बारामा निर्माण हुने विशेष आर्थिक क्षेत्र ( सेज ) को निर्माणमा स्थानीय जनताले अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । वीरगंजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । सेज निर्माणको लागि गाउँलेहरूले केही शर्त दोहो¥याएका छन् । शर्त के भने सेज निर्माणमा परेका जग्गाधनीको परिवारलाई एक–घर एक–रोजगार दिनुपर्छ । गाउँलेहरूको यो माग भने नयाँ होइन, किनभने उनीहरूले तत्कालीन सोभियत सङ्घको आर्थिक, प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको वीरगंज चिनी कारखानालाई पर्याप्त उखु प्राप्तिको रणनीति अनुरूप उखु बाली लगाउन उक्त जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा वीचिकालिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा एक–घर एक– रोजगारको शर्त रहेको थियो । तर त्यस बेला सरकारले उक्त सम्झौता पालना गरेको थिएन । पुनः उही जग्गा अर्को उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्दा पुरानै शर्त पालना गरिनुपर्ने माग हो ।
वीरगंजका उद्योगीहरूले विशेष आर्थिक क्षेत्र ( सेज ) निर्माणको लागि सरकारलाई दबाब दिएको करिब एक दशक बितिसकेको छ । यसबीच सरकारले सेज निर्माणको लागि करिब ६ वर्ष पहिले रकम विनियोजन गरी पर्खाल मात्र लगाउने काम गरेको छ । डुमरवानामा रहेको वीचिकालिको ८३३ बिघा जग्गामध्ये करिब २ सय बिघामा मात्र सेज निर्माण गर्ने उद्देश्यले पर्खाल लगाउने काम भएको छ । अहिले सो स्थानमा केही थप काम अगाडि बढाइएको छैन । तर सरकारले यसैबीच सेजको अवधारणा खारेज गर्दै गार्मेन्ट्स प्रोसेसिंग जोन ( जिपिजेड ) निर्माणको घोषणा गरेको छ, तर काम भने केही पनि गरेको छैन । सेज निर्माणमा उद्योगीहरूले रुचि देखाउनुको कारण के थियो भने सेजमा उद्योगसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरू विद्युत्, कर, खानेपानी, सञ्चारलगायत त्यहीं स्थापित हुन्थे । एकद्वार प्रणालीबाट सेजमा रहेका उद्योगहरूलाई सरकारी कामको लागि बाहिर आउनुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो । डुमरवानामा निर्माण हुनेजस्तो सेज भैरहवामा निर्माण पूरा भएर उद्योगहरू स्थापित पनि भइसकेका छन् । केवल ५४ बिघा जग्गामा त्यहाँ सेज निर्माण गरिएको छ जबकि डुमरवानामा ८३३ बिघा जग्गा उपलब्ध छ । वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोर सरह देशका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक करिडोर छन् । बुटवल–भैरहवा, इटहरी–विराटनगर, कोहलपुर–नेपालगंज, अतरिया–कैलाली अनि राजधानीको बालाजु र पाटनमा औद्योगिक क्षेत्र घोषित छन् ।
सेजमा केवल निर्यातजन्य उद्योग रहन पाउँछन् । वीरगंजका उद्योगीहरूले सेजको माग गर्नु अनुचित होइन । अहिले वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा ६० को सङ्ख्यामा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन् । यी उद्योगका साथै नयाँ वस्तु निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ उद्योगहरू सेजमा समाहित हुन सक्थे । तर हिंडदै छ पाइला मेटदै छ भन्ने उखन चरितार्थ गर्ने सरकारले सेजको काम अगाडि बढाए नै, एपिजेडको काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । उद्योग–कलकारखानाहरू फस्टाए मात्र रोजगारको अवसर सृजना हुन्छ । यसतर्फ उद्योगीहरूको मात्र चाहेर केही हुनु सम्भव छैन । सरकारको उद्योगमैत्री नीति, दलहरूको वचनबद्धता तथा तत्परता आवश्यक हुन्छ । बेरोजगारी समस्या निराकरण गर्ने घोषणा गर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरूको नाराले केही हुँदैन ।
वीरगंजका उद्योगीहरूले विशेष आर्थिक क्षेत्र ( सेज ) निर्माणको लागि सरकारलाई दबाब दिएको करिब एक दशक बितिसकेको छ । यसबीच सरकारले सेज निर्माणको लागि करिब ६ वर्ष पहिले रकम विनियोजन गरी पर्खाल मात्र लगाउने काम गरेको छ । डुमरवानामा रहेको वीचिकालिको ८३३ बिघा जग्गामध्ये करिब २ सय बिघामा मात्र सेज निर्माण गर्ने उद्देश्यले पर्खाल लगाउने काम भएको छ । अहिले सो स्थानमा केही थप काम अगाडि बढाइएको छैन । तर सरकारले यसैबीच सेजको अवधारणा खारेज गर्दै गार्मेन्ट्स प्रोसेसिंग जोन ( जिपिजेड ) निर्माणको घोषणा गरेको छ, तर काम भने केही पनि गरेको छैन । सेज निर्माणमा उद्योगीहरूले रुचि देखाउनुको कारण के थियो भने सेजमा उद्योगसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरू विद्युत्, कर, खानेपानी, सञ्चारलगायत त्यहीं स्थापित हुन्थे । एकद्वार प्रणालीबाट सेजमा रहेका उद्योगहरूलाई सरकारी कामको लागि बाहिर आउनुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो । डुमरवानामा निर्माण हुनेजस्तो सेज भैरहवामा निर्माण पूरा भएर उद्योगहरू स्थापित पनि भइसकेका छन् । केवल ५४ बिघा जग्गामा त्यहाँ सेज निर्माण गरिएको छ जबकि डुमरवानामा ८३३ बिघा जग्गा उपलब्ध छ । वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोर सरह देशका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक करिडोर छन् । बुटवल–भैरहवा, इटहरी–विराटनगर, कोहलपुर–नेपालगंज, अतरिया–कैलाली अनि राजधानीको बालाजु र पाटनमा औद्योगिक क्षेत्र घोषित छन् ।
सेजमा केवल निर्यातजन्य उद्योग रहन पाउँछन् । वीरगंजका उद्योगीहरूले सेजको माग गर्नु अनुचित होइन । अहिले वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा ६० को सङ्ख्यामा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन् । यी उद्योगका साथै नयाँ वस्तु निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ उद्योगहरू सेजमा समाहित हुन सक्थे । तर हिंडदै छ पाइला मेटदै छ भन्ने उखन चरितार्थ गर्ने सरकारले सेजको काम अगाडि बढाए नै, एपिजेडको काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । उद्योग–कलकारखानाहरू फस्टाए मात्र रोजगारको अवसर सृजना हुन्छ । यसतर्फ उद्योगीहरूको मात्र चाहेर केही हुनु सम्भव छैन । सरकारको उद्योगमैत्री नीति, दलहरूको वचनबद्धता तथा तत्परता आवश्यक हुन्छ । बेरोजगारी समस्या निराकरण गर्ने घोषणा गर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरूको नाराले केही हुँदैन ।