गण्डक नहर अहिले पर्सा मात्र होइन, बारा र रौतहटको पनि जीवनरेखा बनेको छ । त्यही जीवनरेखाको कन्तबिजोग देखिएको छ । नहरको एउटा पाटोलाई सडक मानेर हाम्रो सरकारले आप्mनो अक्षमता लुकाएको छ । खासमा यो सडक नै होइन, हो भने पनि यातायातका लागि होइन । गण्डक नहरको एउटा पाटोलाई सडक भनेर नहरको संरचना भत्काउने काम मात्र भइरहेको छ । यस कुराको विरोधमा दशकौंदेखि लेखिंदै आएको छ, तर कर उठाउने लोभले स्थानीय निकाय तथा अकर्मण्यता लुकाउने लोभले सरकारले नहर मरम्मत–मार्गलाई जिल्लाको मुख्य सडक मानिरहेको छ । सरकार यसबाट खुशी छ, उसको तथ्याङ्कमा सडकको लम्बाइ बढेको छ, स्थानीय निकाय खुशी छ, केही नगरी सडक शुल्क उठाउन पाइरहेको छ, जनता पनि खुशी छ, नहरमा मोटर चल्दा उसको यातायात सहज भएको छ । यसमा मूल सरोकार सरकार र किसानको हो । एउटा पक्ष, सरकारले आँखा चिम्लेको छ भने किसान चाहिं घर–आँगनमैं मोटर चढ्न पाएर मख्ख छ ।
नहरको मरम्मत–सम्भार तथा निरीक्षणका लागि एकातिरको कान्लालाई सर्भिस मार्गको रूपमा विकसित गरिएको हुन्छ । नहर भनेपछि त्यसमा विभिन्न भौतिक संरचना हुन्छ । पुल हुन्छ, साइफन हुन्छ, एक्वेडक्ट हुन्छ । समय–समयमा यिनको मरम्मत–सम्भार गर्नुपर्छ, नहरको डिसिल्टिंङ गर्नुृपर्छ, त्यसैले सर्भिस मार्ग निर्माण गरिन्छ । यसमा बढीमा हल्का सवारी साधन मात्र चलाउन सकिन्छ, त्यो पनि यातायातको दृष्टिकोणले होइन, अपर्झट्ट आइपरेको कामका लागि मात्र । नहरमा निर्मित भौतिक संरचनाहरू भारी सवारी साधनलाई थेग्ने किसिमले बनाइएका हुँदैनन् । त्यसैले भारी सवारी साधन चल्दा यिनमा क्षति पुग्न सक्दछ । तर गण्डक नहरमा वर्षौंदेखि त्यही काम भइरहेको छ, जुन हुनुहुँदैनथ्यो । गहिरिएर निरीक्षण गर्ने हो भने वर्षौंदेखि नहरमा गाडीहरू चल्दा प्रायः संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भइसकेका छन् । यस सम्बन्धमा दर्जनौं लेख र समाचार प्रकाशित भए तर काग कराउँदै छ, पीना सुक्दैछ भन्ने उखानले अँठ्याएको देशमा लेखाइ र वास्ता प्रकट गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
सार्वजनिक यातायातका लागि सर्भिस रोडको तल पहिले सडक हुने गर्दथ्यो । तर त्यसलाई सडकको रूपमा विकसित नै गर्न सकिएन । नारायणी सिंचाइको चुस्तीफुर्ती रहेको बेला त्यो सडकमा वर्षात्बाहेक सवारी साधनहरू चल्थे । अहिले त्यो सडक कतै देखिंदैन, सवारी साधनहरू भने नहरको संरचनाहरूलाई थर्काउँदै, नहरको अस्तित्व नै नाश्नेगरी हुइँकिन्छन् । र यसरी अनधिकार नहरको बाटो बिगारेर मानिसहरू बाटो मरम्मत भएन भनेर गुनासो पनि गर्छन् । नहरको बाटो बनाउनुहुँदैन । मुन्तिरको बाटोको स्तरोन्नति गरेर नहरबाटो सार्वजनिक यातायातको लागि बन्द