निरीहताको पराकाष्ठा

श्रीमन्नारायण

    नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार यदि नेकपा एमाले सामु प्रत्येक पाइलामा नतमस्तक हुँदै आएको छ भने वर्तमान सरकारसमक्ष पटक–पटक अनुनय विनय गरेर निरीहताको पराकाष्ठासम्म पुग्ने काम मधेसवादी दलहरूबाट हुँदै आएको छ। वर्तमान सरकार यदि १२० किमी प्रतिघण्टाको गतिले संविधान संशोधन गर्ने साहस जुटाउँछ भने नेकपा एमालेको एउटा सानो धम्कीबाट डराएर २४० किमीको गतिमा आप्mना घोषणा र प्रतिबद्धता फिर्ता पनि लिने गरेको छ। नेकपा एमालेको धम्की सामु वर्तमान सरकारको निरीहता गरुड सामु सर्पको हुने गरेको हविगतजस्तै छ। एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको पार्टीका सुप्रिम नेता रहिसकेका र पहिले पनि देशको प्रधानमन्त्री रहिसकेका व्यक्ति एउटा प्रतिपक्षी दलको धम्कीबाट यति बढी डराउने छन् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिंदैन। मधेसवादी दलहरूको अवस्था दन्तविहीन र विषविहीन सर्पजस्तो हुन गएको छ। जब कुनै राजनीतिक दल आप्mनो सैद्धान्तिक निष्ठा र प्रतिबद्धताबाट विमुख हुन थाल्दछ, उसको अवस्था सा¥है दयनीय हुन पुग्दछ । मधेसवादी दलहरूको वर्तमान अवस्था निरीह एवं निर्बल याचकको जस्तो हुन गएको छ। स्थानीय तहको सङ्ख्या नबढाउने सरकारको नयाँ धारणाले मधेसवादी दलहरूलाई जिस्क्याएको मात्रै छैन अपितु जिल्ल पनि पारिदिएको छ। प्रत्येक पाइलामा घुँडा टेक्ने बानीका कारण अब कतिपय मधेसवादी नेताहरूले आप्mनो घुँडाको अपरेशन गराउने अवस्था आइसकेको छ। तराई–मधेसमा आएपछि चर्को कुरा गर्ने र काठमाडौं पुगेपछि वार्ताको नाममा सरकारको चाकडी गर्ने प्रवृत्तिले मधेसवादी दललाई अविश्वसनीय पनि बनाइदिएको छ।
    मधेसवादी दलहरू सत्ताधारी दलहरूसमक्ष त्यति नै निरीह देखिन्छन् जति सत्ताधारी दल नेकपा एमालेसमक्ष निरीह देखिन्छन्। जबकि एमाले मधेसका जनता सामु निरीह बन्न पुगेको छ। निरीहताको यस भुमरीमा सबै दल र पक्ष परिक्रमा गरिरहेका छन् तर त्यस भुमरीबाट निस्कन नचाहने बाध्यता पनि रहेको देखिन्छ। सत्ताधारी दल, नेकपा एमाले र मधेसवादी दलहरूबीचको यस त्रिकोणीय द्वन्द्वमा देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित भइरहेको छ तथा यसको दुरगामी प्रभाव नेपाली जनताको जनजीवनमा पनि पर्ने निश्चित छ। तर नेपालमा राजनीति देश र जनताको निम्ति होइन, आप्mनो र दलको निम्ति मात्रै गरिन्छ। जब जनता पनि आँखा चिम्लेर नेताको प्रत्येक शब्दलाई वेद एवं पुराणको पवित्र श्लोकसरह ठानेर त्यसकै प्रशस्ति गान गर्न थाल्छ अनि त्यस्तो अवस्थामा देवत्ववरण गरिसकेका राजनीतिज्ञहरूले आपूmभित्रको कमी कमजोरी हेर्ने प्रयास गर्नुको कुनै कारण पनि हुँदैन। पत्रकारदेखि बुद्धिजीवी तथा समाजसेवीदेखि  कानुनका ज्ञाताहरूसमेत आपूmलाई दलीय घेराभन्दा बाहिर राख्न सकिरहेका छैनन्। सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न सक्ने साहस देखाउने हैसियत भएका स्वतन्त्र व्यक्तित्व (दलीय सदस्यतारहित) खोज्नु असम्भव भएको छ। देशमा अनेकौं जल्दाबल्दा समस्या छन्, गरिबी बढेकै छ। बेरोजगारीको सङ्ख्यामा कमी आएको छैन। महँगीमाथि सरकारको नियन्त्रण छैन। पहुँच भएकाहरूले समाज कल्याणको नाममा जाने गरेका बजेटहरू हसुर्ने अभियान रोकिएको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति छैन । वैदेशिक रोजगारका कारण देशको युवाशक्ति विदेश लागेको छ, होइन भने यहाँ दिनहुँ आन्दोलन हुने थियो। कृषि क्ष्Fेत्रको अवस्था दयनीय छ। उद्योगधन्दा चौपटप्रायः छ। देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने कुनै योजना छैन। जनताको टाउकोमाथि विभिन्न बहाना तथा शीर्षकमा कर लादने काम रोकिएको छैन तर उपरोक्त जल्दाबल्दा विषयहरू यहाँ राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्दैन।
