प्रस, वीरगंज, १७ माघ/
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको ठहर कानुन व्यवसायीहरूको रहेको छ ।
प्रादेशिक कानुन व्यवसायी समन्वय समितिको आयोजनामा प्रदेश नं. २ स्तरीय कानुन व्यवसायीहरूको वीरगंजमा सम्पन्न भेलाले पाँच बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।
समन्वय समितिले जारी गरेको पाँच बुँदे घोषणापत्रमा माघ २५ गतेसम्म प्रदेश अन्तर्गत पर्ने अदालतको सम्पूर्ण कामकारबाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायपालिकामा राजनीतिकरण र एउटै समुदायको वर्चस्व काम रही आएकोमा सोही कार्यलाई निरन्तरता दिंदै पुस २८ गते मध्यरात उच्च अदालतको लागि गरिएको न्यायाधीशहरूको सिफारिस असंवैधानिक तथा गैरकानुनी रहेको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ ।
संविधानको उल्लङ्घ गर्ने परिषद्का अध्यक्ष्F एवं सदस्यहरूमाथि महाअभियोगलगायत आवश्यक कानुनी कारबाई गर्न भेलाले माग गरेको छ ।
न्यायपरिषद्को गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी सिफारिसमा नेपाल बार एशोसिएशनले खेल्नुपर्ने भूमिका नदेखिएकोले समितिले खेद प्रकट गरेको छ ।
संविधानमा देखिएको चरम असन्तुष्टिलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट अविलम्ब संशोधन गरिने माग भेलाले गरेको छ । बैठकले मधेस आन्दोलनको क्रममा मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै दोषीलाई कडा कारबाई गर्नुको साथै पीडितलाई अविलम्ब क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ ।
पर्सा बारका अध्यक्ष्F रामाशीषप्रसाद यादवको अध्यक्ष्Fता तथा नेपाल बारका मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष विनय सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा शुरु भएको भेलामा सहभागी अधिवक्ताहरूले आआप्mना धारणा राखेका थिए ।
मन्तव्यको क्रममा न्यायपालिकामा राजनीति नगर्न सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए । स्वतन्त्र न्यायपालिका नबनाएसम्म कानुनको घोर उल्लङ्घन हुने सहभागी वक्ताहरूले ठोकुवा गरेका थिए ।
भेलाले सुधीर कर्णको संयोजकत्वमा प्रादेशिक कानुन व्यवसायी समन्वय समिति गठन गरेको छ । समितिको सहसंयोजक भोगेन्द्रप्रसाद यादव, श्यामकुमार मिश्र, महासचिव सुनील कुशवाहा, सचिव रामचन्द्र सिंहलगायत चयन भएका छन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको ठहर कानुन व्यवसायीहरूको रहेको छ ।
प्रादेशिक कानुन व्यवसायी समन्वय समितिको आयोजनामा प्रदेश नं. २ स्तरीय कानुन व्यवसायीहरूको वीरगंजमा सम्पन्न भेलाले पाँच बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।
समन्वय समितिले जारी गरेको पाँच बुँदे घोषणापत्रमा माघ २५ गतेसम्म प्रदेश अन्तर्गत पर्ने अदालतको सम्पूर्ण कामकारबाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायपालिकामा राजनीतिकरण र एउटै समुदायको वर्चस्व काम रही आएकोमा सोही कार्यलाई निरन्तरता दिंदै पुस २८ गते मध्यरात उच्च अदालतको लागि गरिएको न्यायाधीशहरूको सिफारिस असंवैधानिक तथा गैरकानुनी रहेको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ ।
संविधानको उल्लङ्घ गर्ने परिषद्का अध्यक्ष्F एवं सदस्यहरूमाथि महाअभियोगलगायत आवश्यक कानुनी कारबाई गर्न भेलाले माग गरेको छ ।
न्यायपरिषद्को गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी सिफारिसमा नेपाल बार एशोसिएशनले खेल्नुपर्ने भूमिका नदेखिएकोले समितिले खेद प्रकट गरेको छ ।
संविधानमा देखिएको चरम असन्तुष्टिलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट अविलम्ब संशोधन गरिने माग भेलाले गरेको छ । बैठकले मधेस आन्दोलनको क्रममा मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै दोषीलाई कडा कारबाई गर्नुको साथै पीडितलाई अविलम्ब क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ ।
पर्सा बारका अध्यक्ष्F रामाशीषप्रसाद यादवको अध्यक्ष्Fता तथा नेपाल बारका मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष विनय सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा शुरु भएको भेलामा सहभागी अधिवक्ताहरूले आआप्mना धारणा राखेका थिए ।
मन्तव्यको क्रममा न्यायपालिकामा राजनीति नगर्न सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए । स्वतन्त्र न्यायपालिका नबनाएसम्म कानुनको घोर उल्लङ्घन हुने सहभागी वक्ताहरूले ठोकुवा गरेका थिए ।
भेलाले सुधीर कर्णको संयोजकत्वमा प्रादेशिक कानुन व्यवसायी समन्वय समिति गठन गरेको छ । समितिको सहसंयोजक भोगेन्द्रप्रसाद यादव, श्यामकुमार मिश्र, महासचिव सुनील कुशवाहा, सचिव रामचन्द्र सिंहलगायत चयन भएका छन् ।