स्थानीय निर्वाचन ः आर्थिक विकासको नयाँ आशा

विश्वराज अधिकारी
    कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा स्थानीय सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । स्थानीय स्रोत एवं साधनहरूको उपयोग गरेर स्थानीय एवं राष्ट्रिय आर्थिक विकासको लागि उपयुक्त आधारभूमि तयार पारिदिने कार्य स्थानीय सरकारले नै गर्दछ । स्थानीय स्तरमा रोजगारका नया अवसरहरू सृजना गरेर स्थानीय जनताको आम्दानी वृद्धि गरिदिने कार्य पनि स्थानीय सरकारले नै गर्दछ । केन्द्रीय सरकारको कार्य नीति, नियम, ऐन, कानुन बनाउने हो तर केन्द्रीय सरकारका ती कार्यहरू कार्यान्वयन गराउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय निकायले उपरोक्त किसिमका कार्यहरू गर्ने हुनाले नै स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकार भनिएको हो । त्यसकारण स्थानीय निकाय र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तो हुन्छ ।
    विकसति देशहरूमा स्थानीय निकाय (ऋष्तथ ब्गतजयचष्तथ) हरूले आप्mनो क्षेत्रका लागि विभिन्न किसिमका स्थानीय करहरूका माध्यमबाट आम्दानी सङ्कलन गर्ने र सङ्कलित रकमबाट सुरक्षा (प्रहरी), शिक्षा (स्कूल, कलेजको शिक्षक), अग्नि नियन्त्रण, पुस्तकालय, स्वास्थ्य सुविधा, यातायात, व्यापार परामर्श, ट्राफिक सुविधा, पार्क, सङ्ग्रहालय, मनोरञ्जन जस्ता सुविधाहरू नागरिकलाई प्रदान गर्ने गर्छन् । व्यापारी, व्यवसायीहरू गाउँ वा शहरका लागि राम्रो आम्दानी गराउने माध्यम भएका हुनाले स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले व्यापारीहरूलाई अनेक किसिमका सुविधाहरू दिएर आप्mनो स्थानमा व्यापार सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्छन् । यसरी स्थानीय निकायहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि एक आर्थिक व्यवस्थापकको रूपमा कार्य गर्छन् । विकसित देशहरूमा स्थानीय निकायको भूमिका आर्थिक र सामाजिक विकासमा मात्र बढी केन्द्रित रहेको हुन्छ ।
    नेपाल, भारत, पाकिस्तानजस्ता तेस्रो विश्वका देशहरूमा स्थानीय निकाय वा सरकारहरूको बढी उपयोग भने राजनीतिका लागि हुन्छ । नेताहरूले स्थानीय निकायहरूलाई आप्mनो स्वार्थ सिद्धिको खेल मैदान बनाएका हुन्छन् । स्थानीय निकायहरूलाई आप्mनो राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तिको औजारको रूपमा प्रयोग गर्छन् । यो कारणले गर्दा स्थानीय निकायहरूको भूमिका विकासशील देशहरूमा प्रभावकारी हुन पाउँदैन । स्थानीय निकायहरू नेताहरूको कठपुतली बनेर केवल राजनीति क्रियाकलापमा सक्रिय हुन्छन् । आर्थिक विकास कार्यमा बढी सक्रिय हुन पाउँदैनन् । विकासशील राष्ट्रहरूमा केन्द्रीय सरकार अत्यन्तै बलियो र स्थानीय सरकारहरू अत्यन्तै कमजोर हुनुको प्रमुख कारण यो नै हो । कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय सरकार, जुन राजनैतिक दलको छ, त्यसले यदि स्थानीय चुनाव गराउँदा आप्mनो दल विजयी हुने स्थिति नदेखेमा, स्थानीय चुनाव पनि गराउँदैन । जनाधार कमजोर भएर स्थानीय चुनाव जित्ने स्थिति नदेख्ने राजनैतिक दलहरूले पनि स्थानीय चुनाव गर्न उत्सुकता देखाउँदैनन् उल्टो हुन थालेको चुनाव हुन नदिन अनेक विरोध व्यवधान खडा गर्छन् । चुनाव हुन दिंदैनन् । तर जनताले भने यो भेद बुझ्न पाउँदैन र चुनाव हुन नदिने नेताहरूको पछाडि लाग्छ । खासमा स्थानीय चुनावले बढी फाइदा जनतालाई हुन्छ, नेताहरूभन्दा । स्थानीय निकायको उपस्थिति भएमा स्थानीय तहमा विकास र निर्माणका कार्यहरू बढी हुन्छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा हुने फेरबदलले मात्र राजनैतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावित गर्ने हुनाले उनीहरूले केन्द्रीय राजनीतिमा बढी चासो लिन्छन्, स्थानीय राजनीतिलाई महŒव दिंदैनन् । यो कारणले गर्दा नै नेपालमा लगभग २० वर्षदेखि स्थानीय निकायहरू प्रतिनिधिविहीन छन् । पछिल्लोपटक सन् १९९७ मा स्थानीय निकायको चुनाव भएदेखि अहिलेसम्म स्थानीय निकायका लागि चुनाव भएको छैन । कम्युनिस्ट राष्ट्र र अनिश्चितताग्रस्त मुलुकबाहेक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा स्थानीय निकायको लागि चुनाव नभएको यस्तो स्थिति बिरलै देख्न पाइन्छ।
    अनिश्चितताले भरिएको भए तापनि नेपालमा स्थानीय निर्वाचन हुने खबरले खुशीको सन्देश दिएको छ । निर्वाचन हुने खबरले सबै राजनैतिक दलहरूलाई खुशी तुल्याउन सकेको छैन, त्यो भने बेग्लै कुरा हो । तर स्थानीय तहको प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन हुने घोषणाले जतनामा अब विकासको अभियानले गति लिने हो कि भन्ने आशा पलाएको छ । त्यसकारण दलहरूबीच जेजस्तो मतभेद भए तापनि स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै दलहरूले सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो निर्वाचनले जनतालाई फाइदा पु¥याउँछ । त्यसकारण जनताको फाइदाका लागि आआप्mनो अनेक मतभेद केही कालका लागि पन्छाएर भए तापनि, सबै दलहरूले यस चुनावमा भाल लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । सबै दलहरूबीच सहमति हुनु भनेको जनताको लागि दलहरूले, अवरुद्ध रहेको आर्थिक विकासको, बाटो खोलिदिनु सरह हुनेछ । तर विमति राख्दै आएका दलहरूबीच सहमति नभएर, चुनाव रोकिएमा, दलहरूले जनताको आर्थिक हितलाई बेवास्ता गरेर आप्mनो स्थार्थ सिद्धि मात्र गर्ने रहेछन् भन्ने यथार्थ सदाका लागि स्थापित हुनेछ । बलियोगरी प्रमाणित पनि हुनेछ ।
    गएको सोमवार (फाल्गुन  ९, २०७३) मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै अब मुलुकका ७१९ स्थानीय तहले ३४ हजार २०३ जनप्रतिनिधि पाउनेछ । नेपालमा अहिले (स्थानीय तह पुनर्संचरना आयोगको सिफारिस अनुसार (४६२ गाउँपालिका, २४१ नगरपालिका, १२ उपमहा नगरपालिका र ४ महानगरपालिका छ । गाउँपालिकमा ५ देखि २१ र नगरपालिकमा ९ देखि ३५ वडा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
    स्थानीय निकायहरूले जन प्रतिनिधि प्राप्त गरेपछि देशको आर्थिक विकासको गतिमा तीव्रता पक्कै पनि आउने छ । आप्mनो स्थानमा उपलब्ध स्रोत एवं साधनबारे राम्रो जानकारी एवं ती स्रोत एवं साधनको उपयोग प्रभावकारी किसिमले जनहितमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई थाहा हुने भएकोले राष्ट्रको आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता पाउनेमा आशावादी हुने प्रशस्त ठाउँ छ । यो चुनवाले स्थानीय स्तरमा विकासको गतिलाई निश्चय पनि तीव्र पार्नेछ ।
    सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधन नगरेर गरिने निवार्चन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ । माओवादी केन्द्र तथा नेपाली काङ्ग्रेसले आपूmहरूसँग केही महिना पहिले (साउन १९, २०७३ मा) गरेको सम्झौताविपरीत संविधान संशोधन कार्य पन्छाएर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको जनाएको छ । निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । साथै यदि सरकारले जसरी पनि निर्वाचन गराए त्यस्तो निर्वाचनमा भाग नलिने र मधेसमा निर्वाचन पनि हुन नदिने जनाएको छ ।
    निवार्चनप्रति मोर्चाको यो धारणाले निवार्चनको भविष्यलाई अनिश्चित पारेको त छ नै, राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा एउटा ताजा विभाजन रेखा पनि कोरिदिएको छ । यो विभाजन रेखाले नजिक हुन थालेको मधेस र पहाडको मनलाई फेरि एकपटक टाढा पारिदिनेछ । साथै मधेसलाई पुनः अशान्तिको खाडल नजिक पु¥याउने छ । विभिन्न किसिमका तराई केन्द्रित आन्दोलनहरूले एक त पहिलेदेखि नै तराईलाई आर्थिकरूपमा दुर्बल पार्दै लगेको छ, अब हुने यो नयाँ मुठभेडले  विस्तारै गति लिन थालेको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त मात्र होइन, अस्थिर नै पार्नेछ । यस क्षेत्रमा गरिबी झन् बढ्ने छ । आगामी वर्षहरूमा विश्वमा नै गरिबी बढ्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ । अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा जारी आन्तरिक द्वन्द्व, शरणार्थी समस्या, विभिन्न राष्ट्रहरूको ‘अति राष्ट्रवादी’ व्यवहार, धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको हमलाजस्ता विश्व समस्याहरूले संसारमा गरिबी बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यस किसिमको स्थितिमा नेपालले विशेष तयारी गर्नुपर्ने अवश्थमा विभिन्नि विवादहरूमा अल्मलिनुले देशलाई आर्थिक क्षति बढी नै पुग्नेछ ।
    स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर राजनैतिक दलहरूबीच हुने खिंचातानीले भोलिका दिनहरू कति अनिश्चित हुने हो त्यो त अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन तर एउटा तथ्य भने अहिले नै प्रस्ट भन्न सकिन्छ । ‘छुरी माथि काँक्रो खसोस् अथवा काँक्रो माथि छुरी, काटिने त काँक्रो नै हो’ । यस्तै दलहरूबीचको यो खिंचातानीको स्थितिमा कुन दल वा दलहरूले जित्छ त्यो भन्न सकिंदैन तर यो खिंचातानीले जनतालाई ठूलो चोट पु¥याउने छ । चोट यस अर्थमा पु¥याउने छ कि विभिन्न किसिमका अनिश्चितताले गर्दा आर्थिक विकासका मुद्दाहरू ओझलमा पर्नेछन् ।
    सबै दलबीच राम्रो सहमति होस् । मधेसी दलहरूले पनि स्थानीय निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा भाग लिऊन् । स्थानीय निकायहरूले जनप्रतिनिधि पाऊन् । मुलुकको आर्थिक विकासमा तीव्रता आओस् । सामान्य जनताले अहिलेको विषम परिस्थितिमा गर्ने र गर्नुपर्ने कामना यिनै हुन् ।
दचद्दण्टघ)बमजष्पबचष्२थबजयय।अयm