अपराध र अपराधीले दुई कुरामा अवरोध गर्छ । सामाजमा अमनचयन, शान्ति कायम गर्न र विकासको काम गर्न । यसर्थ अपराध नियनत्रण नभएसम्म न शान्ति कायम हुन्छ, न देश विकास नै हुन्छ । यसै कारणले ठूला एवं विकसित मुलुकले अन्य विषयभन्दा बढी अपराध नियनत्रणमा केन्द्रित हुन्छन् । विश्व अनुभवले पनि स्थापित गरेको कुरा के हो भने जुन मुलुकले अपराध र अपराधीलाई बढी नियन्त्रण गर्न सकेको छ त्यो बढी विकसित एवं लोकतान्त्रिक साबित भएको छ । जसले अपराध र अपराधी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन त्यो अधोगतिमा रहेको छ, जस्तै पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजेरिया आदि । यसर्थ राज्यले अपराध वृद्धि हुने कुनै कार्य गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता अपराधशास्त्रले सड्ढेत गर्छ । अपराध नियन्त्रण राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको हुँदा विकसित मुलुकहरूले अपराधको स्रोतको अनुसन्धान र अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माणका लागि सुझाव दिन संस्थागत संयन्त्र नै विकसित गरेका छन् । एकजनाको प्रतिवेदन वा विज्ञताको भरमा बनेको कानुन संस्थागत प्रतिवेदनको आधारमा बनेको कानुनभन्दा बढी लाभदायी हुन सक्दैन । अमेरिकामा सन् १९०९ मा द अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ क्रिमिनल लांं एन्ड क्रिमिनोलजीको, भारतमा सन् १९७१ मा इन्स्टिच्युट अफ क्रिमिनोलजी एन्ड फोरेन्सिक साइन्स तथा बेलायतमा इन्स्टिच्युट अफ क्रिमिनोलजीको स्थापना भएको छ ।
सदरल्यान्डका अनुसार अपराध नियन्त्रणका लागि अपराधको वैज्ञानिक अध्ययन अपरिहार्य हुन्छ जसमा सोसियोलजी अफ ला, इटियोलजी अफ क्राइम र पेनोलजीको वैज्ञानिक अध्ययन हुनैपर्छ । सोसियोलजी अफ क्राइममा फौजदारी कानुनको निर्माण, विकास र संशोधनबारे अध्ययन गर्नुका साथै देश विदेशको फौजदारी कानुनको तुलनात्मक अध्ययन गरिन्छ । इटियोलजीमा अपराध हुने कारण र अपराधलाई प्रभावित पार्ने तत्त्वको अध्ययन गरिन्छ भने पेनोलजीमा दण्डको उद्देश्य, दण्ड प्रणाली एवं पुन: समाजीकरण गर्ने विधिको विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ । यसले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग मात्र पुग्दैन वैज्ञानिक पद्धतिको पनि निर्माण हुन्छ । लगभग अढाई सय वर्षको इतिहासमा हामीले गर्न नसकेको कुरा यही हो ।
लामो राजतन्त्र कालमा एउटा व्यक्ति र परिवारको सोच अनुसार कानुन बन्ने, कार्यान्वयन हुने र सजाय दिने प्रवृत्तिले अन्याय त हुन्थ्यो नै, अपराध नियन्त्रणमा पनि उतिकै समस्या थियो । लोकतनत्रको अभ्यास हुन थालेदेखि अझ बढी एवं जटिल प्रकृतिको अपराध हुने गरेको हुँदा गहन खोज र अनुसन्धानको अपरिहार्यता बढायो तर दुर्भाग्य भनौ एउटा पनि आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धतिको विकास हुन सकेको छैन । हामीले अभ्यास गरेको ७ वटा संविधान र ०१२ सालमा बनेको नागरिक अधिकार ऐनले एउटा बडो मीठो एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मानेको छ । त्यो हो समानताको अधिकार । कानुनको अगाडि सबै समान छन् भन्ने हाम्रो वर्तमान संविधान तथा कानुनको मूलमन्त्र हो, तर व्यवहारमा हात्ती आयो हात्ती फुस्सा सरह नै छ । सानोतिनो अपराधमा कुनै निमुखाले सजाय पायो भने तुरन्त जेल हालिन्छ । फेला परेन भने जहाँबाट पनि प्रक्राउ गरिन्छ, तर ठूला ओहदाका, कर्तव्य ज्यान जस्ता मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर भए पनि सजाय भोग्न न राजी हुन्छन्, न राज्यले बाध्य पार्न सक्छ । मुलुकी ऐनको प्रावधानले भन्छ–१८ वर्ष उमेर नपुगेकी महिलासँग विवाह गर्न/गराउन हुँदैन । महिलाको इच्छाविपरीत विवाह गराउनुहुँदैन । बहुविवाह गर्न हुँदैन । गरे अपराध हुन्छ । यस्ता कार्य केही जिल्लामा गरियो भने तुरन्त पक्राउ र सजाय हुन्छ, तर हामीलाई थाहा छ केही जिल्लामा अद्यापि बहुपति प्रथा कायम छ । अहिले पनि अभिभावकलाई खुशी पारी किशोरीलाई अपरहण गरी बलपूर्वक विवाह गर्ने प्रचलन छ । महिलाको इच्छा होस् नहोस् अभिभावकले मन्जुरी दियो भने जस्तोसुकै उमेर समूहका पुरुषले घर, बाटोघाटो, घर जुनसुकै ठाउँबाट महिलालाई उठाई विवाह गर्छन् । चाहे बालिका होस् वा नबालिका ।
यसले अद्यापि समाजमा महिला वस्तु र पशु हो भन्ने ठानेको छ, तर राज्यले कार्यवाही गरेको एउटा पनि दृष्टान्त सुनिंदैन । प्रथा पनि कानुनको स्रोत हो भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ तर त्यही प्रथा कानुन बन्न सक्छ जुन समाजको हित प्रतिकूल छैन र वर्तमान कानुनविपरीत छैन । यो प्रथा त समाजको हित र वर्तमान कानुन दुवैको प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि निरन्तरता पाइरहनुले संविधानको समानता सम्बन्धी अधिकारमाथि कुठाराघात नै हो । केही वर्ष पहिलेसम्म पुरुषको अधिकार महिलाभन्दा धेरै गुणा बढीे थियो तर अहिले महिलाको अधिकार पुरुषभन्दा कैयौं गुणा बढी छ । पहिले पुरुषको अधिकार बढी हुँदा महिला प्रताडित थिए भने अहिले पुरुषहरू प्रताडित छन् । यस्तो कानुनको अवैज्ञानिक मापदण्डले भएको हो । यसले वैधानिक रूपमा बदलाको भावना संरक्षण गरेको छ । सबै नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ तर एउटालाई अधिकार दिंदा अर्कोलाई अधिकारविहीन बनाउनुहुँदैन । पुरुषले सम्बन्ध–विच्छेद नगर्दै विवाह गर्यो भने बहुविवाहको अपराध हुने तर महिलाले गरे जारीको खत साबित नहुने । महिलाले चाहे जुन बेला पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने, पुरुषले पीडा सहेर पनि गर्न नसक्ने ।
अपराधबाट अधिकारको सिर्जना हुँदैन भन्ने अपराध शास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता छ तर हाम्रो कानुन अनुसार अपराधबाट अधिकारको सिर्जना हुन्छ । कसैले पहिले पत्नी हुँदै अर्को केटीसँग विवाह गर्यो भने बहुविवाहको अपराधमा सजाय हुन्छ तर विवाह चाहिं बदर हुँदैन । अपराधबाट पत्नी बनेकी महिलाले पनि अंश पाउने प्रावधान छ । कानुनले अविवाहित छोरीको अंश मात्र कायम गरेको छ तर संविधानले विवाहिता छोरीलाई अंश दिने प्रावधान राखेको छ । मुलुकी ऐनमैं एकभन्दा बढी पत्नी भए लोग्नेको हकबाट अंश पाउने व्यवस्था छ । एकातिर एकभन्दा बढी पत्नी राख्नुहुँदैन भनिन्छ, अर्कोतर्फ एकभन्दा बढी पत्नी भए लोग्नेबाट अंश पाउने प्रावधान आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । यस्तो विरोधाभासले अपराध घट्नेभन्दा बढने प्रवृत्ति जन्माउँछ । सजाय भोगेरै अधिकार पाइन्छ भने अपराध किन नगर्ने ?
असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानले एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पार्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुनवाइ हुँदै आएको कालो बजारी मुद्दामा पाँच वर्षसम्म सजायको प्रावधान थियो, हात हातियार खरखजाना मुद्दामा तीन वर्षसम्म सजाय थियो, सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षसम्म कैदको व्यवस्था थियो, ती सबै मुद्दा अदालतमा सारियो, तर संविधान जारी भएको ६ महिना नपुग्दै उपरोक्त गम्भीर अपराधको सजाय एकाएक घटाइयो । पाच वर्ष, २ वर्ष र तीन वर्षसम्म सजाय हुने मुद्दालाई एक वर्ष भन्दा कम सजाय हुने गरी प्रावधान राख्नु आफैमा आश्चर्यजनक छ । जबकि पहिलेको तुलनामा ती अपराध दिनानुदिन बढेको बढयै छ । वैज्ञानिक पद्धतिले सजाय घटाउन अनुमति त दिन्छ तर त्यसका लागि केही शर्तहरू छन् । जस्तै अपराधको अनुपात घटेको, अपराधीको सङ्ख्या घटेको र ती अपराधले शान्ति, अमनचयनमा त्यति प्रतिकूलता पारेको छैन भने मात्र ।
कालोबजारी, हात हतियारजस्ता अपराध जनताको ज्युज्यानसँग सम्बन्धित मात्र छैन, राज्यको ढुकुटीसँग पनि सम्बन्धित छ । कालोबजारी अत्यधिक बढेको, उपभोक्ता एकदमै चरम सास्तीमा रहेको बखत राज्यले सजाय घटाउनुले अपराध र अपराधीलाई निरुत्साहित होइन, उत्साहित बनाउँछ । यसबाट विनाअनुसन्धान र बिनाविश्लेषण कानुन बनाउने प्रवृत्तिले बढावा पाएको पुष्टि हुन्छ । यसको प्रमुख कारण मुलुकको शक्तिकेन्द्र एक ठाउँमा मात्र केन्द्रित हुनु र केन्द्रमा बस्नेहरूको विश्लेषणको आधारमा मात्र मुलुकको भाग्य रेखा कोर्ने प्रवृत्ति हो ।
सङ्घीयता आए पनि केन्द्रीकृत निर्णय अझ बढी हुनु र मोफसललाई महत्त्व नदिनुले उपलब्धिलाई शून्य तुल्याएको छ । लोकतन्त्र आएको आज एक दशक पूरा भएको छ । एक दशकमा कागजीरूपमा मात्र अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा उल्टो देखिएको छ । जुन लोकतन्त्रको लागि घातक छ । यसर्थ लोकतन्त्रको मर्म अनुसार व्यावहारिक रूपमा काम गर्नु सबैको दायित्व हो । कानुनभित्रको विरोधाभास प्रथमत: हटाउने राज्यको दायित्व हो । अहिले पनि वैज्ञानक अनुसन्धान पद्धतिको विकास नहुनु, ब्लडमनीको व्यवस्था नहुनु, साक्षीको संरक्षणको प्रभावकारी उपाय नहुनु, गलत फैसला गर्नेलाई उत्तरदायी बनाउने प्रभावकारी संयन्त्रको वैज्ञानिक पद्धति निर्माण नहुनु, राजधानी बाहिरका नागरिक र विज्ञलाई प्राथमिकतामा नराख्नु, क्षेत्रीय र वर्गीयरूपमा विभेद हुनु लगायत अपराध एवं विभेदका स्रोत हुन् । जसले उपलब्धिलाई गौण तुल्याएको छ । आशा गरौ अर्को दशकसम्म त्यो कमी हट्ला ।
करोडौं लगानी गरी चिकित्सक बनी दशकौंदेखि सेवा गरेका र राज्यलाई कर समेत तिरेका केही चिकित्सकलाई राज्यले अनुसन्धानको घेरामा लिएको छ । जसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन तर प्रश्न छ हाम्रो अनुसन्धान पद्धतिको सक्षमताको । लगभग दुई दशक अघि प्रवीणता तहको सर्टिफिकेट नक्कली रहेको दाबी गरिएको छ । विदेशमा पढेको डिग्रीबाट नेपालमा थप अध्ययन गर्नुपर्दा सम्बन्धित निकायले इक्युभेलेन्ट गर्नुपर्छ । माइग्रेसन सर्टिफिकेट पेश गर्नुपर्छ । भर्ना लिने निकायले पनि ती प्रमाणपत्रको छानबिन गरी लिनुपर्छ भने डिग्री हासिल गरिसकेपछि काउन्सिलले पनि प्रमाणपत्र चेक गरी अनुमति दिन्छ । जागिर दिने बेलामा पनि लोक सेवा आयोग लगायतले लिखित मौखिक परीक्षा लिनुभन्दा पहिले निवेदकले पेश गरेको प्रमाणपत्रको परीक्षण गर्छ । तमाम परीक्षणबाट पास भएका व्यक्तिको प्रमाणपत्र दशकौंपछि नक्कली दाबी गर्नु वा ठहर हुनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
यस्तो कुरा निकै गम्भीर एवं संवेदनशील भएकोले आम जनताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्ने खालको प्रचारप्रसार गर्नुहुन्न । कुनै पनि कुराको प्रमाणीकरण गर्ने विभागले औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने होइन, पेश गरिएको चीज–वस्तु सकली हो कि नक्कली सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्छ । जुन चिकित्सकलाई नक्कली भनेर सरकारले दाबी गरेको छ, ती चिकित्सकले आफ्नो योग्यताबाट कमाएको रकमबाट राज्यको कर पनि तिरेको छ । आपराधिक कार्यबाट भएको आयमा राज्यले कर लिन मिल्छ कि मिल्दैन । एउटा छुट्टै प्रश्न त छ नै, तत्काल प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निकाय र पदाधिकारी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो कि होइन ? ती पदाधिकारी जिम्मेवार भएनन् भने ती चिकित्सकमाथि मुद्दा चलाउनुको अर्थ हुँदैन । कानुनको अगाडि समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ । राज्यले कर लिई वैधता प्रदान गरेको चिकित्सकलाई अस्वीकार गर्न पनि विवन्धित हुने अवस्था छ । यसर्थ अपराध नियन्त्रणको लागि प्रारम्भिक अनुसन्धान पद्धति बलियो हुनैपर्छ ।
