नेपाल सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७१९ बाट बढाएर ७४४ पु¥याएको छ । तर यो सङ्ख्यासमेत मधेसमा स्थानीय तहको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत मात्र पुग्ने देखिन्छ । झन्डै आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधत्व हुने विचित्रको गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र नेपालमा बहाल छ । यस्तैमा इटहरीमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र पूर्व प्रम माधव नेपाललगायतले ‘विदेशीका लागि संविधान संशोधन हुँदैन’ भन्दै मधेसीहरूलाई लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनोस् भन्ने अर्ती पनि दिए । अब ओलीजी र नेपालजीले स्पष्टरूपमा के भन्नुप¥यो भने मधेसी जति सबै विदेशी दलाल हुन् त्यसैले उनीहरूले अल्पमतमा बसेर उनीहरूको चाकडी गर्नुप¥यो र साथै नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा मधेसमा भएको विरोध तानाशाही थियो र उनीहरूको सरकारले ताकीताकी टाउकोमा गोली हिर्काउनु गणतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक अभ्यास थियो । भारत र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पनि ६५ र ५२ प्रतिशतको हस्ताक्षरले संविधान जारी भएको प्रसङ्गमा उनीहरूले सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने ती देशहरूमा त्यो संविधानको जनताबाट विरोध भएन, तर नेपालमा ९० प्रतिशतद्वारा जारी संविधानको विरोध भयो भने त्यो संविधानको स्वीकार्यतामा प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ कि हुँदैन ?
नेपालको राजनीतिज्ञहरूमध्ये लामो समयदेखि सत्तामा पकड बनाएर बसेकाहरूले के बिर्सेको जस्तो लाग्दछ भने यो देश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर निर्माण गरेको चार वर्ण ३६ जातको पूmलवारी भनिएकै देश हो । राष्ट्रियता भावना हो र यो सीमाङ्कनबाट फेरिंदैन । प्रादेशिक सीमाङ्कन त राज्यसुख जनताको घरदैंलोमा पु¥याउने माध्यम मात्र हो । तर यो लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुको सट्टा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई पारिवारिक भागबन्डामा पारेर शुरु भएको यात्रा अहिले आएर सङ्घीयतामा बल्झिन पुगेको छ । यस अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनको घोषणाले झन् अन्योलको स्थिति उत्पन्न गराएको छ । सबभन्दा पहिले स्थानीय चुनाव तहको हो वा निकायको भन्ने टुङ्गो नै नलागिसकेको बेला चुनाव घोषणा गरेर सरकारले एउटा तीरले दुईवटा निशाना लगाउन खोजेको छ । पहिलो त जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सरकार प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कटिबद्ध छ भन्ने देखाउन खोजिरहेको छ भने यसको दोस्रो र आन्तरिक उद्देश्य भने देशमा आन्तरिक अस्थिरता कायम राखेर भोलिका दिनमा बेमेल गठबन्धन बनाएर भए पनि सत्तासुख प्राप्ति गरिरहनु हो भन्ने बुझिन्छ ।
नेपालको इतिहास हेर्दा (१९५१ देखि हालसम्मको) ६६ वर्षमा नेपालमा ४८ वटा सरकार फेरिएको आधारमा प्रत्येक साढे १६ महिनामा एउटा सरकार फेरिने प्रचलन तथ्य नारायण मानन्धरको ५ मार्चको ग्लअभचतबष्लष्तथ लयत क्ष्लकतबदष्ष्तिथ भन्ने शीर्षकको द काठमाडु पोस्टमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरिएको छ । यस तथ्याङ्कबाट समेत नेपालमा विकासभन्दा सत्तामा पकड बनाइराख्न राजनैतिक लडाइँ लड्ने गरेका छन् । विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित वल्र्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट २०१७ः न्यखभचलबलअभ बलम तजभ ीबध का अनुसार सुधार वा विकासको दबाब कि माथिबाट अर्थात् सत्तामा पकड भएकाहरूबाट आउँछ कि सामान्य नागरिकको संलग्नताबाट आउँछ । नेपाल डेमोग्राफिक आधारमा (१) बाहुन–क्षत्री, (२) जनजाति र (३) मधेसी–मुस्लिम गरी तीन वर्गमा विभाजित छ र जनसङ्ख्याको अनुपात सरदर १/३ रहेको छ । परम्परागतरूपमा नेपालको शासन सत्तामा बाहुन–क्षत्रीहरूकै हालीमुहाली रहिआएको सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा २/३ भागलाई सत्ता साझेदारीबाट बाहिर राखेर १/३ ले शासन चलाउने पद्धतिलाई चुनौती नै नेपालको राजनैतिक अस्थिरताको मूल कारण हो । अब आज २/३ जनसङ्ख्याले सङ्घीय ढाँचामा जान शासन सत्तामा आप्mनो पहुँच खोज्नु अलोकतान्त्रिक हो भने लोकतन्त्रको नयाँ नेपाली परिभाषा के हो भनिदिनुपर्ने देखिन्छ ।
चित्रमा देखाइए अनुसार देशमा राजनैतिक अनिश्चितता र सत्ता गुमाउनुको मूल्यको आधारमा शासनको चारवटा अवस्था
(त्थउययिनष्भक या चभनष्mभ० उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा राजनैतिक अनिश्चितता बढी र सत्ता गुमाउनुको मूल्य न्यून छ भने हुनेखानेहरूको सत्तामा पकड बढी हुन्छ र राजनैतिक अनिश्चितता र सत्ता बहिर्गमनको मूल्य दुवै न्यून भयो भने शासन प्रणाली दीर्घकालीन स्थायित्वयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी राजनैतिक अनिश्चितता र सत्ता बहिर्गमनको मूल्य उच्च भयो भने राष्ट्र असफलतातर्पm उन्मुख हुन्छ र राजनैतिक अनिश्चितता कम र सत्ता बहिर्गमनको मूल्य बढी भयो भने दबाबयुक्त शासन स्थापित हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राणाकालमा सत्ता बहिर्गमनको मूल्य बढी भएकोले दबाबयुक्त अर्थात् विरोधीलाई हत्या, हिंसा, जेलनेलबाट तह लगाउने शासन पद्धति थियो भने राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा देश राजदरबार हत्याकाण्ड, संसद् विघटन र माओवादी द्वन्द्वको कारण असफल राष्ट्र बन्नेतर्पm उन्मुख थियो ।
नेपालको वर्तमान राजनीति उच्च राजनैतिक अनिश्चितता र न्यून सत्ता बहिर्गमनको मूल्यको अवस्थाले हुनेखानेहरूको सत्तमा पर्दछ जसमा सत्ता प्राप्तिको लागि मोलमोलाइ, सम्झौता र लेनदेन हुन्छ । यी कामहरू अर्थात् मोलमोलाइ, सम्झौता र लेनदेन प्रायः सम्झौतामूलक र विधिमूलक हुन्छ । सम्झौतामूलक प्रणाली तबसम्म सफल हुन्छ, जबसम्म सहभागीहरूको सङ्ख्या न्यून हुन्छ । यस अवस्थामा उनीहरूसँग सोभैm संवाद गरी लेनदेन हुन सक्दछ । तर नेपालको अहिलेको राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या अनगिन्ती भएकोले हुनेखानेहरूले अब विधिसम्मत शासनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा बहुजन हिताय, बहुजन सुखायको सिद्धान्त अँगाल्नुपर्ने हुन्छ । यसले देशलाई दीर्घकालीन स्थायित्व भएको सत्तामा लैजान्छ । अहिले उकुसमुकुस त्यही सम्झौतामुखी संयन्त्रबाट विधिमुखी संयन्त्रमा रूपान्तरणको हो । नेपालको राजनीतिले हुनेखानेहरूको असफल सत्ता र दबाबयुक्त सत्ताको स्वाद चाखिसकेको छ । बाँकी एक मात्र दीर्घकालीन स्थायित्वको सत्ता हो । हुनेखानेहरूले यसमा दिन ढिलाइ गर्नुको अर्थ राजनैतिक अनिश्चिततालाई उच्च राख्नु हो जसले फेरि देशलाई असफल राज्यतर्पm उन्मुख गराउन सक्छ । देशलाई यस अवस्थाबाट जोगाउन सत्तासीन भएर बसेका १/३ ले बाँकी २/३ लाई सत्तामा भागीदारी दिने कि नदिने भन्ने नै मुख्य लडाइँ हो । लडाइँ नै हो भने प्रेम र युद्धमा सब जायज हुन्छ भनेर कि दुवै पक्षले शक्ति प्रदर्शन गर्ने, होइन विधिसम्मत प्रणालीमा जाने हो भने संविधान संशोधन गरेर चुनावमा जानुको कुनै विकल्प छैन ।
