अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
वर्तमान संविधानले सर्वोच्च,उच्च र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको परिकल्पना गर्दै हरेक प्रदेशमा एकएकवटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनरूप सरकारले ७ वटा प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत र पहिलेको पुनरावेदन अदालतलाई अस्थायी इजलासको रूपमा कायम गरेको छ । नुवाकोट र वीरगंजमा उच्च अदालतको इजलास गठन गर्ने नयाँ व्यवस्था बनायो, जुन निकै सकारात्मक एवं गौरवको विषय हो । २ न. प्रदेशको उच्च अदालत जनकपुर र अस्थायी इजलास वीरगंज तथा राजविराज रहने गरी सरकारले भाद्र २९ गते निर्णय ग¥यो । सरकारको यो निर्णयले बारा, पर्सा, रौटहटका मुद्दाहरूको पुुनरावेदन अदालत हेटौंडामा हुँदै अFएको सुनवाइ वीरगंजमा हुने भनेर भाद्र ३० देखि नै रोकिएको छ । बारा, पर्सा, रौटहटका उपभोक्ता ग्रामीण तहबाट सदरमुकाम आई हेटौडा पुगी सेवा लिई घरसम्म पुग्नु निकै खर्चिलो झन्झटिलो थियो । यसर्थ वीरगंजमा उच्च अदालत गठन हुने भएर निकै खुशी एवं उत्साहित छन् ।
वीरगंजमा अस्थायी इजलास स्थापना हुँदा यी तीन जिल्लाको जनतामध्ये कसैले विरोध नगरी उत्साहित भएको देखिन्छ । जसलाई सङ्घीयताबाट पहिलो उपलब्धि पाएको महसुस भएको छ । यस क्षेत्रको जनता संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदै आए पनि सरकारको यस कदमलाई सबैले स्वीकार एवं सराहना गरेकाले यसले वर्तमान संविधानप्रति थोरै भए पनि अपनत्व स्थापित भएको छ । कतिपय त ओली सरकार नफेरिएको भए यो पनि आउँदैनथ्यो भन्ने अडकल गर्छन् । यद्यपि यो सान्दर्भिक होइन । तर यति मात्र भन्न सकिन्छ कि २०७२।६।३ मा जारी भएको संविधानको धारा ३०० ले एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ र यो अदालतको गठन एक वर्ष पूरा हुन जम्मा ८ दिन बाँकी रहँदा भएको छ । यसर्थ केपी ओली सरकारले चाहेको भए पहिले नै निर्णय गरिसक्थ्यो र पहिले निर्णय भएको भए अहिले यस क्षेत्रका उपभोक्ताले समस्या भोग्नु पर्दैनथ्यो । अदालतको सेवा पनि नभई नहुने अधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ । जसरी रोगले सिकिस्त पारेको बिरामीको आपतकालीन उपचार अस्पतालले गर्छ त्यसैगरी अदालतले पनि पीडामा परेको व्यक्रिलाई आजको भोलि अन्तरिम आदेश गरी राहत प्रदान गर्नुपर्छ । नागरिक अधिकारको रक्षाको लागि चौबीस घण्टाभित्र सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिक अधिकारको रक्षाको लागि नै लामो बिदामा पनि अदालत खुला राखिन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनवाइ गरिन्छ । उच्च अदालतले प्रदान गर्ने नागरिक अधिकार २०१२ को दफा १७, उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४४, करार ऐन २०५६ को दफा ८७ अनुसारको अन्तरिम एवं उपयुक्त आदेश भनेको गम्भीर रोगीलाई चिकित्सकले गर्ने आपतकालीन उपचार सरह नै हो । जसरी अस्पतालको आपतकालीन सेवा एक छिन पनि अवरोध हुनुहुँदैन, त्यसैगरी अन्तरिम आदेशको सेवा थुनुवा मुद्दाको अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं बमोजिम सेवालगायतमा विलम्ब गर्न मिल्दैन । यही कारणले उच्च अदालतमा दायर हुने रिट निवेदन १७ न. निवेदनहरू आजको भोलि नै पेशी चढी सुनवाइ हुन्छ । यस्तो सेवामा अवरोध भए पनि निश्चितरूपमा न्यायको उपभोक्तामा प्रतिकूल असर पर्छ ।
