शीतल महतो
मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, दरिलो युवा नीतिको अभाव र रोजगारका क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक स्वार्थका कारण सक्षम र दक्ष युवाले पनि स्वदेशमा काम पाउन सकेको छैन । फलस्वरूप पढेलेखेका दक्ष युवा मात्र होइन, अदक्ष र अर्धदक्षहरू प्नि रोजगारका लागि विदेशिने गरेका छन् । त्यसमा पनि अर्धदक्ष झन् बढी विदेशिने गरेका छन् । यसरी रोजगारको सीमित अवसर र न्यून आर्थिक वृद्धिदरका कारण प्रतिवर्ष श्रम बजारमा आउने पाँच लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई रोजगारको अवसर उपलब्ध गराउने ठूलो चुनौती राज्यसँग छ । बेरोजगार, अर्धबेरोजगार, श्रमको अल्पउपयोग दर तथा कृषिमा लुकेको बेरोजगारीसमेतलाई दृष्टिगत गरेर हेर्ने हो भने मुलुकमा प्रत्येक वर्ष ७/८ लाखको हाराहारीमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रोजगार विभिन्न क्षेत्रमा सृजना हुने भएकोले पनि यसलाई अन्तर्सम्बन्धित विकास नीतिले समेट्नु पर्ने हो । हुनत रोजगार सृजनामा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका सबै निकायको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष योगदान रहेको हुन्छ । केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभागद्वारा गरिएको राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ अनुसार मुलुकको ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्णबेरोजगारी, अल्पबेरोजगारी र अदृश्यबेरोजगारीलाई पनि समावेश गरिएको छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रत्युत्पादक अवस्था हो ।
उत्पादनको एउटा जीवन्त साधनको रूपमा रहने श्रमको अनुपयोगबाट उच्च आर्थिक वृद्धि दरको कल्पना गर्न सकिंदैन । भनिन्छ, ‘खाली दिमाग शैतानको वास’ अर्थात् खाली हात वा बेरोजगारीमा अभाव, गरिबी र विपन्नता निहित हुन्छ । त्यसैले बेरोजगार र आर्थिक समृद्धिबीच नकारात्मक सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । मर्यादित र उत्पादनमूलक रोजगारको अभावमा प्राप्त हुने न्यून ज्याला वा पारिश्रमिकले श्रमिकलाई गरिब बनाउनुका साथै यसले समाजमा असमानता बढाउँछ । गरिबी र असमानताका कारण मानिसले नजिकको प्राकृतिक स्रोत साधनमा विवेकहीन आक्रमण गर्ने अवस्था आउँछ । किनभने मानिसलाई सबैभन्दा पहिले बाँच्न र आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन गर्नका लागि त्यहाँ जे उपलब्ध छ, त्यसकै उपयोग गर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुन्छ । त्यसैले आर्थिक विकास र समृद्धिको मान्यतालाई समाजको तल्लो वर्गसम्म पुर्याई यस सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने कार्यमा युवा वर्ग एउटा सशक्त र प्रभावशाली हतियार हुन सक्दछ र यो उनीहरूको दायित्व पनि हो । किनभने आर्थिक विकास र समृद्धिको अवधारणा आजका युवाहरूको भविष्यलाई सीधा असर पार्ने कुरा हुन् । यस कार्यका लागि सरकारले युवावर्ग लक्षित र युवामुखी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ । तर नेपालमा बढ्दो राजनीतिक सङ्क्रमणले युवा शक्तिलाई राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि परिचालन वा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसले मुलुकमा थुप्रै विकृतिहरू निम्त्याइरहेको छ ।
एक तथ्याड्ढ अनुसार नेपालमा आर्थिकरूपले सक्रिय जनसङ्ख्या (१५–५९ वर्ष उमेर समूह) ५७ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवर्ष ५ लाख १२ हजार नेपाली आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् तर यीमध्ये केवल ५ देखि ७ प्रतिशतले मात्र औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार पाउने गरेको न । बाँकी नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारको कुनै टु·ो छैन । यसरी गरिबी र बेरोजगारको चर्को मारमा पिल्सिएका लाखौं नेपाली उर्वर युवाहरूका लागि यतिखेर विदेशी मुलुकहरू दरिलो गन्तव्य बन्न पुगेंका छन् । खाडी मुलुकको ५५ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा पनि उनीहरू कठोर श्रम गर्न बाध्य छन् । कतिपयले त तापक्रममा अनुकूलता नमिलेर ज्यानै गुमाएका पनि छन् । घरपरिवार र आफन्तलाई छोडेर अर्को मुलुकको भूमिमा आफ्नो अमूल्य श्रम र पसिना पोख्न उनीहरू बाध्य छन् । हुनत विदेशमा पसिना बगाएको युवाले नै अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ देखि २४ प्रतिशत हिस्सा रेमिन्ट्यान्सले ओगट्नु नै यसको सबल प्रमाण हो । गरिब युवाका लागि बाँच्ने आधार नै रोजगार हो । त्यति मात्र होइन, उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधन श्रम हो । बेरोजगार रहनु भनेको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले उत्पादनको साधन खेर जानु र व्यक्तिले आय गुमाउनु पनि हो । यस बाहेक रोजगारको आर्थिक र सामाजिक महत्त्व पनि त्यतिकै छ । रोजगारबाट एउटा व्यक्तिले सहज ढ·ले जीविका चलाएर समाजमा मर्यादापूर्वक बस्न सक्दछ । तर विदेशमा श्रम र सीप खर्चिरहेका नेपाली युवाको पसिना स्वदेशमैं बगाउने परिवेशको निर्माण गर्ने प्रभावकारी नीति र योजना राज्यले ल्याउन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताको नाममा यतिखेर युवा शक्ति ‘गोरुको जुधाइमा बाच्छो’ जस्तो भएको छ । त्यसैले स्वदेशमैं पर्याप्त उत्पादनमूलक रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्नु नै अहिलेको सरकारको प्रथम दायित्व हो ।
युवाको श्रम, सीप, जोश र जाँगरको सही एवं उचित सदुपयोग भयो भने कुनै पनि देशको विकास हुनमा समय लाग्दैन । तर नेपाली युवाको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगार हो । ऊर्जाशील युवालाई विदेशमा श्रम बेच्न पठाएर देशको अर्थतन्त्र जसोतसो धान्न सकिएला तर यसले देश भने उँभो पटक्कै लाग्दैन । विश्वमा कुनै पनि देशले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले धनी बनेको उदाहरण छैन । मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्ने हो भने राज्यले देशभित्रै स्वरोजगारका लागि वातावरण बनाउन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम ल्याउनु अति आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमले युवाहरूको आयमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्राय: निश्चित हुन्छ । त्यसैले नेपालको विकास प्रक्रियाको पहिलो चुनौती भनेको नै स्वदेशमैं पर्याप्त, उत्पादनमूलक, मर्यादित र सन्तुलित रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्नु हो । वास्तवमा अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारबीच सन्तुलन देखिएको छैन । विशेषगरी मुलुकमा रहेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत मात्र योगदान पुर्याउँछ तर यो क्षेत्रमा आश्रित घरपरिवारको सङ्ख्या ७६ प्रतिशत छ । त्यस्तै नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भए तापनि रोजगारमा यस क्षेत्रको योगदान ५/६ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याड्ढ छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र यस क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारबीच तादात्म्य देखिए पनि उद्योगीकरणबिना रोजगारका पर्याप्त अवसर सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । यसरी कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्र र रोजगार सिर्जनामा रहेको योगदानको अवस्थालाई हेर्दा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ । त्यसैले कृषि उपजमाथिको आत्मनिर्भरताबाट खाद्य सुरक्षाका साथै थुप्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकोले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणद्वारा युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढाउन यसलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रम प्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासमा जोड दिनै पर्दछ ।
यसका अतिरिक्त युवालाई विकासका साझेदारको रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका यी तनै क्षेत्रको विकास गरी बढीभन्दा बढी रोजगार स्वदेशमैं सिर्जना गर्ने उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु नै अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा गरिब, विपन्न र सामाजिक तथा आर्थिकरूपमा पछाडि परेका वर्ग एवं समुदाय लक्षित न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूति गर्ने परियोजनाहरू मुलुकभरि सञ्चालन गरी गरिबी र बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने नीतिगत र कानुनगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । हुनत कुनै पनि देशको युवाशक्ति त्यहाँको आर्थिक विकासका लागि मेरुदण्ड हुन्छ । तर नेपालको युवा शक्ति राजनीतिक अस्थिरता, रोजगारका क्षेत्रहरूको सीमितता तथा गुणस्तरीय, सीपमूलक र आत्मनिर्भरमुखी शिक्षाका कमीका कारण अति पीडित भएका छन् । विगत दुई दशकयता मुलुकमा ‘आर्थिक विकास’ र ‘रोजगार’ का विषय व्यापक रूपमा उठेको पाइन्छ । तर यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि आवश्यक पर्ने युवा लक्षित आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई समन्वयात्मक ढ·ले प्रभावकारीरूपमा अगाडी बढाउँदै लग्नुपर्ने कार्यलाई राज्यले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ ले पनि मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । यसलाई पनि सरोकारवाला सबैले मन, वचन र कर्मले पूर्ण जिम्मेवारीका साथ आत्मसात गर्नर् सकेमा मुलुकमा व्यापक मात्रामा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यति भए देश अवश्य आर्थिकरूपले समृद्ध