प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र विदेशी लगानीको आमन्त्रण

शीतल महतो
    नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक साता लामो चीन भ्रमण गरेर बुधवार स्वदेश फर्किएका छन् । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा चिनियाँ लगानी भिœयाउन बिशेष कूटनीति पहल गरेको छ । फलस्वरूप चीनका राष्ट्रपति जिनपिङ सीले लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी भन्सार नाका खोल्ने विषयलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको र चाँडै खोल्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले नेपालसँगको व्यापार सहज बनाउन रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नति गर्ने आश्वासन पनि दिए । सीमा वारपार आर्थिक क्षेत्र विकास, उर्जा सहयोग संयन्त्र स्थापना र रसुवागढी स्याफ्रुबेंसी सडकको स्तरोन्नतिबारे जतिसक्दो चाँडो समझदारीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । सीमा वारपार आर्थिक क्षेत्र विकास, उर्जा सहयोग संयन्त्र स्थापना र रसुवागढी स्याफ्रुबेंसी सडकको स्तरोन्नतिका सम्बन्धमा हाल दुवै देश वार्ताका क्रममा छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिले अघि सारेका ‘वान बेल्ट वान रोड’ प्रक्रियामा नेपालले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत प्रधानमन्त्री दाहालले जनाएको छ । यसबाट नेपालमा रेलमार्ग निर्माण, सडक, सीमापार विद्युत् प्रशारण लाइन, भूकम्पछिको पूनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास प्रधानमन्त्री दाहालको छ । उनले भने– “यो भ्रमणबाट आपसी विश्वास र सम्बन्ध सुदृढ भएको छ, पर्यटन, पूर्वाधार, उर्जा, लगानी विकासका विषयमा थप सहयोग विस्तार हुने आधारशीला निर्माण भएको छ ।”
    त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आइतवार सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रहसहित आमन्त्रण गरे । अहिले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विश्वभरीका मुलुकले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । लगानी गरिसकेपछि पनि त्यसलाई फिर्ता गर्ने सहज परिस्थितिको अवलोकन सवैजसो लगानीकर्ताले गर्ने गर्छन् । तर हामी कहाँ लगानी आइसकेपछि पनि उचित वातावरण दिन नसक्दा देश छाड्नु परेको अवस्था छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले केही नगरेका पनि होइन । लगानी ल्याउने उचित वातावरण बनाउन आवश्यक ऐन, कानुनमा परिमार्जन गर्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र कम्पनी ऐनजस्ता अत्यावश्यक व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ । संसदमा पास भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिवाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । नेपाल व्यवसाय गर्न सहज हुने वातावरण बनाउने विधेयक अहिले संसदमै अड्किएका छन् । लगानीकर्तालाई आप्mनो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति नभएसम्म आकर्षित गर्न सक्दैन् । उनीहरूले हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था नआउन आवश्यक पूर्वाधारको तयारी सरकारले गर्न सक्नुपर्दछ । सरकार फेरिएपिच्छेका नीति नियमले पनि लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने गरेका छन् । राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा अन्य देशमा पनि सरकार फेरिन्छ तर नीति नियम नफेरिने प्रतिबद्धता भएका कारण नेपाल जस्तै राजनीतिक अस्थिरता भएका देशमा लगानीकर्ता जान हिच्किचाउँदैनन् । नेपालमा राजनतिक दलपिच्छेका कानुनी व्याख्या तथा नीति नियमले लगानीकर्ताको मनमा चिसो पसेको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा अर्थात् माघ मसान्तसम्ममा उद्योग विभागले कुल रु आठ अर्ब ४१ करोडको संयुक्त वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएका एक सय ९९ परियोजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त रकममा २४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त प्रतिबद्धता आएका परियोजनाहरूबाट ५ हजार सात सय ८५ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा उद्योग विभागको छ ।
