ओमप्रकाश खनाल
अहिले राजनीतिक दलहरूले विकासका तानबानासहितका घोषणा सार्वजनिक गर्ने क्रम उत्कर्षमा छ। घोषणाका शब्दावली हेर्दा यस्तो लाग्छ, यिनीहरू विकास र त्यसको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पु¥याउन आतुरमा होइन व्यग्र छन्। कसले कसकोभन्दा राम्रो घोषणाको दस्तावेज तयार पार्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ। तर विगतमा पनि आर्थिक विकासका यस्ता शब्दजालहरू बुनिएकै हुन्। यस्ता शाब्दिक चलाखी मत तान्ने औजार मात्र बने, यसलाई जनताको अपेक्षा सम्बोधनको मार्गदर्शन बनाउन आवश्यक ठानिएन। यतिखेर शब्दहरूमा समेटिएको तत्परता पनि विगतको पुनरावृत्ति मात्र होइन भनेर पत्याइराख्नुपर्ने कारण छैन।
विकास सबैको साझा अपेक्षा भएपनि यथार्थमा यसको पूर्वाधार निर्माणमा सरोकारका पक्षमा अपेक्षित तत्परता देखिन्न। आर्थिक विकासका सन्दर्भमा सतहमा देखिएका बहस र मन्थनलाई हेर्दा यो विषय केवल निजी क्षेत्रको चासो मात्र हो कि जस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन। तर आर्थिक विकासका आयामहरूको अग्रभागमा निजी क्षेत्र देखिए पनि यसको आवश्यकता औसत दैनिकीसित जोडिएको छ। जनताको नाममा राजनीति गर्ने तप्का भने यो आवश्यकताको आपूर्तिमा अस्वाभाविकरूपमा उदासीन देखिन्छ। विकासका पूर्वाधार निर्माणमा निरन्तर उदासीनताले राजनीतिको बोली र व्यवहारको यथार्थलाई छताछुल्ल पारेकै छ।
अहिले आर्थिक विकासका प्राथमिक पूर्वाधार राजनीतिक स्थिरता नै हो। स्थायित्वको जगमा मात्रै अन्य भौतिक र कानूनी आधारको पूर्णता सम्भव छ। भन्दा जे भनिए पनि अस्थिर राजनीतिबाट आर्थिक आयामहरू प्रताडित हुँदै आएका छन्। यसको प्रमाणिकताका निम्ति धेरै उदाहरण पेस गरिराख्नुपर्दैन । विगत वर्षको करिब शून्य प्रतिशतको आर्थिक अभिवृद्धि र त्यसपछाडिका कारणहरू स्मरण मात्र गरे पुग्छ। अहिले आर्थिक सूचकाङ्कमा सुधार देखिएको छ। यसमा अनुकूल मौसमको योगदान अधिक छ। तपसिलका अन्य कारणहरूको दीर्घकालीन स्थायित्वमा भरपर्ने आधार छैन।
आर्थिक गतिविधिलाई निर्बाधरूपमा गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अन्योललाई किनारा लगाउनु अपरिहार्य छ। राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका मुद्दालाई सँगसँगै अघि बढाउने सन्दर्भमा सीमित बहस पनि नभएका होइनन्। तर हाम्रो अर्थराजनीतिक धरातलमा यो सम्भव देखिएन। आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा रहेको राजनीतिले आर्थिक अग्रगतिका निम्ति राजनीतिक स्थायित्वलाई सर्तका रूपमा तेस्र्याउन छोडेको छैन। यो राजनीतिक नेतृत्वका लागि जनताको आग्रह ओझेलमा पार्ने चलाखी नै किन नहोओस्, प्रकारान्तरले आर्थिक गति नै अवरुद्ध भइआएको छ।
दशकभन्दा लामो स्थायित्वको प्रयास कहिल्यै नपाक्ने वीरबलको खिचडीजस्तै भइराखेको छ। नेतृत्वको वैयक्तिक स्वार्थले राष्ट्रिय आवश्यकता अलमलमा मात्र परेको छैन, राष्ट्र नै असफल हुने खतरा बढेर गएको छ। निकासका प्रयासहरू मुखैमा पुगेर भाँडिनु अब नौलो लाग्न छाडिसकेका छन्। पछिल्लोपटक सरकार र असन्तुष्ट मधेसी दलबीच भएको सहमतिले निकासमा देखिएको आशा लगत्तै निराशामा परिणत हुन समय लागेन। सत्ताको अपरिपक्व प्रयास, प्रतिपक्षको अडान र मधेसवादीको निरन्तर असन्तुष्टिले राष्ट्रिय आवश्यकता कुण्ठित भइराखेको तथ्य अब नयाँ विषय पनि रहेन। जगजाहेर भइसकेको विषय हो कि नेतृत्वलाई चिन्ता न राष्ट्रियताको हो, न अधिकारको। नेतृत्वको चासो त केवल राजनीतिक वर्चस्व र सत्तासाझेदारीमा हैसियत निर्माणमा समेटिएको बुभ्mन माथिङ्गललाई धेरै कसरत दिइराख्नुपर्दैन।
मौजुदा परिदृश्यले आर्थिक गतिविधि बिनारोकटोक अघि बढ्न सक्ने माहोललाई सङ्केत गरिरहेको छ त ? कि आन्तरिक र बाह्य स्वार्थको होडले अहिलेसम्मको उपलब्धि नै धरापोन्मुख छ ? आशङ्का बाक्लिएको छ। संविधानलाई स्थायित्वको आधार भनिए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको व्यवस्थापकीय कमजोरी असफलताको प्रस्थानबिन्दु बन्ने खतरा बढेर गएको छ । संविधान जारी भएयताको आन्तरिक राजनीति र छिमेकीको रणनीति पर्दापछाडिको विषय रहेन। कुनै पनि पनि सर्तमा स्थायित्व र समृद्धि देख्न नचाहने छिमेकी र उसैको इशारामा नाच्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण देश द्वन्द्वको तावाबाट भुङ्ग्रोमा खस्ने स्थितिमा रहेको भान हुन्छ।
उल्लिखित संशयहरूको चापमा विकासको लक्ष्य भेटाउनु असम्भव हुनेछ। दुई दशक लामो उतारचढावपूर्ण राजनीतिक असहजताको निरूपण र समृद्धि आम चाहना हो। करिब एकै समयको हाराहारीमा आर्थिक गतिमा अघि बढेका छिमेकीहरूले समृद्धिको आयाममा अनुकरणीय उचाइ प्राप्त गरेका छन्। हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिमा बितेको ७ दशक अपेक्षित विकासका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ। तर छिमेकीले उल्लेख्य आर्थिक हैसियत निर्माण गरिराख्दा हामी भने औसत ३ प्रतिशत वृद्धिदरको अर्थतन्त्रमा सीमित हुनु भने स्वाभाविक होइन।
पटकपटक ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए। ती सबै परिवर्तनका उद्देश्यमा राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्व नै थिए । आर्थिक विकास र त्यसका अवसरहरूमा समान सहभागिताको अवसरको आश्वासन बाँडियो। तर जनताले समृद्धिका सपना साकार भएको अनुभूति कहिल्यै पाएनन्। बरु बढ्दो निराशालाई राजनीतिले सत्तामा पुग्ने भ¥याङ बनायो/बनाइराखेको छ। जनतालाई सकडमा ओराल्ने आवरण मात्र फरक हो, सबैजसो राजनीतिको अभीष्ट जनताको बलिदानीको लिस्नो चढेर सत्तामा पुग्नु र सत्तासुख भोग गर्नुबाहेक अन्य भएन। यसले राजनीतिप्रति विश्वास होइन कि वितृष्णा मात्र बढाउने काम मात्र गर्न सकेको छ। नेतृत्व दिनैन्दिन अलोकप्रिय बन्दै छ। कुनै बेला आप्mना नेताको ज्यान जोगाउन आप्mनै ज्यानको प्रवाह नगर्ने कार्यकर्ताको हातबाट तिनै नेताले झापड खाएका घटना यही विरक्तिका उत्पादन हुन्। अहिले केही चालूपुर्जाहरू आम तहमा देखिएको यही आक्रोशलाई भजाउने अभीष्टका साथ नयाँ आवरणमा पार्टी खोलेर उदाएका छन्।
आर्थिक असमानता र विभेदलाई राजनीतिको मुद्दा बनाइए पनि यो असमानताको खाडल कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा नेतृत्व कहिल्यै गम्भीर हुन चाहेन। असमानताले उब्जाएको असन्तुष्टिमैं टेकेर सत्तामुखी राजनीतिको रणनीति बनाउनेहरूले जनतालाई सम्पन्न र सुखी बनाउने कुरै भएन। अस्थिरताको आगोमैं स्वार्थको रोटी सेक्न पल्किएको नेतृत्व अस्थिरताको मुहान थुन्ने ‘मूर्खता’ किन पो गथ्र्यो। अहिले पनि विभेद र असमानतालाई भजाएर राजनीति भइराखेको छ।
अहिले राज्यको पुनर्संरचनाको किचलो प्रदेशको साँधसिमाना र केही थान नेताका स्वार्थको वरिपरि रुमलिएको छ। राज्यको स्रोत र साधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषयलाई जातीयता र साम्प्रदायिकतामा मुछ्ने कार्य अहिले निल्नु र ओकल्नु बनेको छ। यसले राजनीतिलाई गतिविहीन बनाइदिएको छ। आर्थिक सवालसित जोडिएका मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको हतियार मात्र बनाउँदा स्थायित्व टाढिएकोमा अब द्विविधा बाँकी छैन। तर आगतप्रति आशावादी बन्नु एक प्रकारले हाम्रो निम्ति बाध्यता हो। स्वार्थमिश्रित आग्रह र दुराग्रहको बोलबालामा राजनीतिक र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन सक्दैन। अब पनि आर्थिक विकासको आकाङ्क्षालाई राजनीतिक उद्देश्यको तुरूप मात्र बनाइने हो भने त्यो आत्मरति राजनीतिकै निम्ति आत्मघाती हुनेछ।
आम जनताले समान आर्थिक अवसरको प्रत्याभूति नपाउनु नै सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको कडी हो भन्ने कुराको प्रमाणका रूपमा दश वर्षभन्दा लामो माओवादी द्वन्द्वको स्मरण मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ। अहिलेको मधेस अधिकारको एजेन्डा पनि यसैको परिवर्तित स्वरूप मात्रै हो। राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति इमानदार नहुँदासम्म फरक आवरणमा असन्तुष्टि र अस्थिरताका पहेलीहरू पुनरावृत्ति भइराख्छन्। राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्– जहाँ जनता समृद्ध र सुखी हुन्छन्, त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना पनि न्यून हुन्छ। तर हामीकहाँ अस्थिरता नेतृत्वको सत्ता अभीष्ट र बाह्य स्वार्थ अवतरणको औजार बनिआएको छ। यस्तो धरातलीय यथार्थमा अर्थराजनीतिक समृद्धि र जनस्तरमा त्यसको अनुभूति कसरी पु¥याउन सकिएला ?
अहिले राजनीतिक दलहरूले विकासका तानबानासहितका घोषणा सार्वजनिक गर्ने क्रम उत्कर्षमा छ। घोषणाका शब्दावली हेर्दा यस्तो लाग्छ, यिनीहरू विकास र त्यसको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पु¥याउन आतुरमा होइन व्यग्र छन्। कसले कसकोभन्दा राम्रो घोषणाको दस्तावेज तयार पार्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ। तर विगतमा पनि आर्थिक विकासका यस्ता शब्दजालहरू बुनिएकै हुन्। यस्ता शाब्दिक चलाखी मत तान्ने औजार मात्र बने, यसलाई जनताको अपेक्षा सम्बोधनको मार्गदर्शन बनाउन आवश्यक ठानिएन। यतिखेर शब्दहरूमा समेटिएको तत्परता पनि विगतको पुनरावृत्ति मात्र होइन भनेर पत्याइराख्नुपर्ने कारण छैन।
विकास सबैको साझा अपेक्षा भएपनि यथार्थमा यसको पूर्वाधार निर्माणमा सरोकारका पक्षमा अपेक्षित तत्परता देखिन्न। आर्थिक विकासका सन्दर्भमा सतहमा देखिएका बहस र मन्थनलाई हेर्दा यो विषय केवल निजी क्षेत्रको चासो मात्र हो कि जस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन। तर आर्थिक विकासका आयामहरूको अग्रभागमा निजी क्षेत्र देखिए पनि यसको आवश्यकता औसत दैनिकीसित जोडिएको छ। जनताको नाममा राजनीति गर्ने तप्का भने यो आवश्यकताको आपूर्तिमा अस्वाभाविकरूपमा उदासीन देखिन्छ। विकासका पूर्वाधार निर्माणमा निरन्तर उदासीनताले राजनीतिको बोली र व्यवहारको यथार्थलाई छताछुल्ल पारेकै छ।