हुन्छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, दरिलो युवा नीतिको अभाव र रोजगारका क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक स्वार्थका कारण सक्षम र दक्ष युवाले पनि स्वदेशमा काम पाउन सकेको छैन । फलस्वरूप पढेलेखेका दक्ष युवा मात्र होइन, अदक्ष र अर्धदक्षहरू प्नि रोजगारका लागि विदेशिने गरेका छन् । त्यसमा पनि अर्धदक्ष झन् बढी विदेशिने गरेका छन् । यसरी रोजगारको सीमित अवसर र न्यून आर्थिक वृद्धिदरका कारण प्रतिवर्ष श्रम बजारमा आउने पाँच लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई रोजगारको अवसर उपलब्ध गराउने ठूलो चुनौती राज्यसँग छ । बेरोजगार, अर्धबेरोजगार, श्रमको अल्पउपयोग दर तथा कृषिमा लुकेको बेरोजगारीसमेतलाई दृष्टिगत गरेर हेर्ने हो भने मुलुकमा प्रत्येक वर्ष ७/८ लाखको हाराहारीमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रोजगार विभिन्न क्षेत्रमा सृजना हुने भएकोले पनि यसलाई अन्तर्सम्बन्धित विकास नीतिले समेट्नु पर्ने हो । हुनत रोजगार सृजनामा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका सबै निकायको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष योगदान रहेको हुन्छ । केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभागद्वारा गरिएको राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ अनुसार मुलुकको ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्णबेरोजगारी, अल्पबेरोजगारी र अदृश्यबेरोजगारीलाई पनि समावेश गरिएको छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रत्युत्पादक अवस्था हो ।
उत्पादनको एउटा जीवन्त साधनको रूपमा रहने श्रमको अनुपयोगबाट उच्च आर्थिक वृद्धि दरको कल्पना गर्न सकिंदैन । भनिन्छ, ‘खाली दिमाग शैतानको वास’ अर्थात् खाली हात वा बेरोजगारीमा अभाव, गरिबी र विपन्नता निहित हुन्छ । त्यसैले बेरोजगार र आर्थिक समृद्धिबीच नकारात्मक सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । मर्यादित र उत्पादनमूलक रोजगारको अभावमा प्राप्त हुने न्यून ज्याला वा पारिश्रमिकले श्रमिकलाई गरिब बनाउनुका साथै यसले समाजमा असमानता बढाउँछ । गरिबी र असमानताका कारण मानिसले नजिकको प्राकृतिक स्रोत साधनमा विवेकहीन आक्रमण गर्ने अवस्था आउँछ । किनभने मानिसलाई सबैभन्दा पहिले बाँच्न र आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन गर्नका लागि त्यहाँ जे उपलब्ध छ, त्यसकै उपयोग गर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुन्छ । त्यसैले आर्थिक विकास र समृद्धिको मान्यतालाई समाजको तल्लो वर्गसम्म पुर्याई यस सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने कार्यमा युवा वर्ग एउटा सशक्त र प्रभावशाली हतियार हुन सक्दछ र यो उनीहरूको दायित्व पनि हो । किनभने आर्थिक विकास र समृद्धिको अवधारणा आजका युवाहरूको भविष्यलाई सीधा असर पार्ने कुरा हुन् । यस कार्यका लागि सरकारले युवावर्ग लक्षित र युवामुखी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ । तर नेपालमा बढ्दो राजनीतिक सङ्क्रमणले युवा शक्तिलाई राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि परिचालन वा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसले मुलुकमा थुप्रै विकृतिहरू निम्त्याइरहेको छ ।
एक तथ्याड्ढ अनुसार नेपालमा आर्थिकरूपले सक्रिय जनसङ्ख्या (१५–५९ वर्ष उमेर समूह) ५७ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवर्ष ५ लाख १२ हजार नेपाली आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् तर यीमध्ये केवल ५ देखि ७ प्रतिशतले मात्र औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार पाउने गरेको न । बाँकी नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारको कुनै टु·ो छैन । यसरी गरिबी र बेरोजगारको चर्को मारमा पिल्सिएका लाखौं नेपाली उर्वर युवाहरूका लागि यतिखेर विदेशी मुलुकहरू दरिलो गन्तव्य बन्न पुगेंका छन् । खाडी मुलुकको ५५ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा पनि उनीहरू कठोर श्रम गर्न बाध्य छन् । कतिपयले त तापक्रममा अनुकूलता नमिलेर ज्यानै गुमाएका पनि छन् । घरपरिवार र आफन्तलाई छोडेर अर्को मुलुकको भूमिमा आफ्नो अमूल्य श्रम र पसिना पोख्न उनीहरू बाध्य छन् । हुनत विदेशमा पसिना बगाएको युवाले नै अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ देखि २४ प्रतिशत हिस्सा रेमिन्ट्यान्सले ओगट्नु नै यसको सबल प्रमाण हो । गरिब युवाका लागि बाँच्ने आधार नै रोजगार हो । त्यति मात्र होइन, उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधन श्रम हो । बेरोजगार रहनु भनेको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले उत्पादनको साधन खेर जानु र व्यक्तिले आय गुमाउनु पनि हो । यस बाहेक रोजगारको आर्थिक र सामाजिक महत्त्व पनि त्यतिकै छ । रोजगारबाट एउटा व्यक्तिले सहज ढ·ले जीविका चलाएर समाजमा मर्यादापूर्वक बस्न सक्दछ । तर विदेशमा श्रम र सीप खर्चिरहेका नेपाली युवाको पसिना स्वदेशमैं बगाउने परिवेशको निर्माण गर्ने प्रभावकारी नीति र योजना राज्यले ल्याउन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताको नाममा यतिखेर युवा शक्ति ‘गोरुको जुधाइमा बाच्छो’ जस्तो भएको छ । त्यसैले स्वदेशमैं पर्याप्त उत्पादनमूलक रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्नु नै अहिलेको सरकारको प्रथम दायित्व हो ।
