अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
०७२ असोज ३ मा जारी संविधानप्रति लगभग आधी जनताको असन्तुष्टि रहेको कारण ६ महिना देश बन्दीमा प¥यो। आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव १२ मा झ¥यो जुन चरम माओवादी द्वन्द्वकालभन्दा पनि कम हो। कालोबजारी त ह्वात्तै बढ्यो र आम जनताले सास्ती उठायो। यति भएपछि दलहरूले संविधानको पहिलो संशोधन गरे जसबाट थोरै भए पनि असन्तुष्टि कम भयो र मुलुक सामान्य अवस्थामा आयो । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त संविधानले अङ्गीकार ग¥यो। उक्त संशाोधन अलावा पनि यस्ता धेरै प्रFवधान छन् जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सङ्घीयताको सिद्धान्त एवं समानताको प्रतिकूल मात्र छैन, परस्पर विरोधाभासी पनि छ। यसले गर्दा संविधान कार्यान्वयन पेचिलो बनेको छ।
वर्तमान संविधानमा धेरै कुरा अधूरो अपूरो छ, जसलाई पूरा गर्नैपर्छ भन्ने कुरा अधिकFंश बौद्धिक वर्गले महसुस गरेको छ। यही कठिनाईलाई महसुस गरी सरकारले पाँच विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ। जुन सकारात्मक एवं स्वागतयोग्य कुरा हो, तर दोस्रो ठूलो दल एमाले संशोधनको विरोध गरी सडक र सदन दुवै चर्काउने पालो कुरी बसेको छ। यो एमालेको अतिवाद हो। कुनै राजनीतिक दल आम जनताको चाहनाविपरीत जानुको अर्थ हो, जनताभन्दा माथि रहन खोज्नु। यस्तो राजा ज्ञानेन्द्रले गरे र अहिले न घरका न घाटका भएका छन्। एमालेको जनाधार मधेस नै रहेको अवस्थामा मधेसी जनताको चाहनाविपरीत उभिनुको अर्थ बुझ्न सकिएन। एमालेका केही नेताहरूको यस्तो व्यवहारबाट सिङ्गो पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्न सक्छ। नेतृत्वको एकोहोरो रटानले अन्य दलतिर जनाधार आकर्षित हुने अवस्था छ, जुन कुरा एमाले कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । संशोधनलाई मधेसवादीसँग मात्र जोड्नु उचित छैन। संशोधन त संविधानको पूर्णता, कार्यान्वयन र संविधानप्रति अपनत्वको लागि पनि हो। २०७४ माघ ७ सम्म तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बलियो अFैजार पनि हो। एमाले संविधान निर्माणको श्रेय लिन चाहन्छ भने संविधान कार्यान्वयनको दायित्व पनि लिन सक्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको ढोका संशोधनबाट खुल्छ भने एमालेले योगदान गर्नुपर्छ। यसर्थ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि पनि एमाले तयार हुनैपर्छ। यदि संविधान संशोधन भएर मुलुक समान्य अवस्थामा आउँछ भने विरोध गर्नुको औचित्य छैन। एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। यदि संशोधनबाट राष्ट्रियता खतरामा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसलाई पुनः सच्याउन नसकिने होइन । एमाले संशोधनसँग होइन, मधेसवादी नेतृत्वसँग चिढिएकोले संशोधनको विरोधमा रहेको आम जनताको ठम्याइ छ। मधेसवादीसँग झोंक्किनुको कारण मधेसवादीले ओली सरकारको घोर विरोध गरे। उनको सरकार रहुन्जेल नाका अवरोध गरे। मधेसवादीको पहलमा उनको सरकार विस्थापित भयो भन्ने आम जनबुझाइ छ। यसर्थ कुनै एउटा व्यक्ति वा पार्टीको निहित स्वार्थको कारण मुलुक र संविधानमा भाँडभैलो मचाउन सहयोग गर्नु राष्ट्रियता होइन। यसले राष्ट्रियता नै कमजोर हुन्छ। आखिर मधेसवादीहरू पनि त देशकै शक्ति हुन्। उनीहरू बेगर मुलुक सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । यस अवस्थामा यदि संशोधन उचित छैन भने आन्दोलनमा विराम कसरी लाग्छ ? संविधानप्रति