सञ्जय साह मित्र |
नेपाली समाजमा अहिले एउटा नयाँ बहसले स्थान पाउन थालेको छ। बौद्धिक समुदायले नागरिकताको बहसलाई महŒव दिन थालेको छ। हुनत एकजना कविले नागरिकता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता सबै विज्ञप्त रहेको र गरिबलाई यी तीनैले केही पनि दिन नसकेको भनेर सरकारी कोर्समैं पढाइ हुने गरेको छ तर पनि नागरिकता त्यत्ति महŒवहीन भने होइन। यदि नागरिकको लागि नागरिकता अधिकार मात्र भएको भए एकचोटि अधिकार प्राप्तिपछि यसको महŒव तुलनात्मकरूपमा कम हुन जान्थ्यो तर नागरिकता कुनै पनि नागरिकको लागि अधिकारभन्दा बढी सम्मानको पक्ष हो। यसकारण कुनै पनि नागरिकले आपूmले नागरिकता लिएको कैयौं वर्षपछि पनि नागरिकता प्रमाणपत्रलाई हातमा लिएर हेर्दा गर्वको अनुभूति गर्दछ। नागरिकता प्रमाणपत्रको अन्य धेरै प्रयोजन भए पनि वास्तवमा उसको आत्मसम्मानलाई उसकै अगाडि सम्बोधन गर्नु सर्वाधिक महŒवपूर्ण हुने गर्दछ।
बहसमा रहेको नेपाली नागकिताको स्वरूप भने फरक छ। नेपालको संविधानमा नै संशोधन हुनुगरी नागरिकतासम्बन्धी दुईथरीको कुरा आइरहेका छन्। अङ्गीकृत नागरिकलाई देशमा बस्नेबाहेक अरू कुनै अधिकार दिनुहुँदैन र विदेशीसित बिहे गर्ने वंशज नागरिकमाथि पनि केही बन्देज लगाउनुपर्छ। यी दुईथरी अतिवाद नेपाली समाजमा बहसको राम्रो हिस्सा बन्न पुगेको छ। जबसम्म नेपालमा संविधान संशोधनको कुरो चलिरहन्छ, यस प्रकारको बहस चलिरहन्छ। सकारात्मक बहसले समाजलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्दछ भने नकारात्मक बहसले मात्र नकारात्मक प्रभाव नपारेर भविष्यलाई समेत प्रभावित पारेको हुन्छ। अहिलेको युवा समुदाय सकारात्मक कुरोतिरभन्दा नकारात्मक कुरोतिर छिटै बढी आकर्षित भइरहेको सन्दर्भमा यो लागू हुने देखिन्छ र अहिलेसम्मको अवस्थामा नेपाली युवामा सकारात्मक परिवर्तनले भन्दा नकारात्मक परिवर्तनले बढी र तुरुन्तै प्रभाव पारेको देखिएको छ।
अङ्गीकृत नागरिकलाई त नयाँ संविधानले अपेक्षाभन्दा बढी प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। यदि प्रतिबन्धभन्दा पहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने पनि प्रतिबन्ध लागेको कुनै पदमा यस किसिमको नागरिक पुगेको छैन। पुगेको भए पनि मुश्किलले एकाध पुगेको हुनुपर्छ। सम्भवतः पुगेकै छैन। अङ्गीकृत नागरिकले अहिलेसम्म पाउँदै नपाएको पदमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अरूमाथि कुनै प्रभाव परेको छैन। तर प्रतिबन्ध भन्ने कुरो नैतिकतासित पनि जोडिएको हुन्छ। राणाशासनकालमा कुनै पनि मधेसी काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनुपथ्र्यो। एक किसिमको प्रवेशाज्ञा अर्थात् भिसा नै थियो भनेर अहिले अथ्र्याइन्छ। राणाकालमा मधेसीमाथि पूरै अविश्वास थियो भन्न खोजिएको पनि हुन सक्छ तर वर्तमानको अवस्था र परिदृश्य धेरै फेरिएको छ। समाजको चेतना अब काठमाडौंले मात्र निर्धारण गर्दैन। काठमाडौंले शासन गर्ने अवश्य हो तर चेतनाको सामाजिक सम्बन्धले विश्वव्यापीकरणको रूप लिइसकेको अवस्था छ। नेपालको हिमालदेखि मधेसको कुनाकुनाबाट वा गाउँगाउँबाट मानिसहरू आज शिक्षा, व्यवसाय वा अन्य कारणले संसारको विभिन्न देशमा पुगेका छन्। हरेक गाउँको सम्बन्ध र सम्पर्क हामीभन्दा निकै विकसित तथा आधुनिक विचारधाराका देश र शहरसित भइसकेको छ।
अङ्गीकृत नागरिकमाथिको प्रतिबन्धले अङ्गीकृत नागरिकलाई मात्र असन्तुष्ट बनाएको छैन। यसले समाजको अन्य वर्गलाई पनि केही हदसम्म असन्तुष्टिको बाटो फराकिलो बनाएको छ। यदि देशको सीमाबाहिर वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका वंशज नागरिकमाथि पनि केही प्रतिबन्ध वा सीमित बन्देज लगाउने हो भने अर्को असन्तुष्टि थपिएला। यस किसिमको बहस मात्रले पनि असन्तुष्टिको स्वर बढ्न थालेको अवस्थामा यसले कार्यरूप लियो भने समाजमा असन्तुष्टिको स्वर थप केही चर्को हुने निश्चित छ। वास्तवमा एउटै कुरोले यदि समाजमा जटिल बहस निम्त्याउँछ भने त्यसलाई स्थगित गरेकै राम्रो मानिन्छ। यसको मुख्य कारण नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हुनु पनि हो। नेपालका अधिकांश जिल्लाहरू भारत र चीनको तिब्बतसित भौगोलिकरूपले मात्र नभई सांस्कृतिकरूपमा पनि जोडिएका छन्। कुनै यस्तो जिल्ला छैन जहाँको सिमानासँगै संस्कृति, जाति, धर्म पनि समाप्त होओस्। अन्य किसिमको सम्बन्ध पनि रहेको छ सीमावर्ती नागरिकबीच। यस अवस्थामा वैवाहिक सम्बन्ध हुनुलाई निकै स्वाभाविक मानिन्छ। यथार्थमा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकबीच दुई देशजस्तो अनुभूति नै नहुने गरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित छ।
अङ्गीकृत नागरिक हालसम्म उल्लेखनीय पदमा पुग्न नसकेको र विदेशमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्नेलाई पनि झन्डै अङ्गीकृतकै जस्तो व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने सवालले एउटा नैतिक प्रश्न पनि खडा गरेको बौद्धिक जगत्मा चर्चा चल्न थालेको छ। के वास्तवमा यस किसिमको बहस बारम्बार आउँदा कतै वंशजकै नागरिकमाथि प्रश्न उठाइएको त होइन ? देशको अहिलेको दुर्दशामा अङ्गीकृत नागरिकको भूमिका बढी छ कि वंशज नागरिक नै असफल भएका हुन् ? यी दुवै प्रश्नमा मेरो सहमति छैन। बहसमा आएको कुरा यहाँ प्रस्तुतसम्म गरेको मात्र हुँ तर यससित जोडिएको प्रसङ्ग के पनि हो भने सम्पूर्ण नेपालमा वंशजको नागरिकताधारी निकै बढी गुना ठूलो सङ्ख्यामा रहेका छन्। सीमावर्ती गाउँका पनि सबैको सम्बन्ध सीमावारि नै गाँसिने होइन। सीमावर्ती गाउँहरूमा पनि पारि बिहेवारी गर्नुभन्दा देशमा नै गर्नु जाति भन्ने मनसाय नभएको होइन तर जहाँ संस्कृतिको अगाडि राजनैतिक विभाजनले अर्थ राखेको अवस्था हुँदैन, त्यहाँ यस किसिमको कुरोको खासै प्रभाव हुँदैन जबसम्म आवतजावतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्न सक्दैन।
निकै गुना ठूलो सङ्ख्यामा रहेका वंशज नागरिकमाथि बहसकर्ताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ। नेपालका सम्पूर्ण मतदातामा वंशजको नाता वा अधिकारले मत दिने वा लिने अधिकार धेरै भएकै अवस्थामा वा तत्काल कुनै पनि कारणले गैरवंशज नागरिकले देशको ठूलो पद हत्याउने वा देशमा वंशजको तुलनामा गैरवंशज नागरिकको सङ्ख्या बढी भइहाल्ने सम्भावना देखिंदैन। फेरि गैरवंशज नागरिकता दिने त वंशज नागरिक नै त हुन्। वंशज नागरिककै त अहिले देशको सबै क्षेत्रमा हालीमुहाली छ। यस अवस्थामा गैरवंशज वा अङ्गीकृतबारे यो हुन्न, त्यो हुन्न भन्नुको पछाडि कतै वंशजमाथि वा नेपाली नागरिक जो वंशजको नाताले नागरिकता लिएका छन्, माथि अविश्वास गर्नु त होइन ? आशङ्काको घेरामा वंशज नागरिकसमेत परेका त होइनन् ? के हामीले आफैंमाथि अविश्वास गर्न थालेका त होइनौं ? यदि हामीलाई आफैंमाथि अविश्वास र आशङ्का छ भने यसलाई सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्त नगर्नु नै राम्रो हुन्छ कि ?
अहिले सामान्य बौद्धिक समुदायमा चल्न थालेको बहसलाई यहाँ प्रस्तुत गरेर सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको मात्रै हुँ। हाम्रो समाज बौद्धिक अपाङ्ग भइ नसकेको प्रमाण हुन सक्छ यो बहस। राजनीतिमा खासै अभिरुचि नहुने तर समाजप्रति चिन्तित रहने नेपाली बुद्धिजीवीहरूको यस प्रकारको सोचाइमा मान्यताप्राप्त बुद्धिजीवीहरूको धारणा पनि आउनु जरुरी छ।
बहसमा रहेको नेपाली नागकिताको स्वरूप भने फरक छ। नेपालको संविधानमा नै संशोधन हुनुगरी नागरिकतासम्बन्धी दुईथरीको कुरा आइरहेका छन्। अङ्गीकृत नागरिकलाई देशमा बस्नेबाहेक अरू कुनै अधिकार दिनुहुँदैन र विदेशीसित बिहे गर्ने वंशज नागरिकमाथि पनि केही बन्देज लगाउनुपर्छ। यी दुईथरी अतिवाद नेपाली समाजमा बहसको राम्रो हिस्सा बन्न पुगेको छ। जबसम्म नेपालमा संविधान संशोधनको कुरो चलिरहन्छ, यस प्रकारको बहस चलिरहन्छ। सकारात्मक बहसले समाजलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्दछ भने नकारात्मक बहसले मात्र नकारात्मक प्रभाव नपारेर भविष्यलाई समेत प्रभावित पारेको हुन्छ। अहिलेको युवा समुदाय सकारात्मक कुरोतिरभन्दा नकारात्मक कुरोतिर छिटै बढी आकर्षित भइरहेको सन्दर्भमा यो लागू हुने देखिन्छ र अहिलेसम्मको अवस्थामा नेपाली युवामा सकारात्मक परिवर्तनले भन्दा नकारात्मक परिवर्तनले बढी र तुरुन्तै प्रभाव पारेको देखिएको छ।
अङ्गीकृत नागरिकलाई त नयाँ संविधानले अपेक्षाभन्दा बढी प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। यदि प्रतिबन्धभन्दा पहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने पनि प्रतिबन्ध लागेको कुनै पदमा यस किसिमको नागरिक पुगेको छैन। पुगेको भए पनि मुश्किलले एकाध पुगेको हुनुपर्छ। सम्भवतः पुगेकै छैन। अङ्गीकृत नागरिकले अहिलेसम्म पाउँदै नपाएको पदमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अरूमाथि कुनै प्रभाव परेको छैन। तर प्रतिबन्ध भन्ने कुरो नैतिकतासित पनि जोडिएको हुन्छ। राणाशासनकालमा कुनै पनि मधेसी काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनुपथ्र्यो। एक किसिमको प्रवेशाज्ञा अर्थात् भिसा नै थियो भनेर अहिले अथ्र्याइन्छ। राणाकालमा मधेसीमाथि पूरै अविश्वास थियो भन्न खोजिएको पनि हुन सक्छ तर वर्तमानको अवस्था र परिदृश्य धेरै फेरिएको छ। समाजको चेतना अब काठमाडौंले मात्र निर्धारण गर्दैन। काठमाडौंले शासन गर्ने अवश्य हो तर चेतनाको सामाजिक सम्बन्धले विश्वव्यापीकरणको रूप लिइसकेको अवस्था छ। नेपालको हिमालदेखि मधेसको कुनाकुनाबाट वा गाउँगाउँबाट मानिसहरू आज शिक्षा, व्यवसाय वा अन्य कारणले संसारको विभिन्न देशमा पुगेका छन्। हरेक गाउँको सम्बन्ध र सम्पर्क हामीभन्दा निकै विकसित तथा आधुनिक विचारधाराका देश र शहरसित भइसकेको छ।
अङ्गीकृत नागरिकमाथिको प्रतिबन्धले अङ्गीकृत नागरिकलाई मात्र असन्तुष्ट बनाएको छैन। यसले समाजको अन्य वर्गलाई पनि केही हदसम्म असन्तुष्टिको बाटो फराकिलो बनाएको छ। यदि देशको सीमाबाहिर वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका वंशज नागरिकमाथि पनि केही प्रतिबन्ध वा सीमित बन्देज लगाउने हो भने अर्को असन्तुष्टि थपिएला। यस किसिमको बहस मात्रले पनि असन्तुष्टिको स्वर बढ्न थालेको अवस्थामा यसले कार्यरूप लियो भने समाजमा असन्तुष्टिको स्वर थप केही चर्को हुने निश्चित छ। वास्तवमा एउटै कुरोले यदि समाजमा जटिल बहस निम्त्याउँछ भने त्यसलाई स्थगित गरेकै राम्रो मानिन्छ। यसको मुख्य कारण नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हुनु पनि हो। नेपालका अधिकांश जिल्लाहरू भारत र चीनको तिब्बतसित भौगोलिकरूपले मात्र नभई सांस्कृतिकरूपमा पनि जोडिएका छन्। कुनै यस्तो जिल्ला छैन जहाँको सिमानासँगै संस्कृति, जाति, धर्म पनि समाप्त होओस्। अन्य किसिमको सम्बन्ध पनि रहेको छ सीमावर्ती नागरिकबीच। यस अवस्थामा वैवाहिक सम्बन्ध हुनुलाई निकै स्वाभाविक मानिन्छ। यथार्थमा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकबीच दुई देशजस्तो अनुभूति नै नहुने गरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित छ।
अङ्गीकृत नागरिक हालसम्म उल्लेखनीय पदमा पुग्न नसकेको र विदेशमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्नेलाई पनि झन्डै अङ्गीकृतकै जस्तो व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने सवालले एउटा नैतिक प्रश्न पनि खडा गरेको बौद्धिक जगत्मा चर्चा चल्न थालेको छ। के वास्तवमा यस किसिमको बहस बारम्बार आउँदा कतै वंशजकै नागरिकमाथि प्रश्न उठाइएको त होइन ? देशको अहिलेको दुर्दशामा अङ्गीकृत नागरिकको भूमिका बढी छ कि वंशज नागरिक नै असफल भएका हुन् ? यी दुवै प्रश्नमा मेरो सहमति छैन। बहसमा आएको कुरा यहाँ प्रस्तुतसम्म गरेको मात्र हुँ तर यससित जोडिएको प्रसङ्ग के पनि हो भने सम्पूर्ण नेपालमा वंशजको नागरिकताधारी निकै बढी गुना ठूलो सङ्ख्यामा रहेका छन्। सीमावर्ती गाउँका पनि सबैको सम्बन्ध सीमावारि नै गाँसिने होइन। सीमावर्ती गाउँहरूमा पनि पारि बिहेवारी गर्नुभन्दा देशमा नै गर्नु जाति भन्ने मनसाय नभएको होइन तर जहाँ संस्कृतिको अगाडि राजनैतिक विभाजनले अर्थ राखेको अवस्था हुँदैन, त्यहाँ यस किसिमको कुरोको खासै प्रभाव हुँदैन जबसम्म आवतजावतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्न सक्दैन।
निकै गुना ठूलो सङ्ख्यामा रहेका वंशज नागरिकमाथि बहसकर्ताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ। नेपालका सम्पूर्ण मतदातामा वंशजको नाता वा अधिकारले मत दिने वा लिने अधिकार धेरै भएकै अवस्थामा वा तत्काल कुनै पनि कारणले गैरवंशज नागरिकले देशको ठूलो पद हत्याउने वा देशमा वंशजको तुलनामा गैरवंशज नागरिकको सङ्ख्या बढी भइहाल्ने सम्भावना देखिंदैन। फेरि गैरवंशज नागरिकता दिने त वंशज नागरिक नै त हुन्। वंशज नागरिककै त अहिले देशको सबै क्षेत्रमा हालीमुहाली छ। यस अवस्थामा गैरवंशज वा अङ्गीकृतबारे यो हुन्न, त्यो हुन्न भन्नुको पछाडि कतै वंशजमाथि वा नेपाली नागरिक जो वंशजको नाताले नागरिकता लिएका छन्, माथि अविश्वास गर्नु त होइन ? आशङ्काको घेरामा वंशज नागरिकसमेत परेका त होइनन् ? के हामीले आफैंमाथि अविश्वास गर्न थालेका त होइनौं ? यदि हामीलाई आफैंमाथि अविश्वास र आशङ्का छ भने यसलाई सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्त नगर्नु नै राम्रो हुन्छ कि ?
अहिले सामान्य बौद्धिक समुदायमा चल्न थालेको बहसलाई यहाँ प्रस्तुत गरेर सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको मात्रै हुँ। हाम्रो समाज बौद्धिक अपाङ्ग भइ नसकेको प्रमाण हुन सक्छ यो बहस। राजनीतिमा खासै अभिरुचि नहुने तर समाजप्रति चिन्तित रहने नेपाली बुद्धिजीवीहरूको यस प्रकारको सोचाइमा मान्यताप्राप्त बुद्धिजीवीहरूको धारणा पनि आउनु जरुरी छ।