सञ्जय साह मित्र
कुनै न कुनै रूपमा देश निर्वाचनमय भएको छ । निर्वाचनको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषणसँग
त्यो भनाइ ठ्याक्कै मेल खान्छ जुनमा यो भनिएको छ कि भाग्ने मात्र थाक्दैन लखेट्नेले पनि उत्तिकै थाक्नुपर्छ । लखेट्दा र भाग्दा दुवैमा दौडाइको सरोकार राख्ने हो भने खासै फरक देखिंदैन । त्यसै गरी दुई ध्रुवमा निर्वाचनको वातावरण विभक्त वर्तमानमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन एकथरीले सबै प्रयासलाई केन्द्रित पारेका छन् भने अर्कोथरीले निर्वाचनलाई बहिष्कारको नाउँमा निर्वाचनको चर्चा गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर सबै पक्षले भनिरहेको अवस्था पनि हो । करिब दुई दशक पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको र त्यसपछि अहिलेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । एउटा प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक भनिएको देशमा निर्वाचन हुनैपर्छ । लोकतन्त्रको आधार नै निर्वाचन हो तर यतिको लामो समयसम्म निर्वाचन नहुनुका कारणहरू खोतल्नु यसकारण सबैले जरुरी देखिरहेका छैनन् कि देशमा अस्थिरता रहेको थियो । अहिले पनि देश पूर्णरूपमा शान्त हुन सकेको छैन तर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ र हरेक दिन निर्वाचनको तिथि नजिकिंदो छ । निर्वाचनको तिथि नजिकिंदै जाँदा समाजमा यसको चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । सबै पक्षले निर्वाचनको चर्चा गरिरहेका छन् ।
मधेसलाई निर्वाचनमा नलगिकन हुने निर्वाचनको विषयमा पनि भित्रभित्रै आवाज नउठेको होइन तर कतिपय नेताहरूले भने मधेसलाई यसै अवस्थामा असन्तुष्ट राखेर निर्वाचन गराउँदाका जोखिमहरूबारे पनि चर्चा गरिरहेका छन् । विगतमा भएका निर्वाचनहरूको परिणाम आउनासाथ अपेक्षा गरेजस्तो आप्mनो पक्षमा परिणाम नआउँदा निर्वाचनमा धाँधली भएको भनेर आरोप लगाउने प्रवृत्ति हामीकहाँ रहेकै छ । प्रायः हरेक निर्वाचनपछि यो अवस्था देखिएको छ र यदि एउटा पक्षलाई निर्वाचनमा लैजाने वातावरण नै नबनाइकन निर्वाचन गराउने हो र निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा भइहाल्यो भने पनि निर्वाचनमा अपेक्षा गरेभन्दा फरक परिणाम आएपछि फरक परिणाम आउने दलले जनाउने असन्तुष्टिको जोखिम पनि निर्वाचनभन्दा पहिले नै असन्तुष्टहरूसित मिल्न जाने खतरा रहन्छ । यस अवस्थामा निर्वाचन अघिको र पछिको वातावरण फरक पर्न जाने जोखिम रहन्छ । यसकारण सकेसम्म कम जोखिमको बाटो उचित हुन्छ ।
असन्तुष्ट पक्षले पनि आपूmलाई निर्वाचनको विरोधी बताइरहेको छैन । निर्वाचनकै पक्षमा रहेको तर निर्वाचनको वातावरण सरकारले नबनाएको बताइरहेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणाभन्दा पहिले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीहरू नगरेको र मागको बेवास्ता गरेको भन्दै केही असन्तुष्टिहरू बाहिर ल्याइरहेका छन् । सम्बन्धित पक्षले बेवास्ता गरेको कारण निर्वाचनको विरोध नभई तत्कालको प्रक्रियाको विरोध गरेको पनि तर्क राखेका छन् । मधेसभरि म्यादी प्रहरीको भर्ना भइरहँदा त्यसको कुनै पनि शब्दमा विरोध नगरेको समेत केही नेताहरूले बताइरहेका छन् । निर्वाचनको लागि सहयोग नै मान्नुपर्ने भनाइ छ । निर्वाचन सबैको सरोकार हो र निर्वाचन नभइकन कुनै दल कति हैसियतको हो भन्ने कुरो थाहा पाउन मुश्किल हुन्छ । दलले आप्mनो मूल्याङ्कन गर्ने र राजनीति तथा समाजलाई सही बाटोमा ल्याउने माध्यम निर्वाचन नै भएकोले यसको विरोध गर्नु भनेको लोकतन्त्रप्रति विश्वास नगर्नु र लोकतन्त्रको विरोध गर्नु हो । दलीय राजनीति गर्नेहरूले लोकतन्त्रााई बुझेकै छैनन् भन्न पनि मिल्दैन । अहिले निर्वाचनको विरोध गरिरहेका दलहरू पनि पहिले निर्वाचनमा भाग लिइसकेका र जनतामा पुगेर आप्mना कुरा राखिसकेका दल नै हुन् ।
