लोकतन्त्र तथा संसदीय व्यवस्थाको स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको माओवादी सम्मिलित साझा सरकारको बहिर्गमन भएको छ । ओली नेतृत्वको साझा सरकारलाई समर्थन दिइराखेको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै सरकार स्वत: नै अल्पमतमा आइपुगेको थियो । हुनत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त्यति बेला नै आउनुपर्दथ्यो तर तीन दिनको पर्खाईपछि पनि राजीनामा नआएपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेससहित दलहरूले ओली नेतृत्वको सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव लगाए । त्यसपछि पनि राजीनामा आउने अपेक्षा गरिएको थियो, आएन । प्रधानमन्त्रीको पार्टीले आफ्नै भ्रातृ स·ठनका कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा उतार्ने काम गर्यो । संविधानमा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नभएको भन्दै थर्काउने कामसमेत भयो । अल्पमतमा परेर पनि सरकार नछाड्ने अडानमा रहेको ओली सरकारले आफ्ना समर्थक कार्यकर्ताहरूलाई धमाधम नियुक्ति पनि दिन थाल्यो जबकि राजनीतिक नैतिकताको आधारमा त यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयसम्म जानुहुँदैन । तर भारतको आम आदमी पार्टी र नेपालको नेकपा एमालेको राजनीतिक शब्दकोश, व्याकरण तथा राजनीतिक शास्त्र बेग्लै किसिमको छ, जो अरूसँग मेल खाँदैन । सरकार जोगाउन हरसम्भव जोड, घटाउ, गुणा, भाग गरेर पनि बहुमत जुटाउन सम्भव नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना नै नगरिकन पदबाट राजीनामा गरे । यो काम उनले शुरुमैं गरिदिएको भए बढी प्रशंसा पाउने थिए तर ढिलै भए पनि संसदीय मूल्य–मान्यता एवं लोकतान्त्रिक संस्कारलाई बलियो बनाउने काम भने गरेका छन् । ओली नेतृत्वको ९ महिने सरकारलाई कतिले निकै सफल त कतिले ऐतिहासिक रूपमा नै असफल बताइरहेका छन् । ओली सरकारको ९ महिने अवधिको समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
पूर्वराजावादीहरू तथा वामपन्थी विद्वान्हरू ओली नेतृत्वको सरकारलाई कथित राष्ट्रवादी सरकारको संज्ञा दिइरहेका छन् जबकि नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेताले भने यसलाई उत्ताउलो राष्ट्रवादको संज्ञा दिंदै यस सरकारलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमैं सर्वाधिक असफल सरकारको संज्ञा दिएको छ । आफू शक्तिमा पुग्दा विदेशी शक्तिको चर्चा नहुने र शक्तिबाट ओरालो लाग्दा विदेशी चलखेल हेर्ने आरोप लगाउनु नेपालमा नयाँ कुरा होइन । होइन भने गत वर्ष यसै महिनामा ओलीको समर्थनमा भारतको शुभकामना र समर्थन प्राप्त गर्न दुई सातासम्म नयाँ दिल्लीको गल्लीगल्ली र चोकचोकमा भारतीय नेताहरूको निवास खोजिरहने प्रयास एमालेका एकजना सचिवले गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अवश्य पनि ओलीको निम्ति भारतको सहयोग र समर्थन माग्न ती नेता दिल्ली पुगेका थिए ।
आफूलाई राष्ट्रवादी सरकार घोषित गर्ने, तराई–मधेसका आन्दोलनकारीसँग काठमाडौंमा वार्ता गर्नु आफ्नो हित एवं प्रतिष्ठाविपरीत ठान्ने तर समस्या समाधानको निम्ति चार बुँदे ‘ननपेपर डकुमेन्ट’ दिएर भारतलाई आश्वस्त पार्ने काम किन भयो ? यसको जवाफ आजसम्म सत्ताधारी दलका कुनै नेताहरूले दिन सकेनन् । आन्दोलनकारी मधेसवादी दलका एकजना नेताले यस माथि आक्रोश पनि पोखेका थिए– काठमाडौंमा वार्ताको टेबुलमा हामीले पाउनुपर्ने कागज नयाँ दिल्लीमा पाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? मधेसवादी दलहरूलाई वार्ताको टेबुलमा बोलाउने तथा चियापान खुवाएर फर्काइदिने अन्तहीन खेलका कारण ओली सरकार र मधेसीबीच दूरी बढ्दै गयो । सत्ताधारी दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरू तथा तिनका समर्थक विद्वान्हरूले जेजस्तो व्याख्या र विश्लेषण गरे पनि तराई–मधेसमा आन्दोलन भइरहुन्जेल तीन सत्ताधारी दलका नेताहरूले तराई मधेसमा प्रवेश गर्न सकेनन् । आक्रोश यतिसम्म थियो कि राष्ट्रपतिसमेतले विरोधको सामना गर्नुपर्यो ।
ओली सरकारले नाकाबन्दी खुलाएको भन्ने दाबी गरिंदैछ तर यथार्थ के पनि हो भने सिमानाका केन्द्रित आन्दोलन गर्न मधेसवादी दलहरूलाई बाध्य पार्ने काम एमालेले अवश्य पनि गरेको थियो । खुलाउने काम आन्दोलनकारीहरू आपैंmले गरेका थिए । तराई–मधेससहित देशको जनताले भोगिरहेको कष्ट र पीडाका कारण बाध्य भएर आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनको स्वरूप फेरेका थिए । संविधान जारी भएपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउने चाहनाका कारण एमालेका अध्यक्षले हतारहतार संविधान जारी गर्न लगाए । तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन उत्कर्षमा रहेको बेला संविधान जारी गर्नुको कुनै कारण थिएन । संविधान जारी भइसकेपछि जसरी महत्त्वपूर्ण पदहरूको भागबन्डा भयो त्यसले पनि यो साबित गर्दछ कि संविधान ‘फास्ट ट्रयाक’मा जारी गरिनुको निहितार्थ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हासिल गर्नु थियो । प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सरकारको नेतृत्व लिन एमालेका अध्यक्ष हतारिएका थिए । तसर्थ यसको निम्ति उनी अरूलाई दोष दिन सक्दैनन् । एमालेको ९ महिने शासनकालमा सरकार तथा आन्दोलनकारी दलहरूबीच ३६ को सम्बन्ध थियो । एमालेले तराई–मधेसको आन्दोलनलाई होच्याउने र जिस्काउने काम मात्रै गर्यो । आज परिस्थिति यस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ यो पार्टी राजनीतिकरूपमा एक्लिन पुगेको छ । भनिन्छ स्वार्थीको कोही साथी हुँदैन । एमाले सरकारमा हुँदा पनि सबै भाग एक्लै लिन खोज्यो फस्वरूप माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयो, होइन भने पञ्चायती राष्ट्रवादको फेभिकोलले त गठबन्धनलाई बलियोगरी टाँसिदिएकै थियो ।
भनिन्छ, भारतमाथि निर्भरता कम गर्न ओली सरकारले ऐतिहासिक काम गर्यो । भारतीय निर्भरता कम गर्न चीनमाथि निर्भरता बढाउने काम भयो । यो पक्कै राष्ट्रवाद होइन । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा सरकारले गरेका कामहरूको फेहरिस्त खोइ ? भारतको विरोध गर्नु र चीनमाथि भर पर्नु नै हाम्रो राष्ट्रवाद हो भन्ने मान्यता सर्वप्रथम पञ्चायतीकालमा राजा महेन्द्रले प्रतिपादित गरेका थिए यो नै पञ्चायती राष्ट्रवादको आधार थियो । भारतको विरोध र चीनको समर्थनलाई राष्ट्रवाद ठान्ने नीतिलाई नै नेपालका वामपन्थीहरूले पनि निरन्तरता दिंदै आएका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमलाई भारतले समर्थन नगरेपछि तथा जनान्दोलन–२ मा सहभागी दलहरूलाई आफ्नो नैतिक समर्थन बन्द गर्न भारतले नमानेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यही नीति अपनाएका थिए । तर सफल हुन सकेनन् ।
चीनसँग पारवहन तथा यातायात सम्झौता र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई ठूलो उपलब्धि मानिंदैछ । तर चीनसँग द्वीपक्षीय व्यापारमा नेपालले भोगिरहेको घाटाको आयतन निकै फराकिलो छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त तातोपानी नाका एक वर्षदेखि अवरुद्ध छ । केरूङ नाकालाई पनि चीनले बन्द गरिदिएको छ । चीनले घोषितरूपमैं नाका बन्द गर्दा पनि त्यसको विरोध हुँदैन । गत वर्ष चीनबाट कम मात्रामा तेल र इन्धन आउँदा त्यसलाई ठूलो उपलब्धि मानिएको थियो तर खोइ त्यसले निरन्तरता पाएको ? जुन रूट भएर ट्रक तथा टाटासुमोलाई पनि ठाउँ–ठाउँमा ब्याक गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यस्तो भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा रेल कुदाउने कुरा भइरहेको छ । पानीजहाज, रेल, ग्याँस पाइप लाइन सबै आवश्यकता सजिलै पूरा हुने सपना बाँडियो तर जयनगर–जनकपुर रेलको सुधार हुन सकेको छैन । नेपाली ध्वजावाहक वायुसेवा निगमभन्दा बढी प्रगति निजी विमान उड्डयन कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, उद्योग, कुन क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने त्यसबारे यस सरकारले के गरेको छ ? खोइ नयाँनयाँ उद्योग खुलेको ?
कुनै सानो कामलाई अथवा खास क्षेत्रलाई लक्ष्य बनाएर नीति बनाइएको भए त्यसले आफ्नो सार्थकता दर्शाउँथ्यो होला । भारतसँग द्वीपक्षीय सम्बन्धमा यस सरकारले यति बढी चिसोपना ल्याइदियो कि यसलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन वर्षौ लाग्नेछ । भारतविरोधी जनमत सिर्जना गर्न र मधेसीविरोधी भावना सिर्जना गर्न यो सरकार सफल रहेको देखियो । वैदेशिक ऋण र अनुदानको भरमा महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याइएको छ जबकि एक छिमेकी देशबाहेक विश्वका अधिकांश दाता राष्ट्रहरूलाई जिस्काउने काम भइरह्यो । ओली सरकारले पञ्चायती राष्ट्रवादको मन्त्र जाप गर्ने काम अवश्य पनि नेपाली जनतालाई दिएको छ । एक छिमेकीको विरोध र अर्को छिमेकीको समर्थन राष्ट्रवाद अथवा आत्मनिर्भरता कसरी हुन सक्छ ? यद्यपि ओली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट सराहनीय अवश्य पनि रह्यो । तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पहिले पनि शड्ढास्प्द थियो, अहिले पनि छ । समष्टिमा यो अवधि औसत रहेको देखिन्छ ।
