हतारमा घोषणा भएको चुनावमा हिंसाको सम्भावना

 

–    अहिलेको चुनावी माहोललाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
+    पर्सा जिल्लामा बसेर आगामी निर्वाचनलाई नियालेर हेर्दा बडो द्विविधात्मक अवस्था रहेको पाएको छु। चार हप्ता चुनावको समय बाँकी रहँदा चुनावको लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको देखेको छु ।
–    के चुनाव तोकिएकै समयमा होला त ?
+    केही भन्न नसकिने अवस्था छ, एकातिर सरकार चुनावको तयारीको सिलसिलामा मतपत्र छाप्ने, मतपेटिका एवं कर्मचारी खटाउने तर्फ केन्द्रित छ भने अर्कोतर्फ मधेसी मोर्चा सरकारसँग दाबी गरेको माग पूरा नभएकोमा बिच्केर आन्दोलनको कार्यक्रम जारी गरेको अवस्था छ। अवस्था ५०/५० छ जस्तो लाग्छ।
–    चुनाव घोषणा गर्नुभन्दा पहिले सरकारले पूर्व तयारीका लागि गर्नुपर्ने कार्य गरेको छ त ?
+    निश्चितरूपले चुनाव भनेको बढीभन्दा बढी जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने कार्यक्रम हो, यसमा सरकारले हतार गरेकोजस्तो देखिन्छ । भर्खरै सरकारले स्थानीय तहको घोषणा गरेको छ, कतिपय कर्मचारी गाउँपालिका जान पाएका छैनन्। जनतालाई चुनावबारे खासै जानकारी छैन। कुन ठाउँको लागि कस्तो मेकानिज्ममा चुनाव हुन्छ, कतिजना उठछन्, कतिजनालाई मतदान गर्ने हो, कसरी मतदान गर्ने हो यी सबै कुराको जानकारी गराउन समय कम भयो। जनताले पक्कै कठिनाई महसुस गर्नेछ। त्यसैगरी मतपेटिका समयमा छापिन्छ कि छापिंदैन, त्यसमा पनि अन्योल छ। त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेशको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा सहज हुन्थ्यो तर सरकारले बल मिचाइ गरेकोजस्तो लाग्छ। संविधानको व्यवस्था उल्टाएर पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकियो। साथै मधेसको मात्र होइन, पहाडका विभिन्न जिल्लामा हजारौं मतदाताको परिचयपत्र बनाउन छुटेको छ। उनीहरूलाई सरकारले मताधिकार हकबाट वञ्चित गरेको देखिन्छ।
–    चुनाव घोषणा भएसँगै पहाडमा उत्साह छ, १७ वर्षपछि स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैछ, अब जनताले आप्mनो गाउँठाउँको नेता आफै छान्न पाउँछ, भष्ट्राचार कम हुन्छ, देशको विकासको गतिले कोल्टे फेर्छ, मधेसको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ र मधेसी जनता कुन अवस्थामा छ ?
+    एकदम ठीक भन्नुभो, पहाडमा मधेस भन्दा निर्वाचनको ठाउँठाउँमा स्वागत तथा उत्सवको रूपमा लिइँदै छ। पार्टीहरूले चुनावी प्रचार र गतिविधि तीव्र पनि पारेका छन्। तर मधेसमा चुनावलाई लिएर अवस्था सामान्य नरहेको भेटेको छु, जसमा २ नं प्रदेशको ८ जिल्लामा चुनाव कुन रूपमा हुन्छ, बडो संवेदनशील प्रश्न सबैको मनमा उठने गरेको छ। मधेसी जनता अहिले पेन्डुलम बनेको छ।
–    पहिलेभन्दा चुनाव सस्तो हुन्छ कि महँगो ?
+    चुनाव पहिलेभन्दा निश्चितरूपमा महँगो हुनेछ। र अबको चुनावमा रैथाने नेता कार्यकर्ताको हालीमुहाली चल्ने छैन। जोसँग पैसा र दलबल छ, उसैको प्रभाव बढी देख्न सकिने अवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रस्ट देखिन्छ। किनभने ५ देखि ८ गाविस मिलेर एउटा गाउँपालिका बनाइएको छ। पहिले ५ लाखमा एउटा गाविसमा उम्मेदवारले खर्च गथ्र्यो भने अहिले एउटा गाउँपालिकाको कम्तिमा करोड रुपियाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यसैले राम्रा नेताभन्दा पैसावाला हाम्रा नेताले निर्वाचन प्रभावित गर्ने शङ्का छ।
–  यस्तै अवस्था रह्यो र बिनासहमति मोर्चा चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने मधेसवादी दलका नेताहरू कुन रूपमा चुनाव लडनेछन् ?
ं    यसको उत्तर दिन्न अहिले हतार होला, मेरो विचारमा त्यस्तो अवस्था नआओस्, नत्र बिनामधेसलाई खुशी पारी नेपाल समृद्धिको बाटोमा लम्कन सक्दैन, कुनै न कुनै रूपमा सहमति गराएर मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने अधिकाश नेपालीको धारणा छ।
–    पर्सा, बारामा कुनकुन पार्टीले कुन रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार अगाडि बढाएका छन् ?
+    पर्सा बारामा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पहाडी जिल्लाभन्दा अलि मध्यम किसिमले चुनावी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि मधेसवादी दल पनि चुनावलाई मध्यनजर गर्दै पार्टी प्रवेश, चियापान, अन्तक्र्रिया, छलफललगायत कार्यक्रम जारी गर्दैछन्। भोलि चुनावमा जानैपर्ने अवस्था आयो भने भित्रभित्रै सबै पार्टीले तयारी चाहिं गरिरहेका छन्। तर अवस्था सहज र उत्साहप्रद देखिएको छैन।
–    सरकारले के गर्दा चुनावको माहोल बन्थ्यो त ?
+    सबैभन्दा पहिले मोर्चासँग वार्ता गरी सहमितमा ल्याउनुप¥यो, त्यसपछि सहमतिका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्यो भने मधेसी पार्टीलाई मात्र फाइदा हुँदैन, काङ्ग्रेसी, एमालेवादी र माओवादी पार्टीका नेताहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ । सङ्घीयता मुख्य मुद्दा मोर्चाले अघि सारेको छ, त्यसमा पनि सरकारसँगै एमाले सहमतिको लागि वातावरण बनाएर संविधान सशोधन मार्फत् मधेसको विभिन्न आन्दोनलका मर्मलाई सम्बोधन गर्दा मधेसवादी दल चुनावमा आउने छन्।जसले गर्दा चुनावको माहोल सहज होला ।

सरकारले जारी गरेको ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख ३१ गते समय तोकेको छ।जारी भएको संविधानलाई मूर्तरूप दिन एक वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काङ्ग्रेस –माओवादी गठबन्धनको सरकारले निर्वाचन मिति तोकेको हो।निर्वाचनलाई विपक्षी दल एमालेले सकारात्मकरूपमा लिएको छ भने जारी संविधानमा सङ्घीयता, निर्वाचन क्षेत्र एवं नागरिकतालगायत विषयमा असन्तुष्टि राख्दै मधेसवादी दलहरू आन्दोलनको कार्यक्रम जारी गर्दै चुनाव बहिष्कार तथा बिथोल्ने दाउमा छन्। यसैबीच आगामी निर्वाचनबारे राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरसँग हाम्रा सहयोगी राधेश्याम पटेलले गरेको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश यसरी प्रस्तुत गरिएको छ।