युवाको श्रम, सीप, जोश र जाँगरको सही एवं उचित सदुपयोग भयो भने कुनै पनि देशको विकास हुनमा समय लाग्दैन । तर नेपाली युवाको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगार हो । ऊर्जाशील युवालाई विदेशमा श्रम बेच्न पठाएर देशको अर्थतन्त्र जसोतसो धान्न सकिएला तर यसले देश भने उँभो पटक्कै लाग्दैन । विश्वमा कुनै पनि देशले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले धनी बनेको उदाहरण छैन । मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्ने हो भने राज्यले देशभित्रै स्वरोजगारका लागि वातावरण बनाउन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम ल्याउनु अति आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमले युवाहरूको आयमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्राय: निश्चित हुन्छ । त्यसैले नेपालको विकास प्रक्रियाको पहिलो चुनौती भनेको नै स्वदेशमैं पर्याप्त, उत्पादनमूलक, मर्यादित र सन्तुलित रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्नु हो । वास्तवमा अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारबीच सन्तुलन देखिएको छैन । विशेषगरी मुलुकमा रहेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत मात्र योगदान पुर्याउँछ तर यो क्षेत्रमा आश्रित घरपरिवारको सङ्ख्या ७६ प्रतिशत छ । त्यस्तै नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भए तापनि रोजगारमा यस क्षेत्रको योगदान ५/६ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याड्ढ छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र यस क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारबीच तादात्म्य देखिए पनि उद्योगीकरणबिना रोजगारका पर्याप्त अवसर सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । यसरी कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्र र रोजगार सिर्जनामा रहेको योगदानको अवस्थालाई हेर्दा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ । त्यसैले कृषि उपजमाथिको आत्मनिर्भरताबाट खाद्य सुरक्षाका साथै थुप्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकोले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणद्वारा युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढाउन यसलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रम प्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासमा जोड दिनै पर्दछ ।
यसका अतिरिक्त युवालाई विकासका साझेदारको रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका यी तनै क्षेत्रको विकास गरी बढीभन्दा बढी रोजगार स्वदेशमैं सिर्जना गर्ने उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु नै अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा गरिब, विपन्न र सामाजिक तथा आर्थिकरूपमा पछाडि परेका वर्ग एवं समुदाय लक्षित न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूति गर्ने परियोजनाहरू मुलुकभरि सञ्चालन गरी गरिबी र बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने नीतिगत र कानुनगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । हुनत कुनै पनि देशको युवाशक्ति त्यहाँको आर्थिक विकासका लागि मेरुदण्ड हुन्छ । तर नेपालको युवा शक्ति राजनीतिक अस्थिरता, रोजगारका क्षेत्रहरूको सीमितता तथा गुणस्तरीय, सीपमूलक र आत्मनिर्भरमुखी शिक्षाका कमीका कारण अति पीडित भएका छन् । विगत दुई दशकयता मुलुकमा ‘आर्थिक विकास’ र ‘रोजगार’ का विषय व्यापक रूपमा उठेको पाइन्छ । तर यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि आवश्यक पर्ने युवा लक्षित आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई समन्वयात्मक ढ·ले प्रभावकारीरूपमा अगाडी बढाउँदै लग्नुपर्ने कार्यलाई राज्यले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ ले पनि मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । यसलाई पनि सरोकारवाला सबैले मन, वचन र कर्मले पूर्ण जिम्मेवारीका साथ आत्मसात गर्नर् सकेमा मुलुकमा व्यापक मात्रामा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यति भए देश अवश्य आर्थिकरूपले समृद्ध हुन्छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm