प्रस, परवानीपुर, १८ चैत/
पर्सा क्षेत्र नं २ का प्रत्यक्ष सांसद विचारी यादवले गजबको जुक्ति निकालेका छन् । चालू आवको लागि निकासा भएको ३ करोड खर्च गर्न विभिन्न विकासका योजना अगाडि बढाई समयमा सम्पन्न गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि सारेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत उनले संसदीय कोषबाट प्राप्त रु तीन करोड आप्mनो क्षेत्रको भौतिक संरचना विकास गर्ने सोच बनाएका छन् । तर यसबाट लाभ नहुने प्राविधिकहरूको बुझाइ छ ।
नगर तथा गाउँको काम सम्पन्न गराउन उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा तीन प्रतिशत श्रमदान पाइन्छ तर टेन्डर प्रक्रियामा सोही बजेटको करिब ७८ लाख रकम कम हुने पक्का रहेको प्राविधिकको भनाइ छ ।
टेन्डर प्रक्रियामा काम गएपछि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट कट्छ । तीन करोडको १३ प्रतिशत निकाल्ने हो भने ३९ लाख रकम हुन आउँछ । त्यसपछि ठेकेदारले १५ प्रतिशत मुनाफा निकाल्छ । तीन करोडबाट भ्याटको रकम ३९ लाख घटाएर आएको २ करोड ६१ लाखको १५ प्रतिशत निकाल्ने हो भने ३९ लाख १५ हजार आउछँ । अर्थात् तीन करोडमा रु ७८ लाखको काम कम हुन्छ ।
टेन्डर प्रक्रियामा गएपछि योजनामा ढिलाइ भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति पर्सा स्रोतले बताएको छ । सांसद यादवले गत वर्ष सञ्चालन गरेको विकास कार्यक्रममा एमाले नेता–कार्यकर्ताबीच भागबन्डा लगाउँदा कतिपय कार्यकर्ताको चित बुझाउन सकेका थिएनन् । जसले गर्दा कतिपय कार्यकर्ता असन्तुष्ट पनि छन् । त्यसैले कार्यकर्ताबीच बजेट बाँडफाँड विषयमा मतभेद नहोस् भनेर टेन्डरमा जाने उनको सोच बनेको हुन सक्दछ । तर टेन्डरबाट योजनामा काम गराउँदा कुल बजेटको करिब एक तिहाई
रकम कम भई काममा पनि त्यति नै कमी हुने अगुवा बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन् ।
जिल्लाका अन्य क्षेत्रका सासदले उपभोक्ता समितिमार्फत नै तीन करोड बजेट खर्च गर्न योजना बनाएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं १, ३, ४ र ५ मा सबै योजना छनोट भएर आइसकेको र एक साताभित्र काम शुरु हुने बुझिएको छ । तीन करोडको योजनामा सडक, नाला, कलभर्ट, विद्यालय भवन, पर्खाल, धर्मशाला, अधूरो सामुदायिक भवन, बाँध, विद्युतीकरणलगायत योजना समावेश गरिएको छ ।
पर्सा क्षेत्र नं २ का प्रत्यक्ष सांसद विचारी यादवले गजबको जुक्ति निकालेका छन् । चालू आवको लागि निकासा भएको ३ करोड खर्च गर्न विभिन्न विकासका योजना अगाडि बढाई समयमा सम्पन्न गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि सारेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत उनले संसदीय कोषबाट प्राप्त रु तीन करोड आप्mनो क्षेत्रको भौतिक संरचना विकास गर्ने सोच बनाएका छन् । तर यसबाट लाभ नहुने प्राविधिकहरूको बुझाइ छ ।
नगर तथा गाउँको काम सम्पन्न गराउन उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा तीन प्रतिशत श्रमदान पाइन्छ तर टेन्डर प्रक्रियामा सोही बजेटको करिब ७८ लाख रकम कम हुने पक्का रहेको प्राविधिकको भनाइ छ ।
टेन्डर प्रक्रियामा काम गएपछि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट कट्छ । तीन करोडको १३ प्रतिशत निकाल्ने हो भने ३९ लाख रकम हुन आउँछ । त्यसपछि ठेकेदारले १५ प्रतिशत मुनाफा निकाल्छ । तीन करोडबाट भ्याटको रकम ३९ लाख घटाएर आएको २ करोड ६१ लाखको १५ प्रतिशत निकाल्ने हो भने ३९ लाख १५ हजार आउछँ । अर्थात् तीन करोडमा रु ७८ लाखको काम कम हुन्छ ।
टेन्डर प्रक्रियामा गएपछि योजनामा ढिलाइ भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति पर्सा स्रोतले बताएको छ । सांसद यादवले गत वर्ष सञ्चालन गरेको विकास कार्यक्रममा एमाले नेता–कार्यकर्ताबीच भागबन्डा लगाउँदा कतिपय कार्यकर्ताको चित बुझाउन सकेका थिएनन् । जसले गर्दा कतिपय कार्यकर्ता असन्तुष्ट पनि छन् । त्यसैले कार्यकर्ताबीच बजेट बाँडफाँड विषयमा मतभेद नहोस् भनेर टेन्डरमा जाने उनको सोच बनेको हुन सक्दछ । तर टेन्डरबाट योजनामा काम गराउँदा कुल बजेटको करिब एक तिहाई
रकम कम भई काममा पनि त्यति नै कमी हुने अगुवा बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन् ।
जिल्लाका अन्य क्षेत्रका सासदले उपभोक्ता समितिमार्फत नै तीन करोड बजेट खर्च गर्न योजना बनाएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं १, ३, ४ र ५ मा सबै योजना छनोट भएर आइसकेको र एक साताभित्र काम शुरु हुने बुझिएको छ । तीन करोडको योजनामा सडक, नाला, कलभर्ट, विद्यालय भवन, पर्खाल, धर्मशाला, अधूरो सामुदायिक भवन, बाँध, विद्युतीकरणलगायत योजना समावेश गरिएको छ ।