    मधेसवादी दलहरूले संविधानसभाको बहिष्कार गरेको कारण ठूला दलहरूले आप्mनो अनुकूलताको हिसाबले संविधान बनाउन सफल भए । गाउँपालिकाको संरचनाबारे शुरुमा मधेसवादी दलहरूले विरोध गरेनन्। नगरपालिकाको सङख्यामा वृद्धि हुँदा नै त्यसको विरोध हुनुपर्दथ्यो तर त्यतिबेला मधेसवादी दललगायत सङ्घीयतावादी दलहरूले त्यसको विरोध गरेनन्। सिद्धान्ततः गाउँपालिका, नगरपालिकाको संरचना तथा त्यसको सङ्ख्या बढाउने, घटाउने लगायत विषय प्रादेशिक सरकारको अधिकार क्ष्Fेत्रभित्र आउने विषय हो। यदि मधेसवादी दलहरू इमानदारीपूर्वक सङ्घीयताका पक्षधर हुन् तथा प्रदेशलाई सशक्त, बलियो एवं अधिकारसम्पन्न बनाउन चाहन्छन् भने गाउँपालिकाको संरचना नै स्वीकार नगर्नुपर्ने हो। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता देखाउनुभन्दा यसप्रति आप्mनो असहमति जनाउनुपर्ने हो। तर त्यसमा कुनै पनि किसिमले शर्तहरू लादनु उचित होइन।         प्रादेशिक सरकार गठन भएपछि आप्mनो प्रदेशको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, आवश्यकता तथा संसाधनलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहको संरचनामा परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुनेछ । कथम्कदाचित प्रादेशिक सरकारको यस्तो सिफारिसलाई केन्द्र सरकारले मानेन भने यो विषय सर्वोच्च न्यायालयमा जानेछ। तर यो पाएपछि चुनावमा भाग लिने र नपाएपछि चुनाव बहिष्कार गर्ने धम्कीलाई कुनै पनि कारण र बहानाले जायज भन्न सकिंदैन। गाउँपालिकाको अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, अदूरदर्शी र कठिन संरचनाबाट आम जनतालाई हुन सक्ने असुविधाबारे जनतालाई सुसूचित गराउने काम राजनीतिक दलहरूको हो। तर अब मधेसवादी दलहरूले पनि सिद्धान्त होइन यसको सङ्ख्यालाई बढाउने–घटाउने कुरा मात्रै गरेका छन्। तसर्थ अब गाउँपालिकाको निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूको पनि सहभागिता रहने निश्चितजस्तै छ। सरकारले एक किसिमले मोर्चाको यस शर्तलाई पूर्णतः खारेज नै गरिदिएको छ कि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको संरचना देशभरि नै जनसङ्ख्याको आधारमा हुन्छ।  सरकारद्वारा मोर्चाको माग खारेज गरिसकिएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने निर्णय लिने जिम्मेवारी तथा पालो मोर्चाको हो। तर मोर्चाको अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा मोर्चाले पनि चुनावमा भाग लिने निश्चित जस्तै छ। किनभने निर्वाचनमा भाग लिने मनसायले नै नेकपा एमाले तथा नेपाली काङ्ग्रेसलगायत ठूला दलका नेताहरू मधेसवादी दलहरूमा प्रवेश गरेका छन्।
    मोर्चाले चुनावमा भाग नलिए पनि तिनका कार्यकर्ताहरू चुनावमा भाग लिने मानसिकता बनाइसकेका छन् र चुनावमा भाग लिने नै छन् तर सैद्धान्तिकरूपमा सङ्घीयता पक्षधरहरूको निम्ति यो निर्वाचन भरसक अनुकूल छैन। वर्तमान संरचना अन्तर्गत प्रादेशिक सरकारको हातमा खासै अधिकार पनि छैन, जबकि सङ्घीयताको अर्थ नै राज्यको अधिकारको विभाजन हो। नेपालका ठूला दलहरू सिद्धान्ततः सङ्घीयता विरोधी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र पनि यस मामिलामा नेकपा एमाले तथा नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा भिन्न छैन, होइन भने उसले पनि गाउँपालिका संरचनाको विरोध गर्नुपर्दथ्यो। स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने आवश्यकता अवश्य पनि छ तर प्रदेश तथा संसद्को निर्वाचनभन्दा अघि यसको निर्वाचन गराउनुको कुनै अर्थ छैन। अब जबकि स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइसकेको छ तथा आउँदो साता कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारको मनोनयन पनि दर्ता हुनेछ यस्तो अवस्थामा निर्वाचन रोक्नुको अर्थ पनि छैन। यद्यपि यो प्रादेशिक अधिकारको हनन हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकारको मात्रै हुने गर्दछ। मोर्चाले आप्mनो निरीहता र अस्पष्ट नीति त्याग्नु आवश्यक छ।