वैद्यनाथ ठाकुर
एक जमाना थियो, जति बेला कम्युनिस्टको हाउगुजीले पूरै संसारलाई खाइरहेको थियो । अहिले जमाना बदलेको छ । कम्युनिस्टहरू खासगरी सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् रक्ष्Fात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । यति बेला कम्युनिस्टसँग कोही पनि डराउँदैनन् । यसको मुख्य कारण चाहिं कम्युनिस्टहरू नै बिग्रिसकेपछि किन कोही कम्युनिस्टसँग डराउने ?
संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्ष्Fात्मक भएपनि नेपालमा यसको अवस्था ठीक उल्टो छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि देशको बहुसङ्ख्यक जनता नै कम्युनिस्ट छ । कम्युनिस्टहरूले संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा पाएको मत एक ठाउँमा जम्मा गर्ने हो भने झन्डै सत्तरी प्रतिशत जनता कम्युनिस्टको पक्ष्Fमा छ भन्ने देखाउँछ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ जुन चिजको विरोध नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो बुर्जुवा पार्टीले गर्नुपथ्र्यो आज त्यसको विरोध नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । केवल आपूm सत्ताबाट बाहिरिएको पीडा बोध र जुङ्गाको लडाइँले ।
जहाँसम्म राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादको कुरा छ, त्यो महाकाली नदी सम्झFैता भारतसँग गर्दा र नेपाली भूमि टनकपुरमा भारतीय पक्ष्Fले बाँध बनाउँदा एमाले सम्पूर्णरूपले नाङ्गिसकेको छ । यति बेला मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, थारू, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत आदिलाई अभैm पनि राजा महेन्द्रकै राष्ट्रवादमुनि थिचेर राख्ने नीतिको निरन्तरतामा नेकपा एमाले लागेको छ । यसले गर्दा सबैतिरबाट एमालेको साख खस्दै गइरहेको छ ।
संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । मधेसको माग सम्बोधन हुने गरी दर्ता गरिएको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद् चल्नै नदिने र निरन्तररूपमा अवरोध गर्ने एमालेको नीति अन्ततः उसैलाई नै प्रत्युत्पादक हुनेछ । यति बेला लाटोले पनि बुभ्mने कुरा के हो भने माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन । मतदानमा जाने हो भने संशोधन प्रस्ताव तुहिन्छ तर यो सोझो बाटो एमाले हिंड्न तयार छैन, किन ?
वास्तवमा नेकपा एमालेलगायत सबै प्रतिपक्षीलाई थाहा छ, मतदान हुने हो भने मधेसी सांसद्हरू जुनसुकै पार्टीमा किन नहोस्, तिनीहरू सबैले मधेसकै पक्ष्Fमा मत दिनेछन् र दुई तिहाइभन्दा बढी मतले संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ । स्मरणीय छ, पहिलो संविधानसभामा पनि सबै पार्टीका मधेसी सभासद्ले प्रचण्डलाई मधेसको अधिकारसहित संविधान बनाउन हस्ताक्षर गरेर दिएकै हुन् । हो, यही डर हो, जसले एमालेजस्तो बलियो प्रतिपक्षलाई संसद् अवरुद्ध गर्ने तर संविधान संशोधनको प्रक्रियामा नजाने नीतिमा हिंड्न बाध्य गरेको छ ।
