संविधान संशोधन र राष्ट्रवाद

विनोद गुप्ता
    योगगुरु बाबा रामदेवले वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल मुख्यतः तीनवटा समस्या संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि र सांस्कृतिक विचलनबाट  जुधिरहेको बताउँदै योगले मनको शान्ति प्रदान गर्ने र त्यसपछि सबै आआप्mनो कर्ममा दत्तचित्त भइलाग्ने भएकाले समस्या समाधान हुने बताउनुभएको थियो । यसै क्रममा पत्रिकाहरूमा प्रकाशित समाचार अनुसार सत्तारूढ दल एवं मधेसी मोर्चाको सहमतिमा संविधानका ४ बुँदा, जसमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण सीमाङ्कन, अङ्गीकृत नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व तथा भाषाको मान्यतासम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव सम्भवतः २५ नोभेम्बर अर्थात् मङ्सिर १३ गते दर्ता गराइने भनिएको थियो। यस क्रममा झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली, कञ्चनपुर जस्ता विवादित जिल्लाहरूको बारेमा सङ्घीय आयोगले निर्णय गर्ने गरी नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको ५ नं. प्रदेशबाट ५ पहाडी जिल्लालाई ४ नं. प्रदेशमा गाभ्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिनेछ। त्यस्तै, नागरिकताको सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था लागू गर्ने, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको आधारमा गर्ने र भाषिक मान्यताको कुरा समावेश हुनेछ। सरकारको यो प्रस्तावप्रति मोर्चा सहमतिनजिक देखिए पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम भने १० प्रदेशको मागमा अडेको बुझिन्छ।
    यसै क्रममा मधेसी मोर्चाको सहमतिभन्दा पहिले सत्तारूढ दलले एमालेसँग वार्ता गरेको थियो, जसमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन राष्ट्रघात हुने भन्दै आक्रोश पोखेपछि नेकाका सभापतिले संविधान कार्यान्वयनको माग प्रशस्त हुनु कसरी राष्ट्रघात हुन सक्छ भनी प्रतिप्रश्न गरेको तथ्य छापाहरूमा उजागर भइसकेको छ । यसबाट गणितीय हिसाबले संविधान संशोधन नेपालीहरूको लागि कहिले नफुक्ने गाँठो बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ।
    ओलीजी र एमालेका सबै सदस्य कार्यकर्ता नेपाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति हुन सक्दैन। तर के मधेसमा बस्ने एमाले कार्यकर्ता जसमा स्वयम् पूर्वप्रम माधवकुमार नेपालसमेत पर्नुहुन्छ नेपाली हुन् भन्ने कुरामा एमाले अध्यक्षले विश्वास गुमाइसक्नुभएको छ । त्यो होइन भने मधेसमा दुई प्रदेश हुँदैमा, हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाइने प्रपञ्च हुँदैछ भन्नुको अर्थ के हुन सक्छ। प्रदेश नं. २ लाई पहाडी जिल्लासँग नजोडी उहाँकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सीमाङ्कन हुँदा हिन्दी राष्ट्रभाषा हुने कुरा नबुभ्mनु भएको पूर्वप्रमले मधेसमा २ प्रदेश हुने बित्तिकै राष्ट्रघात र हिन्दी देख्नु उहाँको मधेस र मधेसी (मधेसमा रहेका पहाडी समुदायसमेत)प्रतिको वितृष्णा नै हो। यो वितृष्णा उहाँमा कहाँबाट पैदा भयो, त्यो बुभ्mन जरुरी छ।
    सन् २०१८ सम्म अर्थात् नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचन भएर संसद्को गठन एवं नयाँ सरकार बनेपछि पदमुक्त हुने सपना बोक्नुभएका पूर्वप्रम ओलीले कमरेड प्रचण्डले एमालेको साथ छाडेर काङ्ग्रेससँग सरकार बनाउन गर्नुभएको कसरत र त्यसको सफलताबाट ओलीले भोग्नुपरेको अपमान र बेइज्जती अझसम्म बिर्सिन सक्नुभएको छैन। अझ त्यस घटनाको पृष्ठभूमिमा उहाँले मधेसी दलहरूको चेतावनीको बेवास्ता गर्दै संविधान घोषणा गर्दा आपूm प्रम हुन देखाउनुभएको हडबडीले पैदा गरेको गडबडीले सम्पूर्ण देशलाई नै मधेस आन्दोलनबाट ६ महिनासम्म पिरोलेको हो। यस क्रममा भारतबाट लगाइएको नाकाबन्दी, पूर्वप्रम ओलीको भारत