श्रीमन्नारायण
विगत एक वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरूको मागलाई यथोचित सम्बोधन गरी वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
मधेसवादी दलहरूले उठाएका मागमध्ये कतिपय सरकारी स्तरबाट पूरा गर्न सकिने खालका तथा केही माग संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । उपरोक्त दुईवटै तरिकाबाट समस्या समाधान गर्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने, स्थानीय निकायलगायत अन्य निकायको निर्वाचन समेत सहज सम्भव हुने भएकोले सरकार एवं आन्दोलनकारी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा सङ्घीय गठबन्धनबीच हुने वार्ता सार्थक एवं परिणाममुखी हुनुपर्दछ । ‘जिस्काउने र फकाउने’ वार्ताको अब औचित्य छैन । आन्दोलनको स्वरूप र त्यसमा जनसहभागिता जेजस्तो देखिए पनि यसमा नेपाली जनताको सहयोग, समर्थन एवं सहानुभूति रहेको कुरा लुकाउने अवस्था रहेन तसर्थ आन्दोलनकारी दल एवं सरकार दुवै पक्षबाट गम्भीर एवं संवेदनशील भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ ।
संविधानसभाबाट देशको संविधान जारी भइसकेको छ । आमसहमतिबाट यो जारी भएको भए उत्तम हुने थियो । मधेसवादी दलहरूको आन्दोलनका कारण संविधानप्रति जनतामा कायम रहेका कतिपय आशड्ढाको निराकरण आवश्यक छ । न संविधान मस्यौदा तराई–मधेसको जनताको हातमा सही ढ·ले पुग्न सक्यो, न नयाँ संविधान नै बहुसङ्ख्यक जनताबीच पुग्न सकेको छ । सञ्चारमाध्यमहरू तथा संविधान निर्माणमा सहभागी राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूले वर्तमान संविधानलाई जुन रूपमा सम्झे–बुझेका छन् त्यसको ठीक विपरीत जनतालाई सम्झाउने बुझाउने काम आन्दोलनकारी दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूले गरेका छन् यस्तो अवस्थामा दुईथरीको बुझाइबीच रहेको अन्तर समाप्त गर्नु आवश्यक छ ।
संविधान मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका मधेसवादी दलहरूले तराई–मधेसका जनतालाई वर्तमान संविधानबारे जुनरूपमा सम्झाउने काम गरेका छन् त्यस हिसाबले तराई–मधेसको जनता संविधानबाट खासै सन्तुष्ट देखिंदैन । यद्यपि संविधान मस्यौदा जारी हुँदा त्यसमा रहेका केही त्रुटिहरूलाई संविधान जारी हुँदाका बखत नै सच्याइएको थियो भने केही प्रावधानलाई संविधानमा संशोधन गरी सच्याउने काम भइसकेको छ तर यी दुईवटै अवस्थामा मधेसवादी दलको विश्वास जित्ने काम भएन, फलस्वरूप आन्दोलनकारी दलहरूले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुखताका साथ राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन् भने आन्दोलनकारी सबैभन्दा ठूलो दल, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्षले भने संविधान पुनर्लेखनको माग चर्कोरूपमा उठाएका छन् । आन्दोलनकारी दलको माग सम्बोधन गर्न जति विलम्ब हुँदै जानेछ त्यति नयाँ–नयाँ मुद्दा चर्चामा आउनेछ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा मात्रै आन्दोलनमा छँदा यस समस्याको समाधान गर्नु जति सहज र सरल थियो अहिले छैन, किनभने अब यसले सङ्घीय गठबन्धनको आकार ग्रहण गरिसकेको छ र अब यसमा चार अथवा सात दल मात्रै नरहेर २९ दल सहभागी छन् । सरकारले थप केही दलहरूलाई पनि वार्ताको निम्ति निम्त्याएको देखिन्छ । यसले के पनि साबित गर्दछ भने एक वर्षको असफल प्रयासपश्चात् पनि पुरानै प्रयोग दोहोर्याउने काम अझै रोकिएको छैन । यसबाट समस्या समाधान त पक्कै हुने छैन, बरु वार्ताको टेबुलमा आइसकेकाहरू पुन: जिल्लिएर वार्ताबाट भाग्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ । आन्दोनलकारी दलहरूलाई जिस्काएर समस्या समाधान हुन सक्दैन । यदि आन्दोलनकारीहरूले उठाएका माग समाधान हुने योग्य, संविधानभित्रका तथा राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डतालाई बलियो बनाउने खालका छन् भने त्यसको सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।
संविधानत: देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भइसकेको छ । उपरोक्त तीन विषय वर्तमान संविधानका महत्त्वपूर्ण अ· हुन् । सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता एवं आदर्श विपरीत यदि कुनै माग छैन भने त्यसको सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । आन्दोलनकारी दलहरूले अहिलेसम्म संविधान मान्दैनौं भनेका छैनन् । व्यवस्थाको विरोध गरेका छैनन् । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको माग पनि गरेका छैनन्, न नेपालको भूगोलप्रति अनास्था नै प्रकट गरेका छन् । सीमाड्ढनमा थपघट गर्नुपर्ने विषय सङ्घीयतासँग सम्बन्धित र सङ्घीयताभित्र आउने कुरा हुन् । आवश्यकता एवं जनचाहना अनुसार प्रान्तको सङ्ख्यामा थपघट गर्न सकिन्छ भने सीमाड्ढनमा दुई–चारवटा जिल्लालाई यताबाट उता गर्ने काम असम्भव छैन । केही महिना अघि मात्रै भारत र ब·लादेशले आपसी सहमतिमा नागरिक बसोवास गरिरहेको भूभागको समेत अदलाबदली गरेका छन् । यो ठूलो विषय होइन । नेपालको भूगोलभित्र सीमाड्ढनको माग जस्तो भए पनि राष्ट्रिय एकता रअखण्डतालाई कमजोर बनाउन सक्दैन ।
आन्दोलनकारीको मागलाई ठूला दलका नेताहरू, सरकारमा सामेल दलहरू र देशका विज्ञहरूले पनि विगत एक वर्षमा विभिन्न कोण, दृष्टिकोणबाट पक्कै पनि समीक्षा र विश्लेषण गरेको हुनुपर्दछ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र अनुभवको विषयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्दछ । मागको भावार्थ, यथार्थ र निहितार्थको विषयमा अब पनि शड्ढा रहनुहुँदैन । आन्दोलनकारी दलहरूले पनि अब धरातलीय यथार्थ बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्दछ । आन्दोलनमा सामेल दलहरूले पनि मागको नयाँनयाँ फेहरिस्त ल्याउनु उचित होइन । समस्या समाधानको बाटोमा लाग्नु उचित हुनेछ । आन्दोलनमा संलग्न दलहरूका नेताहरू विगतमा सरकारमा सामेल भइसकेका छन् र भविष्यमा पनि सामेल हुने सम्भावना समाप्त भएको छैन । वार्ताको टेबुलमा जाँदा केही लिने र केही छोड्ने पनि हुन्छ, कहिलेकाहीं केही दिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । दस वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको पार्टीले त आफ्नो सम्पूर्ण माग, चाहना र एजेन्डा लागू गर्न सकेन र सम्झौतामा आउनु पर्यो भने शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लागेका दलहरूको मागको सुनुवाइमा अलिकति विलम्ब हुन्छ भने त्यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कारण नहुनुपर्ने हो ।
महान् मधेसवादी नेता तथा नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह भन्ने गर्नुहुन्थ्यो – एउटा आन्दोलनकारीले प्राप्त हुन लागेका ससाना उपलब्धिहरूलाई पनि सहज स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ र बाँकी रहेका मागको निम्ति शान्तिपूर्ण एवं अहिंसक सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ तर उनी बन्द, हडताल एवं चक्काजामको पक्षमा थिएनन् । शायद त्यही भएर होला उनको झन्डै १२ वर्षको नेतृत्वकालमा उनको पार्टीले एकपटक र त्यो पनि एक दिनका लागि मात्रै नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो । वर्तमान अवस्थामा मधेसवादी दलको नेतृत्वको अवस्था ‘बिना मियोको दाइँ’ जस्तो हुन गएको छ । सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने तथा रातारात ठूलो नेता बन्ने मनसायका कारण आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु नै एक मात्र अस्त्र ठानिएको छ । कतिपय मधेसवादी नेताहरू आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेको उदाहरण पनि छ । खासगरी निर्णायक वार्ताबिना काठमाडौं नजाने र संविधानसभाबाट राजीनामा दिने जस्ता अडानहरूको हविगत हामी सबैलाई अवगत नै छ । सरकारको तर्फबाट यदि वार्ताको निम्ति इमानदार प्रयास हुन्छ भने यसलाई सफल बनाउनुपर्दछ । व्यक्तिगत हार तथा जीतभन्दा देश र जनताको जीत सर्वोपरि हुनुपर्दछ । यसमा सरकार, प्रतिपक्षी दल र आन्दोलनकारी दल समेतले आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत प्रतिष्ठाका कारण मात्रै देशलाई अस्थिरता र अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुँदैन ।
विगत एक वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरूको मागलाई यथोचित सम्बोधन गरी वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
मधेसवादी दलहरूले उठाएका मागमध्ये कतिपय सरकारी स्तरबाट पूरा गर्न सकिने खालका तथा केही माग संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । उपरोक्त दुईवटै तरिकाबाट समस्या समाधान गर्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने, स्थानीय निकायलगायत अन्य निकायको निर्वाचन समेत सहज सम्भव हुने भएकोले सरकार एवं आन्दोलनकारी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा सङ्घीय गठबन्धनबीच हुने वार्ता सार्थक एवं परिणाममुखी हुनुपर्दछ । ‘जिस्काउने र फकाउने’ वार्ताको अब औचित्य छैन । आन्दोलनको स्वरूप र त्यसमा जनसहभागिता जेजस्तो देखिए पनि यसमा नेपाली जनताको सहयोग, समर्थन एवं सहानुभूति रहेको कुरा लुकाउने अवस्था रहेन तसर्थ आन्दोलनकारी दल एवं सरकार दुवै पक्षबाट गम्भीर एवं संवेदनशील भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ ।
संविधानसभाबाट देशको संविधान जारी भइसकेको छ । आमसहमतिबाट यो जारी भएको भए उत्तम हुने थियो । मधेसवादी दलहरूको आन्दोलनका कारण संविधानप्रति जनतामा कायम रहेका कतिपय आशड्ढाको निराकरण आवश्यक छ । न संविधान मस्यौदा तराई–मधेसको जनताको हातमा सही ढ·ले पुग्न सक्यो, न नयाँ संविधान नै बहुसङ्ख्यक जनताबीच पुग्न सकेको छ । सञ्चारमाध्यमहरू तथा संविधान निर्माणमा सहभागी राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूले वर्तमान संविधानलाई जुन रूपमा सम्झे–बुझेका छन् त्यसको ठीक विपरीत जनतालाई सम्झाउने बुझाउने काम आन्दोलनकारी दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूले गरेका छन् यस्तो अवस्थामा दुईथरीको बुझाइबीच रहेको अन्तर समाप्त गर्नु आवश्यक छ ।
संविधान मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका मधेसवादी दलहरूले तराई–मधेसका जनतालाई वर्तमान संविधानबारे जुनरूपमा सम्झाउने काम गरेका छन् त्यस हिसाबले तराई–मधेसको जनता संविधानबाट खासै सन्तुष्ट देखिंदैन । यद्यपि संविधान मस्यौदा जारी हुँदा त्यसमा रहेका केही त्रुटिहरूलाई संविधान जारी हुँदाका बखत नै सच्याइएको थियो भने केही प्रावधानलाई संविधानमा संशोधन गरी सच्याउने काम भइसकेको छ तर यी दुईवटै अवस्थामा मधेसवादी दलको विश्वास जित्ने काम भएन, फलस्वरूप आन्दोलनकारी दलहरूले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुखताका साथ राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन् भने आन्दोलनकारी सबैभन्दा ठूलो दल, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्षले भने संविधान पुनर्लेखनको माग चर्कोरूपमा उठाएका छन् । आन्दोलनकारी दलको माग सम्बोधन गर्न जति विलम्ब हुँदै जानेछ त्यति नयाँ–नयाँ मुद्दा चर्चामा आउनेछ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा मात्रै आन्दोलनमा छँदा यस समस्याको समाधान गर्नु जति सहज र सरल थियो अहिले छैन, किनभने अब यसले सङ्घीय गठबन्धनको आकार ग्रहण गरिसकेको छ र अब यसमा चार अथवा सात दल मात्रै नरहेर २९ दल सहभागी छन् । सरकारले थप केही दलहरूलाई पनि वार्ताको निम्ति निम्त्याएको देखिन्छ । यसले के पनि साबित गर्दछ भने एक वर्षको असफल प्रयासपश्चात् पनि पुरानै प्रयोग दोहोर्याउने काम अझै रोकिएको छैन । यसबाट समस्या समाधान त पक्कै हुने छैन, बरु वार्ताको टेबुलमा आइसकेकाहरू पुन: जिल्लिएर वार्ताबाट भाग्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ । आन्दोनलकारी दलहरूलाई जिस्काएर समस्या समाधान हुन सक्दैन । यदि आन्दोलनकारीहरूले उठाएका माग समाधान हुने योग्य, संविधानभित्रका तथा राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डतालाई बलियो बनाउने खालका छन् भने त्यसको सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।
