अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
सङ्घीयता अपरिहार्य भए पनि सङ्घीय राज्यमा आर्थिक पूर्वाधार तयार हुनु त्यतिकै आवश्यक छ । एकात्मक शासन भएको व्यवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई सड्ढटन्मोख बनाएको थियो, त्यस्तो दुरवस्था सङ्घीय नेपालमा नपरोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनैपर्छ । एकात्मक शासनमा सम्पूर्ण आर्थिक परिसूचक नकारात्मकप्रायः रहन्थ्यो, शोधान्तर बचत एकदमै न्यून हुन्थ्यो । व्यापार घाटा त अद्यापि उच्च छ । विकास गतिविधि ठप्प छन् । गौरवका योजनाहरू निराशाजनक छन् । मह“गी मात्र बढेको छैन, ग्या“सलगायत आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा राज्य कमजोर बन्ने गरेको छ । सरकारी सेवा प्राप्त गर्न समस्या छ ।कतै सेवा केन्द्र स्थापनाको माग थियो भने कतै विरोध । यसको प्रमुख कारण सरकारी सेवामा सहज पहु“चको अभाव हो । वैदेशिक सहायताका आयोजना प्रभावित छ । लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिएको त छ भने भएको लगानी पनि पलायन हु“दैछ । २०१२–१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरिए पनि २०१६ आइसक्दा पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । यी सबैको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकासप्रति दलहरूको असंवेदनशीलता हो । यस्तो दुरवस्था सङ्घीय नेपालमा आयो भने निकै अप्ठयारो पर्न सक्छ । यसर्थ सचेत भएर कदम चाल्नुपर्छ ।
सङ्घीयता मुख्यतः तीन अवधारणामा आधारित भएको विश्व अनुभवले देखाउ“छ । पहिलो छरिएर रहेका राज्यलाई बलियो राष्ट्र निर्माण गर्ने– जस्तै अमेरिका, स्वीटजरल्यान्ड अस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस तथा मलेसिया । दोस्रो हो छुट्टिन खोजेका राज्यहरूलाई एकतामा बा“ध्न अधिकारसम्पन बनाउने–जस्तै क्यानाडा, ब्रजील, नाइजेरिया आदि । तेस्रो हो जातीय, क्षेत्रीय विविधता एवं अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समायोजन गरी एउटै राज्यभित्र एउटा निश्चित भूभागमा शासन गर्ने स्थानीय अधिकारयुक्त शासन प्रणाली । सङ्घीयतामा राज्यको विभाजन हु“दैन वरन् राज्य शक्तिको विभाजन हुन्छ । सरकारको तह र सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ । केन्द्रीय सरकारभन्दा तल्लो तहका सरकारहरूले निश्चित अधिकार अभ्यास गर्न पाउने र त्यस्ता अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता नै सङ्घीय राज्य प्रणाली हो । नेपाल सङ्घीयतामा जानुको मूलतः तेस्रो अवधारणा आधार बनेको छ । उपरोक्त अवधारणाबाट एउटा कुरा के स्पष्ट हुन्छ भने सङ्घीयताले हरेक तहको सरकारहरूलाई आर्थिक निर्णयको स्वायत्तता प्रदान गर्छ, जसले स्रोत साधनको सदुपायेग र परिचालनमा केन्द्रीय शक्तिको विभेदबाट छुटकारा दिलाउ“छ । तल्लो तहका सरकार आप्mनो क्षेत्राधिकार भित्रको क्षेत्र र जनताको विकासको प्राथमिकता किटान गर्न, निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त हुन्छन् । सङ्घीयतामा कसैलाई काखा पाखा नहोस् वा सङ्घीयतालाई ओझेलमा नपारियोस् भनेर आम जनता सानोतिनो कुरामा विरोध गर्न तयार हुन्छ । विगतमा मुलुकभरिको विकास निम्ति केन्द्रबाट नै योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयनसमेत गरिए पनि मधेस, सुदूर र मध्य पश्चिम क्षेत्रलगायत अधिकँंश क्षेत्र उपेक्षित नै रहे । यसबाट के देखिन्छ कि केन्द्रीय स्तरबाट थालिएको योजनाले स्थानीय स्तरमा उपलब्धि प्राप्त हु“दो रहेनछ । यसर्थ स्थानीय सहभागितामा आर्थिक विकासको स्वायत्तता हुने कुरा बुझ्न अपरिहार्य छ । संविधानले परिकल्पना गरेको यो मूलमन्त्रलाई राज्य पुनर्संरचना र स्थानीय निकायको गठनबाट पूर्ति गरिन्छ । यसर्थ स्थानीय निकायको संरक्षण हचुवाको भरमा होइन, विकासको स्रोत र साधनको आधारमा गर्नुपर्छ । विकासको अवसर नपाएकालाई विकासको अवसर त दिनैपर्छ । विकासको अवसर पाएकालाई वञ्चित पनि गर्नुहु“दैन । जस्तै प्रदेशको निर्माणले भरखर विकासको पाइला टेक्न लागेको हेटौंडाको बिजोग हु“दैछ । त्यहा“बाट अदालत, क्षेत्रीय कार्यालयहरू अन्त सार्ने क्रमले त्यहा“को व्यापार व्यवसायलगायत प्रभावित बन्दै छ । यसर्थ राज्य पुनर्संरचना गर्दा स्थानीयस्तरको साधन स्रोतको परिचालन, सदुपयोग र स्थानीय स्तरलाई हुने अत्यधिक लाभलाई आधार बनाउनुपर्छ, कुनै जाति वा धर्म विशेषलाई होइन ।
सरकार जति तह वा सङ्ख्यामा भए पनि वा जुनसुकै मोडेलको शासकीय स्वरूप भए पनि आर्थिक निर्णय गर्न स्वायत्त छैन भने न विकास सम्भव छ, न विभेद नै अन्त्य हुन्छ, न द्वन्द्व निराकरण हुन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन र सन्तुलित समृद्धिको एक मात्र विकल्प सन्तुलित विकास हो । सुडानको उत्तरी र दक्षिणी भागमा आर्थिक र राजनीतिक अधिकारमा सन्तुलन नहु“दा विकास त नभएको सर्वविदितै छ । २२ वर्षसम्म भयावह युद्ध चल्यो र २० लाख नागरिकको ज्यानसमेत गएको कुरालाई ध्यानमा राख्नैपर्छ । नेपालको पुनर्संरचनाले पनि उपेक्षित वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याएन भने द्वन्द्वको सम्भावना रहिरहन्छ । आर्थिक नीतिहरूमा सामाजिक परिस्थितिको पनि विशेष भूमिका रहन्छ । जस्तै युद्ध, द्वन्द्व, दैवी प्रकोप, जलवायु परिवर्तन आदि । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता कुरालाई गोैण राखेर अगाडि किमार्थ बढन सकिंदैन । यद्यपि यसतर्फ खासै बहस–छलफल हुन सकेको छैन जुन ठूलो चिन्ताको विषय हो । नेपालमा प्रभावकारी आर्थिक नीति नबनाइएको होइन, तर ती नीतिहरू प्रायः असफल छन् । असफलताको प्रमुख कारण सरकारको आर्थिक निर्णय सम्बन्धी नीतिमा स्वायत्तताको अभाव नै मान्नुपर्छ ।
विकासन्मोख मुलुक भएको कारणले तर्जुमा गरिने नीतिहरू दातृनिकाय ृनिर्देशित छन् भने दाताहरूको आर्थिक सहयोग परिचालनको दिशा पनि दाता उन्मुख छ । दाताले निर्देशित गरेको क्षेत्रको लागि नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन मात्र हु“दैन दाताले हात झिकेपछि अधूरो योजना ठप्प हुन्छ । जुन अस्वाभाविक होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषिलगायत आम जनताको जीउधनको विकासस“ग सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा यसले प्रभाव पारेको छ । यसबाट के देखिन्छ कि आर्थिक निर्णय र क्षेत्रगत विकासको मामिलामा सरकारहरू पूर्णरूपले कमजोर रह“दै आएका छन् । सङ्घीयतामा पनि सरकारहरू कमजोर हुने स्वरूप बनाइयो भने सङ्घीयताको कुनै अर्थ रह“दैन । यसर्थ सरकारको तह निर्धारण गर्दा सरकारको आर्थिक स्वायत्तताको अवस्थालाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
प्रान्तको सङ्ख्या जति महŒवपूर्ण छैन त्यति प्रँन्तका सरकारहरूको आर्थिक निर्णयका स्वायत्तता संवेदनशील छन् । सरकारहरू आप्mनो क्षेत्रको विकास गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपले सक्षम र सबल हुनुपर्छ । स्थानीय स्तरको विकास केन्द्र वा प्रान्तमा आश्रित भयो भने विगतभन्दा खासै फरक हु“दैन।
