माघ ७ गतेभित्र व्यवस्थापिका संसद्, प्रादेशिकसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराई संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । भौगोलिक विकटताका कारण मङ्सिर महिनाको मध्यसम्म निर्वाचन
गराइसक्नुपर्नेछ । अन्यथा हिमाली र केही पहाडी जिल्लाहरूमा, त्यसपछि निर्वाचन गराउन कठिन हुनेछ । सरकारले आगामी वैशाख महिनाको अन्तिम दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन गराउन सकिने तर्क अघि सारिरहेको छ । अति उत्साह र अल्पविश्वासका साथ निर्वाचनको तयारी भइरहेको देखिन्छ । तर संविधान संशोधनबिना निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहज हुने छैन । देशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तथा त्यसको समर्थनमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरू जसरी संविधान संशोधनविरूद्ध उभिएका छन्, त्यसले निर्वाचनको सम्भावना कमजोर बनाउँदै गएको छ । यथास्थितमिा निर्वाचन हुने सम्भावना देखिंदैन । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसहित मधेसवादी दलहरूको पनि अर्जुनदृष्टि मङ्सिर महिनामा हुने प्रादेशिकसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनतिर केन्द्रित छ । मुखले जुनसुकै राजनीतिक दलले जति बढी स्थानीय तहको निर्वाचनको वकालत गरे पनि भित्रीरूपमा कुनै पनि दल वैशाखमा निर्वाचन गराउने पक्षमा रहेको देखिंदैन । संविधानमा संशोधन नै नभई निर्वाचन सम्भव हुन सक्दैन भन्ने कुरा त दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ तर पनि संविधान संशोधनको विरोधमा दुई सयभन्दा बढी सभासद् हुनुको निहितार्थ बुझ्नु आवश्यक छ ।
वि.सं. २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । त्यस हिसाबले २०५९ को अन्त्यतिर नयाँ निर्वाचन भइसक्नुपर्ने थियो तर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति एवं नेकपा माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षका कारण सम्भव भएन । २०६२ सालको अन्त्यतिर शाही सरकारको पालामा केही नगरपालिकाहरूमा निर्वाचन पनि गराइएको थियो तर जनान्दोलन–२ को सफलतापश्चात्को बदलिंदो राजनीतिक परिदृश्यका कारण ती जननिर्वाचित नगर प्रतिनिधिहरू बर्खास्त गरिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा देशको राजनीति बेग्लै दिशामा केन्द्रित रह्यो । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षसम्म पु¥याउनु संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण तथा राज्य पुनर्संरचनाका विषयहरूले प्रमुखता पाउन थाल्यो, जुन आवश्यक पनि थियो, तर देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दृढ इच्छाशक्ति देखाएका भए २०६६ अथवा २०६७ सालको अन्त्यतिर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सकिन्थ्यो तर ध्यान नै दिइएन । वर्षैपिच्छे प्रधानमन्त्री फेर्ने अवस्थाबाट नेपाली राजनीति मुक्त हुन नसक्नु पनि नेपालको राजनीतिक अन्योलको प्रमुख कारण हो । नेपालको निम्ति यसलाई एउटा विडम्बना नै मान्नुपर्दछ कि वि.सं. २००७ सालदेखि आजसम्म कुनै पनि एउटा सरकारले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन । पञ्चायतको ३० वर्षमा राजाको विशेष निगाहबाट प्रधानमन्त्री पद पाइने गरिएको कारण त्यस अवधिमा कसैले आप्mनो कार्यकाल पूरा गर्न सकेन, तर त्यतिबेलाका सरकारहरूको पहिचान पनि प्रधानमन्त्रीको नामले भरसक हुँदैनथ्यो । किनभने सरकारको प्रत्यक्ष बागडोर दरबारकै हातमा हुने गर्दथ्यो । वि.सं. २०१५ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाईभन्दा बढी सिट जितेर पनि ५ वर्षसम्म सरकार चलाउन सकेन । सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्कलह तथा तत्कालीन राजाको महŒवाकाङ्क्षाका कारण २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी राजाबाट शासनको सम्पूर्ण बागडोर आप्mनो हातमा लिने काम भयो तर वि.सं. २०४८ र २०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत हासिल गर्दा पनि आन्तरिक कलहका कारण यसले ५ वर्षसम्म सरकार चलाउन सकेन । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको त अब संस्थागत विकास नै भइसकेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण केन्द्रमा बन्ने अब कुनै पनि सरकारले बहुमत हासिल गर्ने सम्भावना छैन । सम्भवतः यही हविगत प्रान्तीय सरकारको पनि हुनेछ । नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अस्थिरता एवं राजनीतिक विकृतिको वाहक नै साबित भइरहेको छ । एक दशकपछि यसलाई अन्त्य गर्ने आवाज उठ्नेछ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अभावमा स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारको अखडा बन्न गएको छ । सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको आपसी भागबन्डामा विकास रकमको बाँडफाँड हुने गरेको छ । गाविस र नगरपालिकाको अवस्था पनि जिविसभन्दा पृथक छैन । एउटै व्यक्तिले विभिन्न नाममा दर्जनौं काल्पनिक एनजिओ खोलेका छन् एवं दलित, अपाङ्ग, जनजाति र विभिन्न शीर्षकमा जाने गरेका बजेटहरूको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यसको विरोध तथा शिकायत गर्नेहरू चारैतिरबाट रित्तो हात फर्किने गरेका छन् । स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू मोटाउने क्रम बढेको छ । भ्रष्टाचारको विरोधमा सशक्त आवाज उठिरहेको छैन । कसैले विरोध अथवा शिकायत गरे पनि त्यसको सुनवाइ भइरहेको हुँदैन । जबसम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू अस्तित्वमा आउँदैनन्, कर्मचारीको तलब एवं भत्ता तथा सामाजिक सुरक्ष्Fाको नाममा जाने रकमबाहेक बजेट रोक्का गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । स्थानीय निकायमा भइरहेको भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोक्नको निम्ति जवाफदेह व्यक्तिको बहाली अवश्य पनि हुनुपर्दछ । यस्तो जवाफदेह व्यक्ति जननिर्वाचित प्रतिनिधि नै हुन सक्दछ, तसर्थ स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ तर यथास्थितिमा यो निर्वाचन सम्भव होलाजस्तो लागिरहेको छैन ।
सैद्धान्तिकरूपमा देशले सङ्घीयतालाई आत्मसात गरिसकेको कारण स्थानीय तहको संरचना एवं सीमाङ्कनलगायत विषयहरूलाई प्रादेशिक सभाको सिफारिस अनुसार नै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो । गाविस एवं नगरपालिकाको निर्वाचन गराउने जिम्मा प्रान्तीय सरकारलाई दिइनुपर्ने हो जबकि व्यवस्थापिका संसद् एवं प्रादेशिकसभाको निर्वाचन गराउने काम केन्द्रको हो तर प्रादेशिकसभाको निर्वाचनभन्दा बढी महŒव एवं प्राथमिकता स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दिने काम भइरहेको छ । संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । संशोधन विधेयक पारित गराउन दुईतिहाई सांसद्हरूको समर्थन चाहिन्छ । सरकारले संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि विधेयकलाई अनुमोदनको निम्ति अर्को साता पेश गर्ने भएको छ । सम्भवतः त्यति बेलासम्म आम सहमति बन्न सक्ला अथवा सरकारले संशोधनको पक्षमा आवश्यक बहुमत जुटाउन सक्ने विश्वास सत्तापक्षको रहेको देखिन्छ किनभने सरकारलाई राम्ररी थाहा छ कि विधेयक पारित भएन भने मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनमा उत्रिन सक्दछ ।
मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा उत्रियो भने निर्वाचन गराउन कठिन हुनेछ । असन्तुष्टि पहाडका जनजाति एवं थारूहरूको पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउनु सहज हुने छैन । स्थानीय निकायले निकै समस्या भोगिराखेको अवस्था छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा जवाफदेहिताविहीन अवस्था छ । स्थानीय तहमा सरकारले धेरै पैसा लगानी गरिरहेको छ तर त्यसको प्रतिफल भने शून्य अथवा नगण्य आइरहेको छ । संविधान संशोधन भएमा स्थानीय निकायको निर्वाचन वैशाखमा पनि सम्भव छ । तर यो संशोधन विधेयक पारित भएन भने निर्वाचन सहज हुने छैन ।
