गरिब जनताको अधिकारको निम्ति लडने कमयुनिस्ट पार्टीको गणतन्त्र आएदेखि लगातार लगभग आधा दर्जन प्रधानमन्त्री बने । पहिलो पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली तथा पुनः प्रचण्ड वर्तमान प्रधानमन्त्री । संसद्मा पनि करिब दुईतिहाई सङ्ख्या कम्युनिस्ट सांसदहरूको रहँदै आएको थियो भने संविधानसभामा रहेका ३१ दलमध्ये अधिकांश दल कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचारधारामा आधारित थिए । नेपालको पहिलो आम निर्वाचन (२०१५ साल) मा जम्मा २ सिट कम्युनिस्टले जितेको इतिहास छ तर ६ दशकपछि दुईतिहाई जितेको छ । कम्युनिस्ट दल र समर्थक बढनुको मुख्य कारण गरिब सर्वहारा वर्ग बढी र पूँजीपति कम हुनु हो । २०१५ मा कम्युनिस्ट नजित्नुको कारण त्यस बेला गरिबको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने वामदल थिएन । पछि वामदल र वाम समर्थक बढनुको कारण हो–आम गरिब पूँजीपतिबाट प्रताडित हुनु ।
गरिबको उद्धार गर्ने बहानामा वाम शक्तिहरूले हिंसा मचाए । २०५२ फागुन १ गतेदेखि ०६२ सम्म त सशस्त्र युद्ध नै चल्यो । यसमा १८ हजार जति युवा सेनामा खटे बारह हजार जतिले मृत्यु प्राप्त गरे । हजारौं बेपत्ता भए । कम्युनिस्ट दललाई पटकपटक सरकारमा पु¥याउन जनताले मतदान ग¥यो । यी सबै घटनाक्रमबाट आम गरिबले आपूmलाई आर्थिकरूपले समृद्ध हुने र राज्यको अर्थनीति र बन्दूकमा आप्mनो पहुँच स्थापित गर्ने अपेक्षा राखेको पुष्टि हुन्छ । राजदरबारजस्तो पूँजीपति संस्था र एकात्मक संरचनाले आम गरिबको उद्धार हुन नसक्ने अपेक्षा राखी आम जनताले गणतन्त्र तथा सङ्घीयता ल्यायो । अहिले संविधानले केन्द्र, प्रान्त तथा स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकार संरचना तय गरेको छ । संविधानको यो संरचनाभन्दा पनि स्थानीय सरकारको कल्पनाबाट आम गरिब खुशी थिए कि आम जनता केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन नपाए पनि स्थानीय सरकारमा त वर्चस्व बनाउँछ तर वर्तमान संरचना हेर्दा त्यस्तो प्रतिफल आउने देखिंदैन । अहिले एउटा गाउँपालिकामा लगभग २० हजार भन्दा बढी मतदाता राखिएको छ । एउटा वार्डमा जित्न कमसेकम ६,७ हजार मत ल्याउनै पर्छ । मेयरमा जित्न करोडौं रुपियाँ खर्च हुन्छ । यसबाट वर्तमान संरचनाको कुनै पनि पदमा आम गरिब जनता जित्ने अवस्था छैन । अहिले चुनावको तयारी हेर्दा पहिलेका जमिन्दार, अहिलेका उद्योगपति, पूँजीपतिलाई खोजी खोजी उम्मेदवार बनाइँदैछ भने उनीहरू नै प्रतिस्पर्धामा छन् । आम गरिबले कुनै पनि पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने चर्चा पनि गर्न सकेको छैन । यसबाट मुलुक फेरि उही पैसावालाको हातमा गएको देखिन्छ । जसबाट आम गरिबको अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । यो संरचनामा चुनाव लडने पैसावालाबाहेक अन्यले सक्ने अवस्था नै छैन ।
वाम शक्तिले ल्याएको यो संरचना आम गरिबको हितमा छ त ? विचारणीय छ । कम्युनिस्ट दल र प्रतिनिधिको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढीरहेकोले नेपालमा गरिबको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको पुस्टि हुन्छ । यद्यपि सर्वेक्षणद्वारा गरिबको सङ्ख्या ३१ प्रतिशतबाट बढेर ६५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । लगातार कम्युनिस्ट सरकार गठन भइरहँदा पनि गरिबको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुनुले गरिबको हकमा कम्युनिस्टहरू नै सिद्धान्त अनुसार काम नगरेको भन्नै पर्छ । यही अवस्था महिलाको छ । महिला सहभागिता बढी जनाइएको छ, तर चुनाव महँगो हुने संरचनाबाट महिला उम्मेदवारको चर्चा छैन । दलितको सहभागिता बढी बनाइएको छ तर आर्थिक अभावले दलितहरूको चनावमा चहलपहलको अवस्था नाजुक छ । वर्तमान संरचनाको प्रारम्भिक अवस्थामा नै आर्थिकरूपले कमजोरलाई उपेक्षा गरेको भन्नै पर्छ । वार्ड सदस्यमा लडनलाई कम्तिमा दश लाखको कुरा गर्नुले आम गरिब शासन सत्ताबाट कति टाढा पुग्छ, ठेकान छैन । यसर्थ कम्युनिस्ट दलहरूले राजनीति गरिबको लागि गरेको हो कि पूँजीपतिको लागि विश्लेषणको खाँचो छ ।
गरिब जनताले कम्युनिस्ट सरकारबाट आर्थिक राहतको धेरै अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । कम्युनिस्ट विचारधारा अनुसार व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ हुँदैन यदि आर्थिक समानता छैन भने । गरिब जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनुको अर्थ हो सामन्त वर्गको आर्थिक हैसियतसँग गरिबको आर्थिक हैसियत बराबर होस् । आर्थिक विकास ग्रासरूटबाट भएन भने त्यो विकासको लाभ गरिब जनताले किमार्थ पाउन सक्दैन । ठूल्ठूला उद्योग खुले पनि पहुँच नभएको गरिबले रोजगार पाएन, गरिब जनता उद्योगबाट व्यापार–व्यवसाय गर्ने अवसर पाएन र पहुँचवालाले मात्रै अवसर पायो भने गरिबको सङ्ख्या अझ बढदै जान्छ र पूँजी सीमित व्यक्तिको हातमा थुप्रिंदै जान्छ । यस्तै अपचलन हुन नदिनु कम्युनिस्ट सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । एउटा राजमार्ग निर्माण हुन्छ कालोपत्रे हुन्छ । खुट्टामा चपल नहुने गरिब चाहेर पनि त्यसमा हिंडन सक्दैन । घाममा खुट्टा पोल्छ र चिसोमा घोच्छ । हुनेखाने साइकल, मोटरसाइकल तथा चार चक्कामा हुइँकिन पाउँछन् । जुन गरिबसँग चप्पल लगाउने र बसको भाडा तिर्ने हैसियत छैन उसको लागि ठूला राजमार्ग र पिचको के महŒव ? यसको अर्थ कम्युनिस्ट सरकारले विकास कार्य गर्नुहुँदैन भन्ने होइन । तर पिच निर्माण गर्नुपूर्व विपन्न वर्गलाई चप्पल लगाउने हैसियतमा पु¥याउनुपर्छ ।
सङ्घीय संरचनाले मात्र हुँदैन । आम गरिब जनता पनि सहभागी बन्न सक्ने हुनुपर्छ । मेडिकल कलेज भए पनि आम गरिबको पहुँचमा छैन । ठूल्ठूला मेडिकल कलेज बनाउनुपूर्व आम जनताको हरेक बच्चालाई प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना हुने अवसर जुटाइदिनुपर्छ । काठामाडौंमा खोलिएका ट्रमा सेन्टरमा रोल्पा–डोल्पाका गरिबले सहज सेवा पाउन सक्छ कि सक्दैन सोच्नुपर्छ । यदि सक्दैन भने यत्रो कम्युनिस्ट सरकारको कुनेै अर्थ छैन । बजेट पनि गरिबीमुखी हुनुपर्छ जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । मुलुकमा यतिखेर बग्रेल्ती मेडिकल कलेज खुलेका छन् । नर्सिंग कलेज खुलेका छन् । ठूल्ठूला प्राविधिक शिक्षालय खुलेका छन् तर आम गरिबको पहुँच बाहिर छ । एउटा नर्सिंग पढन आठ दश लाख खर्च गर्नैपर्छ । एउटा मजदुरको बच्चाको लागि सहज छैन । सरकारी छात्रवृत्तिमा पनि हरेक वर्ष अध्ययनको अवसर दिइन्छ, तर त्यसमा प्रायः आर्थिक र राजनीतिक पहुँच भएका मानिसका सन्तानले मात्र अवसर पाउँछन् । एउटा गरिब किसानको बच्चा जति जेहेन्दार भए पनि अवसर पाउँदैन । कम्युनिस्ट नेताका सन्तान भारत, चीन, अमेरिका आदि देशमा अध्ययन गर्छन् तर कम्युनिस्ट सरकार र नेतासित अपेक्षा राखी बसेका गरिबका सन्तानका लागि कुनै अवसर छैन । कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री तीन करोडको गाडी चढछन् तर रोजगार नपाएर तिनका कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयमा आत्मदाह गर्न बाध्य छन् । खुट्टामा चप्पल नहुनेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढदैछ । शहरमा रिक्सा चलाउनेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढदैछ, सडकपेटीमा बास बस्ने मागेर खानेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढदैछ । रोगको उपचार गर्न नसकेर परिवारसहितै षिसेवन गर्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढदैछ तर यही समाजमा बैकको सङ्ख्या अत्यधिक छ भने उद्योग व्यापारको सङ्ख्या बढदैछ । जग्गा जमिनको महँगीले आकाश छोएको छ । सङ्घीय संरचनाले आम गरिबलाई उठाउन सक्नुपर्छ । कम्युनिस्ट सरकार गठन भएदेखि पाच लाख कठ्ठामा बिक्री हुने जगा यतिखेर सत्तरी–अस्सी