अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
लोकतन्त्रमा हरेक ५ वर्षमा हुनैपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको लगभग २० वर्ष भइसक्यो, जुन ठुलो अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यत्रो अन्तरालपछि वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको छ । जुन सकारात्मक मात्र होइन, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्यवनको पहिलो पाइला हो । जारी संविधानले सङ्घीयता स्वीकार गरे पनि सङ्घीय संरचना र कार्यान्वयन अन्योलमा थियो तर स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोष्णाले केही हदसम्म अन्योल चिरेको छ । प्रथमतः यसले सङ्घीय कानुन बनाउन बाध्य पा¥यो भने सङ्घीयताको पहिलो तहको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्माण गर्नेछ । अरू केही नभए पनि स्थानीय चुनावपछि केन्द्रीय स्थानीय सरकारको निर्माण हुनेछ र सङ्घीयताले पूर्ण रूप लिनेछ । निर्वाचनले जिल्ला विकास समिति, गाउँविकास समिति विघटन गरिदिएको छ र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निमर्Fण गरेको छ । जुन वास्तवमा सङ्घीय संरचनाको एउटा हिस्सा हो । यसको पहिलो सकारात्मक पक्ष के हो भने गाउँपालिकाको चुनावपछि गाउँको विकासको लागि चाहिने नीति, नियम, कानुन गाउँकै जनप्रतिनिधिले बनाउने हो र त्यहाँको साधन स्रोत स्थानीय जनताकै निर्णय अनुसार खर्च गरिने छ भने सरकारबाट आएको अनुदान रकम अब सीधै गाउँपालिकामैं जान्छ । जसको प्रयोगमा अब कसैको हस्तक्षेप हुँदैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्य स्थानीय निकायमैं हुने भएकोले निश्चितरूपमा केही कर्मचारी आवश्यक पर्छ जसको पदपूर्तिमा प्राथमिकता स्थानीयले नै पाउनेछन् । अहिले नै हरेक गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरिएको छ । जुन रोजगार सिर्जनाको अवसर हो । नागरिकतार राहदानी, सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, स्कूल–कलेज, जग्गा रजिस्ट्रेशन, उद्योग दर्तालगायत काम अब गाउँपालिकाबाटै हुने भएकोले सुदूर मुकाम वा राजधानी जानु आवश्यक छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने हरेक गाउँपालिकामा एउटा सदरमुकाम हुने भई हरेक पाँच सात गाउँपिच्छे एउटा शहरको निमर्Fण हुनेछ ।जुन आफैंमा एउटा महŒवपूर्ण विकास हो । शहरजस्तो बाटो, बजार, बिजुली, पानीलगायतको विकास इमानदारीपूर्वक गरियो भने स्वस्पूmर्तरूपले विकास हुन्छ । पहिले विकास भएको क्षेत्रलाई नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिका घोषणा गरेर परिचित गराइन्थ्यो तर अबको गाउँपालिका नगरपालिकाभन्दा बलियो र शक्तिशाली हुनेछ । यसले हरेकले विकासको अवसर पाउनेछ । केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्ने अवस्था आउँदैन, यदि वास्तविक स्वायत्तता प्रदान गरियो भने ।
हुनत संविधानले संरचनाजस्तो स्वायत्तता दिएको छैन । जुन संविधान संशोधन नगरी हुँदैन तर सकारात्मक पक्ष के छ भने संविधानले संशोधनको प्रावधान सहज बनाएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले विभेद एवं अतिवाद छोडे भने वर्तमान संरचना सरहको स्वायत्तता दिने गरी संशोधन हुन सक्छ । वर्तमान संविधानको ७ प्रदेशको कल्पनाले विगत भन्दा बढी रोजगार सिर्जना गर्छ । संशोधन प्रस्तावले ८ प्रदेश भयो भने झन् नागरिकलाई शासनमा सहज पहुँच हुनुका साथै सहजरूपले विकास एवं समृद्धिको अवसर दिन्छ । रोजगारीको अनुपात पनि बढाउँछ । यसर्थ संविधान संशोधन गर्नु नै हुँदैन भन्ने अतिवाद कसैले राख्नु उचित छैन ।