वीरगंजमा उच्च अदालत गठनले जति उत्साह जगाएको छ त्योभन्दा बढी चिन्ता हुँदै गएको छ । भाद्र ३० देखि नै तीन जिल्लाको मुद्दा, निवेदन पुनरावेदन अदालत हेटौडाले हेर्न छोडेको छ । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति गरे पनि न वीरगंजमा सुनवाइ भइरहेको छ, न हेटौंडामा नै । हेटौंडा अदालतले क्षेत्राधिकारको अभावमा बारा, पर्सा, रौटहटको मुद्दा सुनवाइ गरिरहेको छैन भने वीरगंज अदालतले पूर्वाधारको अभावमा । लगभग दुई हप्ता पहिले विचिकालिमा वीरगंज उच्च अदालतको उद्घाटन भए पनि न तारेख चल्न सकेको छ, न इजलास लाग्न सकेको छ । दर्ता हुन आएका मुद्दाहरू कर्मचारीले रसिद कटाई फाइल जिम्मा लिन्छन् तर न तारेख दिन्छन्, न पेशी तोक्छन् । सबैको मोबFइल नम्बर लिइराखेका छन् । पेशी परेका बखत खबर गर्नलाई । न्यायाधीश छन् । कर्मचारी छन्, उपभोक्ता छ, मुद्दा पनि छ, तर सुनवाइ हुँदैन । यसको प्रमुख कारण पूर्वाधारको अभाव हो । २०५९ फागुन १ गते नै बन्द भएको वीरगंज चिनी कारखानाको भवनमा अदालत सञ्चालन गर्ने सुरसार गरियो, तर त्यहाँ न पानी छ, न बिजुली, न बाथरूम । आजको भोलि पेशी चढ्ने मुद्दा कहिले पेशी चढछ, ठेकान छैन ।
न्यायको सिद्धान्त अनुसार ढिलो न्याय दिनु र छिटो न्याय दिन इन्कार गर्नु, दुवै न्याय नदिनु सरह हो । २० वर्षभन्दा पहिलेदेखि बन्द भई बेवारिसे रहेको कारखानाको भवनमा केही व्यवस्था नगर्दै कर्मचारी बस्ने काम गर्ने र मिसिलको सुरक्षा गर्ने काम पनि जोखिमपूर्ण छ । यस हिसाबले कर्मचारी र व्यवस्थापकको खासै कमजोरी देखिन्न तर यसमा सरकार उदासीन रहेको मान्नै पर्छ । डेढ दशकदेखि बेवारिसे परेको भवनमा अदालत सञ्चालन गर्न अलि ढिलो हुनु स्वाभाविक हो तर भइरहेको कामको गतिको आधारमा भन्नुपर्दा सरकार जति सक्रिय हुुनुपर्ने हो त्यति छैन । जाबो दुईवटा भवनको मरम्मत र पूर्वाधार बनाउन सरकारले चाह्यो भने हप्ताभन्दा बढी लाग्दैन तर त्यहाँको दुरवस्था हेर्दा महिनौ दिनसम्म बेन्च शुरु हुने छाँटकाँट देखिन्न । यसमा न्यायपरिषद्, सरकार तथा सर्वोचच अदालतको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । यसै हप्ता नारायणी यतायात बस व्यवसायी सङ्घले कार्तिक ३ गते साधारणसभा र चुनाव गर्ने मिति तय गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले असोज ७ गते कार्य समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेका छन् । जसमा ठुलो विवाद उत्पन्न भई वर्तमान कार्यसमिति उत्प्रेषण लगायतको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गराउन १० गते हतारहतार निवेदन दतर्F गरायो तर पेशी कहिले चढ्ने अदालतले निश्चित नै गरेन । कतिपयले त यो अस्थायी हो, यहाँबाट अन्त जाला भने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । उच्च अदालतको काम सञ्चालन हुन नसके पनि व्यवस्थापन द्रुत गतिले काममा लागेको रजिस्ट्रारको भनाइ छ । तथापि छठभन्दा यता बेन्च लाग्ने सम्भावना कम छ । अदालत सञ्चालन हुने स्थानमा नाला पुरिएर हिलोपानी जम्ने, जुत्ता खोलेर भित्र प्रवेश गर्नुपर्ने, भवनको झ्यालढोका पूरै टुटेफुटेको, आवास नभएको, कम्पाउन्डवाल भत्केको समस्या त छ नै, बिजुली–टेलिफोन तथा पानीको अभाव पनि छ । बिजुली, टेलिफोन नभई इन्टरनेट चल्दैन । इन्टरनेट नभए कचलिस्ट निस्किंदैन । बिजुली अफिसले बिजुली जडान गर्न चिनी कारखानाको २ करोड बक्यौता बताइरहेको छ । अहिलेसम्म एक पैसा निकास भएको छैन । हप्mतौ बितिसक्दा पनि सरकारले बजेट निकासा नगर्नु, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थामा अन्य निकायलाई निर्देशन नदिनु उदासीनता नै हो । यस्तो उदासीनता हटाउन दबाबको खाँचो छ । सम्बन्धित निकायले रकम निकास नगरे पनि गुडफेथमा व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ, जुन सराहनीय पहल हो । न्यायाधीश र कर्मचारीहरूले आवश्यक व्यवस्थाका लागि नगरपालिका, जिविस, विद्युत्, टेलिफोनलगायत निकायमा पत्राचार गरे पनि खासै प्रगति छैन । सरकार, स्थानीय निकाय, राजनीतिक दललगायत सबै सुस्त देखिएका छन् ।
वीरगंजबाट लगभग ६५ किलोमिटर टाढाको सेवाग्राहीले वीरगंजबाट हेटौडा पुगी पाँच बजेसम्म सेवा लिई फेरि वीरगंज आई ६५ किलोमिटरको यात्रा तय गरी घर पुग्ने बाध्यता चिर्न सरकारले वीरगंजमा ल्याएको उच्च अदालतले यस क्षेत्रका गौरव मात्र बढेको छैन, वीरगंजको आर्थिक विकासमा पनि केही हदसम्म योगदान गर्नेछ । यसले वीरगंजको महŒव पनि बढाउने छ । उच्च अदालत चाँडै शुरु भई सहज सञ्चालन भएन भने अन्त सर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यसर्थ उच्च अदालतको चाँडै सञ्चालन होस् भनेर सबैले आप्mनो तहबाट सक्दो सहयोग गर्नु अपेक्ष्Fित छ । सङ्घीयतामा राज्यको विभाजन हुँदैन, राज्य शक्तिको बाँडफाँड हुन्छ । केन्द्रीय सरकार र तल्लो तहका सरकारहरूले निश्चित अधिकार अभ्यास गर्न पाउने र त्यस्ता अधिकारको संवैधानिकरूपमा सुनिश्चित गरिएको राज्य प्रणाली नै सङ्घीय राज्य प्रणाली हो ।
सङ्घको उत्पत्ति कमिङ–टुगेदर अर्थात् स्वाच्छाले आएर सहमति गर्ने र होल्डिङ–टुगेदर अर्थात् भएकैलाई जोडिराख्ने अवधारणाबाट भएको हो । सङ्घीयताको मुख्य दुई पक्ष हुन्छ एउटा स्वशासन अर्को सामूहिक शासन । प्रान्तीय र सङ्घीय शासनमा नियन्त्रण र सन्तुलन न्यायपालिकाले गर्छ । त्यसैले सङ्घीय संरचनासँगै न्यायपालिकाको पुनर्संचरना पनि अपरिहार्य हुन्छ । पाकिस्तानमा उच्च अदालतहरू सर्वोच्च अदालतको नियन्त्रणमा हुँदैन तर सबै मातहतका अदालतहरू उच्च अदालतको नियन्त्रणमा हुन्छ । यसर्थ पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको नियन्त्रण पक्ष कमजोर छ तर भारतमा सर्वोच्च अदालत अपेक्षाकृत शक्तिशाली छ । जिल्ला र सेशन अदालतहरू उच्च अदालतको नियन्त्रणमा बढी हुन्छन् । अमेरिकामा पनि राज्य तहमा तल्लो तह अदालत, राज्य अदालत, मध्य पुनरावेदन अदालत तथा सर्वोच्च अदालत गरी चार तह छ । काङ्ग्रेसले सङ्घीय न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सक्छ । काङ्ग्रेसले बनाएको कानुनलाई अदालतले बदर गर्न सक्छ । हाम्रो संविधानले पनि स्थानीय जिल्ला, उच्च तथा सवोच्च अदालत गरी चार तहको व्यवस्था गरेको छ । जुन भारतीय र अमेरिकी संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ । भारत र अमेरिकी संरचनाले न्यायलाई जनताको घरघरमा पु¥याउने नीति अवलम्बन गरेकोले भारतको लोक अदालत त विवादित स्थानमैंं पुगी न्याय दिन्छ । हाम्रो संविधानको धारा १४४ ले पहिलेको पुनरावेदन अदालतभन्दा निकै बढी एवं संवेदनशील अधिकार प्रदान गरेको छ । जसले गर्दा विगतभन्दा अत्यधिक मुद्दा उच्च अदालतमा पर्ने सम्भावना छ । मौलिक हकको प्रचलनको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा मात्र रहँदै आए पनि अब उच्च अदालतमा छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पृक्षा, प्रतिषेधलगायत रिट एवं उपयुक्त आदेशसमेत जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ जुन हालको सर्वोच्च अदालत सरहकै अधिकार हो । मातहतका अदालतमा विचराधीन मुद्दा अन्त सार्ने, आफैंमा झिकाउने, शुरु कार्यवाही गर्ने तथा पुनरावेदकीय अधिकार त छँदैछ । तल्लो तहको अदालत एवं अर्धन्यायिक निकायसमेतको नियन्त्रण एवं सन्तुलन गर्ने अधिकार छ । राज्य सरकारको कतिपय संवैधानिक प्रश्नको निपटारा गर्ने अधिकार पनि उच्च अदालतलाई छ ।उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानले निश्चितरूपमा अहिलेको भन्दा बढी चाप उच्च अदालतमा पर्नेछ । र वीरगंजजस्तो शहरमा उच्च अदालत गठन हुनु अवसर भएकोले यसलाई व्यवस्थापन र सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न सबै सक्रिय भएर लाग्न जरुरी छ ।
वर्तमान संविधानले सर्वोच्च,उच्च र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको परिकल्पना गर्दै हरेक प्रदेशमा एकएकवटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनरूप सरकारले ७ वटा प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत र पहिलेको पुनरावेदन अदालतलाई अस्थायी इजलासको रूपमा कायम गरेको छ । नुवाकोट र वीरगंजमा उच्च अदालतको इजलास गठन गर्ने नयाँ व्यवस्था बनायो, जुन निकै सकारात्मक एवं गौरवको विषय हो । २ न. प्रदेशको उच्च अदालत जनकपुर र अस्थायी इजलास वीरगंज तथा राजविराज रहने गरी सरकारले भाद्र २९ गते निर्णय ग¥यो । सरकारको यो निर्णयले बारा, पर्सा, रौटहटका मुद्दाहरूको पुुनरावेदन अदालत हेटौंडामा हुँदै अFएको सुनवाइ वीरगंजमा हुने भनेर भाद्र ३० देखि नै रोकिएको छ । बारा, पर्सा, रौटहटका उपभोक्ता ग्रामीण तहबाट सदरमुकाम आई हेटौडा पुगी सेवा लिई घरसम्म पुग्नु निकै खर्चिलो झन्झटिलो थियो । यसर्थ वीरगंजमा उच्च अदालत गठन हुने भएर निकै खुशी एवं उत्साहित छन् ।
वीरगंजमा अस्थायी इजलास स्थापना हुँदा यी तीन जिल्लाको जनतामध्ये कसैले विरोध नगरी उत्साहित भएको देखिन्छ । जसलाई सङ्घीयताबाट पहिलो उपलब्धि पाएको महसुस भएको छ । यस क्षेत्रको जनता संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदै आए पनि सरकारको यस कदमलाई सबैले स्वीकार एवं सराहना गरेकाले यसले वर्तमान संविधानप्रति थोरै भए पनि अपनत्व स्थापित भएको छ । कतिपय त ओली सरकार नफेरिएको भए यो पनि आउँदैनथ्यो भन्ने अडकल गर्छन् । यद्यपि यो सान्दर्भिक होइन । तर यति मात्र भन्न सकिन्छ कि २०७२।६।३ मा जारी भएको संविधानको धारा ३०० ले एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ र यो अदालतको गठन एक वर्ष पूरा हुन जम्मा ८ दिन बाँकी रहँदा भएको छ । यसर्थ केपी ओली सरकारले चाहेको भए पहिले नै निर्णय गरिसक्थ्यो र पहिले निर्णय भएको भए अहिले यस क्षेत्रका उपभोक्ताले समस्या भोग्नु पर्दैनथ्यो । अदालतको सेवा पनि नभई नहुने अधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ । जसरी रोगले सिकिस्त पारेको बिरामीको आपतकालीन उपचार अस्पतालले गर्छ त्यसैगरी अदालतले पनि पीडामा परेको व्यक्रिलाई आजको भोलि अन्तरिम आदेश गरी राहत प्रदान गर्नुपर्छ । नागरिक अधिकारको रक्षाको लागि चौबीस घण्टाभित्र सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिक अधिकारको रक्षाको लागि नै लामो बिदामा पनि अदालत खुला राखिन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनवाइ गरिन्छ । उच्च अदालतले प्रदान गर्ने नागरिक अधिकार २०१२ को दफा १७, उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४४, करार ऐन २०५६ को दफा ८७ अनुसारको अन्तरिम एवं उपयुक्त आदेश भनेको गम्भीर रोगीलाई चिकित्सकले गर्ने आपतकालीन उपचार सरह नै हो । जसरी अस्पतालको आपतकालीन सेवा एक छिन पनि अवरोध हुनुहुँदैन, त्यसैगरी अन्तरिम आदेशको सेवा थुनुवा मुद्दाको अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं बमोजिम सेवालगायतमा विलम्ब गर्न मिल्दैन । यही कारणले उच्च अदालतमा दायर हुने रिट निवेदन १७ न. निवेदनहरू आजको भोलि नै पेशी चढी सुनवाइ हुन्छ । यस्तो सेवामा अवरोध भए पनि निश्चितरूपमा न्यायको उपभोक्तामा प्रतिकूल असर पर्छ ।
वीरगंजमा उच्च अदालत गठनले जति उत्साह जगाएको छ त्योभन्दा बढी चिन्ता हुँदै गएको छ । भाद्र ३० देखि नै तीन जिल्लाको मुद्दा, निवेदन पुनरावेदन अदालत हेटौडाले हेर्न छोडेको छ । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति गरे पनि न वीरगंजमा सुनवाइ भइरहेको छ, न हेटौंडामा नै । हेटौंडा अदालतले क्षेत्राधिकारको अभावमा बारा, पर्सा, रौटहटको मुद्दा सुनवाइ गरिरहेको छैन भने वीरगंज अदालतले पूर्वाधारको अभावमा । लगभग दुई हप्ता पहिले विचिकालिमा वीरगंज उच्च अदालतको उद्घाटन भए पनि न तारेख चल्न सकेको छ, न इजलास लाग्न सकेको छ । दर्ता हुन आएका मुद्दाहरू कर्मचारीले रसिद कटाई फाइल जिम्मा लिन्छन् तर न तारेख दिन्छन्, न पेशी तोक्छन् । सबैको मोबFइल नम्बर लिइराखेका छन् । पेशी परेका बखत खबर गर्नलाई । न्यायाधीश छन् । कर्मचारी छन्, उपभोक्ता छ, मुद्दा पनि छ, तर सुनवाइ हुँदैन । यसको प्रमुख कारण पूर्वाधारको अभाव हो । २०५९ फागुन १ गते नै बन्द भएको वीरगंज चिनी कारखानाको भवनमा अदालत सञ्चालन गर्ने सुरसार गरियो, तर त्यहाँ न पानी छ, न बिजुली, न बाथरूम । आजको भोलि पेशी चढ्ने मुद्दा कहिले पेशी चढछ, ठेकान छैन ।
न्यायको सिद्धान्त अनुसार ढिलो न्याय दिनु र छिटो न्याय दिन इन्कार गर्नु, दुवै न्याय नदिनु सरह हो । २० वर्षभन्दा पहिलेदेखि बन्द भई बेवारिसे रहेको कारखानाको भवनमा केही व्यवस्था नगर्दै कर्मचारी बस्ने काम गर्ने र मिसिलको सुरक्षा गर्ने काम पनि जोखिमपूर्ण छ । यस हिसाबले कर्मचारी र व्यवस्थापकको खासै कमजोरी देखिन्न तर यसमा सरकार उदासीन रहेको मान्नै पर्छ । डेढ दशकदेखि बेवारिसे परेको भवनमा अदालत सञ्चालन गर्न अलि ढिलो हुनु स्वाभाविक हो तर भइरहेको कामको गतिको आधारमा भन्नुपर्दा सरकार जति सक्रिय हुुनुपर्ने हो त्यति छैन । जाबो दुईवटा भवनको मरम्मत र पूर्वाधार बनाउन सरकारले चाह्यो भने हप्ताभन्दा बढी लाग्दैन तर त्यहाँको दुरवस्था हेर्दा महिनौ दिनसम्म बेन्च शुरु हुने छाँटकाँट देखिन्न । यसमा न्यायपरिषद्, सरकार तथा सर्वोचच अदालतको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । यसै हप्ता नारायणी यतायात बस व्यवसायी सङ्घले कार्तिक ३ गते साधारणसभा र चुनाव गर्ने मिति तय गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले असोज ७ गते कार्य समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेका छन् । जसमा ठुलो विवाद उत्पन्न भई वर्तमान कार्यसमिति उत्प्रेषण लगायतको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गराउन १० गते हतारहतार निवेदन दतर्F गरायो तर पेशी कहिले चढ्ने अदालतले निश्चित नै गरेन । कतिपयले त यो अस्थायी हो, यहाँबाट अन्त जाला भने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । उच्च अदालतको काम सञ्चालन हुन नसके पनि व्यवस्थापन द्रुत गतिले काममा लागेको रजिस्ट्रारको भनाइ छ । तथापि छठभन्दा यता बेन्च लाग्ने सम्भावना कम छ । अदालत सञ्चालन हुने स्थानमा नाला पुरिएर हिलोपानी जम्ने, जुत्ता खोलेर भित्र प्रवेश गर्नुपर्ने, भवनको झ्यालढोका पूरै टुटेफुटेको, आवास नभएको, कम्पाउन्डवाल भत्केको समस्या त छ नै, बिजुली–टेलिफोन तथा पानीको अभाव पनि छ । बिजुली, टेलिफोन नभई इन्टरनेट चल्दैन । इन्टरनेट नभए कचलिस्ट निस्किंदैन । बिजुली अफिसले बिजुली जडान गर्न चिनी कारखानाको २ करोड बक्यौता बताइरहेको छ । अहिलेसम्म एक पैसा निकास भएको छैन । हप्mतौ बितिसक्दा पनि सरकारले बजेट निकासा नगर्नु, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थामा अन्य निकायलाई निर्देशन नदिनु उदासीनता नै हो । यस्तो उदासीनता हटाउन दबाबको खाँचो छ । सम्बन्धित निकायले रकम निकास नगरे पनि गुडफेथमा व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ, जुन सराहनीय पहल हो । न्यायाधीश र कर्मचारीहरूले आवश्यक व्यवस्थाका लागि नगरपालिका, जिविस, विद्युत्, टेलिफोनलगायत निकायमा पत्राचार गरे पनि खासै प्रगति छैन । सरकार, स्थानीय निकाय, राजनीतिक दललगायत सबै सुस्त देखिएका छन् ।
वीरगंजबाट लगभग ६५ किलोमिटर टाढाको सेवाग्राहीले वीरगंजबाट हेटौडा पुगी पाँच बजेसम्म सेवा लिई फेरि वीरगंज आई ६५ किलोमिटरको यात्रा तय गरी घर पुग्ने बाध्यता चिर्न सरकारले वीरगंजमा ल्याएको उच्च अदालतले यस क्षेत्रका गौरव मात्र बढेको छैन, वीरगंजको आर्थिक विकासमा पनि केही हदसम्म योगदान गर्नेछ । यसले वीरगंजको महŒव पनि बढाउने छ । उच्च अदालत चाँडै शुरु भई सहज सञ्चालन भएन भने अन्त सर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यसर्थ उच्च अदालतको चाँडै सञ्चालन होस् भनेर सबैले आप्mनो तहबाट सक्दो सहयोग गर्नु अपेक्ष्Fित छ । सङ्घीयतामा राज्यको विभाजन हुँदैन, राज्य शक्तिको बाँडफाँड हुन्छ । केन्द्रीय सरकार र तल्लो तहका सरकारहरूले निश्चित अधिकार अभ्यास गर्न पाउने र त्यस्ता अधिकारको संवैधानिकरूपमा सुनिश्चित गरिएको राज्य प्रणाली नै सङ्घीय राज्य प्रणाली हो ।
सङ्घको उत्पत्ति कमिङ–टुगेदर अर्थात् स्वाच्छाले आएर सहमति गर्ने र होल्डिङ–टुगेदर अर्थात् भएकैलाई जोडिराख्ने अवधारणाबाट भएको हो । सङ्घीयताको मुख्य दुई पक्ष हुन्छ एउटा स्वशासन अर्को सामूहिक शासन । प्रान्तीय र सङ्घीय शासनमा नियन्त्रण र सन्तुलन न्यायपालिकाले गर्छ । त्यसैले सङ्घीय संरचनासँगै न्यायपालिकाको पुनर्संचरना पनि अपरिहार्य हुन्छ । पाकिस्तानमा उच्च अदालतहरू सर्वोच्च अदालतको नियन्त्रणमा हुँदैन तर सबै मातहतका अदालतहरू उच्च अदालतको नियन्त्रणमा हुन्छ । यसर्थ पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको नियन्त्रण पक्ष कमजोर छ तर भारतमा सर्वोच्च अदालत अपेक्षाकृत शक्तिशाली छ । जिल्ला र सेशन अदालतहरू उच्च अदालतको नियन्त्रणमा बढी हुन्छन् । अमेरिकामा पनि राज्य तहमा तल्लो तह अदालत, राज्य अदालत, मध्य पुनरावेदन अदालत तथा सर्वोच्च अदालत गरी चार तह छ । काङ्ग्रेसले सङ्घीय न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सक्छ । काङ्ग्रेसले बनाएको कानुनलाई अदालतले बदर गर्न सक्छ । हाम्रो संविधानले पनि स्थानीय जिल्ला, उच्च तथा सवोच्च अदालत गरी चार तहको व्यवस्था गरेको छ । जुन भारतीय र अमेरिकी संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ । भारत र अमेरिकी संरचनाले न्यायलाई जनताको घरघरमा पु¥याउने नीति अवलम्बन गरेकोले भारतको लोक अदालत त विवादित स्थानमैंं पुगी न्याय दिन्छ । हाम्रो संविधानको धारा १४४ ले पहिलेको पुनरावेदन अदालतभन्दा निकै बढी एवं संवेदनशील अधिकार प्रदान गरेको छ । जसले गर्दा विगतभन्दा अत्यधिक मुद्दा उच्च अदालतमा पर्ने सम्भावना छ । मौलिक हकको प्रचलनको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा मात्र रहँदै आए पनि अब उच्च अदालतमा छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पृक्षा, प्रतिषेधलगायत रिट एवं उपयुक्त आदेशसमेत जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ जुन हालको सर्वोच्च अदालत सरहकै अधिकार हो । मातहतका अदालतमा विचराधीन मुद्दा अन्त सार्ने, आफैंमा झिकाउने, शुरु कार्यवाही गर्ने तथा पुनरावेदकीय अधिकार त छँदैछ । तल्लो तहको अदालत एवं अर्धन्यायिक निकायसमेतको नियन्त्रण एवं सन्तुलन गर्ने अधिकार छ । राज्य सरकारको कतिपय संवैधानिक प्रश्नको निपटारा गर्ने अधिकार पनि उच्च अदालतलाई छ ।उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानले निश्चितरूपमा अहिलेको भन्दा बढी चाप उच्च अदालतमा पर्नेछ । र वीरगंजजस्तो शहरमा उच्च अदालत गठन हुनु अवसर भएकोले यसलाई व्यवस्थापन र सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न सबै सक्रिय भएर लाग्न जरुरी छ ।