गरिबी एवं बिजुलीको खपतबीच गहिरो सम्बन्ध छ । जुन ठाउँमा बिजुलीको खपत बढी हुन्छ, त्यहाँ गरिबी अन्त्य हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ तर जहाँ बिजुलीको अभाव हुन्छ, त्यहाँ गरिबीको अँध्यारो व्याप्त रहेको मानिन्छ । हाम्रFे देश विकासको मामिलामा पछाडि पर्नुको एउटा ठूलो कारण देशमा विद्युत्को ठूलो सङ्कट हुनु पनि हो । विगत केही महिनादेखि देशको विद्युत् अवस्थामा अप्रत्याशित ढङ्गले सुधार भइरहेको छ । अवस्था यही नै रहिरह्यो भने क्रमिकरूपमा शहरी क्षेत्र हुँदै ग्रामीण क्ष्Fेत्रमा समेत लोडसेडिङमुक्त हुने निश्चित छ । हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालले आगामी १३ वर्षपछि १३ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ । साथै सन् २०४५ सम्म बिजुली बेचेर प्रतिवर्ष रु १० खर्ब ६९ अर्ब कमाउन सक्नेछ । यस अध्ययनले हाम्रो सरकारलाई पनि यस दिशामा गम्भीर भएर लाग्न प्रेरित गर्नेछ । दृढ इच्छाशक्ति, विकासप्रति प्रतिबद्धता एवं स्पष्ट दृष्टिकोण भएमा यो अध्ययन प्रतिवेदनले मूर्तरूप लिन सक्दछ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास हाम्रो समृद्धिको आधार हुन सक्दछ ।
नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन करिब सय अर्ब डलर आवश्यक देखिन्छ । त्यसको निम्ति देशभित्रकै लगानी पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले विदेशी लगानी भिœयाउनुको विकल्प छैन । नेपालको पहाडी क्ष्Fेत्रको निम्ति ऊर्जा, पर्यटन, जडीबुटी तथा तराईका क्षेत्रमा कृषि एवं उद्योगको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन सकिन्छ । सबैभन्दा बढी प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्रले पाउनुपर्ने हो । नेपालमा विद्युत् उत्पादन शुरु भएको एक सय चार वर्ष बितिसक्दा पनि माग अनुसारको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । यसको कारण अहिलेसम्मका सरकारहरूले जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन नसक्नु हो । मुलुकभर मागको तुलनामा झन्डै त्यसको आधा हिस्सा विद्युत् मात्रै उत्पादन हुन सकिरहेको छ । पछिल्ला समयमा सरकारहरूले विभिन्न साना–ठूला आयोजना अगाडि बढाउने प्रयास गरेका भए यस क्ष्Fेत्रमा धेरै प्रगति भइसक्ने थियो तर त्यसमा इमानदारिता कम तर प्रचारमुखी मानसिकता बढी हावी भएको देखियो । देशका कतिपय राजनीतिक दलहरूले आप्mनो कार्यकर्तालाई उचालेर विद्युत् आयोजनमा बाधा उत्पन्न गर्दै आएका छन् भने विद्युत् माफियाहरूको चलखेलका कारण विद्युत्को मामिलामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन । विभिन्न राजनीतिक दल र समूहको नाममा अवरोध गर्ने, बार्गेनिङ्ग गर्ने र लाभ लिने गलत प्रवृत्तिका कारण विगतमा कतिपय विद्युत् आयोजनाहरू पूरा नै हुन सकेन । वैदेशिक लगानी भिœयाउन तथा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरू निर्विघ्नरूपमा सम्पन्न होस् यसको निम्ति उपयुक्त वातावरण तयार पारिदिने दायित्व सरकारको हो । दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहने अवस्था अन्त्य हुनु आवश्यक छ । अनावश्यक विरोध प्रदर्शनका कारण निर्माणको समयावधि लम्बिदै जन्ेछ, फलस्वरूप लागत वृद्धि हुन्छ । त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामैं पर्छ । माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष र अहिले पनि केही साना दलहरूको विरोध, राजनीतिक अस्थिरता तथा सुरक्ष्Fाको अभावलगायत कारणले वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित भइरहेका छैनन् ।
नेपाल जलस्रोतको मामिलामा विश्वको दोस्रो ठूलो धनी राष्ट्र हो । जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाल आर्थिक मामिलामा धनकुबेर बन्न सक्दछ तर यसको निम्ति दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
देश विकास भएको हेर्न नचाहने, जनतालाई सधैं गरिब एवं बेरोजगार बनाएर राख्ने तथा त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने कतिपय राजनीतिक दलका नेता तथा विभिन्न स्वार्थ समूहको अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण आयोजना निर्माण कार्य समयमैं पूरा हुन सकिरहेको हुँदैन । आयोजना निर्माणमा आवश्यक प्रश्न तेस्र्याएर अवरोध गर्ने व्यक्ति, समूह तथा प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक छ । झोलामा विद्युत् उत्पादनको इजाजतपत्र लिएर हिंड्ने दर्जनौं निर्माण कम्पनीहरू आपूmले केही गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि केही गर्न नदिने प्रण नै गरेका देखिन्छन् । नेपालमा जलस्रोतको विकासको कुरा हुँदा यसलाई राष्ट्रको स्वाभिमानजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडेर तुलना गर्ने गरिन्छ तर यस्ता विकासविरोधी तŒवहरू देशी–विदेशीहरू षड्यन्त्रको गोटी बनेका हुन्छन् । पानीबाट बिजुली मात्रै आउँदैन, खानेपानी, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा पनि आउँछ । जलस्रोतको विकासबाट देशको समग्र विकास नै जोडिएको हुन्छ, तसर्थ विकासको मामिलामा संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।
भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने ठाउँमा उल्टै हामीले आयात गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ । भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा भइरहेको व्यापार घाटा कम गर्न पनि हाम्रो विकास हुनु आवश्यक छ । नेपालमा विद्युत् ऊर्जा विकासमा भारतलाई उपयोगी साझेदार बनाउन सक्नुपर्दछ । सहमति, सम्झौता राष्ट्रिय हितको रक्षा र जगेर्ना गर्ने काम राज्यले गर्नेछ । हामीले हाम्रF सरकारहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्दछ । द्विपक्षीय हितको आधारमा र त्यसमा पनि नेपाललाई बढी लाभ हुने खालको सम्झौता गरेर देशको जलस्रोतको व्यापक दोहन गर्न सक्नुपर्दछ ।
हाल भारतबाट आयात भइरहेको बिजुलीको कारण राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफलता मिलेको छ । तर अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ पछि नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात शुरु गर्नेछ । अमेरिकी सहयोग नियोगको आर्थिक सहयोगमा दक्षिणी एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण पहल कार्यक्रम अन्तर्गत इराडे नामक संस्थाले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सन् २०४५ सम्म नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यात दोब्बर हुनेछ । भारतमा बिजुली बिक्री गरी नेपालले सन् २०३० मा रु ३ खर्ब १० अर्ब कमाउनेछ । सन् २०४५ मा यो कमाइ बढेर रु १० खर्ब ६९ अर्ब पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । यो कमाइ नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ५–६ प्रतिशत हुनेछ । सन् २०३०–२०४५ मा बिजुलीको सीमान्त मूल्य प्रतियुनिट रु ४ पैसा७९ देखि रु ९ पैसा ३१ सम्म हुने अनुमान छ ।
नेपाल–भारत अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार सम्भावना र त्यसले व्यापारमा पार्ने असर तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारबाट हुने आर्थिक लाभ सम्बन्धी विश्लेषात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल र भारतबीच बढ्दो ऊर्जा व्यापारले गर्दा सन् २०४५ सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु १ सय ३१ खर्ब पुग्न सक्नेछ । यो हालको जिडिपीभन्दा ६ गुणा बढी हुनेछ । दुई मुलुकबीच बिजुलीको व्यापारले नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमा पनि वृद्धि हुनेछ । विद्युत्को प्रतिव्यक्ति खपत बढ्ने बित्तिकै मानिसको जीवनस्तरमा पनि सुधार आउनेछ र यसले मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि सकारात्मक असर पार्नेछ । एसिया विश्वमा तीव्र गतिमा आर्थिक उन्नति गरिरहेको क्षेत्र भए पनि यहाँ विश्वासिलो ऊर्जा पूर्वाधारको अभाव रहेको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ऊर्जाविज्ञहरूको रहेको छ । भारतले कोइलाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को सट्टा नेपालबाट निर्यात हुने जलविद्युत् प्रयोग गरी आप्mनो कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सक्नेछ । तसर्थ भारतको निम्ति नेपालबाट उत्पादित बिजुलीको महŒव छ । साढे दुई वर्ष अघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हाल भारतले नेपालको अँध्यारो कम गर्न मदत गर्ने तर भविष्यमा नेपालको बिजुलीले भारतको उत्तरी क्षेत्रलाई प्रकाशमय बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार एवं बिजुली विकास सम्झौतापश्चात् भारतले विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गरेको छ । हिउँदमा भारतले नेपाललाई बिजुली निर्यात गर्ने र वर्षायाममा नेपालबाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्न सम्भव हुन सक्नेछ । नेपालमा आएर जसले बिजुलीको उत्पादन गरे पनि त्यसको बजार भनेको भारत नै हो । नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल र भारत दुवै मिलेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा काम गरे दुवै देशको हित हुनेछ । नेपाल विद्युत्को ठूलो उत्पादकर्ता र भारत ठूलो खरिदकर्ता साबित हुन सक्दछ । नयाँ अध्ययनले हाम्रो उत्साह बढाएको हुनुपर्दछ । वर्तमान सरकारको प्रयास एवं प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइरहनुपर्दछ तथा विकास निर्माण कार्यमा राजनीति हुनुहुँदैन । विकासको निम्ति राजनीति हुनुपर्दछ । राजनीतिको निम्ति विकासको प्रचार होइन ।