    वास्तवमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता जुन उत्साहका साथ नेपालमा लगानी गर्न खोज्छन््, त्यसप्रकारका वातावरण यहाँ पाउँदैनन् । कुनै परियोजना वा उद्योगमा लगानी गर्नका लागि यति धेरै निकाय धाउनुपर्छ कि लगानीकर्ता हतोत्साही हुन पुग्छन् । यसका साथै ती निकायले स्वीकृतिका लागि लामो समय लगाइदिने, कागजपत्र अल्झाउने रोगमा अझै सुधार हुन सकेको छैन् । एउटै परियोजना अघि बढाउनका लागि विभिन्न निकायमा धाउँदा वर्षौ वित्ने र लगानीकर्ताहरू निराश भएर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा विश्वभरको लगानी आकर्षण गर्ने कार्यक्रम त हुन्छ तर सहजीकरण गर्ने भनेर मन्त्रीदेखि सरकारी निकायले सार्वजनिक भाषण पनि गर्छन् तर परियोजना सञ्चालनमा देखिएको व्यवधान अझै सुल्झिन सकेको देखिंदैन । हुन त् ठूला परियोजनालाई सहजीकरण गर्नका लागि सरकारले पाँच वर्ष अघि लगानी बोर्डको स्थापना पनि गरेको थियो । तर जुन उद्देश्यले बोर्ड स्थापना भएको थियो, त्यसले प्रभावकारी रूपमा अझै काम गर्न सकेको छैन । यसबाहेक सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षणका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा नगरेको होइन, तर व्यवहारमा त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । यसरी जबसम्म नेपाली लगानीकर्ता आफ्नो उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न नेताको घरदैलोमा धाउनुपर्ने स्थिति रहन्छ, तबसम्म विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउने परिस्थितिको निर्माण हुन सक्दैन् । स्वदेशी लगानीकर्ता नै आप्mनै सरकारसँग ढुक्क हुन नसकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आऊभन्दा उसले कतिको विश्वास गर्छ, त्यो कुरा सरकारले गम्भीर भएर मूल्याFकन गर्नुपर्छ ।
    यतिखेर नेपालमा लगानीको समस्या होइन, लगानी ल्याइसकेपछि लगानीकर्ताले भोग्ने समस्याको निरकाकरण गर्ने सरकारी क्षमताकोे समस्या भने अवश्य छ । यो मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । तर लगानीकर्ताका दुःख त्यतिबेलैबाट शुरु हुन्छ, जतिबेला उनीहरू यहाँ लगानीका निम्ति तयार हुन्छन् । यहाँको श्रम कानुन पनि लगानीकर्तालाई तर्साउने प्रमुख कारक बनेको छ । लगानी ल्याएपछि छोडेर जाँदा पनि उत्तिकै सहज वातावरण अपेक्षित हुन्छ । अन्यथा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताले यथार्थमा लगानीमैत्री वातावरण खोजेका छन् । नेपालमा लगानी गर्न चाहने र लगानी गरिरहेका दुवैलाई यस्तो वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यो वातावरण भनेको राजनीतिक र नीतिगत स्थिरतासँगै सरकारको सेवा प्रवाहमा एकरुपता र सहजीकरणको अवस्था हो । यसका लागि सरकारी निकायबाट हुने सबै किसिमका सेवाप्रवाहमा एकद्वार प्रणाली हुनु जरुरी छ । औपचारिकता पूरा गर्नका लागि होइन, व्यवहारमै एकद्वार प्रणालीले प्रभावकारी काम गर्न सकेको खण्डमा औद्योगिक र पूर्वाधारजन्य लगानी प्रवाह हुन सक्छ । अतः लगानीका लागि प्रधानमन्त्रीले आह्वान मात्र गर्ने होइन, त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ ।
    आजको विश्वव्यापारीकरण र उदारीकरणको युगमा कुनै पनि मुलुकको आर्थिक हितको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न त्यहाँ लगानी मैत्री वातावरण निर्माण हुनु आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीन विश्व आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो राष्ट्रको रुपमा देखा पर्न थालेका छन् । अहिलेको जटिल आर्थिक विश्व व्यापारीकरणको युगमा हाम्रो ठूलो विश्व सानो गाउँमा परिणत भएको छ, जहाँ एउटा मुलुकको भाग्य अर्को मुलुकमा निर्भर रहने गर्छ । कोही पनि एक्लै भएर लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । ओरालोलाग्दो दबावको अवस्था सामना गर्दै आएका नेपाली अर्थतन्त्रका लागि वृद्धिको अवस्थामा रहेको भारतीय र चिनियाँ अर्थतन्त्र सहयोगी हुन सक्छ । तर यसका लागि नेपालले लगानीमैत्री वातावरणको आयामलाई स्पष्ट रणनीतिका साथ अगाडी बढाउन सक्नुपर्दछ ।
           कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm