अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
सङ्घीय संविधान जारी भएको लगभग एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राज्य पुनर्संरचना हुन सकेको छैन ।जुन सङ्घीय संरचनाप्रति उदासीनता हो । लामो समयपछि सरकारले स्थानीय तहको संरचना आयोग बनाएको छ । जसले छलफल, अन्तक्र्रिया थालेको छ । जुन सकारात्मक भए पनि अत्यधिकले विरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यद्यपि स्थानीय तहको संरचनाको मापदण्ड केही अव्यावहारिक रहेको दाबी गरिंदैछ । जे होस् यसलाई छलफल, बहस तथा विश्लेषणबाट सच्याउने ठाउँ छ । सङ्घीयतामा जानुको मुख्य उद्देश्य नै आर्थिक विकास एवं जनताको सहज पहुच स्थापित गर्नु हो । जसको लागि व्यावहारिक एवं उपयुक्त संरचना चाहिन्छ । व्यावहारिक एवं उपयुक्त संरचनाको लागि ठूलो बहस र छलफल आवश्यक हुन्छ, सबै दल र शक्तिको । यो भावी विकाससँग जोडिएकोले यस्ता छलफल कुनै पनि कारणले बहिष्कार एवं रोक्नुहुँदैन । उपयुक्त मोडेल वा उपाय प्रस्तुत गर्नुपर्छ तय गरिएको नीतिमा कमजोरी छ भने औल्याएर सच्याउने मार्ग देखाउनुपर्छ । हरेक कुराको विरोध गर्नु राजनीति होइन । राजनीतिक अधिकारसँग जनताको आर्थिक अधिकार पनि उत्तिकै जरुरी छ । मधेसको लाइफलाइनको रूपमा हुलाकी राजमार्ग १७७६ किलोमिटर छ । जसमा १०० किलोमिटर पनि निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसको लागि अपुग बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अतिक्रमित जग्गा छुटयाउन पहल भएको छैन । यसभन्दा पछि शुरु भएका कैयौं लोकमार्गहरू सम्पन्न हुने सँघारमा छन् । तराईको अर्को प्रमुख समस्या सिंचाइ हो जुन भारतमा निर्भर छ । हरेक वर्ष समयभन्दा निकै पछि नहरमा पानी आउँछ ।आएको पानी पनि आवश्यकताभन्दा निकै थोरै हुन्छ तर कसैले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल पनि गर्दैन । जसले कृषक निकै समस्यामा छ । हरेक वर्ष बाढीले वितण्डा मचाउँछ । तर यस्तो विषयमा दलहरू आवाज उठाउँदैनन् । यसबाट आर्थिक मुद्दा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको मान्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधि भनेको जनसमस्या समाधानमा पहल गर्नु हो । आफूलाई नेता भनाउन नेताको भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । होइन भने नेता भनाउने नैतिक आधार गुम्छ । आर्थिक सुधारको सङ्घीयतामा आर्थिक अवस्था सबल बनाउन एकीकृत संरचनालाई पनि अन्य संरचनासँगै पुन: निर्माण गरिन्छ किनभने अन्य सबै संरचना आर्थिक संरचनामा निर्भर हुन्छ । सङ्घीयतालाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने आर्थिक, सहकारितामा आधारित तथा प्रतिस्पर्धी गरी तीन प्रकारका सङ्घीयता विश्व प्रचलनमा छ । प्रतिस्पर्धी सङ्घीयतामा आर्थिक अधिकार मुख्यरूपले तीन भागमा विभाजन गरिन्छ । केन्द्र र प्रदेशका केही विषयमा छुट्टाछुट्टै र केही विषयमा संयुक्त अधिकार छुटयाइएको हुन्छ । तहगत सरकारबीच अर्थशास्त्रीय मान्यता अनुसार अधिकारको बाँडफाँड गरिन्छ, जसले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, साधनको न्यायोचित वितरण गर्न र सबेैलाई सहज ढ·ले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सहयोग पुर्याउँछ
आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न तथा सम्पत्तिको न्यायोचित वितरणको अधिकार केन्द्रमा निहित हुन्छ भने साधनको विनियोजनको अधिकार तहगत सरकारमा विभाजन गरिन्छ । यसले तहगत सरकारलाई साधन–स्रोतको सदुपयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भने आर्थिक स्थायित्वको अधिकारले केन्द्र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने गर्छ । यसले साधानको दुरुपयोग मात्र रोकिंदैन सदुपयोग हुनबाट पनि कुनै साधन छुट्दैन । साथै कुनै सरकारले मनपरी गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता ल्याउन सक्दैन । यसै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तप्र्रदेश व्यापार, मौद्रिक नीति बैकिंग कार्यलगायत प्रमुख वित्तीय अधिकार केन्द्रमा निहित राखिन्छ । यस सम्बन्धी नीति निर्माण तथा प्रशासनको कार्य केन्द्रले गर्दछ।
२१औं शताब्दीमा विज्ञानप्रविधिको विकाससँगै उद्योग व्यापारको पनि क्षेत्र बृहत् हुँदै गएको छ । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको बढ्दो भूमिका तथा भूमण्डलीकरण र विश्वव्यापारीकरणको फैलिंदो प्रभावले वित्तीय अवस्थालाई स्वदेशभित्र मात्र सीमित राखेर गुजारा चल्दैन । खाली स्थानीयकरणले आर्थिक विकास सम्भव छैन । केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दुवै सरकारको वित्तीय क्रियाकलापलाई अन्तर्राष्टियकरण गर्न जरुरी हुन्छ । यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पहुँच स्थापित गर्ने संरचना अपरिहार्य हुन्छ । पूँजी बजारमा पनि राष्ट्रको पहुँच स्थापित हुन सक्नुपर्छ । अचेल पूँजी बजार पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सयन्त्रद्वारा बाँधिएका छन् । जस्तै बजार एकीकरण, क्षेत्रीय युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षण आयोग सम्झौता आदि छन् । यस्ता संयन्त्रमा कुन तहको माध्यमबाट पहुँच स्थापित हुन्छ । र सबै प्रान्तले समान अवसर पाउँछन् भन्नेतर्फ आगामी चिन्तन हुनुपर्छ । दुवै तहका सरकार र विधायिकाबीच शक्ति सन्तुलनको हिसाबले शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्छ । सङ्घीयतामा आर्थिक विकास र जनचाहना पूरा गर्न स्थानीय निकाय दर्हो हुनु अपरिहार्य छ । अहिलेको प्रावधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरे पनि एउटै निकायमा व्यवस्थापकीय, कार्यपालकीय र न्यायिक अधिकार राखेको देखिन्छ जसले आर्थिक विकास मुश्किल त पर्छ नै, शक्ति पृथकीकरणको पनि सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । यस्ता कुरामा बढी गम्भीर बन्नुपर्छ ।
अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा त मौद्रिकबाहेक वित्तीय क्षेत्रको नियमनको लागि सङ्घीय तथा प्रादेशिक शक्तिबीच अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड गरिएका दृष्टान्त छन् । कर्जा नीतिलगायत प्रदेशमा बाँडिएका छन् । जर्मनीमा बैकिंग क्षेत्रको नियमन लेखा व्यवस्थापन तथा परीक्षण राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ । वित्तीय सङ्घीयतामा सञ्चित प्रणाली गर्भनरहरूको सामूहिक निर्णयबाट चल्दछ । यसले नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्छ ।
अमेरिकामा सन् १९१३ मा फेडरल रिजर्भ ऐन निर्माण भयो । फेडरल रिजर्भ सिस्टमको सञ्चालन एउटा बोर्डद्वारा गर्न थालियो, जसमा सात सदस्य छन् । सदस्यहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट गरिने र सिनेटले अनुमोदन गर्ने गर्छ । यसको प्रमुख दायित्व भनेको देशको मौद्रिक नीति तर्जुमामा सहयोग पुर्याउनु र बनेको नीति सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु हो । भारतको कुरा गर्दा भारतीय मौद्रिक प्रणाली सम्बन्धी नीति तथा बैकिंग प्रणालीको सञ्चालन रिजर्भ बैक अफ इन्डियाले गर्छ । सन् १९३५ मा रिजर्भ बैक ऐन १९३४ अन्तर्गत निजीस्तरबाट सञ्चालन भए पनि यसको सन् १९४९ मा राष्ट्रियकरण गरियो । यसको प्रमुख भूमिका नोट निष्कासन र व्यवस्थापन लगायत काम हो । यति मात्र होइन, केन्द्रमा फाइनान्स सुपरभिजन बोर्डको गठन सन् १९९४ भयो । भारतको झन्डै ९२ पतिशत बैकिंग तथा वित्तीय व्यवस्था र कारोबार राज्यको नियन्त्रणमा चल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि अहम् भूमिका छ । सदस्य देशलाई मौद्रिक सहकार्यको प्रवद्र्धन भुक्तानी सन्तुलन, विनिमय दर निर्धारणमा सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा पनि योगदान पुर्याउँछ । साथै सदस्य राष्ट्रको अधययन र विश्लेषण गरी मौद्रिक अनुशासन कायम गर्न पनि सहयोग गर्छ । विश्वको पूँजीबजार अन्तर्राष्ट्रिय स·ठनको विधान अन्तर्गत चल्छ साथै युरोपियन युनियनमा पनि बजार विस्तारित गर्ने प्रयास जारी छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् स·ठित धितोपत्र विनिमयको स्थापना विभिन्न देशहरूमा भएजस्तै नेपालमा पनि सन् १९७६ मा सेक्युरिटी खरीद बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । सन् १९९४ मा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडमा परिणत भयो । जसको कुल अधिकृत एवं जारी पूँजी पाँच करोड छ । जसमा ५८.६७ प्रतिशत नेपाल सरकार, ३४.६० नेपाल राष्ट्र बैंक, ६.१२ नेपाल औद्योगिक विकास निगम र बाँकी अन्य सदस्यहरूबाट लगानी गरिएको छ । यसैगरी ५ वर्ष अघिको तथ्याड्ढ अनुसार नेपालको वित्तीय संस्थाहरूको स्थिति हेर्दा वाणिज्य बैक २६, विकास बैक ७०, वित्त कम्पनी ७८, बचत तथा सहकारी संस्था ३३९२, निवृत्तिभरण ।सञ्चयकोष) २५, पारस्परिक कोष १, धितोपत्र विनिमय बजार १ सञ्चालनमा छन् ।
एकीकृत शासन र एउटा सरकार हुँदा वित्तीय संस्था यति धेरै छन् भने एकभन्दा बढी प्रान्त र सरकार हुँदा यसैको अनुपात बढने निश्चित छ ।
मौद्रिक नीतिबाहेक कर्जा नीति बैंक व्यवस्थापनलगायतको सङ्घीय संरचना अपरिहार्य छ । नेपाल राष्ट्र बैकको सङ्घीय नेपालमा कस्तो भूमिका हुने, त्यसलाई कुन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, राष्ट्र बैकको स्वायत्तताको अवस्था कस्तो हुने, गर्भनरको नियुक्ति कसले कसको सिफारिसमा गर्ने, संवैधानिक बनाउने कि नबनाउनेलगायत विषयमा बहस चल्नै पर्छ । सङ्घ र प्रान्तको कर्जा नीतिको स्वरूप के हुने, प्रान्तहरूको वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन कसरी कसले गर्ने, वित्तीय क्षेत्रका कानुन तथा नीति कुन सरकारद्वारा निर्माण हुने । एक प्रान्तले अर्को प्रान्त वा केन्द्रको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूलता ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्यो भने कसले रोक्नेजस्ता अहम् सवालको समाधान अहिले नै खोजिएन भने सङ्घीय नेपालको यात्रा जटिल बन्न सक्छ । मुलुकलाई आर्थिकरूपले सबल बनाउन वित्तीय क्षेत्र पनि समय सापेक्ष रूपान्तरित हुनैपर्छ । यसर्थ राज्य पुनर्संरचनाको काम सँगै वित्तीय क्षेत्रको पनि पुनर्संरचनातर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जानैपर्छ ।
सङ्घीय संविधान जारी भएको लगभग एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राज्य पुनर्संरचना हुन सकेको छैन ।जुन सङ्घीय संरचनाप्रति उदासीनता हो । लामो समयपछि सरकारले स्थानीय तहको संरचना आयोग बनाएको छ । जसले छलफल, अन्तक्र्रिया थालेको छ । जुन सकारात्मक भए पनि अत्यधिकले विरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यद्यपि स्थानीय तहको संरचनाको मापदण्ड केही अव्यावहारिक रहेको दाबी गरिंदैछ । जे होस् यसलाई छलफल, बहस तथा विश्लेषणबाट सच्याउने ठाउँ छ । सङ्घीयतामा जानुको मुख्य उद्देश्य नै आर्थिक विकास एवं जनताको सहज पहुच स्थापित गर्नु हो । जसको लागि व्यावहारिक एवं उपयुक्त संरचना चाहिन्छ । व्यावहारिक एवं उपयुक्त संरचनाको लागि ठूलो बहस र छलफल आवश्यक हुन्छ, सबै दल र शक्तिको । यो भावी विकाससँग जोडिएकोले यस्ता छलफल कुनै पनि कारणले बहिष्कार एवं रोक्नुहुँदैन । उपयुक्त मोडेल वा उपाय प्रस्तुत गर्नुपर्छ तय गरिएको नीतिमा कमजोरी छ भने औल्याएर सच्याउने मार्ग देखाउनुपर्छ । हरेक कुराको विरोध गर्नु राजनीति होइन । राजनीतिक अधिकारसँग जनताको आर्थिक अधिकार पनि उत्तिकै जरुरी छ । मधेसको लाइफलाइनको रूपमा हुलाकी राजमार्ग १७७६ किलोमिटर छ । जसमा १०० किलोमिटर पनि निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसको लागि अपुग बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अतिक्रमित जग्गा छुटयाउन पहल भएको छैन । यसभन्दा पछि शुरु भएका कैयौं लोकमार्गहरू सम्पन्न हुने सँघारमा छन् । तराईको अर्को प्रमुख समस्या सिंचाइ हो जुन भारतमा निर्भर छ । हरेक वर्ष समयभन्दा निकै पछि नहरमा पानी आउँछ ।आएको पानी पनि आवश्यकताभन्दा निकै थोरै हुन्छ तर कसैले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल पनि गर्दैन । जसले कृषक निकै समस्यामा छ । हरेक वर्ष बाढीले वितण्डा मचाउँछ । तर यस्तो विषयमा दलहरू आवाज उठाउँदैनन् । यसबाट आर्थिक मुद्दा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको मान्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधि भनेको जनसमस्या समाधानमा पहल गर्नु हो । आफूलाई नेता भनाउन नेताको भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । होइन भने नेता भनाउने नैतिक आधार गुम्छ । आर्थिक सुधारको सङ्घीयतामा आर्थिक अवस्था सबल बनाउन एकीकृत संरचनालाई पनि अन्य संरचनासँगै पुन: निर्माण गरिन्छ किनभने अन्य सबै संरचना आर्थिक संरचनामा निर्भर हुन्छ । सङ्घीयतालाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने आर्थिक, सहकारितामा आधारित तथा प्रतिस्पर्धी गरी तीन प्रकारका सङ्घीयता विश्व प्रचलनमा छ । प्रतिस्पर्धी सङ्घीयतामा आर्थिक अधिकार मुख्यरूपले तीन भागमा विभाजन गरिन्छ । केन्द्र र प्रदेशका केही विषयमा छुट्टाछुट्टै र केही विषयमा संयुक्त अधिकार छुटयाइएको हुन्छ । तहगत सरकारबीच अर्थशास्त्रीय मान्यता अनुसार अधिकारको बाँडफाँड गरिन्छ, जसले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, साधनको न्यायोचित वितरण गर्न र सबेैलाई सहज ढ·ले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सहयोग पुर्याउँछ
आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न तथा सम्पत्तिको न्यायोचित वितरणको अधिकार केन्द्रमा निहित हुन्छ भने साधनको विनियोजनको अधिकार तहगत सरकारमा विभाजन गरिन्छ । यसले तहगत सरकारलाई साधन–स्रोतको सदुपयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भने आर्थिक स्थायित्वको अधिकारले केन्द्र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने गर्छ । यसले साधानको दुरुपयोग मात्र रोकिंदैन सदुपयोग हुनबाट पनि कुनै साधन छुट्दैन । साथै कुनै सरकारले मनपरी गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता ल्याउन सक्दैन । यसै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तप्र्रदेश व्यापार, मौद्रिक नीति बैकिंग कार्यलगायत प्रमुख वित्तीय अधिकार केन्द्रमा निहित राखिन्छ । यस सम्बन्धी नीति निर्माण तथा प्रशासनको कार्य केन्द्रले गर्दछ।
२१औं शताब्दीमा विज्ञानप्रविधिको विकाससँगै उद्योग व्यापारको पनि क्षेत्र बृहत् हुँदै गएको छ । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको बढ्दो भूमिका तथा भूमण्डलीकरण र विश्वव्यापारीकरणको फैलिंदो प्रभावले वित्तीय अवस्थालाई स्वदेशभित्र मात्र सीमित राखेर गुजारा चल्दैन । खाली स्थानीयकरणले आर्थिक विकास सम्भव छैन । केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दुवै सरकारको वित्तीय क्रियाकलापलाई अन्तर्राष्टियकरण गर्न जरुरी हुन्छ । यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पहुँच स्थापित गर्ने संरचना अपरिहार्य हुन्छ । पूँजी बजारमा पनि राष्ट्रको पहुँच स्थापित हुन सक्नुपर्छ । अचेल पूँजी बजार पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सयन्त्रद्वारा बाँधिएका छन् । जस्तै बजार एकीकरण, क्षेत्रीय युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षण आयोग सम्झौता आदि छन् । यस्ता संयन्त्रमा कुन तहको माध्यमबाट पहुँच स्थापित हुन्छ । र सबै प्रान्तले समान अवसर पाउँछन् भन्नेतर्फ आगामी चिन्तन हुनुपर्छ । दुवै तहका सरकार र विधायिकाबीच शक्ति सन्तुलनको हिसाबले शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्छ । सङ्घीयतामा आर्थिक विकास र जनचाहना पूरा गर्न स्थानीय निकाय दर्हो हुनु अपरिहार्य छ । अहिलेको प्रावधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरे पनि एउटै निकायमा व्यवस्थापकीय, कार्यपालकीय र न्यायिक अधिकार राखेको देखिन्छ जसले आर्थिक विकास मुश्किल त पर्छ नै, शक्ति पृथकीकरणको पनि सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । यस्ता कुरामा बढी गम्भीर बन्नुपर्छ ।
अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा त मौद्रिकबाहेक वित्तीय क्षेत्रको नियमनको लागि सङ्घीय तथा प्रादेशिक शक्तिबीच अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड गरिएका दृष्टान्त छन् । कर्जा नीतिलगायत प्रदेशमा बाँडिएका छन् । जर्मनीमा बैकिंग क्षेत्रको नियमन लेखा व्यवस्थापन तथा परीक्षण राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ । वित्तीय सङ्घीयतामा सञ्चित प्रणाली गर्भनरहरूको सामूहिक निर्णयबाट चल्दछ । यसले नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्छ ।
