विघटनको बाटो

ओमप्रकाश खनाल
    संविधान निर्माणपछि राजनीतिक सङ्क्रमण समाधान भएर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सुधारका आयामहरू फराकिलो हुने अपेक्षा यतिखेर अन्योल असन्तुष्टिको घनचक्करमा जेलिएको छ । दशक लामो राजनीतिक रस्साकस्सीको उपलब्धि मानिएको संविधानको कार्यान्वयन नै आशङ्कामुक्त छैन । बरु यसको सफलतामा दिनैन्दिन अवरोधका चाङ थुप्रिइराखेका छन् । यसले स्थायित्व, विकास र यसको न्यायोचित अनुभूतिको अपेक्षा पालेर बसेको औसत दैनिकीमा निराशाको ओज बढ्दैछ ।
    यतिखेरै मौजुदा राजनीतिक व्यवस्थासित पराजित तर कुण्ठा पालेर बसेका तŒवहरूको चलखेल पनि बढेको छ । यसलाई संयोग मात्र ठानिनुहु“दैन । राजनीतिक गति सत्ताको निर्माण÷विघटन र यसको धङधङीबाट मुक्त हुन चाहेको देखिन्न । सत्तासुखलाई केन्द्रीय भागमा राखेर लिइने औसत राजनीतिक निर्णय र आचरणले जनअपेक्षालाई कति पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यो अवस्थामा आम असन्तुष्टि प्रतिगामीको औजार बन्न सक्दैन भनेर पत्याइराख्नुपर्ने कारण छैन । यस्तो सङ्गीन सत्यप्रति नेतृत्वको बेप्रवाहले राजनीतिक उपलब्धिहरूको विघटनलाई आमन्त्रण गरिराखेको भान हुन्छ ।
    संविधान जारी भएयताको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनका सकसलाई केलाउने हो भने निदानका उपाय रनभुल्लमा परेको सहजै ठम्याउन सकिन्छ । आन्तरिक राजनीतिक जीवन मात्र नभएर छिमेकस“गको सम्बन्धलाई समेत विरोधाभासमा धकेलिराखेको निकट आन्दोलनको औचित्यमा अनेक प्रश्न नभएका होइनन् । तर संविधानको अन्तर्वस्तुमा चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसवादी दलहरू अहिले पनि आन्दोलनको आलापबाट पछि हटेका छैनन् । आप्mना माग र यसको आलोकमा भएका पटके सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बनेको उनीहरूको गुनासो छ । यो समयान्तरमा २ थान सरकार फेरबदल भइसके पनि मधेसवादीको असन्तुष्टिको आवरण उस्तै छ । भलै, ओज र अन्तर्वस्तु आशङ्कामुक्त भने छैनन् ।
    प्रत्येक कित्ताको राजनीति बोलीमा जनता तर अभीष्टमा सत्ता रहेको पुष्टिका लागि धेरै कसरत आवश्यक पर्दैन । राजनीतिमा सामान्य रुचि राख्नेहरू समकालीन राजनीतिमा हुर्किएको सत्तारोगबाट अनभिज्ञ छैनन् । औसत सत्तासमीकरणका परिदृश्य र जनताले भोगिराखेको सास्ती समाधानमा देखिएको उदासीनताले राजनीतिको आवरण र आचरणको भिन्नता स्पष्ट भइराखेकै छ । विभेदलाई औजार बनाएर राजनीतिक दौडमा उत्रिएकाहरू पटकपटक सत्तामा विराजमान भइसक्दा पनि अर्थ–सामाजिक रूपान्तरणको विषय झन कचल्टिनु समस्याको कडी हो । निकासका निम्ति नेतृत्वको वैयक्तिक स्वार्थ र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको अवसान प्रथामिक सर्त हुनुपर्दछ । हुन नसकेको पनि यही हो । राजनीतिक अन्योल र सत्ता सञ्चालकहरूका सतही कार्ययोजनाहरूले राजनीतिक निकासको बाटो उद्देश्यतिर गइराखेको देखिन्न ।
    एकताका वीरगंज नाकामा आन्दोलन चर्काउने जिम्मा पाएका राजेन्द्र महतो यतिखेर फेरि यसै सेरोफेरोमा उभिएर आन्दोलनको चेतावनी दिन थालेका छन् । स्मरण हुन्छ, अघिल्लो नाकाकेन्द्रित आन्दोलनको उत्तराद्र्धताका उनले विराटनगर पुगेर वीरगंज नाका बन्द गर्नुको औचित्य सकिएको अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै नाकाबाट आन्दोलनकारी लखेटिएका थिए । लगत्तै आन्दोलनकारी दलहरूले नाकाकेन्द्रित आन्दोलन स्थगनको औपचारिकता निभाउनुपरेको थियो । यसो त भारतको साथ र समर्थन पाएको नाकाधर्ना ४ दिनअगावै निस्प्रभावी भइसकेको थियो । भारतले नाकाबन्दी शुरू गरेको ४ दिनपछि नै मधेसवादीहरू त्यसलाई आवरण दिन सीमा नाकामा तैनाथ भएका पनि हुन् ।
    प्रकारान्तरले सुरुआती दिनमा हजारौं मधेसी जनताको सहभागिता देखिएको सीमा नाकाको धर्ना अन्त्यसम्म आइपुग्दा २÷४ जना बाबाले धान्ने अवस्था आएको थियो । आन्दोलन चर्काउने धम्की दिइराख्दा यो लज्जाजनक अनुभवलाई पनि बेवास्ता नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । संविधान मान्दैनौं भनेर जनतालाई सिमानामा तैनाथ गरेर नेताहरू रातारात त्यही संविधानको छहारीमा प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भोट खसाल्न दौडिएपछि आन्दोलनमा जनताको सहभागिता स्वात्तै पातलिएको थियो । त्यसयता सत्तागमनको प्रयत्नका पहेली पनि समकालीन सत्ताराजनीतिमा सामान्य चासो राख्नेहरूका निम्ति रहस्यको विषय पनि रहेन ।
    आज राजेन्द्र महतो नै छठलगत्तै आन्दोलनको आ“धीबेहेरी ल्याउने बताउन थालेका छन् । यो खेतीको काम सकिने समय हो । तराई÷मधेसका किसानहरूको लागि फुर्सदिलो समय हुने भएकाले पनि आन्दोलनमा सहभागिता जुटाउन सहज हुन्छ भन्ने बुझाइ नेतृत्वको हुन सक्छ । तर बितेको मधेस आन्दोलनको असर मत्थर भइनसक्दै आन्दोलनको औचित्य र सहभागिताका विरोधाभासहरूलाई चिर्न त्यति सहज नहुन सक्छ । यस्ता आलापहरू दैनिकीमा अन्योल बढाउन भने पर्याप्त भइदिन्छन् ।
आन्दोलन केका लागि ? यो प्रश्नको स्वाभाविक र वस्तुनिष्ठ समाधानमैं सतहका राजनीतिक असन्तुष्टिहरूको निकास पनि सहज हुनेछ । अहिलेसम्मका आन्दोलनहरूको उपलब्धिको सार के हो ? मिहीनरूपमा केलाउने हो भने सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक उतारचढावका परिवर्तनले कहिल्यै पनि जनतालाई केन्द्र भागमा राख्न सकेन । अपवादको रूपमा देखिएका नेतृत्व, जसले राजनीतिलाई जनताको अपेक्षापूर्तिसित जोड्न खोजे ती सफल हुन सकेनन्÷हुन दिइएन ।
    राजनीति देश र जनहितभन्दा वैयक्तिक स्वार्थलाई अगाडि राखेर अरनखटनमा चल्नेहरूको बोलबालामा रुमलिएको छ । राजनीति आजसम्म छिमेकी देशको प्रभाव विस्तार र उपयोगको गोटी मात्रै बन्यो । उपयोग हुन नचाहनेहरूको अस्तित्वलाई नै समाप्त पारियो । ती इतिहासमा समेटिए । जबसम्म नेतृत्वले देश र जनताको भलाइका लागि आप्mनो विवेक स्वतन्त्ररूपमा प्रयोग गर्ने सामथ्र्य राख्दैन, त्यतिखेरसम्म अधिकारको आवरण लगाइएका आन्दोलनहरूको पुनरावृत्ति भइराख्नेछ । अधिकार, स्थायित्व, विकास, समृद्धि, सुशासनजस्ता शब्दहरू स्वार्थ सोभ्mयाउने औजार मात्र बनिराख्ने छन् । अद्यावधिक मधेस आन्दोलन यसैको एक पहेली मात्रै हो ।
    स्मरण हुन्छ, मधेस आन्दोलनकै बलमा सत्तामा बलियो पकड बनाएर पनि मधेसी नेतृत्व आप्mनो दायित्वप्रति कति जिम्मेवार बन्यो, यो विषय रहस्यमा छैन । पहिलो संविधानसभामा मधेसवादीको उल्लेख्य उपस्थिति सत्तासमीकरण र उपभोगमा छिन्नभिन्न भयो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा परिणति पनि भोगकै हो । अहिले पनि मधेसवादीको सक्रियता एकातिर आन्दोलनको आलाप, अर्कातिर सत्ता निर्माण र विघटनको खेल दुवैतिर बरोबर छ । आन्दोलनको मोर्चामा रहेको समूह सत्तासुखको लालचबाटै मुक्त छैन भने आन्दोलनको औचित्य के होला ? आन्दोलनलाई सत्तागमनको लिस्नो बनाइराख्दा जनअपेक्षा जति पैतालामुनि परिरहन्छ । यतिखेर मधेसमा यो असन्तुष्टिको ओज कम छैन । सत्यलाई स्वीकार गरे मात्रै मधेसवादी राजनीतिको अभीष्ट पनि स्पष्ट हुनेछ ।
    धेरै टाढा नजाऊ । ६ महिनाभन्दा लामो आन्दोलनमा करिब ५ दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गयो । त्यसअघिको आन्दोलनमा पनि ५४ जनाले जीवन गुमाए । सयौं मानिस घाइते भएका छन् । घाइतेहरूले अहिले पनि उचित उपचार नपाएका समाचार सुनिएकै छ । मृतकका परिवारको मनोदशा के होला ? अनुमान मात्र पनि पीडादायी हुन्छ । क्षतिपूर्तिका कर्मकाण्डले प्रियजन गुमाउनुको पीडाको पूरण हुन सक्दैन । सान्त्वनाका शाब्दिक पूmलबुट्टा पनि वियोगको घाउ भर्न पर्याप्त हु“दैनन् । राजनीतिक खेलाडीहरूको वैयक्तिक स्वार्थ र सत्ताको साझेदारीमा हुने परिवर्तनले आफन्त गुमाउनेहरूको वियोग समाधान हुने पनि होइन । जनअधिकारका आवरणमा अहिलेसम्मका प्रत्येक आन्दोलन, तिनको अवतरण र अभ्यासको यो कटु अनुभव हो ।
    औसत असहमतिलाई समेत सडकमा पु¥याउने र शुरूमैं बन्दहडतालजस्तो अन्तिम अस्त्र उठाइहाल्ने राजनीतिक अभ्यास गलत छ । स“गस“गै बन्दहडतालको बलमा जनधन तहसनहस नभएसम्म असन्तुष्टि सुन्दै नसुन्ने राज्य सञ्चालकको परिपाटीले अराजकतालाई सघाइराखेको छ । राजनीतिक दलहरूको गन्तव्य सकभर सत्ता नत्र सडकमा केन्द्रित भएपछि परिणाम अराजकताबाहेक अन्य हुन सक्दैन । लोकहित लक्षित रचनात्मक राजनीतिको अभाव नै मौजुदा अस्तव्यस्त र चौतर्फी आशङ्काको कारण हो भन्नेमा अब कम्तीमा द्विविधा बा“की छैन । तराई÷मधेस केन्द्रित आन्दोलनको तानबाना बुनिराख्दा नाकाबन्दीले यसै क्षेत्रको दैनिकीका आयामहरूलाई सबैभन्दा बढी तहसनहस बनाएको तथ्यलाई स्मरण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । राजनीतिमा वैयक्तिक उद्देश्यको बोलबालाले उपलब्धिहरूमाथि नै खतराको घण्टी बज्न शुरू भइसकेको छ । आधार मासेर अभीष्टमा पुग्न सकिन्न ।
                    यmपजबलब२िनmबष्।िअयm