यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक हुने सड्ढेत देखिए पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा आएको सुस्तताका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सम्भावना देखिंदैन । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा साढे २७ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स अहिले जम्मा ६ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले रु एक खर्ब ७४ करोड मात्र रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका छन् । गत वर्षको साउन महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा रु एक अर्ब ३३ करोड रेमिट्यान्स घटेको छ भने गत वर्षको भदौ महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्समा थोरै वृद्धि भएको तथ्याड्ढ नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याड्ढले जनाएको छ । हुनत नेपालमा प्रतिवर्ष साढे ६ खर्ब रुपिया“ रेमिट्यान्स आउने गरेको तथ्याड्ढ छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ प्रतिशत हो । मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यत्रो योगदान गरेको क्षेत्रमा अलिकति पनि सुस्तता आउने हो भने त्यसको मार प्रत्यक्ष रूपले अर्थतन्त्रमा पर्नेमा कुनै शड्ढा छैन ।
अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले नै भरथेग गर्दै आएको छ । यसमा कमी आउने बित्तिकै मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर र विकासको गति सुस्त हुन जान्छ । त्यति मात्र होइन, रेमिट्यान्समा कमी आउने बित्तिकै मानिसको क्रयशक्तिमा पनि कमी आउने निश्चित छ । क्रयशक्तिमा कमी आउने बित्तिकै उपभोक्तामुखी व्यापारमा ठूलो ¥हास आउने छ । यसले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ । राजस्व असुलीमा प्रतिकूल असर पर्दा बजेट घाटा हुने निश्चित छ । नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स वृद्धिदर विस्तारै घट्दो क्रममा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुल्नामा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ५ प्रतिशतका दरले रेमिट्यान्स वृद्धि दर घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको रेमिट्यान्स आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको सरकारी तथ्याड्ढले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा विदेश जानेको सङ्ख्या घटेपछि रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ५ लाख १२ हजार नेपाली रोजगारका लागि विदेशिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा यो सङ्ख्या घटेर ४ लाख १८ हजारमा सीमित भएको छ । यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने आगामी महिनामा नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सको वृद्धि दर झन् घट्न सक्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ४८ अर्ब रुपिया“ बढी रमेट्यिान्स मुलुकमा भित्रिएको थियो । यसको मुख्य कारण नेपाली रुपिया“ अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर भएकोले समग्र रकम बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७१÷२०७२ मा रु ६ खर्ब १७ अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा रु ६ खर्ब ६५ अर्ब आएको छ । पैसा कमाउन विदेशिनेको सङ्ख्या घटे पनि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स वृद्धि दर घट्नु स्वाभाविक पनि हो । अर्कोतिर मध्यपूर्वमा देखिन थालेको आर्थिक सड्ढटको प्रत्यक्ष असर नेपालको रेमिट्यान्समा पर्ने देखिन्छ । भदौ महिनामा रेमिट्यान्समा आएको सुस्तताले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । भदौ तथा असोजमा चाडपर्वका कारण तुलनात्मकरूपमा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गर्छ ।
यस अघि विश्व बैंकले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स १० प्रतिशतले घटेको खण्डमा ३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरेको थियो । मुख्य श्रम गन्तव्य मलेसिया र साउदी अरब जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्यामा भारी गिरावट आएपछि विश्व बैंकले सो अनुमान गरेको थियो । बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४ दशमलव ४ प्रतिशत हुन्छ भने पनि रेमिट्यान्स १० प्रतिशतले घट्दा यस्तो वृद्धिदर १ दशमलव ३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको थियो । जसले गर्दा आयातमा ठूलो गिरावट आई सरकारको राजस्वमा समेत असर पर्ने हुन्छ । रेमिट्यान्समा हुने गिरावटले मुलुकमा गरिबी बढ्ने र सार्वजनिक आयमा समेत ठूलो असर पर्न सक्छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ८ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । दुई वर्ष अघिसम्म रेमिट्यान्सको वृद्धि दर ३० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यो खुम्चिंदै क्रमशः १३ प्रतिशत र ८ प्रतिशतमा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि राजस्वमा ५ सय ६५ अर्ब रुपिया“को लक्ष्य लिइएको छ । यदि रेमिट्यान्स घट्ने हो भन्ने यसले उपभोगमा कमी ल्याउ“छ । उपभोगमा कमी आउनेबित्तिकै आयात घट्न जान्छ । आयात घटेमा सरकारले लिएको राजस्व असुलीको लक्ष्य पनि घट्ने छ । जसले गर्दा विकास आयोजनामा गरिएको विनियोजन रकम रोकिन सक्छ । यसले आमरूपमा जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ । त्यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगार अहिलेसम्म पनि नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रह“दै आएको छ । यसमा कमी आउने बित्तिकै व्यापारघाटा उच्च रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा भुक्तानी असन्तुलन हुने निश्चित छ ।
नेपालले उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी बढाउ“दै गएको देखिन्छ । निर्यातमुखीभन्दा आयातमुखी व्यापारमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपालले रु १३ अर्ब १८ करोडको वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेको छ । तर उक्त अवधिमा १ खर्ब ४९ अर्ब २ करोड रुपिया“को वस्तु किनेको छ । यसले व्यापार घाटा एक खर्ब ३५ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक सड्ढेत देखिएकोले अर्थतन्त्रको वृद्धि सम्भव हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । तर अन्य सूचड्ढाक सकारात्मक नदेखिएको कारण सुधारको सड्ढेत देखिंदैन । अघिल्लो वर्षको दुई महिनासम्म ३८ अर्ब ४८ करोड बचतमा रहेको चालू खाता यो वर्ष सोही अवधिमा ११ अर्ब १२ करोड घाटामा छ । व्यापार घाटा बढेको, विदेशी लगानीको लाभांश भुक्तानी उल्लेखनीयरूपमा बढेको तथा वैदेशिक अनुदान घटेको कारण शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बनेको राष्ट्र बैंकको तथ्याड्ढमा उल्लेख छ । नेपालको व्यापार घाटा भारतबाट ४९ दशमलव ८ प्रतिशत, चीनबाट २६ दशमलव २ प्रतिशत र अन्य तेस्रो मुलुकबाट ३६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालले सबैभन्दा बढी यातायातका साधन र त्यसका पार्टपुर्जा, एमएस बिलेट, पेट्रोलियम पदार्थ र खानेतेल आयात गरेको छ । यसैगरी दूरसञ्चारका उपकरण, विद्युतीय सामान, रासायनिक मल, चा“दी, कोल्डरोल सिट, इन क्वाइल र तयारी पोशाकलगायत सामान सबैभन्दा बढी आयात गर्ने हुन्छ । यस वर्ष पर्याप्त वर्षा हुनाले कृषिजन्य सामग्रीको वितरणसमेत सहज भएकोले वर्षे बालीको उत्पादन बढ्ने अनुमान कृषि मन्त्रालयको छ । ऊर्जा तथा अन्य कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा सुधार आएकोले उद्योगहरूको उपयोग क्षमता विस्तार भएको तथा पर्यटकीय होटलहरूको बेड अकुपेन्सी दरमा सुधार आएकोले पर्यटन व्यवसायमा सकारात्मक सुधार आएको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।
मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्ने हो भने राज्यले देशभित्रै स्वरोजगारका लागि वातावरण बनाउन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम ल्याउनु अति आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमले युवाहरूको आयमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रायः निश्चित हुन्छ । त्यसैले नेपालको विकास प्रक्रियाको पहिलो चुनौती भनेको नै स्वदेशमैं पर्याप्त, उत्पादनमूलक, मर्यादित र सन्तुलित रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु हो । वास्तवमा अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारीबीच सन्तुलन देखिएको छैन । विशेषगरी मुलुकमा रहेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा आश्रित घरपरिवारको सङ्ख्या ७६ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भए तापनि रोजगारमा यस क्षेत्रको योगदान ५÷६ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याड्ढ छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र यस क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारबीच तादात्म्यता देखिए पनि उद्योगीकरणबिना रोजगारको पर्याप्त अवसर सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । यसरी कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्र र रोजगार सिर्जनामा रहेको योगदानको अवस्थालाई हेर्दा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याएको छ । त्यसैले कृषि उपजमाथिको आत्मनिर्भरताबाट खाद्य सुरक्षाका साथै थुप्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकोले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणद्वारा युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढाउन अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासमा जोड दिनै पर्दछ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
