मधेस आन्दोलनताका ठूलो जनधनको क्षति भएको सबैलाई थाहै छ । अभैm पनि छुट भन्दै नाम थप्ने कार्य जारी छ । मधेस आन्दोलनको नाममा कैलालीमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितका आधा दर्जनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको जघन्य हत्या षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले गरियो । सम्पूर्ण राष्ट्रले यो जघन्य हत्याकाण्डको एक स्वरले भत्र्सना ग¥यो । रेशम चौधरी भनिनेहरू यो काण्डको प्रमुख कसूरदार भएको प्रहरीले ठहर ग¥यो र खोजतलास जारी ग¥यो । तर घटनापश्चात् खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै रेशम चौधरीहरू भारत कुलेलम ठोके । राजनीतिक शरणको नाममा अपराध गरेर लुक्न यताकाहरूलाई दक्षिणी खुला सिमाना वरदान नै साबित भएको छ ।
दुई देशबीचको चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न भारत हान्निएको प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले भारतसँगको सम्बन्धमा गर्माहट ल्यायो कि ल्याएन, त्यो त थाहा भएन । तर ताज होटल दिल्लीमा प्रहरी रेकर्डमा अपराधी किटान गरिएका रेशम चौधरीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्मजोशीका साथ स्वागत गरेको देखियो । भनिन्छ, प्रचण्डले उनको मुद्दामाथि पुनर्विचार गर्ने आश्वासनसमेत दिए । प्रचण्डको भारत भ्रमणलगत्तै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मधेस आन्दोलनका कसूरदार थुनुवाहरूलाई बाइज्जत बरी गने प्रचार गर्न थालेपछि मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग देखिएको छ र यस्तो हल्लाको चौतर्फी विरोधसमेत भएको छ । एमाले र ओलीहरूले वर्तमान सरकारले राष्ट्रघाती काम गर्न सक्ने, विदेशीको इशारामा मुलुकमा उथलपुथल गर्न गराउन सक्ने शङ्का–उपशङ्का गर्दै आएका छन् । तर प्रचण्डहरू एक कदम अगाडि बढ्दै सुरक्ष्Fा निकायको समेत मनोबल गिराउन उद्दत देखिन्छन् । काङ्ग्रेस, एमालेसहित माओवादी केन्द्रले ठूलो बहुमतका साथ वर्तमान संविधान २०७२ घोषणा गरेको सबैलाई थाहै छ । वर्तमान संविधानमा खेचो थाप्ने मधेसवादी दलहरू मात्र थिए र हुन् । मधेसवादी दलहरूको संसद्मा नगन्य उपस्थिति सबैलाई थाहै छ । जनताबाट नकारिएका ससाना र टुक्रे मधेसवादी दलहरूलाई रिझाउन तत्कालै संविधान परिवर्तन गर्छौं भन्ने नकच्चरो प्रवृत्तिले बहुमतको अपहेलना गर्छ कि गर्दैन ?
जसलाई जनताले नै हुत्याइदिए अब तिनीहरूले नै सर्वसम्मत संविधान हुत्याउँछौं भन्नु हुटिट्याउले आकाश थाम्छु भन्नु उस्तै–उस्तै कुरा होइन र ?
नेपालको वर्तमान संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेर विश्वका अधिकांश मित्र राष्ट्रहरूले ठप्पा लगाइसके । संविधान समयानुसार परिवर्तन हुने दस्तावेज हो । तर लागू हुनुअघि नै बहुमतले संविधान घोषणा गर्नेहरू अल्पमतको स्याल हुइँयाको चक्रब्यूहमा पर्नु भवितव्य हो कि ओलीको आरोप ठीक हो ? ओली सरकार र नेपालको गृह मन्त्रालयले अपराधी किटान गरिसकेकाहरू एकाएक कायापलट गर्दै प्रचण्डले कुन जुक्तिले आन्दोलनकारी र निर्दोषको लालमोहर ठोक्ने हुन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । भारतको उरी र पठानकोटमा भारतीय सेनाको मनोबल कमजोर पार्न भएको आतङ्कवादी आक्रमणभैंm अपराधीलाई राजनीतिको जामा पहिराउँदै रिहा गरिन लागिएको खेलले नेपालको सुरक्ष्Fाकर्मीको मनोबल कति खस्किने हो भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अरूलाई खाने बाघले आपूmलाई पनि खान सक्छ भन्ने हेक्का काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई खै कहिले हुने हो ? यदि नेपाली राजनीतिको यस्तै अडियल र गैरजिम्मेवार रवैया रहिरहने हो भने यहाँ सुरक्ष्Fा निकायको जागिरप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ । यस्तो ज्यानमारा जागिरभन्दा विदेशमा भरिया बोक्नु बेस भन्ने आवाज पनि बुलन्द छ । आन्दोलनको नाममा माओवादी जनयुद्धताका अपराधको ग्राफ निकै बढेको सबैलाई थाहै छ । राजनीतिको केन्द्रमा पुगिसकेपछि यस्तो ग्राफ घटाउनुपर्नेमा प्रचण्डहरू यस्तो ग्राफलाई किन प्रश्रय दिन खोज्दैछन् ? यो खोजको विषय बन्न सक्छ । जुन मुलुकको सरकारले अपराधी र आन्दोलनकारीबीचको फरक छुट्याउन सक्दैन, जुन मुलुकको बलियो भनिने सरकार निर्धोहरूका अगाडि लाचार र नतमस्तक देखिन्छ, जसले बहुमतले बनाएको संविधान न्यून मतको उग्र कुराले डराएर संशोधन गर्न तम्सिन्छ, जसले देशी मुर्गी बिलायती चाल प्रदर्शन गर्छ, जसले हाकाहाकी प्रचण्ड बहुमतको अपहेलना गर्ने दुस्साहस गर्छ, जसले पदविहीन हुँदा देशभक्तिको र कुर्सी पाउँदा विदेशभक्ति प्रदर्शन गर्छ त्यस्ताहरूलाई ओलीको भाषामा राष्ट्रघाती, अरूको इसारामा चल्ने हुतिहारा र साम्प्रदायिक विभेदका नाइके किन नभन्ने ?
त्यसो त राजनीतिमा एउटाले अर्कोलाई फोहरी र आपूmलाई दूधले धोएको प्रमाणित गर्न कुनै कसर छोड्दैन । तर यहाँ राष्ट्रसेवक सुरक्ष्Fाकर्मीको इज्जतको सवाल छ । सुरक्ष्Fाकर्मीले मुलुक जोगाउँछन्, मुलुक जोगाउनेहरूको मनोबल उच्च भएमात्र प्रचण्ड र देउवाहरूको राजनीति जोगिन्छ भन्ने हेक्का पलाउनु जरुरी छ । भारतसँग सम्बन्ध बिगार्ने कुबुद्धि यिनमा नपलाओस् । श्री पशुपतिनाथले यस्ताहरूको रक्ष्Fा गरून् आदि इत्यादि ।