निर्वाचन अपरिहार्य भए पनि संशोधनबिनाको निर्वाचनले एउटा तप्काको नागरिकमा निराशा उब्जाउँछ किनभने जुन संशोधनको लागि कैयौं नागरिकले शहादत प्राप्त गरे त्यो संशोधन भएन भने विगतभन्दा बढी विभेद रहेको सन्देश त जान्छ नै, मधेससित अतिवाद गर्नेहरूको अझ मनोबल बढ्छ । नागरिक बीच विभाजन बढ्छ जुन राष्टिय एकता उपरको जोखिम हो । वर्तमान संविधानमा प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रमा बढी निर्भर हुने प्रावधान छ । जसको संशोधन नगरी हुँदैन । यसर्थ निर्वाचन अघि या त संशोधन गर्नुपर्छ या संसोधन गर्नेैपर्ने ठोस एवं बलियो प्रावधान बनाई असन्तुष्टलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । होइन भने चुनावको अर्थ रहँदैन । केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमैं निर्भर रहेर काम गर्ने हो भने वर्तमान संरचनाको कुनै तुक छैन । यसको अर्को कमजोर पक्ष के हो भने अहिलेको गाउँपालिकाको चुनाव लड्नु सबैको पहुँच भित्र छैन । विशेषगरी विपन्न र मध्यम वर्गले त सोच्नै सक्दैन । एउटा गाउँपालिकामा तीसौं हजार जनसङ्ख्या छ । तीसौं हजार जनसङ्ख्यामा चुनाव लड्नु भनेको करोडौं खर्च गर्नैपर्छ । जुन गरीबको बूता बाहिरको कुरा हो । धनाढ्य र जमिनदारले चुनाव लडछन् र जित्छन् जसले परिवर्तनभन्दा यथास्थितिवाद र सामन्ती व्यवहार लाद्ने कोबिब गर्छन् । फेरि मालिक–नोकर गरिब–धनीको खाडल उत्तिकै बढ्छ ।
संसद्मा दुईतिहाई कम्युनिस्ट रहेको देशमा स्थानीय निकायमा एउटा पनि सर्वहाराको सन्तानले चुनाव जित्न सक्ने किसिमको संरचना नबनाउनु विडम्बना नै हो । वर्तमान संरचनाले पूँजीवादलाई बढावा दिन्छ ।
मधेसवादी दल र राप्रपा नेपालले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । जुन निर्वाचनका लागि ठूलो चुनौती हो । निर्वाचनलाई चुनौती उत्पन्न गर्ने काम कतैबाट हुनुहुँदैन । मधेसवादीले चुनावको विरोध गरे पनि भित्रभित्रै चुनावको तयारी पनि गरिरहेका छन् । मधेसवादीहरू भित्रभित्रै चुनावको तयारीमा लागेका छन् । विरोधका साथै मधेसवादीहरू तयारीमा लाग्नुले मधेसवादी चुनावबाट भोग्न खोजेको आरोपको खण्डन गर्दछ । मधेसवादी पनि चुनावप्रति सकारात्मक रहेका छन् । यसले आम जनतामा पनि राम्रो सन्देश गएको छ । यसर्थ मधेसवादीहरूलाई चुनावबाट भाग्ने परिस्थिति कुनै पनि शक्तिबाट सिर्जना हुनुहुँदैन ।
मधेसवादीहरूले संविधान संशोधन भएन भनी आरोप लगाई समर्थन फिर्ता लिनु पनि सरकारसित अन्याय नै हो किनभने तीन बुँदे सहमतिमा संशोधनको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता छ । सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुका साथै पटकपटक छलफल वार्ता गरेकै छ । जुन प्रयास गरेको पुष्टि हुन्छ । संशोधन निम्ति दुईतिहाई बहुमत आवश्यक छ नै । विपक्षी गठबन्धनले दुईतिहाई पुग्न नदिएको कारण संशोधन नहुँदा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारलाई दिन मिल्दैन । विगतको सरकारभन्दा थोरै भए पनि वर्तमान सरकार मधेसवादीप्रति लचिलो भएको मान्नैपर्छ । जस्तै संशोधनको लागि प्रस्ताव टेबुल गर्नु, पटकपटक छलफल वार्ता गर्नु र राजविराजको पछिल्लो घटनामा मृत्यु भएकाहरूको हप्ता दिनभित्रै शहीद घोषणा, दश लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्नु, घाइतेलाई सम्पूर्ण उपचार खर्च दिनु, सुरक्षा प्रमुखलाई घटनालगत्तै फिर्ता बोलाउनु, छानबिन समिति गठन गर्नु लगायतले वर्तमान सरकार मधेसवादी प्रति विगतभन्दा लचिलो रहेको मान्नैपर्छ । यसर्थ चुनावको घोषणा गर्नु सरकारको बाध्यता हो । चुनाव घोषणा भएन भने ठूलो जोखिम त छ नै, गठबन्धनमा पनि खतरा छ । वर्तमान गठबन्धन फेरबदल भई अर्को अतिवादसँग गठबन्धन भयो भने मधेसमा अझ बढी क्षति हुन सक्छ । यसर्थ मधेसमा अझ बढी क्षति नपुगोस् र मधेसी मुद्दामा सरकार गम्भीर एवं लचिलो बनिरहोस् भन्नका लागि पनि वर्तमान सरकारसँग नजिक सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । धैर्य र संयमका साथ काम गर्नुपर्छ ।
विश्व अभ्यास हेर्दा संविधान निर्माणका अनेक विधि छन् । जसमा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि संविधानसभा हो । किनभने यसमा जनताले आप्mनो लागि आफैं संविधान बनाउँछ । संविधान जुनसकै विधिले बने पनि संविधान असल छ कि कमसल लगत्तै परीक्षण हुनुपर्छ । संविधानको परीक्षण दल वा नेता वा विज्ञ वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मात्र होइन, जनताबाट हुने गर्छ । जन अनुमोदन हुनुपर्छ । यसको लागि संविधान जारी भएलगत्तै संविधान मुताविक चुनाव गर्नु पर्छ । जनताले चुनावमा भाग लियो भने मतदानमार्फत् स्वामित्व ग्रहण गर्छ र गर्वले आप्mनो प्रतिनिधि चयन गर्छ । यसैले दुनियाँको हरेक संविधान जारी हुनेबित्तिकै चुनाव हुन्छ । संविधान जारी गर्नेले शासन गरेको विरलै पाइन्छ । हाम्रो संविधान जारी त भयो तर लगत्तै चुनाव घोषणा हुन सकेन ।
संविधान बनाउनेलाई ०७४ माघ ७ सम्म शासन गर्ने अधिकार छ । तर ०७२ असोज ३ देखि ०७४ माघ ७ सम्म २ वर्ष ४ महिना ४ दिनको अल्प समयमा नै सत्ताको लागि लुछाचुँडी हुन थाल्यो । ९ महिना एमाले, ९ महिना एमाओवादी र अब ९ महिनाको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पालो कुर्दैछ । अर्थात् वैशाख ३१ को स्थानीय तहको चुनावले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई सम्बोधन गर्छ । २०७४ माघ ७ सम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने हो भने सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र तीनै उपलब्धि जोखिममा पर्न सक्छ । यो उपलब्धि संरक्षण गर्ने सबैको दायित्व भएकोले यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । मधेसवादीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने संशोधनको लागि वर्तमान गठबन्धनका अलावा दुईतिहाई पुग्ने शक्तिसँग पनि सम्बन्ध बढाउनुपर्छ ।
२०६३ माघ २ देखि एक दशकभित्र तीनपटक मधेस आन्दोलन भयो । कुनै आन्दोलनमा जनता हारेन । नेताहरू हारे । केपी ओलीलाई हराउन सुशील कोइरालालाई मतदान गरे । संविधान अस्वीकार गरे तर उही संविधानमार्फत् सांसद बनिरहे । तलब, भत्ता उठाउँदै गरे । कहिले भारतलाई हितैषि ठाने त कहिले प्रचण्डलाई । यस्ता ढुलमुले मानसिकताले पनि मधेस असफल भएको छ । राजनीतिमा शक्तिभन्दा महŒवपूर्ण मुद्दा र अडान हो । २०६२–२०६३ को आन्दोलनले कमल थापा जस्तोलाई कुनै स्थान दिएन । त्यसबेला पनि उनलाई प्रतिगामी भनिन्थ्यो अहिले पनि भनिन्छ तर असान्दर्भिक र अप्रजातान्त्रिक अडान भए पनि अडिग रहे । फलस्वरूप आज चौथो शक्तिको रूपमा छन् । यसर्थ आप्mनो एजेन्डामा अटल हुनुपर्छ । मुद्दा स्पष्ट र जनमैत्री बनाउनुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा हरेक ५ वर्षमा हुनैपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको लगभग २० वर्ष भइसक्यो, जुन ठुलो अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यत्रो अन्तरालपछि वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको छ । जुन सकारात्मक मात्र होइन, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्यवनको पहिलो पाइला हो । जारी संविधानले सङ्घीयता स्वीकार गरे पनि सङ्घीय संरचना र कार्यान्वयन अन्योलमा थियो तर स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोष्णाले केही हदसम्म अन्योल चिरेको छ । प्रथमतः यसले सङ्घीय कानुन बनाउन बाध्य पा¥यो भने सङ्घीयताको पहिलो तहको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्माण गर्नेछ । अरू केही नभए पनि स्थानीय चुनावपछि केन्द्रीय स्थानीय सरकारको निर्माण हुनेछ र सङ्घीयताले पूर्ण रूप लिनेछ । निर्वाचनले जिल्ला विकास समिति, गाउँविकास समिति विघटन गरिदिएको छ र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निमर्Fण गरेको छ । जुन वास्तवमा सङ्घीय संरचनाको एउटा हिस्सा हो । यसको पहिलो सकारात्मक पक्ष के हो भने गाउँपालिकाको चुनावपछि गाउँको विकासको लागि चाहिने नीति, नियम, कानुन गाउँकै जनप्रतिनिधिले बनाउने हो र त्यहाँको साधन स्रोत स्थानीय जनताकै निर्णय अनुसार खर्च गरिने छ भने सरकारबाट आएको अनुदान रकम अब सीधै गाउँपालिकामैं जान्छ । जसको प्रयोगमा अब कसैको हस्तक्षेप हुँदैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्य स्थानीय निकायमैं हुने भएकोले निश्चितरूपमा केही कर्मचारी आवश्यक पर्छ जसको पदपूर्तिमा प्राथमिकता स्थानीयले नै पाउनेछन् । अहिले नै हरेक गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरिएको छ । जुन रोजगार सिर्जनाको अवसर हो । नागरिकतार राहदानी, सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, स्कूल–कलेज, जग्गा रजिस्ट्रेशन, उद्योग दर्तालगायत काम अब गाउँपालिकाबाटै हुने भएकोले सुदूर मुकाम वा राजधानी जानु आवश्यक छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने हरेक गाउँपालिकामा एउटा सदरमुकाम हुने भई हरेक पाँच सात गाउँपिच्छे एउटा शहरको निमर्Fण हुनेछ ।जुन आफैंमा एउटा महŒवपूर्ण विकास हो । शहरजस्तो बाटो, बजार, बिजुली, पानीलगायतको विकास इमानदारीपूर्वक गरियो भने स्वस्पूmर्तरूपले विकास हुन्छ । पहिले विकास भएको क्षेत्रलाई नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिका घोषणा गरेर परिचित गराइन्थ्यो तर अबको गाउँपालिका नगरपालिकाभन्दा बलियो र शक्तिशाली हुनेछ । यसले हरेकले विकासको अवसर पाउनेछ । केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्ने अवस्था आउँदैन, यदि वास्तविक स्वायत्तता प्रदान गरियो भने ।
हुनत संविधानले संरचनाजस्तो स्वायत्तता दिएको छैन । जुन संविधान संशोधन नगरी हुँदैन तर सकारात्मक पक्ष के छ भने संविधानले संशोधनको प्रावधान सहज बनाएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले विभेद एवं अतिवाद छोडे भने वर्तमान संरचना सरहको स्वायत्तता दिने गरी संशोधन हुन सक्छ । वर्तमान संविधानको ७ प्रदेशको कल्पनाले विगत भन्दा बढी रोजगार सिर्जना गर्छ । संशोधन प्रस्तावले ८ प्रदेश भयो भने झन् नागरिकलाई शासनमा सहज पहुँच हुनुका साथै सहजरूपले विकास एवं समृद्धिको अवसर दिन्छ । रोजगारीको अनुपात पनि बढाउँछ । यसर्थ संविधान संशोधन गर्नु नै हुँदैन भन्ने अतिवाद कसैले राख्नु उचित छैन ।
