राजनीति फोहर खेल हो भनिन्छ तर राजनीतिबिना देश चल्दैन । तर राजनीतिकै एउटा अंश कूटनीति हो जुन संयम र शालीनताबाट सञ्चालित हुन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतबाट फर्किनु पूर्वसन्ध्यामा नेपालकै बहुचर्चित संवैधानिक अङ्ग ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ले एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी माओवादी शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने घोषणा ग¥यो । घोषणा लगत्तै अर्का माओवादी नेता वर्षमान पुनःको वक्तव्य आयो– यो बार्गेनिङ हो भनेर । केको बार्गेनिङ भनेर बुझ्दा सर्वोच्च अदालतले अदुअआका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिका सम्बन्धमा त्यसै अदालतमा भएको पूर्व निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न सकिने अवस्था देखेर नियुक्ति सम्बन्धी फाइल झिकाउने आदेश जारी ग¥यो । कुरा यति मात्र हो तर कूटनैतिक सन्देश के हो भनेर विश्लेषण गर्दा सर्वप्रथम त माओवादीका सुप्रिमोको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको छवि धूमिल भयो र यसलाई हतारमा टिप्पणी गर्दै वर्षमान पुनले भ्रष्टाचार भएको कुरालाई स्वीकार गरे । उनले यो बार्गेनिङ हो नभनेर संवैधानिक निकायले आप्mनो कर्तव्य पालना गरेको हो र छानबिनबाट सत्यतथ्य बाहिर आउने नै छ भनेको भए के हुन्थ्यो ? उनको पहिलो भनाइ राजनीति हो भने दोस्रो कुरा भनेको भए कूटनीति हुने थियो ।
हामी कूटनीतिमा कति अपरिपक्व छौं भन्ने कुराको अर्को उदाहरण कान्तिपुरको मुखपृष्ठमा प्रकाशित प्रधानमन्त्री स्वयंको लोकमानसँग कुरा मिलिसक्यो भन्ने भनाइ हो । प्रधानमन्त्रीबारे यी दुई घटनाको पृष्ठभूमिमा उनको भारत भ्रमणको सफलता र असफलताको सन्तुलन परीक्ष्Fण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसभन्दा अगाडि संवैधानिक निकायको दायित्व र भूमिकाको पनि चर्चा आवश्यक छ । यही घटनाक्रममा सर्वोच्चमा मुद्दा परेर निस्सा प्रदान गरिएपछि छानबिनको घटना पत्रकार सम्मेलनबाट उजागर हुनु र त्यसपछाडि अख्तियारका प्रवक्ताबाट अनुसन्धान जारी रहेको र फन्डिड्ढो आधारमा कारबाई अगाडि बढाउने कुरा आउनुको सट्टा अनुसन्धानपश्चात्, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण समाप्त भई नेपाल फर्किने पूर्वसन्ध्यामा कारबाईको प्रसङ्ग आउनु बेमेल कुरा भयो । यसबाट प्रम प्रचण्डको प्रतिष्ठा मात्रै होइन प्रमको हैसियतमा देशकै प्रतिष्ठा पनि घटेको छ । भारतीय पत्रकार अतुल ठाकुरको शब्दमा एचबअजबलम जबक तचबखभििभम ब यिलन उबतज ाचयm दभष्लन कतगददयचल गतिचबचबमष्अब ितय कयmभ यलभ धजय पलयधक तजभ अचष्तष्अबष्तिथ या बमवगकतmभलत तय कतबथ चभभिखबलत ष्ल तचयगदभिम mबष्ल कतचभबm उयष्तिष्अक या ल्भउब।ि
विश्वको बदलिदो परिवेशमा चीन स्वयं महाशक्ति बन्ने दौडमा छ भने भारत, अमेरिकी लबीमा प्रवेश गरिसकेकोले भारत अमेरिकी लबीबाट संरक्षित छ । तर १९८० को दशकको राजनैतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा विश्व अमेरिका र सोभियत सङ्घको लबीमा विभाजित थियो । त्यतिबेला भारत सोभियत सङ्घको अत्यन्त सशक्त साझेदार थियो, अफगानिस्तान तथा पूर्वी युरोपका देशहरू जसलाई ध्ब्च्क्ब्ध्एब्ऋत् ले बाँधेको थियो सोभियत सङ्घकै साझेदार थिए । तर १९९० को दशक आइपुग्दासम्म विश्व र आप्mनै देश एवं संरक्षित देशहरूको चाहना पूरा गर्न असमर्थ हुँदै गएपछि ‘ग्लासनोस्त’ र पेरेस्त्रोइकाको नाउँबाट उदारीकरण एवं निजीकरणको नीति अख्तियार गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति गोर्वाचोवले सोभियत सङ्घको विखण्डन रोक्न सकेनन् । उता चीन भने १९८० कै दशकदेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अख्तियार गरेर सन् २००० सम्म आइपुग्दा नपुग्दै महाशक्तिको दौडमा सामेल भइसकेको छ । तर वास्तवमा हेर्दा चीनले आप्mनो प्रभाव क्षेत्र तुलनात्मकरूपमा अमेरिका जति गर्न सकेको छैन । चीनको पुरानो साझेदार बर्मा पनि उसको हातबाट फुत्केको छ भने कम्बोडिया र भियतनाम भौगोलिक एवं आर्थिक सम्बन्धसम्म मात्र सीमित छ । दक्षिण एसियामा श्रीलङ्कातर्पm उसको पहुँच बढ्दो छ भने पाकिस्तानमा उसको रुचि छ र पाकिस्तान उसकै प्रभाव क्षेत्रमा छ । अब प्रश्न उठ्छ चीनको नेपालमा रुचिको । भारतीय नाकाबन्दी चीनसँगको पारवहन सन्धि र प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि चीन सरकरको वक्तव्यले स्पष्टरूपमा चीनले नेपाललाई सामरिक रूपमा आप्mनो सुरक्ष्Fा छातामा लिन खोजेको प्रतीत हुँदैन । किनभने धेरै पहिले क. प्रचण्ड र क. भट्टराईले सुनाएको त्रिपक्षीय सञ्जाल निर्माणलाई चीनले अस्वीकार गर्दे बर्माबाट भारतलाई जोड्ने निर्णय गरिसकेकोले उसको चासो फ्रि तिब्बत मुभमेन्टको गतिविधि नेपालबाट रोक्नेसम्म हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डजीको रोजाइको कुनै प्रश्न नै उठ्दैन । उनको बाध्यता नै भारततिर झुकाव राख्नु हो ।
वर्तमान सरकारको प्रमुख चुनौती नै संविधानको कार्यान्वयन हो र यसको लागि नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चुनाव भएर राज्य सत्ता सञ्चालन हुनुप¥यो । तर गणतान्त्रिक संविधानको घोषणापश्चात् शुरु भएको मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा तराई मधेसमा चुनाव गराउन सम्भव देखिंदैन । तसर्थ संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसको समस्या सम्बोधन जरुरी छ । त्यसैगरी २०५२ सालदेखि नै निरन्तर राजनैतिक अस्थिरताका कारण जर्जर हुँदै गएको देशको अर्थलाई गति दिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । नेपालमा भारत र चीन दुवै देशले ठूल्ठूला आयोजना आआप्mनो हातमा लिएर बसेका छन् तर तिनको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
यस सन्दर्भमा भारत गएको बेला प्रधानमन्त्रीले होल्डमा रहेको आयोजनाहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, हुलाकी राजमार्ग बनाउनेजस्ता कुरा गर्नुलाई राष्ट्रहित विपरीत र भारतीय सुरक्ष्Fा छातामा समावेश भएको भन्नु कति सार्थक होला ? तर हामीकहाँ नेपालमा कतै नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेभैंm कुनै पनि देशले आप्mनो प्रमुख कार्यकारीलाई विदेश पठाउँदा हातखुट्टा बाँधेर यो नगर्नु, त्यो नगर्नु भनी पठाउने अनि फर्केपछि कूटनैतिक मर्यादासम्मको ख्याल नगरी भ्रष्टाचारीको पङ्क्तिमा उभ्याउनुलाई भारतले कुन रूपमा लिनेछ बुझ्नु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट कुनै खासै उपलब्धि हुने देखिंदैन किनभने नेपालले उनलाई भारत मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगत सामुन्ने लाचार एवं भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेकोले भारतले पनि भएका समझदारीलाई हलुका ढङ्गाबाट नै लिनेछ भन्ने अपेक्ष्Fा गर्नु नै उचित हुनेछ । त्यसैले देशको विकास गर्नुछ भने देशको राज्यसत्ता र शासन सत्ता दुवैले कूटनैतिक मर्यादामा बस्न जान्नुप¥यो र समदूरीको सुगा रटाइ छाड्नुपर्छ । समदूरीको रट लगाउँदा चीनले ीष्उ कष्लनष्लन गर्ने र भारतले होल्डमा राख्ने नियतिले गर्दा कहिले विकास नहुने र आपूmले पनि गर्न नसक्ने भएपछि कुनै एक शक्तितर्पm आप्mनो राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्दै ढल्कनुपर्ने नै हुन्छ ।