भ्रमणपश्चात् पनि सुधार हुने सङ्केत नदेखेर रद्द गरिएको नेपाली राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणले दुई देशबीच सरकारीस्तरमा सम्बन्ध अत्यन्त चिसो भएकै हो। यो सम्बन्धमा सुधार गर्नु नेपालको मात्रै नभई भारतको समेत आवश्यकता भइसकेको थियो। रणनीतिकरूपमा नेपालको जलस्रोत उपयोग गर्ने कुरामा भारत आप्mनो हात माथि राख्न चाहन्छ र यस कुरामा ओली सरकारले चीनसँग बढाउन थालेको निकटताले भारतलाई संवेदनशील बनाएको हो। त्यसैगरी, भारतलाई नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न बाधा गर्ने अर्को दुई तŒव छन्। पहिलो, ‘गोर्खा सैनिक’ र दोस्रो, नेपाली मूलका भारतीय नागरिक हुन्। यसो नहुँदो हो त भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा जनकपुरका साथै लुम्बिनीको नाउँ आउनुपर्ने थियो। तर त्यसो नभई पोखरा भ्रमणको कार्यक्रम तय भयो। सन्देश स्पष्ट थियो भारत मधेसको मूल्यमा पहाडसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन। मधेस आन्दोलनका कारण मधेसमा जनाधार गुमाइसकेको एमालेले पहाडमा उत्पन्न गराएको भूmटो राष्ट्रवादको लागि यो पनि असह्य कदम भएको हुन सक्छ।
    माथिको नेपाली राजनीतिको वर्तमान अवस्था भारत एवं चीनको सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रम ओली एवं एमाले अहिलेको संविधान संशोधनप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणपछाडि आप्mनै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने वा सो सम्भव नभए राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी भएर संविधान संशोधन गराउने हुन सक्छ। किनभने यस कदमबाट मधेसबाट एमालेको जरा उखेलिनबाट जोगिन सक्छ ।
    तर एमाले युवा एवं विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वप्रम ओलीले यो सरकार बाहिरिया रुचिबाट गठन भएको र त्यही बाहिरिया शक्तिलाई रिझाउन संशोधनको कुरा आएको मन्तव्य प्रकट गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले एमालेले अध्यक्ष ओली प्रम हुँदा नै संशोधन गर्ने कुरा स्वीकार गरिएको भन्नु र तराई–मधेस लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले एमाले नेतृत्वको सरकारले दिल्ली पठाएको ४ बुँदे मार्गचित्र एवं आपूmहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरिएको पत्रहरूको स्मरण गराउँदै एमालेलाई निद्रा लागेको बहाना नगर्न आह्वान गर्नुभएबाट पनि वस्तुस्थिति स्पष्ट हुन्छ। एमाले वस्तुतः संविधान संशोधनको जश नेका र माओवादीले पाउने भएर अत्तो थापेको स्पष्ट छ। बाँकेदेखि नवलपरासीसम्मको प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला टुत्र्mयाउँदा देश टुक्रिन्छ भने २ नं. प्रदेशमा ८ वटा तराई–मधेसका जिल्लाहरू मात्रै किन राखिएको हो भन्ने प्रश्नको एमालेले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा समेत एमालेले जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट पछि हटेको सङ्केतहरू प्राप्त भएका छन्। वास्तवमा प्रस्तावित संशोधनहरूबाट देश टुक्रिने र हिन्दी राष्ट्रभाषा बन्ने खतरा छ भने एमालेले समस्त देशवासीलाई यस विषयमा
सचेत गराउन तराई र पहाड दुवैतिर जनजागरण अभियान सञ्चालन
गर्नुपर्ने हो, जसले गर्दा समग्र राष्ट्र राष्ट्रियताको एक सूत्रमा बाँधिएर प्रस्तावित संशोधनको विरोध गरोस्। तर एमाले त्यो गर्न सक्दैन । किनभने उसलाई थाहा छ, उसले भ्रमको खेती मात्रै गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मधेसका एमाले कार्यकर्ता एवं नेताहरूको लागि अग्निपरीक्ष्Fाको घडी बन्न जानेछ, जुन स्वयम् एमालेको लागि पनि प्रत्युत्पादक साबित हुन सक्छ। त्यसैले अपेक्ष्Fा गरौं, एमालेको नेतृत्व तह, सांसद एवं समस्त कार्यकर्ताले बेला रहँदै राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मान्दै उपयुक्त निर्णय गर्नेछन्।