निर्वाचन अपरिहार्य भए पनि संशोधनबिनाको निर्वाचनले एउटा तप्काको नागरिकमा निराशा उब्जाउँछ किनभने जुन संशोधनको लागि कैयौं नागरिकले शहादत प्राप्त गरे त्यो संशोधन भएन भने विगतभन्दा बढी विभेद रहेको सन्देश त जान्छ नै, मधेससित अतिवाद गर्नेहरूको अझ मनोबल बढ्छ । नागरिक बीच विभाजन बढ्छ जुन राष्टिय एकता उपरको जोखिम हो । वर्तमान संविधानमा प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रमा बढी निर्भर हुने प्रावधान छ । जसको संशोधन नगरी हुँदैन । यसर्थ निर्वाचन अघि या त संशोधन गर्नुपर्छ या संसोधन गर्नेैपर्ने ठोस एवं बलियो प्रावधान बनाई असन्तुष्टलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । होइन भने चुनावको अर्थ रहँदैन । केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमैं निर्भर रहेर काम गर्ने हो भने वर्तमान संरचनाको कुनै तुक छैन । यसको अर्को कमजोर पक्ष के हो भने अहिलेको गाउँपालिकाको चुनाव लड्नु सबैको पहुँच भित्र छैन । विशेषगरी विपन्न र मध्यम वर्गले त सोच्नै सक्दैन । एउटा गाउँपालिकामा तीसौं हजार जनसङ्ख्या छ । तीसौं हजार जनसङ्ख्यामा चुनाव लड्नु भनेको करोडौं खर्च गर्नैपर्छ । जुन गरीबको बूता बाहिरको कुरा हो । धनाढ्य र जमिनदारले चुनाव लडछन् र जित्छन् जसले परिवर्तनभन्दा यथास्थितिवाद र सामन्ती व्यवहार लाद्ने कोबिब गर्छन् । फेरि मालिक–नोकर गरिब–धनीको खाडल उत्तिकै बढ्छ ।
संसद्मा दुईतिहाई कम्युनिस्ट रहेको देशमा स्थानीय निकायमा एउटा पनि सर्वहाराको सन्तानले चुनाव जित्न सक्ने किसिमको संरचना नबनाउनु विडम्बना नै हो । वर्तमान संरचनाले पूँजीवादलाई बढावा दिन्छ ।
मधेसवादी दल र राप्रपा नेपालले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । जुन निर्वाचनका लागि ठूलो चुनौती हो । निर्वाचनलाई चुनौती उत्पन्न गर्ने काम कतैबाट हुनुहुँदैन । मधेसवादीले चुनावको विरोध गरे पनि भित्रभित्रै चुनावको तयारी पनि गरिरहेका छन् । मधेसवादीहरू भित्रभित्रै चुनावको तयारीमा लागेका छन् । विरोधका साथै मधेसवादीहरू तयारीमा लाग्नुले मधेसवादी चुनावबाट भोग्न खोजेको आरोपको खण्डन गर्दछ । मधेसवादी पनि चुनावप्रति सकारात्मक रहेका छन् । यसले आम जनतामा पनि राम्रो सन्देश गएको छ । यसर्थ मधेसवादीहरूलाई चुनावबाट भाग्ने परिस्थिति कुनै पनि शक्तिबाट सिर्जना हुनुहुँदैन ।
मधेसवादीहरूले संविधान संशोधन भएन भनी आरोप लगाई समर्थन फिर्ता लिनु पनि सरकारसित अन्याय नै हो किनभने तीन बुँदे सहमतिमा संशोधनको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता छ । सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुका साथै पटकपटक छलफल वार्ता गरेकै छ । जुन प्रयास गरेको पुष्टि हुन्छ । संशोधन निम्ति दुईतिहाई बहुमत आवश्यक छ नै । विपक्षी गठबन्धनले दुईतिहाई पुग्न नदिएको कारण संशोधन नहुँदा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारलाई दिन मिल्दैन । विगतको सरकारभन्दा थोरै भए पनि वर्तमान सरकार मधेसवादीप्रति लचिलो भएको मान्नैपर्छ । जस्तै संशोधनको लागि प्रस्ताव टेबुल गर्नु, पटकपटक छलफल वार्ता गर्नु र राजविराजको पछिल्लो घटनामा मृत्यु भएकाहरूको हप्ता दिनभित्रै शहीद घोषणा, दश लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्नु, घाइतेलाई सम्पूर्ण उपचार खर्च दिनु, सुरक्षा प्रमुखलाई घटनालगत्तै फिर्ता बोलाउनु, छानबिन समिति गठन गर्नु लगायतले वर्तमान सरकार मधेसवादी प्रति विगतभन्दा लचिलो रहेको मान्नैपर्छ । यसर्थ चुनावको घोषणा गर्नु सरकारको बाध्यता हो । चुनाव घोषणा भएन भने ठूलो जोखिम त छ नै, गठबन्धनमा पनि खतरा छ । वर्तमान गठबन्धन फेरबदल भई अर्को अतिवादसँग गठबन्धन भयो भने मधेसमा अझ बढी क्षति हुन सक्छ । यसर्थ मधेसमा अझ बढी क्षति नपुगोस् र मधेसी मुद्दामा सरकार गम्भीर एवं लचिलो बनिरहोस् भन्नका लागि पनि वर्तमान सरकारसँग नजिक सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । धैर्य र संयमका साथ काम गर्नुपर्छ ।
विश्व अभ्यास हेर्दा संविधान निर्माणका अनेक विधि छन् । जसमा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि संविधानसभा हो । किनभने यसमा जनताले आप्mनो लागि आफैं संविधान बनाउँछ । संविधान जुनसकै विधिले बने पनि संविधान असल छ कि कमसल लगत्तै परीक्षण हुनुपर्छ । संविधानको परीक्षण दल वा नेता वा विज्ञ वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मात्र होइन, जनताबाट हुने गर्छ । जन अनुमोदन हुनुपर्छ । यसको लागि संविधान जारी भएलगत्तै संविधान मुताविक चुनाव गर्नु पर्छ । जनताले चुनावमा भाग लियो भने मतदानमार्फत् स्वामित्व ग्रहण गर्छ र गर्वले आप्mनो प्रतिनिधि चयन गर्छ । यसैले दुनियाँको हरेक संविधान जारी हुनेबित्तिकै चुनाव हुन्छ । संविधान जारी गर्नेले शासन गरेको विरलै पाइन्छ । हाम्रो संविधान जारी त भयो तर लगत्तै चुनाव घोषणा हुन सकेन ।
संविधान बनाउनेलाई ०७४ माघ ७ सम्म शासन गर्ने अधिकार छ । तर ०७२ असोज ३ देखि ०७४ माघ ७ सम्म २ वर्ष ४ महिना ४ दिनको अल्प समयमा नै सत्ताको लागि लुछाचुँडी हुन थाल्यो । ९ महिना एमाले, ९ महिना एमाओवादी र अब ९ महिनाको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पालो कुर्दैछ । अर्थात् वैशाख ३१ को स्थानीय तहको चुनावले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई सम्बोधन गर्छ । २०७४ माघ ७ सम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने हो भने सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र तीनै उपलब्धि जोखिममा पर्न सक्छ । यो उपलब्धि संरक्षण गर्ने सबैको दायित्व भएकोले यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । मधेसवादीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने संशोधनको लागि वर्तमान गठबन्धनका अलावा दुईतिहाई पुग्ने शक्तिसँग पनि सम्बन्ध बढाउनुपर्छ ।
२०६३ माघ २ देखि एक दशकभित्र तीनपटक मधेस आन्दोलन भयो । कुनै आन्दोलनमा जनता हारेन । नेताहरू हारे । केपी ओलीलाई हराउन सुशील कोइरालालाई मतदान गरे । संविधान अस्वीकार गरे तर उही संविधानमार्फत् सांसद बनिरहे । तलब, भत्ता उठाउँदै गरे । कहिले भारतलाई हितैषि ठाने त कहिले प्रचण्डलाई । यस्ता ढुलमुले मानसिकताले पनि मधेस असफल भएको छ । राजनीतिमा शक्तिभन्दा महŒवपूर्ण मुद्दा र अडान हो । २०६२–२०६३ को आन्दोलनले कमल थापा जस्तोलाई कुनै स्थान दिएन । त्यसबेला पनि उनलाई प्रतिगामी भनिन्थ्यो अहिले पनि भनिन्छ तर असान्दर्भिक र अप्रजातान्त्रिक अडान भए पनि अडिग रहे । फलस्वरूप आज चौथो शक्तिको रूपमा छन् । यसर्थ आप्mनो एजेन्डामा अटल हुनुपर्छ । मुद्दा स्पष्ट र जनमैत्री बनाउनुपर्छ ।