अमेरिकामा सन् १९१३ मा फेडरल रिजर्भ ऐन निर्माण भयो । फेडरल रिजर्भ सिस्टमको सञ्चालन एउटा बोर्डद्वारा गर्न थालियो, जसमा सात सदस्य छन् । सदस्यहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट गरिने र सिनेटले अनुमोदन गर्ने गर्छ । यसको प्रमुख दायित्व भनेको देशको मौद्रिक नीति तर्जुमामा सहयोग पुर्याउनु र बनेको नीति सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु हो । भारतको कुरा गर्दा भारतीय मौद्रिक प्रणाली सम्बन्धी नीति तथा बैकिंग प्रणालीको सञ्चालन रिजर्भ बैक अफ इन्डियाले गर्छ । सन् १९३५ मा रिजर्भ बैक ऐन १९३४ अन्तर्गत निजीस्तरबाट सञ्चालन भए पनि यसको सन् १९४९ मा राष्ट्रियकरण गरियो । यसको प्रमुख भूमिका नोट निष्कासन र व्यवस्थापन लगायत काम हो । यति मात्र होइन, केन्द्रमा फाइनान्स सुपरभिजन बोर्डको गठन सन् १९९४ भयो । भारतको झन्डै ९२ पतिशत बैकिंग तथा वित्तीय व्यवस्था र कारोबार राज्यको नियन्त्रणमा चल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि अहम् भूमिका छ । सदस्य देशलाई मौद्रिक सहकार्यको प्रवद्र्धन भुक्तानी सन्तुलन, विनिमय दर निर्धारणमा सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा पनि योगदान पुर्याउँछ । साथै सदस्य राष्ट्रको अधययन र विश्लेषण गरी मौद्रिक अनुशासन कायम गर्न पनि सहयोग गर्छ । विश्वको पूँजीबजार अन्तर्राष्ट्रिय स·ठनको विधान अन्तर्गत चल्छ साथै युरोपियन युनियनमा पनि बजार विस्तारित गर्ने प्रयास जारी छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् स·ठित धितोपत्र विनिमयको स्थापना विभिन्न देशहरूमा भएजस्तै नेपालमा पनि सन् १९७६ मा सेक्युरिटी खरीद बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । सन् १९९४ मा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडमा परिणत भयो । जसको कुल अधिकृत एवं जारी पूँजी पाँच करोड छ । जसमा ५८.६७ प्रतिशत नेपाल सरकार, ३४.६० नेपाल राष्ट्र बैंक, ६.१२ नेपाल औद्योगिक विकास निगम र बाँकी अन्य सदस्यहरूबाट लगानी गरिएको छ । यसैगरी ५ वर्ष अघिको तथ्याड्ढ अनुसार नेपालको वित्तीय संस्थाहरूको स्थिति हेर्दा वाणिज्य बैक २६, विकास बैक ७०, वित्त कम्पनी ७८, बचत तथा सहकारी संस्था ३३९२, निवृत्तिभरण ।सञ्चयकोष) २५, पारस्परिक कोष १, धितोपत्र विनिमय बजार १ सञ्चालनमा छन् ।
एकीकृत शासन र एउटा सरकार हुँदा वित्तीय संस्था यति धेरै छन् भने एकभन्दा बढी प्रान्त र सरकार हुँदा यसैको अनुपात बढने निश्चित छ ।
मौद्रिक नीतिबाहेक कर्जा नीति बैंक व्यवस्थापनलगायतको सङ्घीय संरचना अपरिहार्य छ । नेपाल राष्ट्र बैकको सङ्घीय नेपालमा कस्तो भूमिका हुने, त्यसलाई कुन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, राष्ट्र बैकको स्वायत्तताको अवस्था कस्तो हुने, गर्भनरको नियुक्ति कसले कसको सिफारिसमा गर्ने, संवैधानिक बनाउने कि नबनाउनेलगायत विषयमा बहस चल्नै पर्छ । सङ्घ र प्रान्तको कर्जा नीतिको स्वरूप के हुने, प्रान्तहरूको वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन कसरी कसले गर्ने, वित्तीय क्षेत्रका कानुन तथा नीति कुन सरकारद्वारा निर्माण हुने । एक प्रान्तले अर्को प्रान्त वा केन्द्रको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूलता ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्यो भने कसले रोक्नेजस्ता अहम् सवालको समाधान अहिले नै खोजिएन भने सङ्घीय नेपालको यात्रा जटिल बन्न सक्छ । मुलुकलाई आर्थिकरूपले सबल बनाउन वित्तीय क्षेत्र पनि समय सापेक्ष रूपान्तरित हुनैपर्छ । यसर्थ राज्य पुनर्संरचनाको काम सँगै वित्तीय क्षेत्रको पनि पुनर्संरचनातर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जानैपर्छ ।