निर्वाचनको वातावरण कमजोर बनाउने केही कामहरू नभएका होइनन् । केही ठाउँमा निर्वाचनका कडा पक्षधर कार्यकर्तामाथि दुव्र्यवहारका घटनाहरू भएका छन् । कतिपय ठाउँमा अपशब्दको प्रयोग भएको छ । कतिपय ठाउँमा निर्वाचनको वातावरण बनाउने पक्षले आपूmलाई जोगाएर भाग्नुपरेको छ । निर्वाचन आयोगको घेराउ र प्रदर्शन पनि भएकै हो । निर्वाचन हुनेमा दबिएको स्वरमा शङ्का व्यक्त हुन छाडेको छैन तर निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा विस्तारै समाज ढुुक्क बन्दै गएको छ । केही सानातिना घटनाबाहेक निर्वाचनको समग्र वातावरणलाई नकारात्मक असर पार्ने गरी खासै कतै केही भएको छैन । यसले पनि निर्वाचनप्रति दलहरू पूरै अनुदार नरहेको सङ्केत दिन्छ । व्यक्तिगत किसिमले विचार गर्ने हो भने कोही पनि नेपालीले आप्mनो हृदयले निर्वाचनको विरोध गरेको छैन । निर्वाचनबिना समाज अगाडि बढ्न र विकासको नयाँ गोरेटो पहिल्याउन सरल छैन ।
निर्वाचन अब देशको प्रतिष्ठाको विषय बन्दैछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट हालै भारत र चीन सरकारसित निर्वाचनको लागि सहयोगको आग्रह भएको छ । भारत र चीन दुवैले नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । यसैबीच सरकारले मधेसवादी दललाई फकाउन प्रदेश नम्बर दुईमा मात्र स्थानीय तहको सङ्ख्या विस्तार गर्ने गृहकार्यमा लागेको देखिन्छ । संविधान संशोधनको सुनिश्चितता र स्थानीय तहको सङ्ख्यामा विस्तार भइदिने हो भने मोर्चाले पनि निर्वाचनमा भाग लिने आशा सरकारले गरेको देखिन्छ । यो अत्यन्त सकारात्मक कुरो हो । यद्यपि सञ्चारमाध्यममा आए अनुसार सरकारले गृहकार्य गरिरहेकोसम्म मात्र हो । यदि यो हुन सकेमा देशले साँच्चीकै निर्वाचनको वातावरण पाउने र देशविदेशका नेपालीहरूबीच निर्वाचनको वातावरणको विषयमा रहेको अन्योल समाप्त भएर जाने तथा निर्वाचनसम्बन्धी अधिकांश जोखिमहरू न्यून भएर जाने देखिन्छ । निर्वाचनको आकाशमा अहिलेको मौसमजस्तै देखिइरहेका उतारचढावको सम्पूर्ण बादल फाटेर जानेमा दुई मत नहोला । निर्वाचन हुनेमा शङ्का र अनुमानहरू हटेपछि निर्वाचनपछिको परिणामलाई स्विकार्ने कुरामा पनि दुई मत नहोला । एक त स्थानीय तहको बिल्कुलै नयFँ संरचना तयार भएको छ, यसलाई व्यवहारमा उतार्न बाँकी छ, स्थानीय तहमा खटेर गएका अधिकृतहरू कार्यक्षेत्रसम्म पुग्नै बाँकी छ । यसलाई लागू गराउन राजनीतिक सहमति आवश्यक छ
निर्वाचन हामी सबैको सरोकार हो । हामी आपूmले सकेको कोणबाट निर्वाचनको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । देशको प्रतिष्ठा बचाउनु र बढाउनु हरेक देशवासीको कर्तव्य हो । अहिलेको समयमा निर्वाचनलाई सकारात्मकरूपमा लिएर आप्mनो क्षेत्रबाट हरेकले निर्वाचनलाई र निर्वाचनको वातावरणलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतिर विचार गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान परिवेशमा बुद्धिजीवीहरूको दायित्व त अझ धेरै बढेको छ । बुद्धिजीवीहरूले दुई धारे कुरो नगरी सीधा र स्पष्टरूपले निर्वाचनको वातावरणलाई सहयोग गर्ने किसिमले आपूmलाई उभ्याउनु परेको छ । यद्यपि सरकारले गरिरहेको भनी सञ्चारमाध्यममा आएको गृहकार्यले निर्वाचनको वातावरणलाई साँच्चै सकारात्मक ऊर्जा दिने र बुद्धिजीवीहरूको ध्यानाकृष्ट गर्ने देखिन्छ ।
कुनै न कुनै रूपमा देश निर्वाचनमय भएको छ । निर्वाचनको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषणसँग
त्यो भनाइ ठ्याक्कै मेल खान्छ जुनमा यो भनिएको छ कि भाग्ने मात्र थाक्दैन लखेट्नेले पनि उत्तिकै थाक्नुपर्छ । लखेट्दा र भाग्दा दुवैमा दौडाइको सरोकार राख्ने हो भने खासै फरक देखिंदैन । त्यसै गरी दुई ध्रुवमा निर्वाचनको वातावरण विभक्त वर्तमानमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन एकथरीले सबै प्रयासलाई केन्द्रित पारेका छन् भने अर्कोथरीले निर्वाचनलाई बहिष्कारको नाउँमा निर्वाचनको चर्चा गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर सबै पक्षले भनिरहेको अवस्था पनि हो । करिब दुई दशक पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको र त्यसपछि अहिलेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । एउटा प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक भनिएको देशमा निर्वाचन हुनैपर्छ । लोकतन्त्रको आधार नै निर्वाचन हो तर यतिको लामो समयसम्म निर्वाचन नहुनुका कारणहरू खोतल्नु यसकारण सबैले जरुरी देखिरहेका छैनन् कि देशमा अस्थिरता रहेको थियो । अहिले पनि देश पूर्णरूपमा शान्त हुन सकेको छैन तर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ र हरेक दिन निर्वाचनको तिथि नजिकिंदो छ । निर्वाचनको तिथि नजिकिंदै जाँदा समाजमा यसको चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । सबै पक्षले निर्वाचनको चर्चा गरिरहेका छन् ।
मधेसलाई निर्वाचनमा नलगिकन हुने निर्वाचनको विषयमा पनि भित्रभित्रै आवाज नउठेको होइन तर कतिपय नेताहरूले भने मधेसलाई यसै अवस्थामा असन्तुष्ट राखेर निर्वाचन गराउँदाका जोखिमहरूबारे पनि चर्चा गरिरहेका छन् । विगतमा भएका निर्वाचनहरूको परिणाम आउनासाथ अपेक्षा गरेजस्तो आप्mनो पक्षमा परिणाम नआउँदा निर्वाचनमा धाँधली भएको भनेर आरोप लगाउने प्रवृत्ति हामीकहाँ रहेकै छ । प्रायः हरेक निर्वाचनपछि यो अवस्था देखिएको छ र यदि एउटा पक्षलाई निर्वाचनमा लैजाने वातावरण नै नबनाइकन निर्वाचन गराउने हो र निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा भइहाल्यो भने पनि निर्वाचनमा अपेक्षा गरेभन्दा फरक परिणाम आएपछि फरक परिणाम आउने दलले जनाउने असन्तुष्टिको जोखिम पनि निर्वाचनभन्दा पहिले नै असन्तुष्टहरूसित मिल्न जाने खतरा रहन्छ । यस अवस्थामा निर्वाचन अघिको र पछिको वातावरण फरक पर्न जाने जोखिम रहन्छ । यसकारण सकेसम्म कम जोखिमको बाटो उचित हुन्छ ।
असन्तुष्ट पक्षले पनि आपूmलाई निर्वाचनको विरोधी बताइरहेको छैन । निर्वाचनकै पक्षमा रहेको तर निर्वाचनको वातावरण सरकारले नबनाएको बताइरहेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणाभन्दा पहिले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीहरू नगरेको र मागको बेवास्ता गरेको भन्दै केही असन्तुष्टिहरू बाहिर ल्याइरहेका छन् । सम्बन्धित पक्षले बेवास्ता गरेको कारण निर्वाचनको विरोध नभई तत्कालको प्रक्रियाको विरोध गरेको पनि तर्क राखेका छन् । मधेसभरि म्यादी प्रहरीको भर्ना भइरहँदा त्यसको कुनै पनि शब्दमा विरोध नगरेको समेत केही नेताहरूले बताइरहेका छन् । निर्वाचनको लागि सहयोग नै मान्नुपर्ने भनाइ छ । निर्वाचन सबैको सरोकार हो र निर्वाचन नभइकन कुनै दल कति हैसियतको हो भन्ने कुरो थाहा पाउन मुश्किल हुन्छ । दलले आप्mनो मूल्याङ्कन गर्ने र राजनीति तथा समाजलाई सही बाटोमा ल्याउने माध्यम निर्वाचन नै भएकोले यसको विरोध गर्नु भनेको लोकतन्त्रप्रति विश्वास नगर्नु र लोकतन्त्रको विरोध गर्नु हो । दलीय राजनीति गर्नेहरूले लोकतन्त्रााई बुझेकै छैनन् भन्न पनि मिल्दैन । अहिले निर्वाचनको विरोध गरिरहेका दलहरू पनि पहिले निर्वाचनमा भाग लिइसकेका र जनतामा पुगेर आप्mना कुरा राखिसकेका दल नै हुन् ।
निर्वाचनको वातावरण कमजोर बनाउने केही कामहरू नभएका होइनन् । केही ठाउँमा निर्वाचनका कडा पक्षधर कार्यकर्तामाथि दुव्र्यवहारका घटनाहरू भएका छन् । कतिपय ठाउँमा अपशब्दको प्रयोग भएको छ । कतिपय ठाउँमा निर्वाचनको वातावरण बनाउने पक्षले आपूmलाई जोगाएर भाग्नुपरेको छ । निर्वाचन आयोगको घेराउ र प्रदर्शन पनि भएकै हो । निर्वाचन हुनेमा दबिएको स्वरमा शङ्का व्यक्त हुन छाडेको छैन तर निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा विस्तारै समाज ढुुक्क बन्दै गएको छ । केही सानातिना घटनाबाहेक निर्वाचनको समग्र वातावरणलाई नकारात्मक असर पार्ने गरी खासै कतै केही भएको छैन । यसले पनि निर्वाचनप्रति दलहरू पूरै अनुदार नरहेको सङ्केत दिन्छ । व्यक्तिगत किसिमले विचार गर्ने हो भने कोही पनि नेपालीले आप्mनो हृदयले निर्वाचनको विरोध गरेको छैन । निर्वाचनबिना समाज अगाडि बढ्न र विकासको नयाँ गोरेटो पहिल्याउन सरल छैन ।
निर्वाचन अब देशको प्रतिष्ठाको विषय बन्दैछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट हालै भारत र चीन सरकारसित निर्वाचनको लागि सहयोगको आग्रह भएको छ । भारत र चीन दुवैले नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । यसैबीच सरकारले मधेसवादी दललाई फकाउन प्रदेश नम्बर दुईमा मात्र स्थानीय तहको सङ्ख्या विस्तार गर्ने गृहकार्यमा लागेको देखिन्छ । संविधान संशोधनको सुनिश्चितता र स्थानीय तहको सङ्ख्यामा विस्तार भइदिने हो भने मोर्चाले पनि निर्वाचनमा भाग लिने आशा सरकारले गरेको देखिन्छ । यो अत्यन्त सकारात्मक कुरो हो । यद्यपि सञ्चारमाध्यममा आए अनुसार सरकारले गृहकार्य गरिरहेकोसम्म मात्र हो । यदि यो हुन सकेमा देशले साँच्चीकै निर्वाचनको वातावरण पाउने र देशविदेशका नेपालीहरूबीच निर्वाचनको वातावरणको विषयमा रहेको अन्योल समाप्त भएर जाने तथा निर्वाचनसम्बन्धी अधिकांश जोखिमहरू न्यून भएर जाने देखिन्छ । निर्वाचनको आकाशमा अहिलेको मौसमजस्तै देखिइरहेका उतारचढावको सम्पूर्ण बादल फाटेर जानेमा दुई मत नहोला । निर्वाचन हुनेमा शङ्का र अनुमानहरू हटेपछि निर्वाचनपछिको परिणामलाई स्विकार्ने कुरामा पनि दुई मत नहोला । एक त स्थानीय तहको बिल्कुलै नयFँ संरचना तयार भएको छ, यसलाई व्यवहारमा उतार्न बाँकी छ, स्थानीय तहमा खटेर गएका अधिकृतहरू कार्यक्षेत्रसम्म पुग्नै बाँकी छ । यसलाई लागू गराउन राजनीतिक सहमति आवश्यक छ
निर्वाचन हामी सबैको सरोकार हो । हामी आपूmले सकेको कोणबाट निर्वाचनको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । देशको प्रतिष्ठा बचाउनु र बढाउनु हरेक देशवासीको कर्तव्य हो । अहिलेको समयमा निर्वाचनलाई सकारात्मकरूपमा लिएर आप्mनो क्षेत्रबाट हरेकले निर्वाचनलाई र निर्वाचनको वातावरणलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतिर विचार गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान परिवेशमा बुद्धिजीवीहरूको दायित्व त अझ धेरै बढेको छ । बुद्धिजीवीहरूले दुई धारे कुरो नगरी सीधा र स्पष्टरूपले निर्वाचनको वातावरणलाई सहयोग गर्ने किसिमले आपूmलाई उभ्याउनु परेको छ । यद्यपि सरकारले गरिरहेको भनी सञ्चारमाध्यममा आएको गृहकार्यले निर्वाचनको वातावरणलाई साँच्चै सकारात्मक ऊर्जा दिने र बुद्धिजीवीहरूको ध्यानाकृष्ट गर्ने देखिन्छ ।