अहिले आर्थिक विकासका प्राथमिक पूर्वाधार राजनीतिक स्थिरता नै हो। स्थायित्वको जगमा मात्रै अन्य भौतिक र कानूनी आधारको पूर्णता सम्भव छ। भन्दा जे भनिए पनि अस्थिर राजनीतिबाट आर्थिक आयामहरू प्रताडित हुँदै आएका छन्। यसको प्रमाणिकताका निम्ति धेरै उदाहरण पेस गरिराख्नुपर्दैन । विगत वर्षको करिब शून्य प्रतिशतको आर्थिक अभिवृद्धि र त्यसपछाडिका कारणहरू स्मरण मात्र गरे पुग्छ। अहिले आर्थिक सूचकाङ्कमा सुधार देखिएको छ। यसमा अनुकूल मौसमको योगदान अधिक छ। तपसिलका अन्य कारणहरूको दीर्घकालीन स्थायित्वमा भरपर्ने आधार छैन।
आर्थिक गतिविधिलाई निर्बाधरूपमा गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अन्योललाई किनारा लगाउनु अपरिहार्य छ। राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका मुद्दालाई सँगसँगै अघि बढाउने सन्दर्भमा सीमित बहस पनि नभएका होइनन्। तर हाम्रो अर्थराजनीतिक धरातलमा यो सम्भव देखिएन। आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा रहेको राजनीतिले आर्थिक अग्रगतिका निम्ति राजनीतिक स्थायित्वलाई सर्तका रूपमा तेस्र्याउन छोडेको छैन। यो राजनीतिक नेतृत्वका लागि जनताको आग्रह ओझेलमा पार्ने चलाखी नै किन नहोओस्, प्रकारान्तरले आर्थिक गति नै अवरुद्ध भइआएको छ।
दशकभन्दा लामो स्थायित्वको प्रयास कहिल्यै नपाक्ने वीरबलको खिचडीजस्तै भइराखेको छ। नेतृत्वको वैयक्तिक स्वार्थले राष्ट्रिय आवश्यकता अलमलमा मात्र परेको छैन, राष्ट्र नै असफल हुने खतरा बढेर गएको छ। निकासका प्रयासहरू मुखैमा पुगेर भाँडिनु अब नौलो लाग्न छाडिसकेका छन्। पछिल्लोपटक सरकार र असन्तुष्ट मधेसी दलबीच भएको सहमतिले निकासमा देखिएको आशा लगत्तै निराशामा परिणत हुन समय लागेन। सत्ताको अपरिपक्व प्रयास, प्रतिपक्षको अडान र मधेसवादीको निरन्तर असन्तुष्टिले राष्ट्रिय आवश्यकता कुण्ठित भइराखेको तथ्य अब नयाँ विषय पनि रहेन। जगजाहेर भइसकेको विषय हो कि नेतृत्वलाई चिन्ता न राष्ट्रियताको हो, न अधिकारको। नेतृत्वको चासो त केवल राजनीतिक वर्चस्व र सत्तासाझेदारीमा हैसियत निर्माणमा समेटिएको बुभ्mन माथिङ्गललाई धेरै कसरत दिइराख्नुपर्दैन।
मौजुदा परिदृश्यले आर्थिक गतिविधि बिनारोकटोक अघि बढ्न सक्ने माहोललाई सङ्केत गरिरहेको छ त ? कि आन्तरिक र बाह्य स्वार्थको होडले अहिलेसम्मको उपलब्धि नै धरापोन्मुख छ ? आशङ्का बाक्लिएको छ। संविधानलाई स्थायित्वको आधार भनिए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको व्यवस्थापकीय कमजोरी असफलताको प्रस्थानबिन्दु बन्ने खतरा बढेर गएको छ । संविधान जारी भएयताको आन्तरिक राजनीति र छिमेकीको रणनीति पर्दापछाडिको विषय रहेन। कुनै पनि पनि सर्तमा स्थायित्व र समृद्धि देख्न नचाहने छिमेकी र उसैको इशारामा नाच्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण देश द्वन्द्वको तावाबाट भुङ्ग्रोमा खस्ने स्थितिमा रहेको भान हुन्छ।
उल्लिखित संशयहरूको चापमा विकासको लक्ष्य भेटाउनु असम्भव हुनेछ। दुई दशक लामो उतारचढावपूर्ण राजनीतिक असहजताको निरूपण र समृद्धि आम चाहना हो। करिब एकै समयको हाराहारीमा आर्थिक गतिमा अघि बढेका छिमेकीहरूले समृद्धिको आयाममा अनुकरणीय उचाइ प्राप्त गरेका छन्। हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिमा बितेको ७ दशक अपेक्षित विकासका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ। तर छिमेकीले उल्लेख्य आर्थिक हैसियत निर्माण गरिराख्दा हामी भने औसत ३ प्रतिशत वृद्धिदरको अर्थतन्त्रमा सीमित हुनु भने स्वाभाविक होइन।