यति बेला संविधान संशोधन वा कार्यान्वयन दुवैको अगाडि मधेस केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेर चुनावमा जाने हो भने कुनै पनि हालतमा मधेसमा चुनाव हुनेछैन । यस अर्थमा पनि संविधान संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता छ, सबै पक्ष तथा प्रतिपक्षसँग । यही कुरा नबुभ्mदा एमालेले ऐतिहासिक भूल गर्दैछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल मधेसविहीन बनाएर हुनै सक्दैन । २०१५ सालमा संविधानसभाको चुनाव राजा त्रिभुवनले कबोले अनुसार राजा महेन्द्रले गराएको भए शायद राजा वीरेन्द्रको वंशनाश नै हुने थिएन । साथै यति चाँडो शाही राजतन्त्रको अवशान नेपालमा हुने थिएन । तर राजनीतिकरूपमा पटमूर्ख अधिनायकवादी राजा महेन्द्रले यो कुरा देख्न सकेनन् । उनमा राजनीतिक दूरदर्शिता देखिएन । वास्तवमा राजा महेन्द्रकै गलत राष्ट्रवादले नेपाललाई एकातिर आर्थिकरूपमा झन्झन् विपन्न बनाउँदै लग्यो भने अर्कोतिर पहाड र मधेसलाई भावनात्मकरूपमा एक हुनै दिएन । पहाडीहरूमा हामी नेपाली भनेर भन्ने थेगो विकास भयो भने मधेसीहरूलाई भारतीय देख्ने ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सबै नागरिक चाहे ती हिमालका होऊन् वा पहाडका वा मधेसका बराबरको हक खोजेका छन् । अब छट्टु बाहुनहरूले जसरी पनि घुमाएर बसी खाने धन्दा त्याग्न जरुरी छ । सबै जातजाति, सीमान्तकृत, आदिवासी नेपालीलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन जरुरी छ र उनीहरू आउन आतुर छन् । हो, यहीनिर सत्ताको डाडुपन्यू लामो समयदेखि आप्mनो कमानमा राख्ने बाहुनहरूको दुर्गति छिट्टै हुने देखेर उनीहरू आत्तिएका छन् । मुट्ठीभर टाठाबाठाहरू जो सत्ताका दावेदार, अंशियार तथा दाइजो पेवामा पाए जत्तिकै ठान्ने यिनीहरूमा सामन्ती प्रवृत्ति छ, त्यसलाई अब त्याग्न जरुरी छ । नेपालको कार्यकारी पदमा एउटा खास जाति भूगोल जसलाई पहाडी भनिन्छ, त्यसमा पनि बाहुन भनिन्छ, त्यो मात्रै किन ? मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, महिला, थारू, जनजाति किन हुँदैन ? सङ्घीयता पनि राख्ने तर पुरानै संरचना नै राख्ने, शासनको अनुभूति पनि गराउने तर राज्यको नजिक पर्नै नदिने जस्तो दोहोरो सामन्ती नीति न त अब कोही मान्नेवाला छन्, न त त्यो कपटी नीति लागू नै हुनेवाला छ । संसारमा सबैलाई थाहा छ नेपालको ठूलो समस्यामध्ये एक भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाई गर्न वा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न खोई राजनीतिक पार्टीहरूले संसद् अवरोध गरेको ? कमिशन खान, सुविधा बढाउन तथा मधेसमा बजेट कम वितरण गर्न सबै सधैं एकमत भएका छन् । प्रत्येक दिन अख्तियारले भ्रष्टहरूलाई घूस लिंदालिंदै पक्रेको समाचार सुनिन्छ तर पनि भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको देखिंदैन । बरु भ्रष्टहरू दिन प्रतिदिन झन्झन् बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुको कारण के हो ? राज्यमा भ्रष्टाचार संस्थागतरूपमा राजनीतिक व्यवस्थाकै आवरणमा जन्मे, हुर्के र बढेपछि नियन्त्रणको कुरा देखावा मात्रै हुन्छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि भ्रष्टाचार न्यून गर्छु भन्नु गुलियो र आकर्षक नाराबाहेक केही हुन्न । यति बेला नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार व्यवस्थित र सङ्गठित छ । घूस नदिईकन कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्नै सकिंदैन । त्यसैले भनिन्छ– “व्यवस्था नै बेइमान भएपछि इमान कहाँ खोज्ने ? शासकले जनतालाई अधिकार दिन नखोजेपछि आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प के पो रहन्छ ?”
