सङ्घीयताको सवाल र आर्थिक विकासका पूर्वाधार

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

    सङ्घीयता अपरिहार्य भए पनि सङ्घीय राज्यमा आर्थिक पूर्वाधार तयार हुनु त्यतिकै आवश्यक छ। एकात्मक शासन भएको व्यवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटोन्मुख बनाएको थियो त्यस्तो दुरवस्था सङ्घीय नेपालमा नपरोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनैपर्छ। किनभने विकास गतिविधि ठप्प छ। गौरवका योजनाहरू निराशाजनक छन्। महँगी मात्र बढेको छैन, ग्याँसलगायत आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा राज्य असहाय बनेको छ। सरकारी सेवा प्राप्तिमा पनि समस्या छ । वैदेशिक सहायताका आयोजना प्रभावित छन्। लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिएको त छ। यी सबैको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकास प्रति दलहरूको असंवेदनशीलता हो। यस्तो दुरवस्था सङ्घीय नेपालमा आयो भने निकै अप्mठ्यारो पर्न सक्छ। यसर्थ विगतको चुनौतीप्रति सजग हुँदै विगतको अनभुवलाई मार्गदर्शन बनाउँदै अगाडि बढनुपर्छ।
    सङ्घीयता मुख्य गरी तीन अवधारणामा विकसित भएको छ। पहिलो छरिएर रहेका राज्यलाई समेटेर बलियो राष्ट्र निर्माण गर्ने। दोस्रो हो छुट्टिन खोजेका राज्यहरूलाई एकतामा बाध्न अधिकारसम्पन्न बनाउने। तेस्रो हो जातीय, क्षेत्रीय विविधता एवं अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समायोजन गरी एउटै राज्यभित्रको एउटा निश्चित भुभागमा शासन गर्ने स्थानीय अधिकारयुक्त शासन प्रणाली। सङ्घीयतामा राज्यको विभाजन हुँदैन, राज्य शक्तिको विभाजन हुन्छ। सरकारको तह र सङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छ । केन्द्रीय सरकारभन्दा तल्लो तहको सरकारहरूले निश्चित अधिकारको अभ्यास गर्न पाउने र त्यस्ता अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको राज्य प्रणाली नै सङ्घीय राज्य प्रणाली हो। उपरोक्त अवधारणाबाट सङ्घीयताले राज्यको अर्थ बन्दुक र नीति निर्माणमा हरेक जनताको पहुँच स्थापित गर्छ। यसको अर्थ सङ्घीय संरचना यस्तो हुनुपर्छ जसमा सबैको पहुँच स्थापित होस्, सबैले बराबर विकास गर्ने अवसर पाऊन्। नेपाल सङ्घीयतामा जानुको मूलतः तेस्रो अवधारणा नै आधार बनेको छ। उपरोक्त अवधारणाबाट एउटा कुरा के स्पष्ट हुन्छ भने सङ्घीयताले हरेक तहको सरकारहरूलाई आर्थिक निर्णयको स्वायत्तता प्रदान गर्छ र स्रोत साधनको सदुपयोग र परिचालनमा केन्द्रीय विभेदबाट छुटकारा दिलाउँछ। तल्लो तहका सरकार आप्mनो क्षेत्र र जनताको विकासका लागि प्राथमिकता किटान गर्न, निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त हुन्छन्। सङ्घीयतामा कसैलाई काखा पाखा नहोस्, कोही बलियो र कोही कमजोर नहोस् भन्ने विचार रहेको हुन्छ ।
    विगतमा मुलुकभरिको विकास निम्ति केन्द्रबाट नै योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयन समेत गरिए पनि मधेस, सुदूर र मध्य पश्चिमलगायत अधिकFंश क्षेत्र सधैं उपेक्षित रह्यो। यसबाट के देखिन्छ भने केन्द्रीय स्तरबाट योजना थाल्दा स्थानीयस्तरमा उपलब्धि हुँदो रहेनछ।  यसर्थ स्थानीय सहभागितामा आर्थिक विकासको स्वायत्तता हुने कुरा बुझ्न अपरिहार्य छ। संविधानले परिकल्पना गरेको यो मूलमन्त्र राज्य पुनर्संरचना र स्थानीय तहको गठनबाट पूर्ति हुन्छ। यसर्थ स्थानीय तहको संरक्षण हचुवाको भरमा होइन, विकासको स्रोत र साधनको आधारमा गर्नुपर्छ। विकासको अवसर नपाएकालाई विकासको अवसर दिनुपर्छ। विकासको अवसर पाएकालाई वञ्चित पनि गर्नुहुँदैन । निर्माण भएको स्थानीय तहमा विपन्न वर्ग वा मध्यम वर्गले चुनाव जित्ने सम्भावना छैन, किनभने अहिलेको स्थानीय तहको चुनाव संसद्को चुनावभन्दा पनि बढी खर्चिलो छ। पार्टीले टिकट पूँजीपतिलाई खोजीखोजी दिइरहेका छन्। जसले विगतजस्तै धनी अझ धनी र शक्तिशाली हुँदै जाने र गरिब अझ गरिब एवं कमजोर हुँदै जाने सम्भावना छ। स्थानीय निकायमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल बढी कायम गरिने भएकोले शासन पनि चाहे जति चुस्त दुरुस्त हुने सम्भावना कम छ । यसको अर्थ स्थानीय सरकार नबनाउने भन्ने होइन। स्थानीय सरकार सङ्घीयतामा प्रमुख हुने भएकोले एउटा आम गरिबले पनि सहभागी हुने खालको बनाउनुपर्छ।
    शुरुमा स्थानीय तहमा ४५ हजार सम्म जनसङ्ख्या थियो भने अहिले २१ हजार जनसङ्ख्याको मापदण्ड बनाइएको छ। २१ हजार जनसङ्ख्यामा चुनाव लडने हैसियत सबैको हुन्छ कि हुँदैन विचार गर्नुपर्छ। यदि पहिलेको धनी पूँजीपतिलाई मात्र अवसर दिने गरी संरचना बनाइएको हो भने सङ्घीयताको कुनै अर्थ छैन। प्रदेश निर्माणले पनि केही ठाउँलाई उपेक्षित गरेको छ भने केही ठाउँलाई अवसर दिएको छ। भरखर विकासको पाइला टेक्न लागेको कुनै शहर उजाड हुँदैछ भने केहीले विकास हुने अवसर पाएको छ। अदालत, क्षेत्रीय कार्यालयहरू तथा उद्योग व्यापार पहिलेको ठाउँबाट अन्त सारेपछि भइरहेको विकासमा अवरोध पुग्छ नै।  अन्त सार्ने क्रमले त्यहाँको व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुन्छ नै। पुनर्संरचनाको काम गर्दा जहिले पनि नेताहरू आप्mनो भोटको लागि जाति, धर्म, वर्गलाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्छन्। अहिले पनि स्थानीय तहमा परिमार्जन गर्दा नेताहरू आप्mनो जातबहुल क्षेत्रलाई आधार बनाएको सुनिन्छ। यसले जातिवादलाई बढावा दिन्छ । जहाँ जातिवाद, धर्मवाद बढछ त्यहाँ लोकतान्त्रिक मान्यता ओझेलमा पर्छ र विकास असन्तुलित हुन्छ । यसर्थ राज्य पुनर्संरचना गर्दा स्थानीयस्तरको साधन स्रोतको परिचालन, सदुपयोग र स्थानीयस्तरलाई हुने अत्यधिक लाभलाई आधार बनाउनुपर्छ ।
    सरकार जति तह वा सङ्ख्यामा भए पनि वा जुनसुकै मोडेलको शासकीय स्वरूप भए पनि सरकारलाई आर्थिक निर्णय गर्ने स्वायत्तता बलियो छैन भने न विकास सम्भव हुन्छ, न विभेद अन्त्य हुन्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन र सन्तुलित समृद्धिको एक मात्र विकल्प सन्तुलित विकास हो।  सुडानमा उत्तरी र दक्षिणी क्ष्Fेत्रमा आर्थिक र राजनीतिक अधिकारमा सन्तुलन नहुँदा विकास त भएन नै, २२ वर्षसम्म भयावह युद्ध चल्यो र २० लाख नागरिकको ज्यानसमेत गयो। नेपालको पुनर्संरचनाले पनि उपेक्षित वर्ग, समुदाय क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याएन भने द्वन्द्वको सम्भावना रहिरहन्छ। आर्थिक नीतिहरूमा सामाजिक परिस्थितिको पनि विशेष भूमिका रहन्छ। जस्तै युद्ध, द्वन्द्व दैवी प्रकोप, जलवायु परिवर्तन आदि। नेपालको सन्दर्भमा यस्ता कुरालाई गोैण राखेर अगाडि बढन सकिंदैन। यद्यपि यसतर्फ खासै बहस–छलफल हुन सकेको छैन, जुन ठूलो चिन्ताको विषय हो। मूलतः नेपालमा प्रभावकारी आर्थिक नीति नबनाइएको भने होइन, तर ती नीतिहरू प्रायः असफल छन्। असफलताको प्रमुख कारण सरकारको आर्थिक निर्णयसम्बन्धी नीतिमा स्वायत्तताको अभाव नै मान्नुपर्छ ।
    विकासोन्मुख मुलुक भएको कारणले तर्जुमा गरिने नीतिहरू दातृनिकाय निर्देशित हुन्छन्। दाताहरूको आर्थिक सहयोग परिचालनको दिशा पनि दाता उन्मुख नै हुन्छ। दाताले निर्देशित गरेको क्षेत्रको लागि नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुन्छ र दाताले हात झिकेपछि योजना अधूरै रहन्छ। जुन अस्वाभाविक होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि लगायत थुप्रै आम गरिब जनताको जीउधनको विकाससँग सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा यसले प्रभाव पार्छ। यसबाट के देखिन्छ भने आर्थिक निर्णय र क्षेत्रगत विकासको मामिलामा सरकारहरू पूर्णरूपले कमजोर रहँदै आएका छन्। सङ्घ पनि सरकारहरू कमजोर हुने स्वरूपको बनाइयो भने सङ्घीयताको कुनै अर्थ रहँदैन।
    प्रान्तको सङ्ख्या जति महŒवपूर्ण छैन त्यति  ती प्रFन्तका सरकारहरूको आर्थिक निर्णयमा प्राप्त गर्न सक्ने स्वायत्तताको सवाल संवेदनशील छ। सरकारहरू आप्mनो क्षेत्रको विकास गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिकरूपले सक्षम हुनुपर्छ। स्थानीय तहको विकास केन्द्र वा प्रान्तमा आश्रित भयो भने विगतभन्दा नराम्रो अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
    आर्थिक पूर्वाधार तथा सामथ्र्यलाई पाखा लगाई जातीय र भाषिक आधारमा मात्र राज्यको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिनुले आर्थिक निर्णयको स्वायत्ततालाई महŒव नदिनु नै बुझ्न सकिन्छ। स्मरण रहोस् पहिले काठमाडौंको सिहंदरबार र दातृ निकायमा स्थानीय विकास निर्भर थियो। अब त्यस्तो हुनुहुँदैन। यसर्थ प्रान्तहरूमा प्रFकृतिक स्रोत साधन, खेतीयोग्य जमिन र बाटोघाटोलगायत आर्थिक विकासको सवाललाई आधार बनाई निर्माण भयो भने सहज हुन्छ। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार मुलुक भरिमा हालसम्म ३८ हजार नौ सय ८१.४५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। जसमध्ये कालोपत्रे १ हजार एक सय ६६ किलोमिटर, ग्राभेल ७ हजार तीन सय ५९, धुले ३० हजार चार सय ५६ किमी छ। प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार २०४७ साल अघि ६ हजार ७ सय ६ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो ।          निर्माण भएको सडकमध्ये २० हजार चार सय ९५ किलोमिटरमा सुख्खायाममा मात्र सवारी चल्छ भने १८ हजार नौ सय ४४ प्रयोगविहीन छ। मुस्ताङमा ७४ हजारजना बराबर एक किमि, रोल्पामा १९ हजार ९१ जना बराबर एक किमि सडक उपलब्ध छ। यसले पूरा मुलुकमा बाटोघाटो नबनेकै पुष्टि हुन्छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्दा विद्यमान बाटो र सम्भावना समेतलाई ध्यानमा
राख्नुपर्छ।
    मुलुकको कुनै क्षेत्र अति विकसित हुनु र कुनै दयनीय अवस्थामा रहनु साधन स्रFेतको असन्तुलित वितरणले गर्दा नै हो । साधनस्रोतको असन्तुलित वितरण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेगरी राज्य पुनर्संचना आवश्यक छ। यसर्थ अहिलेको स्थानीय तह होश पु¥याएर निर्माण गर्नुपर्छ। गाउँपालिका, नगरपालिकाको सङ्ख्या घटीबढी हुनु महŒवपूर्ण होइन। गाउँपालिकामा वा नगरपालिकामा शासन गर्न हरेक नागरिकको पहुँच बन्छ कि बन्दैन यो महŒवपूर्ण हो। सबैले चुनावमा भाग लिन सकून्, साधन स्रFेतमा पहुँच प्राप्त गर्न सकून् भन्ने कुरालाई महŒव दिनुपर्छ।