यतिखेर विश्वका दुई नेता चर्चाको शिखरमा छन् । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अर्का छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । विश्वले गरेका अनुमानविपरीत आप्mना प्रतिस्पर्धी हिलारी क्लिन्टनलाई पराजित गर्दै ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएर संसारभरिकै ध्यानाकर्षण गरे भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रचलनमा रहेका ठूला दरका नोट विस्थापनको घोषणा गरेर विश्वको ध्यानाकृष्ट गरे । ट्रम्पको विजयपछि विश्वका कतिपय नेताले उनीसँग काम गर्न कठिन हुने भनेका छन् भने कसैले मिलेर काम गर्ने भनेका छन् । विशेषगरी ट्रम्पका युरोप नीति र सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने धेरैमा कौतूहलता छ । ट्रम्पले आप्रवासीहरूका सम्बन्धमा व्यक्त गर्दै आएका धारणा र उनले लिन सक्ने अनुमान गरिएको नीतिप्रति धेरैको चासो छ । विशेषगरी संसारभरका मानिसको आकर्षण रहेको अमेरिकामा आप्रवासीहरूको सङ्ख्या निकै ठूलो रहेको छ । अमेरिकाले लिने आर्थिक नीतिले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने भएकोले अब अमेरिकामा कस्तो नीति आउला र कसरी अगाडि बढ्लान् भनेर सबैले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले सबैसँग मिलेर काम गर्ने र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्ने बताए । हुनत निर्वाचनका क्रममा अभिव्यक्त विचार राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी वहन गरेपछि परिवर्तन हुन सक्ने भएकोले अमेरिकाले हालसम्म लिने नीति नै उनको पनि नीति हुने तथा ट्रम्पको कार्यकाल पनि यस अघिका राष्ट्रपतिहरूकै जस्तो बित्ने अपेक्षा धेरैको छ ।
यता मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि आम जनताको मन छुने धेरै काम गर्दै आएका छन् । यही क्रममा भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्ने तथा कालोधन निष्क्रिय पार्ने दाबी गर्दै आएका मोदीले आकस्मिक र अप्रत्याशित रूपमा ठूला नोट प्रचलनबाट हटाउने र नयाँ नोट जारी गर्ने घोषणा गरेपछि यसले सबैतिर चर्चा पाएको छ । हुनत प्रधानमन्त्री मोदीको ठूला नोट बिस्थापित गर्ने कदम ६ महिनादेखिको गोप्य तर निरन्तर प्रयासको परिमाण भएको बताइएको छ । त्यसो त उनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएदेखि नै भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा अवैध धन्दाबाट आर्जन गरेको धनले बेथिति अपनाएको भन्दै त्यसप्रति सरकार कठोर हुने बताउँदै आएका थिए । त्यसरी कमाएको कालोधनले समानान्तर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र मुलुकको औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने भएकोले पनि त्यसको समूल अन्त्य गरी अनुशासित र विश्वसनीय आर्थिक प्रणाली स्थापनाका लागि प्रतिबद्ध रहेका प्रधानमन्त्री मोदीले योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाई राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै रु पाँच सय र एक हजार दरका नोट चल्नचल्तीबाट हटाउने घोषणा गरेका हुन् । नोभेम्बर ८ को रातिदेखि ५ सय र एक हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कतिपय भारतीयले आत्महत्यासमेत गरेको समाचार प्रकाशनमा आएको छ । धेरै विवादका बीच मोदीले साहसिक निर्णय गरेर देशको अवैधधन्दा रोक्न खोज्ने कुरा राम्रो हो र यसलाई उदाहरणीय मान्नुपर्छ ।
हुनत विभिन्न मुलुकले बेलाबेलामा ठूला दरका नोट प्रचलनबाट हटाएका छन् । जब मुलुकमा गम्भीर समस्याको आभासका साथै जोखिमको सङ्केत मिल्छ तब मात्र यस्तो कदम चाल्ने गरेको उदाहरण विश्वमा छ । भारतले चालेको यो कदम पनि अर्थतन्त्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढ्दो जोखिमबाट सुरक्षित हुनका लागि चालिएको एउटा महŒवपूर्ण तर जोखिमपूर्ण कदम हो । यतिखेर यसबाट सृजित समस्याको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, यसबाट लक्षित समूहमाथि सोचिए बमोजिमको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन र आकस्मिक घोषणाका कारण आम जनताले अहिले झेलिरहनुपरेको समस्या कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय हो । भारतमा सन् २०११ देखि समातिएका नक्कली नोटले पनि ठूला दरका नोट विस्थापित गर्नुपर्ने पुष्टि गरेको छ । सन् २०११ देखि २०१५ सम्म पाँच सय दरका नक्कली नोट एक हजार तीन सय पाँच करोड समातिएका थिए भने सोही अवधिमा एक हजार दरका नोट एक हजार पाँच सय ८४ करोड समातिएको तथ्याङ्क इन्डिया स्टाटिस्टिकल युनिट कोलकाताले सार्वजनिक गरेको छ । ब्रिटिशकालमा चलेका एक, पाँच र १० हजारका नोट १९४६ पछि प्रतिबन्धित भए भने फेरि यो नोट १९५४ मा प्रचलनमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि सन् १९७० मा पूर्वन्यायाधीश के एन वेन्चुको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर छली रोक्न भनेर १९७७ मा ठूला नोट रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यस बेला पनि ठूला दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उत्तरप्रदेश, गोवालगायत प्रान्तको चुनाव, कश्मीरको आतङ्क र अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारको यो झिनो प्रयास भएको मानिन्छ । भारतीय केन्द्रीय बैंकका अनुसार हाल भारतमा चलनचल्तीमा रहेका कुल एक सय ७५ खर्ब ४० अर्ब भारतीय रुपियाँ बराबरको नोटमध्ये ४५ प्रतिशत नोट पाँच सय दरका र ३९ प्रतिशत नोट एक हजार दरका छन् । तीमध्ये ४० देखि ५० अर्ब भारतीय रुपियाँ अवैध धनका रूपमा सञ्चित गरेर राखिएको र नोट प्रतिबन्ध भएपछि त्यो पैसा मौद्रिक प्रणालीमा फिर्ता आउने अनुमान भारत सरकारको छ ।
भारतसँगको खुला सिमाना, भारतीय मुद्राको खुला प्रयोग र भारतसँग हाम्रो वैदेशिक व्यापारको निर्भरताका कारण पनि भारत सरकारको नोट विस्थापनको यो निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुने प्रायः निश्चित छ । त्यसमा पनि सीमावर्ती क्षेत्रको जनता यसबाट अधिक प्रभावित भएको छ भने ठूला व्यापारीहरू पनि यसबाट प्रभावित भएका छन् । नेपालीहरूले भारतीय रुपियाँ २५ हजारसम्म साथमा राख्न पाउने वैधानिक व्यवस्था छ । यसका साथै भारतमा रोजगार गर्ने थुप्रै नेपालीले त्यहाँ आर्जन गरेको रकम नगदै ल्याउने र घर व्यवहार चलाउने आश्रितहरूलाई दिने गरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । तर बैंकसम्म उनीहरूको पहुँच नहुने भएकोले त्यस्ता नोट सटही गर्न समस्या पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा वैध माध्यमबाट आर्जित त्यस्तो सम्पूर्ण भारतीय नोट सटहीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाई त्यस्तो आर्जन गरेका सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रयास गर्नुपर्दछ । यसैगरी विदेशी मुद्राको खुला प्रचलनले भविष्यमा पनि यस्तो सङ्कट आउन सक्ने भएकोले यसप्रति पनि राज्यका सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनै पर्दछ । यसका साथै स्वदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न गराउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि जरुरी छ ।
विश्वमैं भारत उदाउँदो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो भने संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तिशाली र समृद्ध अर्थतन्त्रसमेत भएको मुलुक हो । नीतिगत परिवर्तनले मात्र होइन, यी दुवै मुलुकका राजनीतिक वा आर्थिक गतिविधिले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो सानो र विपन्न मुलुकले विशेष सजगता अपनाउनुपर्छ । किनकि यसबाट हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्न सक्ने जोखिम छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