मधेसीलगायत समग्र जनताको अपनत्व कसरी हुन्छ ? यसको विकल्प दिन सक्नुपर्छ । असन्तुष्टि हटाउने विकल्प पनि नदिने, असन्तुष्टि हटाउन पहल गर्नेलाई सहयोग पनि नगर्ने अतिवादी सोच हो। वास्तवमा भन्ने हो भने वर्तमान प्रचण्ड सरकारले सकेसम्म सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। जसलाई आम जनता नजिकबाट हेरिरहेको छ। वर्तमान संविधान संशोधन गर्न नसके पनि माओवादी केन्द्रलाई दोष जाँदैन। जसले जे भने पनि प्रचण्ड सरकार आएदेखि मुलुकले राहतको साँस फरेको छ।
स्मरण गर्ने कुरा के छ भने अहिले पनि संविधान संशोधन भएन भने दोष एमालेलाई नै जान्छ। जसले निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनमा जोखिम उठाउनुपर्छ। यसर्थ एमालेले संविधान संशोधन हुन नदिने अतिवाद सिङ्गो पार्टीको लागि पनि उचित छैन। संशोधनको लागि दुईतिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ। ५ सय ९५ सांसदमध्ये दुईतिहFई एमालेबाहेक अन्य सबै दल मिल्दा पनि पुग्छ । राप्रपा नेपाललगायत दलहरू संशोधन गर्न सहमत भए भने एमाले सहमत नभए पनि दुईतिहFई पुग्छ। यसबाट एमालेको महŒव कम हुन सक्छ । यसर्थ बेलैमा सचेत भएर आम जनताको चाहना सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपर्छ। मधेस र मधेसीलाई पनि एमाले चाहिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
जुन राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा एमाले अडेको छ त्यो मधेस र मधेसी जनताबाट टिकेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । एक हजार किलोमिटरभन्दा बढी खुला सिमाना रहेको बोर्डर र भूमिलाई मधेसी जनताले नै रक्षा गरेको छ। बेलाबखत बुलेट र बुट दुवै खाएर पनि आप्mनो भूमिको रक्षा गरेको छ र गरिरहने छ। मुलुकको सिमानाको रक्षा गर्ने जनताको आवाज सुन्नुहुँदैन भनेर राष्ट्रियताको कुनै सिद्धान्तले कहिले पनि भनेको छैन। यसर्थ संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेकोले संशोधनमा एमाले सहयोगी बन्नु नै उचित देखिन्छ।
कानुनको प्रथम प्रकृति कानुन परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने नै हो। हाम्रो संविधान एक वर्ष नपुग्दै संशोधन भएर गतिशीलता प्रमाणित गरेको छ। हाम्रो संविधानको सबैभन्दा महŒवपूर्ण दुईटा पक्ष छ–पहिलो, सहज संशोधन प्रावधान, दोस्रो सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको संस्थागत स्थापना। यसर्थ संविधानलाई खारेज नै गर्ने वा पुनर्लेखन गर्ने आवश्यकता छैन। संविधानले समग्रको चाहना समेट्न नसकेकोले सबैेको चाहना समावेश हुने गरी र धेरै द्विविधायुक्त प्रावधान राखिएकोले विरोधा एवं स्वायत्तता प्रतिकूलको प्रावधान संशोधन अपरिहार्य देखिन्छ।
पहिलो संविधानसभा विघटन र दोस्रो संविधानसभामा पनि राजनीतिक सहमति जुटन नसकेको अवस्थामा ०७२ असोज ३ मा संविधान हतारमा जारी भएको हो । हतारको कुनै पनि काम पूर्ण, परिपक्व नहुने कुरा सत्य हो। यद्यपि जुन परिस्थितिमा संविधान जारी भयो, त्यस परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने हतारमा भए पनि संविधान ल्याउनु जरुरी थियो, किनभने हतार नगरिएको भए पहिलो संविधानसभाको हविगत आउन सक्थ्यो होला। यसर्थ संविधान जारी गर्नु सकारात्मक कुरा भए पनि संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षको कुरा राखी संशोधन गर्नै नचाहनु अतिवाद हो। यसर्थ वर्तमान संविधानको सूक्ष्म विश्लेषण गरी कमजोरी हटाउने गरी संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ। विदेशीले के भन्छ त्यो महŒवपूर्ण होइन, संविधानले भविष्यमा कस्तो कठिनाई उत्पन्न गर्न सक्छ त्यो महŒवपूर्ण विषय बन्नुपर्छ। कुनै पनि संविधानको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष कार्यान्वयन र जनानुमोदन हो। त्यही भएर संविधान जारी हुने बित्तिकै कार्यान्वयन र जनानुमोदनको लागि निर्वाचन गरिन्छ । निर्वाचनबाट संविधान कार्यान्वयन हुनुका साथै जनानुमोदित पनि हुन्छ। हाम्रो संविधानको दुर्बल पक्ष भनेको संविधान त जारी भयो तर जनानुमोदन र कार्यान्वयन कमजोर छ । संविधानले पूर्णता पाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनाव २०७४ माघ ७ सम्म गरिसक्नुपर्छ। उक्त अवधि पूुरा हुन डेढ वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहे पनि आवश्यक कानुनसम्म बनेको छैन। स्थानीय निकायको गठन हुन सकेको छैन, प्रदेशको विवाद पनि टुङ्गिएको छैन। दलहरूमा सहमति जुट्न सकेको छैन, मधेसको असन्तुष्टि त झन् यथावत् छ।
यस परिस्थितिमा माघ ७ सम्म एउटा पनि चुनाव हुन सक्ने सम्भावना छैन। माघ ७ सम्म तीन तहको चुनाव र राज्य पुनर्संरचना भएपछि मात्र संविधानले पूर्णता पाउँछ। यसर्थ वर्तमान संविधानलाई शर्तसहितको संविधान भन्न सकिन्छ। जुन शर्त अनिवार्यरूपमा समयमा पूरा गर्नैपर्छ, होइन भने संविधानको औचित्य समाप्त हुन्छ। यसर्थ संविधानको पूर्णता एवं कार्यान्वयनको लागि पनि संशोधन अपरिहार्य छ। यसबाहेक संविधानको अन्तर्वस्तुको पनि विश्लेषण गर्दा विवादरहित शासन व्यवस्थाको लागि संशोधन अपरिहार्य छ ।
हाम्रो संविधानले विश्वमैं अनुपम खालको स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ तर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विगतजस्तो पनि अधिकार छैन। स्थानीय सरकार त छ तर यसको कार्य सञ्चालन र कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशमा छ । केही विषयमा कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय व्यवस्थापिकालाई दिइएको छ तर उही विषयमा कानुन बनाउने अधिकार सङ्घ र प्रदेशलाई पनि छ। जसले विवाद उत्पन्न हुने अवस्था छ । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकार त दिइएको छ, तर कानुनी राय–सल्लाह परामर्श दिने न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था छैन। प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था त गरियो तर सो पद महान्यायाधिवक्ताभन्दा फरक राखिएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्तालाई मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने राजनीतिक व्यवस्था छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले वर्तमान स्थानीय निकायलाई स्वशासित संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको छ जसले गर्दा नगरपरिषद्ले घर कर, नक्सा, हाट बजार कर र सवारी करलगायत आप्mनो निर्णयले लगाउँथ्यो तर यो संविधानको धारा २२८ ले कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाउने छैन। स्थानीय निकायको मुख्य आर्थिक स्रोत कर भए पनि कर लगाउन र उठाउन बन्देज लगाइएकोले स्वायत्तता त पहिलेभन्दा कम भयो नै, आर्थिक सङ्कट पनि झेल्न बेर लाग्दैन। आर्थिक स्रोत भएन भने जनतालाई सेवा दिन सकिन्न । सेवा पहिलेभन्दा पनि कम वा महँगो भयो भने सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक मनोभाव विकसित हुने सम्भावना छ। यसलाई संशोधनद्वारा नसच्याइ हुँदैन। धारा २२७ ले नगरसभा सदस्यले पाउने सुविधा नगरपालिका र गाउँपालिकाको कर्मचारीले पाउने सुविधा तथा कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्थालगायत सबै प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ। स्थानीय निकायलाई कानुन बनाउने अधिकार दिए पनि आप्mनै कार्यालयको भौतिक सामग्रीसम्मको व्यवस्था गर्न उचित कानुन बनाउन नदिनु विरोधासपूर्ण छ।
यस्तो प्रावधानले स्थानीय सरकार राइफल नभएको सिपाहीजस्तै हुन्छ। जसले न विकास गर्न सक्छ न सेवा नै दिन सक्छ । धारा २२६ ले अनुसूची ८ र ९ मा उल्लिखित नगर प्रहरी, सहकारी, एफएम लगायत विषयमा कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ तर त्यही विषयमा सङ्घ र प्रदेशलाई पनि अधिकार दिएको छ। सङ्घले बनाएको कानुनले नै मान्यता पाउने संविधानको मनसाय रहेकोमा सङ्घ वा प्रदेशले कानुन बनाइसकेपछि स्थानीय निकायले बनाउने कुरै छैन। बनाइहाले पनि सङ्घ वा प्रदेशको कानुनको मातहत बनाउनुपर्छ। यसबाट कानुन बनाउन पाउने अधिकारमा पनि अप्रत्यक्ष अवरोध नै छ। धारा २१९ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ। यसर्थ स्थानीय तहलाई जब कार्यकारिणी अधिकारको सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार छैन भने व्यवस्थापकीय अधिकार दिनुको अर्थ छैन । सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय त तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिए पनि जिल्लाको व्यवस्था हटाइएको छैन। जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला सभाको रूपमा राखिएको छ। जसको खासै काम छैन। न विकासको काम दिइएको छ, न सेवाको नै। गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वयको अधिकार मात्र दिइएको छ जुन आर्थिक भार मात्र हो। उपरोक्त कमजोरी संशोधनबाट नै हट्ने भएकोले यस कुराप्रति पनि एमालेले विचार गर्नुपर्छ ।
०७२ असोज ३ मा जारी संविधानप्रति लगभग आधी जनताको असन्तुष्टि रहेको कारण ६ महिना देश बन्दीमा प¥यो। आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव १२ मा झ¥यो जुन चरम माओवादी द्वन्द्वकालभन्दा पनि कम हो। कालोबजारी त ह्वात्तै बढ्यो र आम जनताले सास्ती उठायो। यति भएपछि दलहरूले संविधानको पहिलो संशोधन गरे जसबाट थोरै भए पनि असन्तुष्टि कम भयो र मुलुक सामान्य अवस्थामा आयो । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त संविधानले अङ्गीकार ग¥यो। उक्त संशाोधन अलावा पनि यस्ता धेरै प्रFवधान छन् जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सङ्घीयताको सिद्धान्त एवं समानताको प्रतिकूल मात्र छैन, परस्पर विरोधाभासी पनि छ। यसले गर्दा संविधान कार्यान्वयन पेचिलो बनेको छ।
वर्तमान संविधानमा धेरै कुरा अधूरो अपूरो छ, जसलाई पूरा गर्नैपर्छ भन्ने कुरा अधिकFंश बौद्धिक वर्गले महसुस गरेको छ। यही कठिनाईलाई महसुस गरी सरकारले पाँच विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ। जुन सकारात्मक एवं स्वागतयोग्य कुरा हो, तर दोस्रो ठूलो दल एमाले संशोधनको विरोध गरी सडक र सदन दुवै चर्काउने पालो कुरी बसेको छ। यो एमालेको अतिवाद हो। कुनै राजनीतिक दल आम जनताको चाहनाविपरीत जानुको अर्थ हो, जनताभन्दा माथि रहन खोज्नु। यस्तो राजा ज्ञानेन्द्रले गरे र अहिले न घरका न घाटका भएका छन्। एमालेको जनाधार मधेस नै रहेको अवस्थामा मधेसी जनताको चाहनाविपरीत उभिनुको अर्थ बुझ्न सकिएन। एमालेका केही नेताहरूको यस्तो व्यवहारबाट सिङ्गो पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्न सक्छ। नेतृत्वको एकोहोरो रटानले अन्य दलतिर जनाधार आकर्षित हुने अवस्था छ, जुन कुरा एमाले कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । संशोधनलाई मधेसवादीसँग मात्र जोड्नु उचित छैन। संशोधन त संविधानको पूर्णता, कार्यान्वयन र संविधानप्रति अपनत्वको लागि पनि हो। २०७४ माघ ७ सम्म तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बलियो अFैजार पनि हो। एमाले संविधान निर्माणको श्रेय लिन चाहन्छ भने संविधान कार्यान्वयनको दायित्व पनि लिन सक्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको ढोका संशोधनबाट खुल्छ भने एमालेले योगदान गर्नुपर्छ। यसर्थ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि पनि एमाले तयार हुनैपर्छ। यदि संविधान संशोधन भएर मुलुक समान्य अवस्थामा आउँछ भने विरोध गर्नुको औचित्य छैन। एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। यदि संशोधनबाट राष्ट्रियता खतरामा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसलाई पुनः सच्याउन नसकिने होइन । एमाले संशोधनसँग होइन, मधेसवादी नेतृत्वसँग चिढिएकोले संशोधनको विरोधमा रहेको आम जनताको ठम्याइ छ। मधेसवादीसँग झोंक्किनुको कारण मधेसवादीले ओली सरकारको घोर विरोध गरे। उनको सरकार रहुन्जेल नाका अवरोध गरे। मधेसवादीको पहलमा उनको सरकार विस्थापित भयो भन्ने आम जनबुझाइ छ। यसर्थ कुनै एउटा व्यक्ति वा पार्टीको निहित स्वार्थको कारण मुलुक र संविधानमा भाँडभैलो मचाउन सहयोग गर्नु राष्ट्रियता होइन। यसले राष्ट्रियता नै कमजोर हुन्छ। आखिर मधेसवादीहरू पनि त देशकै शक्ति हुन्। उनीहरू बेगर मुलुक सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । यस अवस्थामा यदि संशोधन उचित छैन भने आन्दोलनमा विराम कसरी लाग्छ ? संविधानप्रति मधेसीलगायत समग्र जनताको अपनत्व कसरी हुन्छ ? यसको विकल्प दिन सक्नुपर्छ । असन्तुष्टि हटाउने विकल्प पनि नदिने, असन्तुष्टि हटाउन पहल गर्नेलाई सहयोग पनि नगर्ने अतिवादी सोच हो। वास्तवमा भन्ने हो भने वर्तमान प्रचण्ड सरकारले सकेसम्म सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। जसलाई आम जनता नजिकबाट हेरिरहेको छ। वर्तमान संविधान संशोधन गर्न नसके पनि माओवादी केन्द्रलाई दोष जाँदैन। जसले जे भने पनि प्रचण्ड सरकार आएदेखि मुलुकले राहतको साँस फरेको छ।
स्मरण गर्ने कुरा के छ भने अहिले पनि संविधान संशोधन भएन भने दोष एमालेलाई नै जान्छ। जसले निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनमा जोखिम उठाउनुपर्छ। यसर्थ एमालेले संविधान संशोधन हुन नदिने अतिवाद सिङ्गो पार्टीको लागि पनि उचित छैन। संशोधनको लागि दुईतिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ। ५ सय ९५ सांसदमध्ये दुईतिहFई एमालेबाहेक अन्य सबै दल मिल्दा पनि पुग्छ । राप्रपा नेपाललगायत दलहरू संशोधन गर्न सहमत भए भने एमाले सहमत नभए पनि दुईतिहFई पुग्छ। यसबाट एमालेको महŒव कम हुन सक्छ । यसर्थ बेलैमा सचेत भएर आम जनताको चाहना सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपर्छ। मधेस र मधेसीलाई पनि एमाले चाहिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
जुन राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा एमाले अडेको छ त्यो मधेस र मधेसी जनताबाट टिकेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । एक हजार किलोमिटरभन्दा बढी खुला सिमाना रहेको बोर्डर र भूमिलाई मधेसी जनताले नै रक्षा गरेको छ। बेलाबखत बुलेट र बुट दुवै खाएर पनि आप्mनो भूमिको रक्षा गरेको छ र गरिरहने छ। मुलुकको सिमानाको रक्षा गर्ने जनताको आवाज सुन्नुहुँदैन भनेर राष्ट्रियताको कुनै सिद्धान्तले कहिले पनि भनेको छैन। यसर्थ संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेकोले संशोधनमा एमाले सहयोगी बन्नु नै उचित देखिन्छ।
कानुनको प्रथम प्रकृति कानुन परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने नै हो। हाम्रो संविधान एक वर्ष नपुग्दै संशोधन भएर गतिशीलता प्रमाणित गरेको छ। हाम्रो संविधानको सबैभन्दा महŒवपूर्ण दुईटा पक्ष छ–पहिलो, सहज संशोधन प्रावधान, दोस्रो सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको संस्थागत स्थापना। यसर्थ संविधानलाई खारेज नै गर्ने वा पुनर्लेखन गर्ने आवश्यकता छैन। संविधानले समग्रको चाहना समेट्न नसकेकोले सबैेको चाहना समावेश हुने गरी र धेरै द्विविधायुक्त प्रावधान राखिएकोले विरोधा एवं स्वायत्तता प्रतिकूलको प्रावधान संशोधन अपरिहार्य देखिन्छ।
पहिलो संविधानसभा विघटन र दोस्रो संविधानसभामा पनि राजनीतिक सहमति जुटन नसकेको अवस्थामा ०७२ असोज ३ मा संविधान हतारमा जारी भएको हो । हतारको कुनै पनि काम पूर्ण, परिपक्व नहुने कुरा सत्य हो। यद्यपि जुन परिस्थितिमा संविधान जारी भयो, त्यस परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने हतारमा भए पनि संविधान ल्याउनु जरुरी थियो, किनभने हतार नगरिएको भए पहिलो संविधानसभाको हविगत आउन सक्थ्यो होला। यसर्थ संविधान जारी गर्नु सकारात्मक कुरा भए पनि संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षको कुरा राखी संशोधन गर्नै नचाहनु अतिवाद हो। यसर्थ वर्तमान संविधानको सूक्ष्म विश्लेषण गरी कमजोरी हटाउने गरी संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ। विदेशीले के भन्छ त्यो महŒवपूर्ण होइन, संविधानले भविष्यमा कस्तो कठिनाई उत्पन्न गर्न सक्छ त्यो महŒवपूर्ण विषय बन्नुपर्छ। कुनै पनि संविधानको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष कार्यान्वयन र जनानुमोदन हो। त्यही भएर संविधान जारी हुने बित्तिकै कार्यान्वयन र जनानुमोदनको लागि निर्वाचन गरिन्छ । निर्वाचनबाट संविधान कार्यान्वयन हुनुका साथै जनानुमोदित पनि हुन्छ। हाम्रो संविधानको दुर्बल पक्ष भनेको संविधान त जारी भयो तर जनानुमोदन र कार्यान्वयन कमजोर छ । संविधानले पूर्णता पाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनाव २०७४ माघ ७ सम्म गरिसक्नुपर्छ। उक्त अवधि पूुरा हुन डेढ वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहे पनि आवश्यक कानुनसम्म बनेको छैन। स्थानीय निकायको गठन हुन सकेको छैन, प्रदेशको विवाद पनि टुङ्गिएको छैन। दलहरूमा सहमति जुट्न सकेको छैन, मधेसको असन्तुष्टि त झन् यथावत् छ।
यस परिस्थितिमा माघ ७ सम्म एउटा पनि चुनाव हुन सक्ने सम्भावना छैन। माघ ७ सम्म तीन तहको चुनाव र राज्य पुनर्संरचना भएपछि मात्र संविधानले पूर्णता पाउँछ। यसर्थ वर्तमान संविधानलाई शर्तसहितको संविधान भन्न सकिन्छ। जुन शर्त अनिवार्यरूपमा समयमा पूरा गर्नैपर्छ, होइन भने संविधानको औचित्य समाप्त हुन्छ। यसर्थ संविधानको पूर्णता एवं कार्यान्वयनको लागि पनि संशोधन अपरिहार्य छ। यसबाहेक संविधानको अन्तर्वस्तुको पनि विश्लेषण गर्दा विवादरहित शासन व्यवस्थाको लागि संशोधन अपरिहार्य छ ।
हाम्रो संविधानले विश्वमैं अनुपम खालको स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ तर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विगतजस्तो पनि अधिकार छैन। स्थानीय सरकार त छ तर यसको कार्य सञ्चालन र कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशमा छ । केही विषयमा कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय व्यवस्थापिकालाई दिइएको छ तर उही विषयमा कानुन बनाउने अधिकार सङ्घ र प्रदेशलाई पनि छ। जसले विवाद उत्पन्न हुने अवस्था छ । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकार त दिइएको छ, तर कानुनी राय–सल्लाह परामर्श दिने न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था छैन। प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था त गरियो तर सो पद महान्यायाधिवक्ताभन्दा फरक राखिएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्तालाई मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने राजनीतिक व्यवस्था छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले वर्तमान स्थानीय निकायलाई स्वशासित संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको छ जसले गर्दा नगरपरिषद्ले घर कर, नक्सा, हाट बजार कर र सवारी करलगायत आप्mनो निर्णयले लगाउँथ्यो तर यो संविधानको धारा २२८ ले कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाउने छैन। स्थानीय निकायको मुख्य आर्थिक स्रोत कर भए पनि कर लगाउन र उठाउन बन्देज लगाइएकोले स्वायत्तता त पहिलेभन्दा कम भयो नै, आर्थिक सङ्कट पनि झेल्न बेर लाग्दैन। आर्थिक स्रोत भएन भने जनतालाई सेवा दिन सकिन्न । सेवा पहिलेभन्दा पनि कम वा महँगो भयो भने सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक मनोभाव विकसित हुने सम्भावना छ। यसलाई संशोधनद्वारा नसच्याइ हुँदैन। धारा २२७ ले नगरसभा सदस्यले पाउने सुविधा नगरपालिका र गाउँपालिकाको कर्मचारीले पाउने सुविधा तथा कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्थालगायत सबै प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ। स्थानीय निकायलाई कानुन बनाउने अधिकार दिए पनि आप्mनै कार्यालयको भौतिक सामग्रीसम्मको व्यवस्था गर्न उचित कानुन बनाउन नदिनु विरोधासपूर्ण छ।
यस्तो प्रावधानले स्थानीय सरकार राइफल नभएको सिपाहीजस्तै हुन्छ। जसले न विकास गर्न सक्छ न सेवा नै दिन सक्छ । धारा २२६ ले अनुसूची ८ र ९ मा उल्लिखित नगर प्रहरी, सहकारी, एफएम लगायत विषयमा कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ तर त्यही विषयमा सङ्घ र प्रदेशलाई पनि अधिकार दिएको छ। सङ्घले बनाएको कानुनले नै मान्यता पाउने संविधानको मनसाय रहेकोमा सङ्घ वा प्रदेशले कानुन बनाइसकेपछि स्थानीय निकायले बनाउने कुरै छैन। बनाइहाले पनि सङ्घ वा प्रदेशको कानुनको मातहत बनाउनुपर्छ। यसबाट कानुन बनाउन पाउने अधिकारमा पनि अप्रत्यक्ष अवरोध नै छ। धारा २१९ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ। यसर्थ स्थानीय तहलाई जब कार्यकारिणी अधिकारको सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार छैन भने व्यवस्थापकीय अधिकार दिनुको अर्थ छैन । सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय त तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिए पनि जिल्लाको व्यवस्था हटाइएको छैन। जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला सभाको रूपमा राखिएको छ। जसको खासै काम छैन। न विकासको काम दिइएको छ, न सेवाको नै। गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वयको अधिकार मात्र दिइएको छ जुन आर्थिक भार मात्र हो। उपरोक्त कमजोरी संशोधनबाट नै हट्ने भएकोले यस कुराप्रति पनि एमालेले विचार गर्नुपर्छ ।
