वीरगंजका ऋण तथा बचत सहकारी संस्था र नेपाल सरकारहरू मलाई उस्तै उस्तै लाग्छन् । सहकारी संस्थाहरू जनताको रगतपसिनाको जम्मा रकम लिएर कुन बखत अलप (गायब) हुन्छन् भन्ने थाहा नभएभैंm जनतामाझ ठूल्ठूला बाचा वचन गर्ने संस्कार कुन बेला बालुवाको घरभैंm ढल्छ, कसैले भन्न सक्दैन । त्यसो त यो सरकार बालुवाको नभई पिलरवाला हो भन्छन्, ओलीहरू ।
एकपटक फेरि सरकार ढाल्ने कसरत प्रारम्भ भएको छ । करिब एक वर्षअघि गठन भएको वर्तमान सरकारको स्वामी धेरै छन् । थुप्रै राजारजौटाहरूबाट सञ्चालित यो सरकार धेरैअघि नै ढलिसक्नुपथ्र्यो । तर मधेस आन्दोलन, भारतीय थिचोमिचो (नाकाबन्दी) आदि इत्यादि कारणहरूले गर्दा यो सरकार यतिन्जेल टिक्न सफल भएको छ । नेपालमा घरिघरि अल्पायुकै सरकार बन्ने गरेको र वर्तमान सरकारको नियति पनि त्यही नै हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । एकलौटी सरकारसमेत पूर्ण अवधि टिक्न नसक्ने यो राजनैतिक मरुभूमिमा साझा र साझेदारीको काम कति नै दिगो र भरपर्दो होला र ?
यो सरकार कुनै आन्दोलनले धराशयी हुने नभई आन्तरिक छलकपट र स्वार्थको शिकार बन्ने निश्चितभैंm छ । अस्ति वीरगंज आउँदा सीके लालले मधेसले थोरै गुमाएर धेरै पायो भन्दै मधेस आन्दोलन शिथिल भएको पर्दाफास गरेर गए । सीकेहरू अचेल आफूलाई पत्रकारभन्दा राजनैतिक विश्लेषक ठान्दछन् । सीके लालको विश्लेषणलाई लोप्पा खुवाउनेहरू भन्छन्– मधेस ने बहुत कुछ गवाँया, कुछ नहीं पाया, खाली हात आया । अब राजनैतिक विश्लेषक ठीक कि खाली हात आया भन्ने ठीक यो मधेसमा छुट्टै बहसको विषय बनेको छ । मधेस आन्दोलनलाई खोदा पहाड, निकला चुहा भन्नेहरूसमेत छन् ।
वर्तमान सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर हो, माओवादी केन्द्र । असमान बटवाराका चल्ते यो पार्टी माओवादी हुँदै एमाओवादी र अचेल माओवादी केन्द्रको नामले घिचघाच गर्दै नेपालकै तेस्रो ठूलो दल बनेको छ, संसद्मा । सरकारमा खाइलाग्दो हिस्सेदारी पनि पाएको छ । थोपाथोपा मिलाएर बिचरा ओली, सरकार प्रमुख बनेका छन् । वर्तमान त्रिशङ्कू संसद्मा प्रचण्डलाई आफ्नो हैसियत थाहा छ, जता उनको पार्टी जान्छ, त्यसको पलडा भारी हुन्छ । अब उनी अरूको पलडा भारी गर्नुको सट्टा आफ्नै पलडा (पल्ला) भारी बनाउने पक्षमा छन् । प्रचण्डको यही नीतिले ओलीलाई पर्नु पीर परेको छ । स्थानीय निर्वाचन नजिकिंदै गएकाले सबै दलको आँखा अहिले घुमाउरो पाराले स्थानीय निर्वाचनमा पनि छ । उता भारतलाई पनि पछुतो लागेको छ । लामो समयदेखि मधेसकेन्द्रित दलहरू सडकमा, सत्ताबाहिर, खाली हात छन् । भारतले तिनका हितमा क्यै गर्न नसकी टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालका मधेसवादी दलका पछाडि लागिरहे उसको अन्तर्राष्ट्रिय छबि बिग्रिने डर छ, नेपाल कालान्तरमा चीन, पाकिस्तानको पक्षधर बन्न सक्ने खतरा छ र पनि मधेसवादी दलहरूलाई गलेको, हारेको देख्न चाहँदैन । मधेसवादीहरूलाई उकास्नका लागि पनि भारत ओलीको विपक्षमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी यो सरकारको दिनगन्ती शुरू भएको छ । काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई मिलाउनुपर्ने चटारो पनि छ । तुम बिन जग सुना भनेभैंm सत्ताबिना नेपालमा कुनै पुछुवाइ हुँदैन, राजनीति अघि बढाउन कठिन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँका र बाहिरका समेतलाई राम्रै ज्ञान छ ।
सहकारी संस्थाभैंm यो सरकारमा पनि थुप्रै शेयरहोल्डरहरू छन् र अहिले ठूलो शेयरहोल्डरहरूबीचको सम्बन्ध चिसिंदै गएको छ ।
विगतमा प्रचण्डले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएभैंm ओलीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । किनकि प्रचण्ड र देउवालाई ओलीको कुर्सीले निम्ता दिन थालिसक्यो । यही कुर्सीका खातिर नै प्रचण्डले बाबुरामलाई र देउवाले रामचन्द्रलाई वनवास गराएका होइनन् र ?
रुक्मा·त कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग मिलेर ओलीले प्रचण्डलाई भीषण मानसिक चिन्ता र दबाब दिई राजीनामा गराएको कुरा तपाईं हामीलाई त ताजै छ भने बिचरा प्रचण्डले के भुले होलान् ? नेपाली जनताले कतिञ्जेल खेप्ने यो अदला, बदला र सत्ताको रमिता ?
स्वयम् एमाले पार्टीभित्र पनि ओली सत्ताच्युत होऊन् भन्ने चाहना छ । अनि यस्तो चौतर्फी पेलाइमा आफ्नो उखानटुक्का मात्रले थेग्न नसक्ने चाल पाएका ओली अचेल कूटनीतिक र राजनैतिक भाषा बोल्न थालेका छन् । उपदेशमूलक होइन, सन्देशमूलक, याचनामूलक शब्दावली प्रयोग गर्न थालेका छन् । अस्वस्थतामा हतो:हतो: भन्ने भ्रामक प्रचार अब बेकार छ भन्ने ओलीलाई थाहा छ । सरकार परिवर्तनको यो असहय खेलले गर्दा मुलुकमा फेरि अशान्ति, महँगी र भ्रष्टाचारले पराकाष्ठा नाघ्ने त्रास आम जनतामा छ ।
को ढल्ने, को नगल्ने ? छिटो र दनादन निर्णय होस् । कठपुतली नै किन नहोस्, तर मुलुकमा सरकार होस् भन्ने आम चाहना छ । किनकि सरकारमा बस्नेहरू कुर्सीका शोभा मात्र हुन् भन्ने आम जनतालाई थाहा छ । कमसेकम कुर्सी शोभायमान रहोस् भन्ने नेपाली चाहनालाई नेताहरूले शिरोधार्य गर्ने आशा गरिन्छ ।