आर्थिक पूर्वाधार तथा सामथ्र्यलाई पाखा लगाई जातीय र भाषिक आधारमा मात्र राज्य निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिनुले आर्थिक निर्णयको स्वायत्ततालाई महŒव नदिनु नै बुझ्न सकिन्छ । स्मरण रहोस् पहिले काठमाडौको सिंहदरबार र दातृ निकायमा स्थानीय विकास निर्भर थियो, अब त्यस्तो हुनुहु“दैन । यसर्थ कमसेकम प्रान्तहरूमा प्रँकृतिक स्रोत साधन, खेतीयोग्य जमिन र बाटोघाटो लगायत आर्थिक विकासको सवाललाई आधार बनाई प्रदेशको निर्माण भयो भने सहज हुन्छ । सार्वजनिक तथ्याड्ढ अनुसार मुलुकभरि ३८ हजार नौ सय ८१.४५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ, जसमा कालोपत्रे १ हजार २ सय ६६ किमी, ग्राभेल ७ हजार तीन सय ५९, धुले ३० हजार ४ सय ५६ छ । सार्वजनिक भएको तथ्याड्ढ अनुसार २०४७ साल अघि ६ हजार ७ सय ६ किलोमिटर सडक मात्र निर्माण भएको थियो । २० हजार ४ सय ९५ किमी सडकमा सुख्खायाममा मात्रै गाडी चल्छ भने १८ हजार नौ सय ४४ प्रयोगविहीन छ । मुस्ताङमा ७४ हजारजना बराबर एक किमी, रोल्पामा १९ हजार ९१ बराबर एकजना सडक निर्माण भएको छ । यसले मुलुकभरिमा बाटोघाटो निर्माण नभएको पुष्टि हुन्छ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा विद्यमान बाटो र सम्भावना समेतलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
२०५० सालमा जिल्लाको हुलाक कार्यालयमा एक वर्षमा २३ लाख रुपिया“ विनियोजन भएकोमा एउटा जिल्लामा वर्षभरिमा जम्मा नौवटा चिठ्ठी आएको थियो जसमा ६ वटा कर्मचारीकै थियो । सोही अवधिमा कतिपय जिल्लामा कार्यभारको कारण बजेट अभाव पनि भएको थियो । मुलुकको कुनै क्षेत्र विकसित मुलुक सरह र कुनै एकदमै दयनीय अवस्थामा रहनु असन्तुलित साधन स्रँेतको वितरण नै हो । साधनस्रोतको असन्तुलित वितरण प्रवृत्ति अन्त्य हुनेगरी राज्य पुनर्संचना हुनु अपरिहार्यता छ ।
सङ्घीयता अपरिहार्य भए पनि सङ्घीय राज्यमा आर्थिक पूर्वाधार तयार हुनु त्यतिकै आवश्यक छ । एकात्मक शासन भएको व्यवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई सड्ढटन्मोख बनाएको थियो, त्यस्तो दुरवस्था सङ्घीय नेपालमा नपरोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनैपर्छ । एकात्मक शासनमा सम्पूर्ण आर्थिक परिसूचक नकारात्मकप्रायः रहन्थ्यो, शोधान्तर बचत एकदमै न्यून हुन्थ्यो । व्यापार घाटा त अद्यापि उच्च छ । विकास गतिविधि ठप्प छन् । गौरवका योजनाहरू निराशाजनक छन् । मह“गी मात्र बढेको छैन, ग्या“सलगायत आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा राज्य कमजोर बन्ने गरेको छ । सरकारी सेवा प्राप्त गर्न समस्या छ ।कतै सेवा केन्द्र स्थापनाको माग थियो भने कतै विरोध । यसको प्रमुख कारण सरकारी सेवामा सहज पहु“चको अभाव हो । वैदेशिक सहायताका आयोजना प्रभावित छ । लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिएको त छ भने भएको लगानी पनि पलायन हु“दैछ । २०१२–१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरिए पनि २०१६ आइसक्दा पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । यी सबैको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकासप्रति दलहरूको असंवेदनशीलता हो । यस्तो दुरवस्था सङ्घीय नेपालमा आयो भने निकै अप्ठयारो पर्न सक्छ । यसर्थ सचेत भएर कदम चाल्नुपर्छ ।