संविधानत: देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भइसकेको छ । उपरोक्त तीन विषय वर्तमान संविधानका महत्त्वपूर्ण अ· हुन् । सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता एवं आदर्श विपरीत यदि कुनै माग छैन भने त्यसको सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । आन्दोलनकारी दलहरूले अहिलेसम्म संविधान मान्दैनौं भनेका छैनन् । व्यवस्थाको विरोध गरेका छैनन् । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको माग पनि गरेका छैनन्, न नेपालको भूगोलप्रति अनास्था नै प्रकट गरेका छन् । सीमाड्ढनमा थपघट गर्नुपर्ने विषय सङ्घीयतासँग सम्बन्धित र सङ्घीयताभित्र आउने कुरा हुन् । आवश्यकता एवं जनचाहना अनुसार प्रान्तको सङ्ख्यामा थपघट गर्न सकिन्छ भने सीमाड्ढनमा दुई–चारवटा जिल्लालाई यताबाट उता गर्ने काम असम्भव छैन । केही महिना अघि मात्रै भारत र ब·लादेशले आपसी सहमतिमा नागरिक बसोवास गरिरहेको भूभागको समेत अदलाबदली गरेका छन् । यो ठूलो विषय होइन । नेपालको भूगोलभित्र सीमाड्ढनको माग जस्तो भए पनि राष्ट्रिय एकता रअखण्डतालाई कमजोर बनाउन सक्दैन ।
आन्दोलनकारीको मागलाई ठूला दलका नेताहरू, सरकारमा सामेल दलहरू र देशका विज्ञहरूले पनि विगत एक वर्षमा विभिन्न कोण, दृष्टिकोणबाट पक्कै पनि समीक्षा र विश्लेषण गरेको हुनुपर्दछ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र अनुभवको विषयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्दछ । मागको भावार्थ, यथार्थ र निहितार्थको विषयमा अब पनि शड्ढा रहनुहुँदैन । आन्दोलनकारी दलहरूले पनि अब धरातलीय यथार्थ बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्दछ । आन्दोलनमा सामेल दलहरूले पनि मागको नयाँनयाँ फेहरिस्त ल्याउनु उचित होइन । समस्या समाधानको बाटोमा लाग्नु उचित हुनेछ । आन्दोलनमा संलग्न दलहरूका नेताहरू विगतमा सरकारमा सामेल भइसकेका छन् र भविष्यमा पनि सामेल हुने सम्भावना समाप्त भएको छैन । वार्ताको टेबुलमा जाँदा केही लिने र केही छोड्ने पनि हुन्छ, कहिलेकाहीं केही दिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । दस वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको पार्टीले त आफ्नो सम्पूर्ण माग, चाहना र एजेन्डा लागू गर्न सकेन र सम्झौतामा आउनु पर्यो भने शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लागेका दलहरूको मागको सुनुवाइमा अलिकति विलम्ब हुन्छ भने त्यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कारण नहुनुपर्ने हो ।
महान् मधेसवादी नेता तथा नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह भन्ने गर्नुहुन्थ्यो – एउटा आन्दोलनकारीले प्राप्त हुन लागेका ससाना उपलब्धिहरूलाई पनि सहज स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ र बाँकी रहेका मागको निम्ति शान्तिपूर्ण एवं अहिंसक सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ तर उनी बन्द, हडताल एवं चक्काजामको पक्षमा थिएनन् । शायद त्यही भएर होला उनको झन्डै १२ वर्षको नेतृत्वकालमा उनको पार्टीले एकपटक र त्यो पनि एक दिनका लागि मात्रै नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो । वर्तमान अवस्थामा मधेसवादी दलको नेतृत्वको अवस्था ‘बिना मियोको दाइँ’ जस्तो हुन गएको छ । सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने तथा रातारात ठूलो नेता बन्ने मनसायका कारण आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु नै एक मात्र अस्त्र ठानिएको छ । कतिपय मधेसवादी नेताहरू आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेको उदाहरण पनि छ । खासगरी निर्णायक वार्ताबिना काठमाडौं नजाने र संविधानसभाबाट राजीनामा दिने जस्ता अडानहरूको हविगत हामी सबैलाई अवगत नै छ । सरकारको तर्फबाट यदि वार्ताको निम्ति इमानदार प्रयास हुन्छ भने यसलाई सफल बनाउनुपर्दछ । व्यक्तिगत हार तथा जीतभन्दा देश र जनताको जीत सर्वोपरि हुनुपर्दछ । यसमा सरकार, प्रतिपक्षी दल र आन्दोलनकारी दल समेतले आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत प्रतिष्ठाका कारण मात्रै देशलाई अस्थिरता र अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुँदैन ।