यतिखेर अग्रगमनका ठेकेदारदेखि प्रतिगामी कित्ताले अनेक आवरणमा सडक राजनीति तताइराखेका छन् । केही सुरसार कस्दै होलान् । प्रतिपक्ष एमाले आन्दोलनमा छ । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाविरोधी राजावादीहरू पनि सडकमा सक्रिय देखिन्छन् । उनीहरूको आस्थाको प्रतीक मानिएका ज्ञानेन्द्र शाहको निकट अभिव्यक्तिपछि सक्रियताको चाप ह्वात्तै बढेको भान हुन्छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी आन्दोलनको मनस्थितिमा छ । यही १८ गते प्रदर्शनको कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेकै छ । उनीहरू पनि आउने अन्ततः सडकमैं हो । सकभर सत्ता नभए सडक समकालीन राजनीतिको विशेषता बनेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको मूल कार्यभार पूरा गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छोटिंदै जाँदा संविधान निर्माणका अग्रणी, असन्तुष्ट र व्यवस्थाविरोधीहरूको एकै समयको सडक सक्रियताले के सङ्केत गरिराखेको छ ? के यो संयोग मात्रै हो ? कि अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई हावा खुवाएर मुलुकलाई अस्थिरताको नयाँ सुरुङतिर डो¥याउने खेलको आरम्भ ? यसै पनि राजनीति शीर्षस्थको स्वविकेकभन्दा बाह्य रिमोटबाट निर्देशित हुनु हाम्रो निम्ति नौलो तथ्य लाग्न छोडिसकेको छ ।
प्रत्येक कुराको छिनोफानो सडकबाटै हुन्छ भन्ने मनोग्रन्थि गलत छ । बहुमतको निर्णयलाई मान्दिनँ र सहमति पनि मेरै सर्तमा हुनुपर्दछ भन्नु राजनीतिक आचरण होइन । कि अहिलेसम्म बहुमतले गरेका सबै व्यवस्था गलत छन् भन्न सक्नुप¥यो, होइन भने आप्mनो स्वार्थ प्रतिकूल हुने बित्तिकै अलोकतान्त्रिक रवैयामा पेस हुने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई फाइदा पु¥याउँदैन । बरु सतहमा प्रकट भएका व्यवस्थाविरोधीहरूलाई लाभ पुग्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका अवरोधहरू राजनीतिक परिवर्तनविरोधीका निम्ति सहज औजार बन्न सक्छन् भन्नेतिर सतर्कता जरुरी छ । राजनीतिमा हुन नसकेको पनि यही हो । अहिले संविधान निर्माणको सहयात्रीका गतिविधि नै यसको कार्यान्वयनमा बाधा बनिराखेका छन् । मधेसवादी राजनीतिले यसमा मलजल गरिराखेको छ । सभामुखले दलहरूलाई सहमतिको लागि दिएको तीन दिने समय शनिवार सकियो । तर सहमतिको भएन । यसका लागि भएका पटके मन्थन असफल बन्दै आएका छन् । सहमतिको नाम दिइएका कोठे जमघट आरोप–प्रत्यारोप र कटाक्षका प्रहसन बन्दा नेतृत्व चटके जस्ता देखिनु अस्वाभाविक होइन ।
राजनीति, सहमतिका नाममा विमतिमात्र ओकल्ने प्रवृत्तिको शिकार भइआएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्दा पनि वैयक्तिक लाभ कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने शीर्ष अभीष्टका कारण अन्योलले निकासको बाटो समात्न सकिराखेको छैन । आग्रह र दुराग्रहको चश्मा फुकालेर राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिका पहेलीलाई केलाउने हो भने प्रत्येक राजनीतिक कित्तामा यो आचरण ऐजेरु बनेको स्पष्ट देखिन्छ ।
स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने दलीय चालाले अहिले भन्ने गरिएका राजनीतिक उपलब्धिमाथि नै ग्रहण लागेको भान हुन थालेको छ । भलै जसका लागि परिवर्तन आवश्यक ठानिएको हो, त्यो तप्काका निम्ति यसको अनुभूति आकाशको फलबाहेक अन्य हुन सकिराखेको छैन । मुलुकको समग्र राजनीतिक दृश्यावली अन्योल र अस्थिरतामा रुमलिंदा सरोकारका आयाम असरबाट मुक्त हुन सक्दैनन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनयताको राजनीतिक परिदृश्यमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई राजनीतिको मूल उपलब्धि मान्ने गरिएको छ । यो एक दशकको राजनीतिक कसरतको सार पनि हो । यी उपलब्धिलाई एक वर्षअघि जारी संविधानले व्यवस्थित गरेको छ । तर यी तीनवटै विषयको प्रवेश र वैधानिकता विरोधाभासमुक्त भने छैनन् । राजनीतिक हिसाबले यति दूरगामी महŒवका विषयमा जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी नगराएर चोरबाटो अपनाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो मत पछिल्लो समयमा अझ बाक्लिएर प्रकट भइराखेको छ । यसका आप्mनै अभीष्ट होलान् ।
राजनीतिमा सबै कुरा सोचेजस्ता हुँदैनन् । विश्वराजनीतिमा कतिपय अनपेक्षित राजनीतिक पहेलीहरू नदेखिएका पनि होइनन् । जनआन्दोलनपछि जे जसरी राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो, यसले एउटा राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ पूरा गरिसकेको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि सरोकारका आरोह–अवरोहले स्थापित गरेको सन्तुलनको नयाँ अध्याय मान्नुपर्दछ ।