सङ्घीयता मुख्यतः तीन अवधारणामा आधारित भएको विश्व अनुभवले देखाउ“छ । पहिलो छरिएर रहेका राज्यलाई बलियो राष्ट्र निर्माण गर्ने– जस्तै अमेरिका, स्वीटजरल्यान्ड अस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस तथा मलेसिया । दोस्रो हो छुट्टिन खोजेका राज्यहरूलाई एकतामा बा“ध्न अधिकारसम्पन बनाउने–जस्तै क्यानाडा, ब्रजील, नाइजेरिया आदि । तेस्रो हो जातीय, क्षेत्रीय विविधता एवं अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समायोजन गरी एउटै राज्यभित्र एउटा निश्चित भूभागमा शासन गर्ने स्थानीय अधिकारयुक्त शासन प्रणाली । सङ्घीयतामा राज्यको विभाजन हु“दैन वरन् राज्य शक्तिको विभाजन हुन्छ । सरकारको तह र सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ । केन्द्रीय सरकारभन्दा तल्लो तहका सरकारहरूले निश्चित अधिकार अभ्यास गर्न पाउने र त्यस्ता अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता नै सङ्घीय राज्य प्रणाली हो । नेपाल सङ्घीयतामा जानुको मूलतः तेस्रो अवधारणा आधार बनेको छ । उपरोक्त अवधारणाबाट एउटा कुरा के स्पष्ट हुन्छ भने सङ्घीयताले हरेक तहको सरकारहरूलाई आर्थिक निर्णयको स्वायत्तता प्रदान गर्छ, जसले स्रोत साधनको सदुपायेग र परिचालनमा केन्द्रीय शक्तिको विभेदबाट छुटकारा दिलाउ“छ । तल्लो तहका सरकार आप्mनो क्षेत्राधिकार भित्रको क्षेत्र र जनताको विकासको प्राथमिकता किटान गर्न, निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त हुन्छन् । सङ्घीयतामा कसैलाई काखा पाखा नहोस् वा सङ्घीयतालाई ओझेलमा नपारियोस् भनेर आम जनता सानोतिनो कुरामा विरोध गर्न तयार हुन्छ । विगतमा मुलुकभरिको विकास निम्ति केन्द्रबाट नै योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयनसमेत गरिए पनि मधेस, सुदूर र मध्य पश्चिम क्षेत्रलगायत अधिकँंश क्षेत्र उपेक्षित नै रहे । यसबाट के देखिन्छ कि केन्द्रीय स्तरबाट थालिएको योजनाले स्थानीय स्तरमा उपलब्धि प्राप्त हु“दो रहेनछ । यसर्थ स्थानीय सहभागितामा आर्थिक विकासको स्वायत्तता हुने कुरा बुझ्न अपरिहार्य छ । संविधानले परिकल्पना गरेको यो मूलमन्त्रलाई राज्य पुनर्संरचना र स्थानीय निकायको गठनबाट पूर्ति गरिन्छ । यसर्थ स्थानीय निकायको संरक्षण हचुवाको भरमा होइन, विकासको स्रोत र साधनको आधारमा गर्नुपर्छ । विकासको अवसर नपाएकालाई विकासको अवसर त दिनैपर्छ । विकासको अवसर पाएकालाई वञ्चित पनि गर्नुहु“दैन । जस्तै प्रदेशको निर्माणले भरखर विकासको पाइला टेक्न लागेको हेटौंडाको बिजोग हु“दैछ । त्यहा“बाट अदालत, क्षेत्रीय कार्यालयहरू अन्त सार्ने क्रमले त्यहा“को व्यापार व्यवसायलगायत प्रभावित बन्दै छ । यसर्थ राज्य पुनर्संरचना गर्दा स्थानीयस्तरको साधन स्रोतको परिचालन, सदुपयोग र स्थानीय स्तरलाई हुने अत्यधिक लाभलाई आधार बनाउनुपर्छ, कुनै जाति वा धर्म विशेषलाई होइन ।
सरकार जति तह वा सङ्ख्यामा भए पनि वा जुनसुकै मोडेलको शासकीय स्वरूप भए पनि आर्थिक निर्णय गर्न स्वायत्त छैन भने न विकास सम्भव छ, न विभेद नै अन्त्य हुन्छ, न द्वन्द्व निराकरण हुन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन र सन्तुलित समृद्धिको एक मात्र विकल्प सन्तुलित विकास हो । सुडानको उत्तरी र दक्षिणी भागमा आर्थिक र राजनीतिक अधिकारमा सन्तुलन नहु“दा विकास त नभएको सर्वविदितै छ । २२ वर्षसम्म भयावह युद्ध चल्यो र २० लाख नागरिकको ज्यानसमेत गएको कुरालाई ध्यानमा राख्नैपर्छ । नेपालको पुनर्संरचनाले पनि उपेक्षित वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याएन भने द्वन्द्वको सम्भावना रहिरहन्छ । आर्थिक नीतिहरूमा सामाजिक परिस्थितिको पनि विशेष भूमिका रहन्छ । जस्तै युद्ध, द्वन्द्व, दैवी प्रकोप, जलवायु परिवर्तन आदि । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता कुरालाई गोैण राखेर अगाडि किमार्थ बढन सकिंदैन । यद्यपि यसतर्फ खासै बहस–छलफल हुन सकेको छैन जुन ठूलो चिन्ताको विषय हो । नेपालमा प्रभावकारी आर्थिक नीति नबनाइएको होइन, तर ती नीतिहरू प्रायः असफल छन् । असफलताको प्रमुख कारण सरकारको आर्थिक निर्णय सम्बन्धी नीतिमा स्वायत्तताको अभाव नै मान्नुपर्छ ।
विकासन्मोख मुलुक भएको कारणले तर्जुमा गरिने नीतिहरू दातृनिकाय ृनिर्देशित छन् भने दाताहरूको आर्थिक सहयोग परिचालनको दिशा पनि दाता उन्मुख छ । दाताले निर्देशित गरेको क्षेत्रको लागि नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन मात्र हु“दैन दाताले हात झिकेपछि अधूरो योजना ठप्प हुन्छ । जुन अस्वाभाविक होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषिलगायत आम जनताको जीउधनको विकासस“ग सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा यसले प्रभाव पारेको छ । यसबाट के देखिन्छ कि आर्थिक निर्णय र क्षेत्रगत विकासको मामिलामा सरकारहरू पूर्णरूपले कमजोर रह“दै आएका छन् । सङ्घीयतामा पनि सरकारहरू कमजोर हुने स्वरूप बनाइयो भने सङ्घीयताको कुनै अर्थ रह“दैन । यसर्थ सरकारको तह निर्धारण गर्दा सरकारको आर्थिक स्वायत्तताको अवस्थालाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
प्रान्तको सङ्ख्या जति महŒवपूर्ण छैन त्यति प्रँन्तका सरकारहरूको आर्थिक निर्णयका स्वायत्तता संवेदनशील छन् । सरकारहरू आप्mनो क्षेत्रको विकास गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपले सक्षम र सबल हुनुपर्छ । स्थानीय स्तरको विकास केन्द्र वा प्रान्तमा आश्रित भयो भने विगतभन्दा खासै फरक हु“दैन।
आर्थिक पूर्वाधार तथा सामथ्र्यलाई पाखा लगाई जातीय र भाषिक आधारमा मात्र राज्य निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिनुले आर्थिक निर्णयको स्वायत्ततालाई महŒव नदिनु नै बुझ्न सकिन्छ । स्मरण रहोस् पहिले काठमाडौको सिंहदरबार र दातृ निकायमा स्थानीय विकास निर्भर थियो, अब त्यस्तो हुनुहु“दैन । यसर्थ कमसेकम प्रान्तहरूमा प्रँकृतिक स्रोत साधन, खेतीयोग्य जमिन र बाटोघाटो लगायत आर्थिक विकासको सवाललाई आधार बनाई प्रदेशको निर्माण भयो भने सहज हुन्छ । सार्वजनिक तथ्याड्ढ अनुसार मुलुकभरि ३८ हजार नौ सय ८१.४५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ, जसमा कालोपत्रे १ हजार २ सय ६६ किमी, ग्राभेल ७ हजार तीन सय ५९, धुले ३० हजार ४ सय ५६ छ । सार्वजनिक भएको तथ्याड्ढ अनुसार २०४७ साल अघि ६ हजार ७ सय ६ किलोमिटर सडक मात्र निर्माण भएको थियो । २० हजार ४ सय ९५ किमी सडकमा सुख्खायाममा मात्रै गाडी चल्छ भने १८ हजार नौ सय ४४ प्रयोगविहीन छ । मुस्ताङमा ७४ हजारजना बराबर एक किमी, रोल्पामा १९ हजार ९१ बराबर एकजना सडक निर्माण भएको छ । यसले मुलुकभरिमा बाटोघाटो निर्माण नभएको पुष्टि हुन्छ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा विद्यमान बाटो र सम्भावना समेतलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
२०५० सालमा जिल्लाको हुलाक कार्यालयमा एक वर्षमा २३ लाख रुपिया“ विनियोजन भएकोमा एउटा जिल्लामा वर्षभरिमा जम्मा नौवटा चिठ्ठी आएको थियो जसमा ६ वटा कर्मचारीकै थियो । सोही अवधिमा कतिपय जिल्लामा कार्यभारको कारण बजेट अभाव पनि भएको थियो । मुलुकको कुनै क्षेत्र विकसित मुलुक सरह र कुनै एकदमै दयनीय अवस्थामा रहनु असन्तुलित साधन स्रँेतको वितरण नै हो । साधनस्रोतको असन्तुलित वितरण प्रवृत्ति अन्त्य हुनेगरी राज्य पुनर्संचना हुनु अपरिहार्यता छ ।