पटकपटक ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए। ती सबै परिवर्तनका उद्देश्यमा राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्व नै थिए । आर्थिक विकास र त्यसका अवसरहरूमा समान सहभागिताको अवसरको आश्वासन बाँडियो। तर जनताले समृद्धिका सपना साकार भएको अनुभूति कहिल्यै पाएनन्। बरु बढ्दो निराशालाई राजनीतिले सत्तामा पुग्ने भ¥याङ बनायो/बनाइराखेको छ। जनतालाई सकडमा ओराल्ने आवरण मात्र फरक हो, सबैजसो राजनीतिको अभीष्ट जनताको बलिदानीको लिस्नो चढेर सत्तामा पुग्नु र सत्तासुख भोग गर्नुबाहेक अन्य भएन। यसले राजनीतिप्रति विश्वास होइन कि वितृष्णा मात्र बढाउने काम मात्र गर्न सकेको छ। नेतृत्व दिनैन्दिन अलोकप्रिय बन्दै छ। कुनै बेला आप्mना नेताको ज्यान जोगाउन आप्mनै ज्यानको प्रवाह नगर्ने कार्यकर्ताको हातबाट तिनै नेताले झापड खाएका घटना यही विरक्तिका उत्पादन हुन्। अहिले केही चालूपुर्जाहरू आम तहमा देखिएको यही आक्रोशलाई भजाउने अभीष्टका साथ नयाँ आवरणमा पार्टी खोलेर उदाएका छन्।
आर्थिक असमानता र विभेदलाई राजनीतिको मुद्दा बनाइए पनि यो असमानताको खाडल कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा नेतृत्व कहिल्यै गम्भीर हुन चाहेन। असमानताले उब्जाएको असन्तुष्टिमैं टेकेर सत्तामुखी राजनीतिको रणनीति बनाउनेहरूले जनतालाई सम्पन्न र सुखी बनाउने कुरै भएन। अस्थिरताको आगोमैं स्वार्थको रोटी सेक्न पल्किएको नेतृत्व अस्थिरताको मुहान थुन्ने ‘मूर्खता’ किन पो गथ्र्यो। अहिले पनि विभेद र असमानतालाई भजाएर राजनीति भइराखेको छ।
अहिले राज्यको पुनर्संरचनाको किचलो प्रदेशको साँधसिमाना र केही थान नेताका स्वार्थको वरिपरि रुमलिएको छ। राज्यको स्रोत र साधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषयलाई जातीयता र साम्प्रदायिकतामा मुछ्ने कार्य अहिले निल्नु र ओकल्नु बनेको छ। यसले राजनीतिलाई गतिविहीन बनाइदिएको छ। आर्थिक सवालसित जोडिएका मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको हतियार मात्र बनाउँदा स्थायित्व टाढिएकोमा अब द्विविधा बाँकी छैन। तर आगतप्रति आशावादी बन्नु एक प्रकारले हाम्रो निम्ति बाध्यता हो। स्वार्थमिश्रित आग्रह र दुराग्रहको बोलबालामा राजनीतिक र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन सक्दैन। अब पनि आर्थिक विकासको आकाङ्क्षालाई राजनीतिक उद्देश्यको तुरूप मात्र बनाइने हो भने त्यो आत्मरति राजनीतिकै निम्ति आत्मघाती हुनेछ।
आम जनताले समान आर्थिक अवसरको प्रत्याभूति नपाउनु नै सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको कडी हो भन्ने कुराको प्रमाणका रूपमा दश वर्षभन्दा लामो माओवादी द्वन्द्वको स्मरण मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ। अहिलेको मधेस अधिकारको एजेन्डा पनि यसैको परिवर्तित स्वरूप मात्रै हो। राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति इमानदार नहुँदासम्म फरक आवरणमा असन्तुष्टि र अस्थिरताका पहेलीहरू पुनरावृत्ति भइराख्छन्। राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्– जहाँ जनता समृद्ध र सुखी हुन्छन्, त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना पनि न्यून हुन्छ। तर हामीकहाँ अस्थिरता नेतृत्वको सत्ता अभीष्ट र बाह्य स्वार्थ अवतरणको औजार बनिआएको छ। यस्तो धरातलीय यथार्थमा अर्थराजनीतिक समृद्धि र जनस्तरमा त्यसको अनुभूति कसरी पु¥याउन सकिएला ?
omkhanal@gmail.com