अस्थायी शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा छन् । ०५५ सालदेखि स्थायी माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने अभिप्रायले सरकारले ०६१ सालमा साढे १२ हजार शिक्षकको नयाँ दरबन्दी माग गरेको थियोे । सरकारले देशभरमा रहेका अस्थायी शिक्षकहरूको हकमा एकमुस्ट दरबन्दी सृजना गरेर विज्ञापन माग गरोस् र सो अनुरूप परीक्षामा सहभागी भएकाहरूको हकमा अनुत्तीर्ण हुनेलाई स्थायी शिक्षकले पाउने सुविधा उपलब्ध गराएर बिदा गर्न माग गरिएको थियो । सरकारले परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेको हकमा कुनै सुविधा तय गरेको छैन तर परीक्षामा सहभागी हुनु अगावै राजीनामा दिनेलाई भने उपदानको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अस्थायी शिक्षकमा ५ वर्षदेखि १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई आधा महिना बराबरको तलब उपदान बापत दिने, १० देखि १५ वर्ष सेवा अवधि पुगेकाहरूलाई एक महिना बराबरको उपदान र १५ वर्षमाथि सेवा अवधि पुगेका अस्थायी शिक्षकलाई डेढ महिना बराबरको तलब सुविधा उपदानबापत दिने जनाएको छ । ०६१ सालपछि ०७३ सालको अन्त्यमा सरकारले शिक्षा नियमावलीमा तोकिए अनुसार ०७५ सालदेखि अस्थायी शिक्षकको प्रावधान अन्त्य गर्ने नीति लागू गर्न हालै १७ हजार स्थायी शिक्षक माग गर्दै विज्ञापन गरेको छ ।
सरकारले उपदान लिएर सेवा छाड्न अथवा
परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन दुईमध्ये एउटा बाटो रोज्न अस्थायी शिक्षकलाई अवसर दिएको छ । तर अस्थायी शिक्षकहरू भने परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई पनि स्थायी शिक्षकले पाउने सेवा सुविधा दिनुपर्ने पुरानै माग दोह¥याउँदै आएका छन् । देशभरमा अहिले करिब ३० हजारको
हाराहारीमा अस्थायी शिक्षक छन् । उनीहरूमध्ये १३ हजारले सरकारले तोकेको सुविधा लिएर बस्ने हो भने बाँकी १७ हजारले स्वतः परीक्षा उत्तीर्ण गरी स्थायी हुन सक्थे । तर यस्तो गर्ने गराउनेतर्फ न सरकार, न अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिले प्रयास ग¥यो । सरकारले उपदानको व्यवस्थापछि आधाले राजीनामा दिने र आधा विज्ञापनमा माग भए बमोजिम परीक्षामा सहभागी हुने विश्वास लिएको छ । सरकारले लिएको यो विश्वास केही हदसम्म सार्थक पनि साबित हुँदैछ । किनभने शिक्षा सेवा आयोगले १७ हजार शिक्षकको माग गर्दै विज्ञापन निकालेको धेरै दिन भयो । यसको अन्तिम अवधि यही वैशाख मसान्तसम्म छ । वैशाख आधाआधीमा पर्सालगायत देशको तीनचार स्थानमा मात्र आन्दोलन भइरहेको छ, बाँकी स्थानमा राजीनामा दिएर उपदान बुझ्ने र परीक्षामा सहभागी हुनेहरूले आवेदन भर्ने काम गर्दै आएका छन् ।
आयोगले अस्थायी शिक्षकहरूको केन्द्रीय सङ्गठनसँग सहमति, सहकार्यमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने जमर्काे गरेको होला । त्यसो नहुँदो हो भने अहिले पर्सा, बारा, महोत्तरी र मोरङ्गमा मात्र अस्थायी शिक्षकहरूको आन्दोलन हुँदैन थियो देशव्यापी बन्ने थियो ? देशव्यापी विरोध नहुनु अनि आयोगको विज्ञापन त्रुटिपूर्ण छ भनी विरोध गर्ने कुरामा केन्द्र चुप लागेर बस्ने थिएन । तसर्थ केही स्थानमा आन्दोलन गर्ने अस्थायी शिक्षकले केन्द्रीय नीति के हो र आपूmले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले उपदान लिएर सेवा छाड्न अथवा
परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन दुईमध्ये एउटा बाटो रोज्न अस्थायी शिक्षकलाई अवसर दिएको छ । तर अस्थायी शिक्षकहरू भने परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई पनि स्थायी शिक्षकले पाउने सेवा सुविधा दिनुपर्ने पुरानै माग दोह¥याउँदै आएका छन् । देशभरमा अहिले करिब ३० हजारको
हाराहारीमा अस्थायी शिक्षक छन् । उनीहरूमध्ये १३ हजारले सरकारले तोकेको सुविधा लिएर बस्ने हो भने बाँकी १७ हजारले स्वतः परीक्षा उत्तीर्ण गरी स्थायी हुन सक्थे । तर यस्तो गर्ने गराउनेतर्फ न सरकार, न अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिले प्रयास ग¥यो । सरकारले उपदानको व्यवस्थापछि आधाले राजीनामा दिने र आधा विज्ञापनमा माग भए बमोजिम परीक्षामा सहभागी हुने विश्वास लिएको छ । सरकारले लिएको यो विश्वास केही हदसम्म सार्थक पनि साबित हुँदैछ । किनभने शिक्षा सेवा आयोगले १७ हजार शिक्षकको माग गर्दै विज्ञापन निकालेको धेरै दिन भयो । यसको अन्तिम अवधि यही वैशाख मसान्तसम्म छ । वैशाख आधाआधीमा पर्सालगायत देशको तीनचार स्थानमा मात्र आन्दोलन भइरहेको छ, बाँकी स्थानमा राजीनामा दिएर उपदान बुझ्ने र परीक्षामा सहभागी हुनेहरूले आवेदन भर्ने काम गर्दै आएका छन् ।
आयोगले अस्थायी शिक्षकहरूको केन्द्रीय सङ्गठनसँग सहमति, सहकार्यमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने जमर्काे गरेको होला । त्यसो नहुँदो हो भने अहिले पर्सा, बारा, महोत्तरी र मोरङ्गमा मात्र अस्थायी शिक्षकहरूको आन्दोलन हुँदैन थियो देशव्यापी बन्ने थियो ? देशव्यापी विरोध नहुनु अनि आयोगको विज्ञापन त्रुटिपूर्ण छ भनी विरोध गर्ने कुरामा केन्द्र चुप लागेर बस्ने थिएन । तसर्थ केही स्थानमा आन्दोलन गर्ने अस्थायी शिक्षकले केन्द्रीय नीति के हो र आपूmले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न आवश्यक छ ।