एक जमाना थियो, जति बेला कम्युनिस्टको हाउगुजीले पूरै संसारलाई खाइरहेको थियो । अहिले जमाना बदलेको छ । कम्युनिस्टहरू खासगरी सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् रक्ष्Fात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । यति बेला कम्युनिस्टसँग कोही पनि डराउँदैनन् । यसको मुख्य कारण चाहिं कम्युनिस्टहरू नै बिग्रिसकेपछि किन कोही कम्युनिस्टसँग डराउने ?
संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्ष्Fात्मक भएपनि नेपालमा यसको अवस्था ठीक उल्टो छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि देशको बहुसङ्ख्यक जनता नै कम्युनिस्ट छ । कम्युनिस्टहरूले संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा पाएको मत एक ठाउँमा जम्मा गर्ने हो भने झन्डै सत्तरी प्रतिशत जनता कम्युनिस्टको पक्ष्Fमा छ भन्ने देखाउँछ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ जुन चिजको विरोध नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो बुर्जुवा पार्टीले गर्नुपथ्र्यो आज त्यसको विरोध नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । केवल आपूm सत्ताबाट बाहिरिएको पीडा बोध र जुङ्गाको लडाइँले ।
जहाँसम्म राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादको कुरा छ, त्यो महाकाली नदी सम्झFैता भारतसँग गर्दा र नेपाली भूमि टनकपुरमा भारतीय पक्ष्Fले बाँध बनाउँदा एमाले सम्पूर्णरूपले नाङ्गिसकेको छ । यति बेला मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, थारू, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत आदिलाई अभैm पनि राजा महेन्द्रकै राष्ट्रवादमुनि थिचेर राख्ने नीतिको निरन्तरतामा नेकपा एमाले लागेको छ । यसले गर्दा सबैतिरबाट एमालेको साख खस्दै गइरहेको छ ।
संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । मधेसको माग सम्बोधन हुने गरी दर्ता गरिएको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद् चल्नै नदिने र निरन्तररूपमा अवरोध गर्ने एमालेको नीति अन्ततः उसैलाई नै प्रत्युत्पादक हुनेछ । यति बेला लाटोले पनि बुभ्mने कुरा के हो भने माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन । मतदानमा जाने हो भने संशोधन प्रस्ताव तुहिन्छ तर यो सोझो बाटो एमाले हिंड्न तयार छैन, किन ?
वास्तवमा नेकपा एमालेलगायत सबै प्रतिपक्षीलाई थाहा छ, मतदान हुने हो भने मधेसी सांसद्हरू जुनसुकै पार्टीमा किन नहोस्, तिनीहरू सबैले मधेसकै पक्ष्Fमा मत दिनेछन् र दुई तिहाइभन्दा बढी मतले संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ । स्मरणीय छ, पहिलो संविधानसभामा पनि सबै पार्टीका मधेसी सभासद्ले प्रचण्डलाई मधेसको अधिकारसहित संविधान बनाउन हस्ताक्षर गरेर दिएकै हुन् । हो, यही डर हो, जसले एमालेजस्तो बलियो प्रतिपक्षलाई संसद् अवरुद्ध गर्ने तर संविधान संशोधनको प्रक्रियामा नजाने नीतिमा हिंड्न बाध्य गरेको छ ।
यति बेला संविधान संशोधन वा कार्यान्वयन दुवैको अगाडि मधेस केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेर चुनावमा जाने हो भने कुनै पनि हालतमा मधेसमा चुनाव हुनेछैन । यस अर्थमा पनि संविधान संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता छ, सबै पक्ष तथा प्रतिपक्षसँग । यही कुरा नबुभ्mदा एमालेले ऐतिहासिक भूल गर्दैछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल मधेसविहीन बनाएर हुनै सक्दैन । २०१५ सालमा संविधानसभाको चुनाव राजा त्रिभुवनले कबोले अनुसार राजा महेन्द्रले गराएको भए शायद राजा वीरेन्द्रको वंशनाश नै हुने थिएन । साथै यति चाँडो शाही राजतन्त्रको अवशान नेपालमा हुने थिएन । तर राजनीतिकरूपमा पटमूर्ख अधिनायकवादी राजा महेन्द्रले यो कुरा देख्न सकेनन् । उनमा राजनीतिक दूरदर्शिता देखिएन । वास्तवमा राजा महेन्द्रकै गलत राष्ट्रवादले नेपाललाई एकातिर आर्थिकरूपमा झन्झन् विपन्न बनाउँदै लग्यो भने अर्कोतिर पहाड र मधेसलाई भावनात्मकरूपमा एक हुनै दिएन । पहाडीहरूमा हामी नेपाली भनेर भन्ने थेगो विकास भयो भने मधेसीहरूलाई भारतीय देख्ने ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सबै नागरिक चाहे ती हिमालका होऊन् वा पहाडका वा मधेसका बराबरको हक खोजेका छन् । अब छट्टु बाहुनहरूले जसरी पनि घुमाएर बसी खाने धन्दा त्याग्न जरुरी छ । सबै जातजाति, सीमान्तकृत, आदिवासी नेपालीलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन जरुरी छ र उनीहरू आउन आतुर छन् । हो, यहीनिर सत्ताको डाडुपन्यू लामो समयदेखि आप्mनो कमानमा राख्ने बाहुनहरूको दुर्गति छिट्टै हुने देखेर उनीहरू आत्तिएका छन् । मुट्ठीभर टाठाबाठाहरू जो सत्ताका दावेदार, अंशियार तथा दाइजो पेवामा पाए जत्तिकै ठान्ने यिनीहरूमा सामन्ती प्रवृत्ति छ, त्यसलाई अब त्याग्न जरुरी छ । नेपालको कार्यकारी पदमा एउटा खास जाति भूगोल जसलाई पहाडी भनिन्छ, त्यसमा पनि बाहुन भनिन्छ, त्यो मात्रै किन ? मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, महिला, थारू, जनजाति किन हुँदैन ? सङ्घीयता पनि राख्ने तर पुरानै संरचना नै राख्ने, शासनको अनुभूति पनि गराउने तर राज्यको नजिक पर्नै नदिने जस्तो दोहोरो सामन्ती नीति न त अब कोही मान्नेवाला छन्, न त त्यो कपटी नीति लागू नै हुनेवाला छ । संसारमा सबैलाई थाहा छ नेपालको ठूलो समस्यामध्ये एक भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाई गर्न वा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न खोई राजनीतिक पार्टीहरूले संसद् अवरोध गरेको ? कमिशन खान, सुविधा बढाउन तथा मधेसमा बजेट कम वितरण गर्न सबै सधैं एकमत भएका छन् । प्रत्येक दिन अख्तियारले भ्रष्टहरूलाई घूस लिंदालिंदै पक्रेको समाचार सुनिन्छ तर पनि भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको देखिंदैन । बरु भ्रष्टहरू दिन प्रतिदिन झन्झन् बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुको कारण के हो ? राज्यमा भ्रष्टाचार संस्थागतरूपमा राजनीतिक व्यवस्थाकै आवरणमा जन्मे, हुर्के र बढेपछि नियन्त्रणको कुरा देखावा मात्रै हुन्छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि भ्रष्टाचार न्यून गर्छु भन्नु गुलियो र आकर्षक नाराबाहेक केही हुन्न । यति बेला नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार व्यवस्थित र सङ्गठित छ । घूस नदिईकन कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्नै सकिंदैन । त्यसैले भनिन्छ– “व्यवस्था नै बेइमान भएपछि इमान कहाँ खोज्ने ? शासकले जनतालाई अधिकार दिन नखोजेपछि आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प के पो रहन्छ ?”