लाखमा बिक्री हुँदैछ । जग्गा–जमिनको यसरी बढदो महँगीले आम गरिबको पहुचबाट वास पनि टाढा हुँदैछ भने धनी वर्गको पहुँच बढदैछ । मुलुक आर्थिकरूपले दुर्बल छैन, तर पूँजीको उचित वितरण र व्यवस्थापनले गरिब र धनीबीचको खाडल बढदै गएको छ । यही खाडल पुर्ने प्रमुख दायित्व कम्युनिस्ट सरकारको हो, जुन यस अघिका प्रमहरूले गर्न सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट सरकारमा कमसेकम गरिब जनता मारमा पर्नुहुँदैन, तर प्रायः गरिब जनता मारमा पर्ने गरेको छ । दैनिक उपभोग हुने नुन, तेल, चामल, ग्याँस, तरकारी, दाल सबैको मूल्यले आकाश छोएको छ । सरकारले बिक्री गर्ने विद्युत्मा पनि उद्योगीले तिर्नेभन्दा उपभोक्ताले तिर्ने दर महँगो छ । कतिपय सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर गरीबले तिर्नैपर्नेछ भने उद्योगी–व्यापारीले जनताबाट उठाएको कर पनि उद्योगीलाई नै दिने सरकारले निर्णय गर्छ । चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको जनता अभाव, मिसावट तथा कालाबजारीको भार सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बखत काला बजारी जस्ता अपराधमा सजाय घटाउने कामले गरिबलाई निश्चितरूपमा लाभ हुँदैन ।
महिनाको लाखौं कमाउने र महिनाको दई हजार कमाउनेले एकै दरमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्रीको लागि पनि उही दर छ भने मागेर खानेको लागि पनि उही दर छ । आय समान नभएको अवस्थामा उपभोग्य वस्तुको भाउ समान हुनु गरिबको लागि दुर्भाग्य हो र कम्युनिस्ट सरकारको लागि विडम्बना । आम गरिबलाई राहत दिने हो भने कम्युनिस्ट सरकारले यस्ता कुरामा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदा पनि गरिब नै मारमा परेका छन् भने रासायनिक मलको अभाव पर्दा पनि गरिब नै मारमा परेका छन् । मुलुकलाई पाँच लाख टन मलको आवश्यकता भए पनि एक लाख टन मात्र उपलब्ध हुन्छ, जसमा शहरका डिलरलाई दिनहुँ एक ट्रक माल दिइन्छ भने गाउँका डिलरलाई तीनचार दिनको अन्तरालमा सय बोरा । यसबाट के देखिन्छ भने आम गरिब जनतालाई राहत पु¥याउनुको सट्टा व्यापारीलाई बढावा दिइएको छ । गाउँमा नपाएका जनता शहरका तिनै व्यापारीबाट महँगोमा किन्न बाध्य हुन्छन् । कम्युनिस्ट सरकारमा मजदुर वर्गलाई समस्या नहुनुपर्ने हो तर यहाँ त अधिकांश उद्योग मजदुर मालिकको विवादले कम्युनिस्ट सरकारकै पालामा बन्द भएको छ । तथ्याङ्क अनुसार विराटनगर करिडोरमा १ सय पचास र वीरगंज करिडोरमा करिब ६० उद्योग बन्द भएका छन् । उद्योग बन्द भएपछि उद्योगीले आप्mनो पूँजी कतै न कतै लगानी गरी नाफा कमाउन त सक्छ नै, तर बिजोगमा परेका छन् मजदुरहरू । ठूल्ठूला गार्मेन्ट बन्द भएर हजारौं मजदुर बेरोजगारी भएका छन् । वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि अFैजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना लगायत उद्योग बन्द हुनुले गरिब जनतालाई नै मार परेको छ । यस्ता उद्योग कम्युनिस्ट सरकारले सञ्चालन गर्ने सोचसम्म नबनाउनु दुःखद हो । मुलुकमा प्रजातनत्र आएदेखि करिब ६०० उद्योग बन्द भएको बताइन्छ । यस्ता उद्योग बन्द हुनुमा कहीं न कहीं कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार जिम्मेवार छ भन्न सकिन्छ । सरकारकै पार्टीले चलाएको जनयुद्धमा योगदान गरेका कार्यकर्ताले वर्तमान चुनावमा भाग लिने चर्चा छैन । पार्टीले पनि उम्मेदवार बनाउन पैसावाला खोज्दैछ । जुन पूँजीपतिविरुद्ध युद्ध भयो, युद्धपछि उसैले अवसर पाउने संरचना बनेपछि सर्वहाराको योगदानको के अर्थ रह्य ? सङ्क्षेपमा वर्तमान संरचना सङ्घीय भए पनि गरिबमैत्री चाहिं हुन सकेन । पहिलेकै मालिकलाई मालिक बनाएर दासलाई दास बन्न दिनुलाई परिवर्तन मान्न मिल्दैन । यसर्थ अहिले पनि समय छ । नेताहरूले गरिबको नाममा जमिन्दार बन्न छोडी आम गरिबको अपेक्षा बुझ्नुपर्छ । आम गरिबलाई शासन सत्तामा आउने संरचना तयार पार्नुपर्छ ।