गणतन्त्रमा उतिसारो असन्तुष्टि नभए पनि धर्म र सङ्घीयताका सवालमा अहिले पनि सङ्गीन सवाल उठ्ने गरेका छन् । सङ्घीय व्यवस्थाको संविधान जारी गर्ने अभियानका अगुवा नै यो आवश्यकता नभएर बाध्यताको उपज भएको बताउन थालेका छन् । धर्मको नाममा पनि नयाँ कोणबाट बखेडाको दबाब बढिराखेको अवस्थामा यसमा राजतन्त्रका पक्षपातीहरूको आवाज मिसिन थालेका छन् । अन्योलबीच मौजुदा उपलब्धिविरुद्ध एकखालको दृश्यावली निर्माण भइराखेको छ । यो आपूmलाई परिवर्तनको ठेकेदार ठान्ने तर प्रतिगामी आचरण बोकेका राजनीतिक नाइकेको प्रवृत्तिको उपज हो । यो प्रवृत्तिले अहिले पनि आचरण सुधार्नुको साटो विषवमनमैं आत्मरति खोजिराखेको छ । यसले परिवर्तनविरोधी माहोललाई बल पु¥याइराखेको छ ।
सहमतिका नाममा बजाइने आआप्mनै तालका डम्पूmले राजनीतिमा ध्रुवीकरण मात्र बढेको छैन, तिक्तता पनि विस्तार भएको छ । २०७४ माघभित्र ३ तहको निर्वाचनमा सबैको एकमत सुनिन्छ । तर कार्यान्वयनमा चरम विमति किन ? मधेसवादीको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधनलाई प्रक्रियामा लैजाने कि स्थगन गरेर निर्वाचनमा जाने भन्नेमा दलहरूबीच तानातान छ । सहमति त परको कुरा यसले बखेडालाई भने नयाँ शिरामा प्रवेश गराएको छ । प्रतिपक्षी एमाले प्रतिपक्षको धर्म निभाउनकै लागि निरन्तर विरोधको मञ्चनमा देखिन्छ । सत्तामा जमेका माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसका आप्mनै स्वार्थ टकरावले पनि निकास सुदूरतिर धकेलिएकोमा द्विविधा रहेन ।
अब गर्ने के त ? दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको अवस्थामा विकल्प प्रक्रिया नै हो । सभामुखले पनि प्रक्रियामा जाने सङ्केत गरिसकेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । एमालेले एक महिनादेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको परिदृश्यमा अबको बैठकमा प्रक्रिया शुरू हुन्छ वा हुँदैन, हेर्न बाँकी छ । सत्तासीन दलले पेलेरै प्रक्रिया बढाउने मनस्थिति बनाए, त्यसले उत्पादक परिणाम दिंदैन । यो अवस्थामा एमालेले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह ग¥यो भने निकास सहज हुन सक्छ ।
एमालेसित प्रस्ताव विफल पार्न आवश्यक मत सुरक्षित भएकाले प्रक्रियामैं लगेर प्रस्ताव असफल तुल्याइदिए समस्याको अवतरण सहज हुनेछ । आन्दोलन र अवरोधकै बलमा अभीष्ट हात पार्न सकिन्छ भन्ने होइन । निर्वाचनको कानून बनाउन पनि सदन अवरोध समाधान आवश्यक छ । र, चुनाव नयाँ संरचनामा हुनुपर्दछ । सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस अनुसार चुनावी माहोल बनाउनु नै अग्रगामी र संविधानको भावना अनुसार हुनेछ । सरकार र स्वार्थ जोडिएको राजनीति यसबाट पछि हट्न मिल्दैन ।
प्रदेशको सीमाङ्कन फेरबदलको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको एमालेले निकासका निम्ति अहिलेको राजनीतिक उपलब्धिको जग मानिएको तत्कालीन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पनि संविधानको प्रावधान अनुसार थिएन भन्ने भुल्नुहुँदैन । समकालीन राजनीतिमा यस्ता अनेक पहेलीहरू छन्, जसको निकास संविधानविपरीत भएपनि बाधा फुकाएर सम्भव भएका छन् । स्मरण गरौं, पहिलो संविधानसभामा म्याद थपका झाँकीदेखि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकारसम्मका दृश्यावली कसरी सम्भव भए ?
समस्यालाई सडकमैं लैजाने अभ्यास लोकतन्त्रका लागि सुखद हुन सक्दैन । सकभर संवाद र सहमति, नभए प्रक्रिया लोकतन्त्रका आधार हुन् । लोकतान्त्रिक आधारको जगेर्ना गर्न सकिएन भने राजनीतिक उपलब्धिको अस्तित्व धरापमा पर्न समय लाग्दैन ।
प्रस्ताव स्थगन गरी चुनावमा जाने तीन दलको मतैक्यता मधेसवादीलाई गलाउने उपाय हो भने अब संशोधनलाई प्रक्रियामा लैजान विलम्ब गर्नुहुँदैन । विधेयक परिमार्जनमा अड्डी कस्दै आएको मधेसी मोर्चाले असहमतिसहित संशोधन प्रक्रियालाई सघाउने निर्णय गरेको समाचार आएको छ । यो मधेसवादीको लागि ‘फेस सेभिङ’को मौका हो । राजनीतिक आधार निर्माणको अवसर पनि हो । यसर्थ मधेसवादी राजनीतिमा पनि वर्चस्वको आन्तरिक तानातान र अन्तर्विरोध निकासमा अवरोध बन्नुहुँदैन ।
प्रक्रियाको परिणामलाई स्वीकार गरेर निकासलाई सहज तुल्याउने उदारता चाहिन्छ । आप्mनो पक्षमा परिणाम नआए मान्दिनँ भन्नु राजनीतिक आवरणमा अतिवादको अवतरण हो । एकसाथ संशोधन प्रक्रिया र निर्वाचन घोषणा समाधानको सहज ‘प्याकेज’ हुन सक्छ ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