गरिनुपर्दछ, अन्यथा एक दिन नहर भत्केर जानेछ र यस भेगमा भएको एउटा नहर अस्तित्वहीन बन्नेछ । विकासको अर्थ सडक, घर मात्र होइन, पेट भर्नको लागि अन्न चाहिन्छ र अन्न उब्जाउनका लागि सिंचाइ अनिवार्य हुन्छ । सिंचाइको लागि भएको एउटा नहरको अस्तित्व नामेट पारिदिने हो भने यसबाट कसको भलो हुन्छ, त्यो पर्सा, बारा, रौतहटका जनताले आजै सोच्नुपर्छ, एकपटक नहरको संरचना भत्केपछि नेपाल सरकारले चाहेर पनि बनाउन सक्दैन ।
नहरको मरम्मत–सम्भार तथा निरीक्षणका लागि एकातिरको कान्लालाई सर्भिस मार्गको रूपमा विकसित गरिएको हुन्छ । नहर भनेपछि त्यसमा विभिन्न भौतिक संरचना हुन्छ । पुल हुन्छ, साइफन हुन्छ, एक्वेडक्ट हुन्छ । समय–समयमा यिनको मरम्मत–सम्भार गर्नुपर्छ, नहरको डिसिल्टिंङ गर्नुृपर्छ, त्यसैले सर्भिस मार्ग निर्माण गरिन्छ । यसमा बढीमा हल्का सवारी साधन मात्र चलाउन सकिन्छ, त्यो पनि यातायातको दृष्टिकोणले होइन, अपर्झट्ट आइपरेको कामका लागि मात्र । नहरमा निर्मित भौतिक संरचनाहरू भारी सवारी साधनलाई थेग्ने किसिमले बनाइएका हुँदैनन् । त्यसैले भारी सवारी साधन चल्दा यिनमा क्षति पुग्न सक्दछ । तर गण्डक नहरमा वर्षौंदेखि त्यही काम भइरहेको छ, जुन हुनुहुँदैनथ्यो । गहिरिएर निरीक्षण गर्ने हो भने वर्षौंदेखि नहरमा गाडीहरू चल्दा प्रायः संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भइसकेका छन् । यस सम्बन्धमा दर्जनौं लेख र समाचार प्रकाशित भए तर काग कराउँदै छ, पीना सुक्दैछ भन्ने उखानले अँठ्याएको देशमा लेखाइ र वास्ता प्रकट गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
सार्वजनिक यातायातका लागि सर्भिस रोडको तल पहिले सडक हुने गर्दथ्यो । तर त्यसलाई सडकको रूपमा विकसित नै गर्न सकिएन । नारायणी सिंचाइको चुस्तीफुर्ती रहेको बेला त्यो सडकमा वर्षात्बाहेक सवारी साधनहरू चल्थे । अहिले त्यो सडक कतै देखिंदैन, सवारी साधनहरू भने नहरको संरचनाहरूलाई थर्काउँदै, नहरको अस्तित्व नै नाश्नेगरी हुइँकिन्छन् । र यसरी अनधिकार नहरको बाटो बिगारेर मानिसहरू बाटो मरम्मत भएन भनेर गुनासो पनि गर्छन् । नहरको बाटो बनाउनुहुँदैन । मुन्तिरको बाटोको स्तरोन्नति गरेर नहरबाटो सार्वजनिक यातायातको लागि बन्द गरिनुपर्दछ, अन्यथा एक दिन नहर भत्केर जानेछ र यस भेगमा भएको एउटा नहर अस्तित्वहीन बन्नेछ । विकासको अर्थ सडक, घर मात्र होइन, पेट भर्नको लागि अन्न चाहिन्छ र अन्न उब्जाउनका लागि सिंचाइ अनिवार्य हुन्छ । सिंचाइको लागि भएको एउटा नहरको अस्तित्व नामेट पारिदिने हो भने यसबाट कसको भलो हुन्छ, त्यो पर्सा, बारा, रौतहटका जनताले आजै सोच्नुपर्छ, एकपटक नहरको संरचना भत्केपछि नेपाल सरकारले चाहेर पनि बनाउन सक्दैन ।