्नका लागि पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित आवश्यक वातावरण दिने, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र भविष्यप्रति आश्वस्त पार्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्वन गर्ने, उद्योगी र श्रमिक बीचको सम्बन्धलाई बढी सबल र सुमधुर बनाउने तथा शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति दिने योजना अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ। किनभने आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता आधारभूत र अनिवार्य शर्त हो। स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरूपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिता छैन भने त्यहाँको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन। त्यसैले सबल र समृद्ध स्थानीय तहको निर्माण गर्ने हो भने त्यहाँ आर्थिक स्वतन्त्रताको सही र व्यावहारिक उपयोग गर्नुको विकल्प छैन। यसरी स्थानीय तहले आर्थिक स्वतन्त्रताको गतिशील पक्ष, समाजवादी व्यवस्थाको समानता र सामाजिक न्यायको सम्मिश्रणबाट आर्थिक समृद्धि सँगसँगै सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ र यसका लागि स्थानीय तह सक्षम र सबल हुनुपर्दछ ।
shitalmahato@gmail.com
