गाउँमा विकास छैन, गाउँ पिछडिएको छ, गाउँको विकास जरुरी छ। यसको लागि गाउँमा बिजुली, पानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू बेलाबखतमा उठ्दै आएका हुन। गाउँको विकासको लागि यो आवश्यक कुरा पनि हो। तर पर्सा जिल्लाको अवस्था हेर्दा यहाँ सरकारले विकासका लागि पठाएको सहयोगको उचित ढङ्गबाट प्रयोग नगरेको र प्रयोग हुन नदिएको कारण विकासका कामहरू हुन नसकेको आभास हुन्छ।
जिल्ला विकास समितिमार्फत् जिल्लाको विकासमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। त्यसैगरी, ग्रामीण विद्युतीकरणको नाममा पनि धेरै खर्च भएको छ। खानेपानी संस्थानले पनि जिल्लाको दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पानीटयाङ्कीको निर्माण गरेको छ। सडक विभागले पुलपुलेसा अनि सडक कालोपत्रे गर्ने काममा करोडौं खर्चेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारको लगानी अत्यधिक छ। सरकारसँगै मित्रराष्ट्रहरूले विभिन्न सरोकारवाला एनजीओ, आइएनजीओबाट व्यापक खर्च गरेको देखिन्छ तर प्रतिफल भने शून्य देखिन्छ। सडकको हकमा श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहपछि कालोपत्रेको दर्शन पाइँदैन। जबकि २० वर्षअगाडि नै वीरगंज–पोखरिया कालोपत्रेको लागि सडक विभागले ठेक्का लगाएको थियो। खानेपानी संस्थानले ग्रामीण खानेपानी परियोजना अन्तर्गत पर्साको पोखरियालगायत विभिन्न स्थानमा खानेपानीको टयाङ्की निर्माण गरेको थियो। यसको अवस्था पनि उस्तै छ। दुई दशकभन्दा बढी समय भयो, पोखरियामा खानेपानीको पाइपलाइनसमेत वितरण गरिएको तर त्यहाँ स्थानीयले संस्थानको पानी उपभोग गर्न पाएका छैनन्। विद्युत्को हकमा पर्साका सबै गाविस विद्युतीकरण गर्ने योजना रहे पनि कागजमैं सीमित छ। ठोरी अहिलेसम्म बिजुलीबाट वञ्चित छ भने अन्य केही गाविसले बिजुलीको मुख पनि हेर्न पाएका छैनन्। जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यचौकीहरू छन् तर त्यहाँ कतै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ भने कतै आवश्यक औषधिको अभाव छ।
गाउँको विकास गरिनुपर्छ भनी कुर्लनेहरूले गाउँको विकासको लागि पुगेको बजेटको सदुपयोग भयो भएन भन्ने बारेमा कहिले चियोचासो राखेको पाइन्न। केवल गाउँको विकास भएन भन्नेबाहेक अन्य जिम्मेवारी वहन गरिएको छैन । पर्साका सबै गाविसमा राजनीतिक दलहरूको पहुँच सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ। त्यसैले राजनीतिक दलको आवरणमा यहाँ सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको छ। विकासको काममा पछौटेपनको शिकार राजनीतिक दलको कारण हुनुपरेको भन्नेमा कसैको दुई मत छैन। राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्ता भ्रष्ट भएपछि गाउँमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीहरू पनि भ्रष्ट भएका हुन्। गाउँको विकास हुनुपर्छ भनी वकालत गर्ने राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कारण कर्मचारी भ्रष्ट हुँदा उनीहरू चुप लागेर बस्न बाध्य छन्। कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारको विरोध राजनीतिक दलले गर्न नसकेको र देखावटी विरोध मात्र गर्दै आएको कारण भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डको पोल खुले पनि त्यसमा संलग्नहरू कारबाईको दायरामा आउन सकेका छैनन्। कर्मचारीले गरेका गल्ती उजागर गर्ने हो भने आपूmले गरेका गल्तीहरू कर्मचारीबाट उजागर हुन सक्ने भयले नेता तथा कार्यकर्ताहरूले ‘तैं चुप मै चुप’को नीति अवलम्बन गरेका छन्।
जिल्ला विकास समितिमार्फत् जिल्लाको विकासमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। त्यसैगरी, ग्रामीण विद्युतीकरणको नाममा पनि धेरै खर्च भएको छ। खानेपानी संस्थानले पनि जिल्लाको दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पानीटयाङ्कीको निर्माण गरेको छ। सडक विभागले पुलपुलेसा अनि सडक कालोपत्रे गर्ने काममा करोडौं खर्चेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारको लगानी अत्यधिक छ। सरकारसँगै मित्रराष्ट्रहरूले विभिन्न सरोकारवाला एनजीओ, आइएनजीओबाट व्यापक खर्च गरेको देखिन्छ तर प्रतिफल भने शून्य देखिन्छ। सडकको हकमा श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहपछि कालोपत्रेको दर्शन पाइँदैन। जबकि २० वर्षअगाडि नै वीरगंज–पोखरिया कालोपत्रेको लागि सडक विभागले ठेक्का लगाएको थियो। खानेपानी संस्थानले ग्रामीण खानेपानी परियोजना अन्तर्गत पर्साको पोखरियालगायत विभिन्न स्थानमा खानेपानीको टयाङ्की निर्माण गरेको थियो। यसको अवस्था पनि उस्तै छ। दुई दशकभन्दा बढी समय भयो, पोखरियामा खानेपानीको पाइपलाइनसमेत वितरण गरिएको तर त्यहाँ स्थानीयले संस्थानको पानी उपभोग गर्न पाएका छैनन्। विद्युत्को हकमा पर्साका सबै गाविस विद्युतीकरण गर्ने योजना रहे पनि कागजमैं सीमित छ। ठोरी अहिलेसम्म बिजुलीबाट वञ्चित छ भने अन्य केही गाविसले बिजुलीको मुख पनि हेर्न पाएका छैनन्। जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यचौकीहरू छन् तर त्यहाँ कतै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ भने कतै आवश्यक औषधिको अभाव छ।
गाउँको विकास गरिनुपर्छ भनी कुर्लनेहरूले गाउँको विकासको लागि पुगेको बजेटको सदुपयोग भयो भएन भन्ने बारेमा कहिले चियोचासो राखेको पाइन्न। केवल गाउँको विकास भएन भन्नेबाहेक अन्य जिम्मेवारी वहन गरिएको छैन । पर्साका सबै गाविसमा राजनीतिक दलहरूको पहुँच सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ। त्यसैले राजनीतिक दलको आवरणमा यहाँ सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको छ। विकासको काममा पछौटेपनको शिकार राजनीतिक दलको कारण हुनुपरेको भन्नेमा कसैको दुई मत छैन। राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्ता भ्रष्ट भएपछि गाउँमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीहरू पनि भ्रष्ट भएका हुन्। गाउँको विकास हुनुपर्छ भनी वकालत गर्ने राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कारण कर्मचारी भ्रष्ट हुँदा उनीहरू चुप लागेर बस्न बाध्य छन्। कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारको विरोध राजनीतिक दलले गर्न नसकेको र देखावटी विरोध मात्र गर्दै आएको कारण भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डको पोल खुले पनि त्यसमा संलग्नहरू कारबाईको दायरामा आउन सकेका छैनन्। कर्मचारीले गरेका गल्ती उजागर गर्ने हो भने आपूmले गरेका गल्तीहरू कर्मचारीबाट उजागर हुन सक्ने भयले नेता तथा कार्यकर्ताहरूले ‘तैं चुप मै चुप’को नीति अवलम्बन गरेका छन्।