शीतल महतो
असार महिना, मानो छरेर मुरी फलाउने समय हो । यतिखेर किसानलाई धान रोपाइँको चटारो छ । धानको बीउ काट्नेदेखि खेत जोत्ने, आली लगाउने, कुलो चलाउने र उपयुक्त मलको जोहो गर्ने कामले किसानलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ । एक अर्काको खेतमा काम गरी परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीका सामु आजभोलि चुनौतीका पहाडहरू तेर्सिएका छन् । गुणस्तरीय बीउबिजन तथा मलको अभाव, दक्ष प्राविधिकसँगको दुर्लभ भेट, उपयुक्त सिंचाइको अभाव र आवश्यक कृषि यन्त्रको कमीजस्ता पुराना समस्या अहिले पनि यथावत छ । हरेक खेतमा स्वनिर्भर सिंचाइको व्यवस्था नहुनाले कुलो र नहर सामुन्ने खेत हुनेसँग सहकार्य बिना खेतमा सिंचाइ पुर्याउनु झन् चुनौती थपिएको छ । यसका साथै कृषि कामदार (ज्यामी) को चरम अभाव आजको मुख्य समस्या बनेको छ । हलो जोत्ने ज्यामीको अभावमा समयमैं धान रोप्न खेतको तयारी गर्ने कार्य कठिन बन्दै गएको छ । खेत जोत्नका लागि ट्याक्टर प्रयोग त गर्न सकिएला तर त्यसपछि पनि खेत सम्याउन र आली लगाई गरा मिलाउन सबल मजदुरको आवश्यकता पर्छ तर यसको चरम अभाव छ । धानको बीउ काट्ने, ओसार्ने र रोप्ने कामका लागि पनि सबल जनशक्ति त्यतिकै आवश्यक छ । व्यावसायिक कृषिको विकास हुन नसक्दा रोजगारका लागि अधिकांश नेपाली युवा विदेशिएका छन् । अधिकांश घर आँगनमा महिला, केटाकेटी र ज्येष्ठ नागरिकबाहेक युवा विरलै भेटिन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव धान रोपाइँमा परेको छ।
मानो रोपेर मुरी फलाउने समयका रूपमा परिचित असार १५ गते ‘राष्ट्रिय धान दिवस’का दिन दही–चिउरा खाएर हिलाम्मे खेतमा रोपाइँ गर्ने परम्परा नेपाली समाजमा पुरानै भए पनि रोपाइँ गर्ने प्रचलन किसानका खेतमा भन्दा औपचारिक कार्यक्रममा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २००४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाएको अवसरमा नेपालले पनि २०६१ साल मङ्सिर २९ गते हरेक वर्ष असार १५ लाई धान दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि यो दिनले धान दिवसको औपचारिक नाम पाएको हो । यस वर्ष तेर्हौं राष्ट्रिय धान दिवस अर्थात् रोपाइँ महोत्सव ‘व्यावसायिक धानखेतीको आधार, सामुदायिक नर्सरीको विस्तार’ भन्ने मूल नाराका साथ देशभर मनाइएको छ । तर राज्यले घोषणा गरेको ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ अर्थात् असार १५ सम्म पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा तराईको खेतबारीमा रोपाइँको रौनक छाउन सकेको छैन । यसरी रोपाइँमा देखिएको ढिलाइका कारण धान उत्पादनमा र्हास आउने अनुमान कृषि वैज्ञानिकहरूको छ । यसको असर आगामी वर्षको अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिन्छ । नेपालको अधिंकाश खेतीयोग्य जमिन अकाशेपानीमा निर्भर रहनुपरेको छ । कुल धान खेतको करिब २१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको कारण अधिकांश खेत अझै असारे झरीको प्रतीक्षामा छ । मौसम प्रतिकूलताका कारण अहिलेसम्म तराईमा १५ देखि २० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ भएको अनुमान छ । जलवायु परिवर्तनसँगै जोड्ने गरिएको मनसुन ढिलाइका कारण यस वर्ष धानको उत्पादनमा कमी आउने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले बढ्दो जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन हुन नसकेर मुलुक खाद्य असुरक्षा तर्फ जान सक्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ । यसरी बढ्दो खाद्य असुरक्षाको अन्त्य गर्न किसानलाई व्यावसायिक खेती गर्न सरकारले प्रोत्साहित गर्न नसक्दा वार्षिक अर्बौ रुपियाँ खाद्यान्न आयातका लागि विदेशिने गरेको छ । हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान मुलुकका किसानले खाद्यान्न निर्यात गरेर आम्दानी बढाउन सक्ने सम्भावनाको उपयोग गर्नुको सट्टा खाद्यान्नका लागि विदेशी किसान माथि आश्रित हुनु विडम्बना हो र यसले परनिर्भरताको परकाष्ठालाई उजागर गरेको छ । बढ्दो खाद्य असुरक्षाको अन्त्य तथा जनसङ्ख्या र खाद्यान्न उत्पादनमा सन्तुलन कायम राख्नका लागि भए पनि सरकारले कृषि क्रान्तिमा विशेष जोड दिनैपर्दछ।
विश्वका अधिकांश मुलुकमा धान खेती हुने गर्छ । विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा धान खेती हुने नेपालकै जुम्ला जिल्ला छुमचौर रहेको कारण पनि विश्व धान खेतीका सन्दर्भमा नेपालको पहिचान विशिष्ट रहेको छ । धान नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली पनि हो । देशको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने धानबाली नेपालमा करिब १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २० प्रतिशत योगदान धानको रहेको छ । कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १३ लाख ९ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती भई ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । सोही अवधिमा धानको उत्पादकत्व दर भने प्रति हेक्टर ३ हजार १५४ किलोग्राम रहेको छ । विगत ६५ वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा धानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व सबैभन्दा बढी रहेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा धानको उत्पादन करिब १४ प्रतिशतले बढेको छ । धानको उत्पादन बढ्दा उक्त वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५६ प्रतिशत पुगेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा धानको उत्पादन करिब ११ प्रतिशतले घट्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर पनि ३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ धान उत्पादन बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुने र धान उत्पादन घट्दा मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुने देखिन्छ । त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल पार्ने हो भने धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनै पर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपाय राज्यले अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ । हुनत धान उत्पत्तिको यथार्थ तथ्याड्ढ उपलब्ध नभए पनि वैदिक कालदेखि नै दक्षिण एसियामा धान फल्ने गरेको वेदमा उल्लेख छ । नेपालमा हालसम्म करिब २ हजार जातका स्थानीय धान रहेको अनुमान नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको छ । तर समय र जनसङ्ख्याको बढ्दो वृद्धि दरसँगै पछिल्लो समयमा स्थानीय जातलाई उछिनेर उन्नत जातले आफ्नो स्थान सुरक्षित पारेको छ । अहिले ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा उन्नत जातले ओगटेको छ । स्थानीय जात गोठेमलको सहारामा हुर्किन्छ भने यसको उत्पादन उन्नत जात भन्दा अत्यधिक न्यून हुन्छ । बढ्दो जनसङ्ख्या दरका कारण खाद्य सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो मुलुकमा पनि उन्नत जातको धान लगाउन थालिएको हो । उन्नत जातको उत्पादन स्थानीय जातको तुलनामा बढी हुन्छ । उन्नत जातको धानलाई रासायनिक मल बढी चाहिन्छ । उन्नत जातको धानले बढी उत्पादन दिए पनि स्थानीय जातजस्तो स्वादिलो र स्वस्थकर हुँदैन । स्थानीय बासमति र जसवा धानको जस्तो स्वाद र सुगन्ध अहिलेसम्म कुनै पनि उन्नत जातले दिन सकेको छैन ।
नेपालबाट स्थानीय जात हराउन थालेको झन्डै ३० वर्ष हुन थालेको छ । यस अघि नेपाली किसानले स्थानीय जातका धान नै लगाउँथे । पछि जनसङ्ख्याको अनियन्त्रित वृद्धि दरसँगै खाद्यान्न सड्ढटबाट मुक्ति पाउन सरकारले उन्नत जात र रासायनिक मलको प्रयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिन थाल्यो । फलस्वरूप विस्तारै किसानले उन्नत जात र रासायनिक मलको प्रयोग बढाउन थाले र सोही अनुपातमा उत्पादनमा समेत वृद्धि हुँदै गयो । अहिले रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने किसान शायद नै कोही होला । तर अधिकांश किसानलाई अहिले रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग गर्न आउँदैन, धान विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ बाली वैज्ञानिक कैलाशप्रसाद भुडेर भन्छन्– यसो हुनुमा उनीहरूमा रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग सम्बन्धी चेतनाको अभाव नै हो । यसका साथै रासायनिक मलको अभाव र पर्याप्त दुवै कारणले पनि यसको सन्तुलित प्रयोग हुन नसकेको दाबी वरिष्ठ बाली वैज्ञानिक भुडेरको छ । उनले प्रति रोपनी जग्गामा ६ किलोग्राम युरिया
(तीन चरणमा छर्ने), डिएपी ४ किलो रोप्ने बेलामा र पोटास २ देखि साढे दुई किलो प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यसका साथै रासायनिक मलको नकारात्मकतालाई नियन्त्रण गर्न २० देखि २५ डोको प्राङ्गारिक मल माटोमा हाल्नुपर्दछ । तर अधिकांश किसानले यस प्रकार सन्तुलित मलको प्रयोग गर्ने गरेको छैन । कृषि बैज्ञानिकहरूका अनुसार खाद्यान्नबालीलाई हुर्कन १६ किसिमका तत्त्व चाहिन्छ । यीमध्ये युरिया, डिएपी र पोटास मुख्य हो । युरियाले बाली बढाउने र हरियोपन भर्छ, युरिया नभए बिरुवा बढ्दैन । डिएपीले बिरुवामा दाना लगाउँछ र पोटासले बिरुवालाई हावाबाट ढल्न दिंदैन । यसले बिरुवालाई उभ्याउने क्षमतामा सघाउँछ भने दानालाई पोटिलो बनाउन मदत गर्छ । रासायनिक मलको प्रयोगले उत्पन्न नकारात्मक असरलाई प्राङ्गारिक मलले न्यून पार्ने काम गर्दछ । यसका साथै माटो मलिलो बनाउन मदत गर्ने प्राङ्गारिक मलले हावामा रहेको नाइट्रोजन सोसेर बिरुवालाई दिन्छ ।
यसरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग गरेर कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र प्रवद्र्धन गर्नु नेपाली कृषि प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । धानको बीउको रूपमा वर्णशड्ढर बीउको आगमनबाट बच्नु नेपाली धान खेतीको अर्को चुनौती पनि हो । वर्णशड्ढर धानका कारण तत्कालीनरूपमा उत्पादन बढे पनि दीर्घकालीनरूपमा त्यसबाट खाद्य सम्प्रभुतामा असर पर्ने कुराप्रति बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । त्यसैले यसबारे व्यापक चनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । त्यस्तै धानखेतीमा किसानको सक्रियतालाई सहज बनाउन र अधिकतम उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई सरकारी सुविधाको सुनिश्चिता गर्न सक्नुपर्दछ । भौगोलिक तथा व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा गुणस्तरीय कृषि सामग्री, बीउ र मलखाद, नयाँ–नयाँ उत्पादन प्रविधिको विकास र विस्तार तथा बजार सेवा प्रदान गर्न सरकारी निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यावसायिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ । त्यस्तै कृषि उत्पादनको बजार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि विस्तार गर्न तथा किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र आधुनिक स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि हस्तान्तरण एवं कृषिजन्य औजारको उत्पादन, वितरण र समुचित प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाई त्यसलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै सकारात्मक र विशिष्ट योगदान दिन सक्ने नेपाली धानबालीलाई सरकारले उदार तथा प्राथमिकतायुक्त दृष्टिकोण अपनाउन सकेमा नै लोकभाकामा गुँजिने ‘धानको बाला झुल्यो हजुर देशै रमाइलो’ सार्थक हुन सक्छ । कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
असार महिना, मानो छरेर मुरी फलाउने समय हो । यतिखेर किसानलाई धान रोपाइँको चटारो छ । धानको बीउ काट्नेदेखि खेत जोत्ने, आली लगाउने, कुलो चलाउने र उपयुक्त मलको जोहो गर्ने कामले किसानलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ । एक अर्काको खेतमा काम गरी परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीका सामु आजभोलि चुनौतीका पहाडहरू तेर्सिएका छन् । गुणस्तरीय बीउबिजन तथा मलको अभाव, दक्ष प्राविधिकसँगको दुर्लभ भेट, उपयुक्त सिंचाइको अभाव र आवश्यक कृषि यन्त्रको कमीजस्ता पुराना समस्या अहिले पनि यथावत छ । हरेक खेतमा स्वनिर्भर सिंचाइको व्यवस्था नहुनाले कुलो र नहर सामुन्ने खेत हुनेसँग सहकार्य बिना खेतमा सिंचाइ पुर्याउनु झन् चुनौती थपिएको छ । यसका साथै कृषि कामदार (ज्यामी) को चरम अभाव आजको मुख्य समस्या बनेको छ । हलो जोत्ने ज्यामीको अभावमा समयमैं धान रोप्न खेतको तयारी गर्ने कार्य कठिन बन्दै गएको छ । खेत जोत्नका लागि ट्याक्टर प्रयोग त गर्न सकिएला तर त्यसपछि पनि खेत सम्याउन र आली लगाई गरा मिलाउन सबल मजदुरको आवश्यकता पर्छ तर यसको चरम अभाव छ । धानको बीउ काट्ने, ओसार्ने र रोप्ने कामका लागि पनि सबल जनशक्ति त्यतिकै आवश्यक छ । व्यावसायिक कृषिको विकास हुन नसक्दा रोजगारका लागि अधिकांश नेपाली युवा विदेशिएका छन् । अधिकांश घर आँगनमा महिला, केटाकेटी र ज्येष्ठ नागरिकबाहेक युवा विरलै भेटिन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव धान रोपाइँमा परेको छ।
मानो रोपेर मुरी फलाउने समयका रूपमा परिचित असार १५ गते ‘राष्ट्रिय धान दिवस’का दिन दही–चिउरा खाएर हिलाम्मे खेतमा रोपाइँ गर्ने परम्परा नेपाली समाजमा पुरानै भए पनि रोपाइँ गर्ने प्रचलन किसानका खेतमा भन्दा औपचारिक कार्यक्रममा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २००४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाएको अवसरमा नेपालले पनि २०६१ साल मङ्सिर २९ गते हरेक वर्ष असार १५ लाई धान दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि यो दिनले धान दिवसको औपचारिक नाम पाएको हो । यस वर्ष तेर्हौं राष्ट्रिय धान दिवस अर्थात् रोपाइँ महोत्सव ‘व्यावसायिक धानखेतीको आधार, सामुदायिक नर्सरीको विस्तार’ भन्ने मूल नाराका साथ देशभर मनाइएको छ । तर राज्यले घोषणा गरेको ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ अर्थात् असार १५ सम्म पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा तराईको खेतबारीमा रोपाइँको रौनक छाउन सकेको छैन । यसरी रोपाइँमा देखिएको ढिलाइका कारण धान उत्पादनमा र्हास आउने अनुमान कृषि वैज्ञानिकहरूको छ । यसको असर आगामी वर्षको अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिन्छ । नेपालको अधिंकाश खेतीयोग्य जमिन अकाशेपानीमा निर्भर रहनुपरेको छ । कुल धान खेतको करिब २१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको कारण अधिकांश खेत अझै असारे झरीको प्रतीक्षामा छ । मौसम प्रतिकूलताका कारण अहिलेसम्म तराईमा १५ देखि २० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ भएको अनुमान छ । जलवायु परिवर्तनसँगै जोड्ने गरिएको मनसुन ढिलाइका कारण यस वर्ष धानको उत्पादनमा कमी आउने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले बढ्दो जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन हुन नसकेर मुलुक खाद्य असुरक्षा तर्फ जान सक्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ । यसरी बढ्दो खाद्य असुरक्षाको अन्त्य गर्न किसानलाई व्यावसायिक खेती गर्न सरकारले प्रोत्साहित गर्न नसक्दा वार्षिक अर्बौ रुपियाँ खाद्यान्न आयातका लागि विदेशिने गरेको छ । हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान मुलुकका किसानले खाद्यान्न निर्यात गरेर आम्दानी बढाउन सक्ने सम्भावनाको उपयोग गर्नुको सट्टा खाद्यान्नका लागि विदेशी किसान माथि आश्रित हुनु विडम्बना हो र यसले परनिर्भरताको परकाष्ठालाई उजागर गरेको छ । बढ्दो खाद्य असुरक्षाको अन्त्य तथा जनसङ्ख्या र खाद्यान्न उत्पादनमा सन्तुलन कायम राख्नका लागि भए पनि सरकारले कृषि क्रान्तिमा विशेष जोड दिनैपर्दछ।
विश्वका अधिकांश मुलुकमा धान खेती हुने गर्छ । विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा धान खेती हुने नेपालकै जुम्ला जिल्ला छुमचौर रहेको कारण पनि विश्व धान खेतीका सन्दर्भमा नेपालको पहिचान विशिष्ट रहेको छ । धान नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली पनि हो । देशको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने धानबाली नेपालमा करिब १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २० प्रतिशत योगदान धानको रहेको छ । कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १३ लाख ९ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती भई ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । सोही अवधिमा धानको उत्पादकत्व दर भने प्रति हेक्टर ३ हजार १५४ किलोग्राम रहेको छ । विगत ६५ वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा धानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व सबैभन्दा बढी रहेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा धानको उत्पादन करिब १४ प्रतिशतले बढेको छ । धानको उत्पादन बढ्दा उक्त वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५६ प्रतिशत पुगेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा धानको उत्पादन करिब ११ प्रतिशतले घट्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर पनि ३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ धान उत्पादन बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुने र धान उत्पादन घट्दा मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुने देखिन्छ । त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल पार्ने हो भने धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनै पर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपाय राज्यले अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ । हुनत धान उत्पत्तिको यथार्थ तथ्याड्ढ उपलब्ध नभए पनि वैदिक कालदेखि नै दक्षिण एसियामा धान फल्ने गरेको वेदमा उल्लेख छ । नेपालमा हालसम्म करिब २ हजार जातका स्थानीय धान रहेको अनुमान नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको छ । तर समय र जनसङ्ख्याको बढ्दो वृद्धि दरसँगै पछिल्लो समयमा स्थानीय जातलाई उछिनेर उन्नत जातले आफ्नो स्थान सुरक्षित पारेको छ । अहिले ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा उन्नत जातले ओगटेको छ । स्थानीय जात गोठेमलको सहारामा हुर्किन्छ भने यसको उत्पादन उन्नत जात भन्दा अत्यधिक न्यून हुन्छ । बढ्दो जनसङ्ख्या दरका कारण खाद्य सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो मुलुकमा पनि उन्नत जातको धान लगाउन थालिएको हो । उन्नत जातको उत्पादन स्थानीय जातको तुलनामा बढी हुन्छ । उन्नत जातको धानलाई रासायनिक मल बढी चाहिन्छ । उन्नत जातको धानले बढी उत्पादन दिए पनि स्थानीय जातजस्तो स्वादिलो र स्वस्थकर हुँदैन । स्थानीय बासमति र जसवा धानको जस्तो स्वाद र सुगन्ध अहिलेसम्म कुनै पनि उन्नत जातले दिन सकेको छैन ।
नेपालबाट स्थानीय जात हराउन थालेको झन्डै ३० वर्ष हुन थालेको छ । यस अघि नेपाली किसानले स्थानीय जातका धान नै लगाउँथे । पछि जनसङ्ख्याको अनियन्त्रित वृद्धि दरसँगै खाद्यान्न सड्ढटबाट मुक्ति पाउन सरकारले उन्नत जात र रासायनिक मलको प्रयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिन थाल्यो । फलस्वरूप विस्तारै किसानले उन्नत जात र रासायनिक मलको प्रयोग बढाउन थाले र सोही अनुपातमा उत्पादनमा समेत वृद्धि हुँदै गयो । अहिले रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने किसान शायद नै कोही होला । तर अधिकांश किसानलाई अहिले रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग गर्न आउँदैन, धान विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ बाली वैज्ञानिक कैलाशप्रसाद भुडेर भन्छन्– यसो हुनुमा उनीहरूमा रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग सम्बन्धी चेतनाको अभाव नै हो । यसका साथै रासायनिक मलको अभाव र पर्याप्त दुवै कारणले पनि यसको सन्तुलित प्रयोग हुन नसकेको दाबी वरिष्ठ बाली वैज्ञानिक भुडेरको छ । उनले प्रति रोपनी जग्गामा ६ किलोग्राम युरिया
(तीन चरणमा छर्ने), डिएपी ४ किलो रोप्ने बेलामा र पोटास २ देखि साढे दुई किलो प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यसका साथै रासायनिक मलको नकारात्मकतालाई नियन्त्रण गर्न २० देखि २५ डोको प्राङ्गारिक मल माटोमा हाल्नुपर्दछ । तर अधिकांश किसानले यस प्रकार सन्तुलित मलको प्रयोग गर्ने गरेको छैन । कृषि बैज्ञानिकहरूका अनुसार खाद्यान्नबालीलाई हुर्कन १६ किसिमका तत्त्व चाहिन्छ । यीमध्ये युरिया, डिएपी र पोटास मुख्य हो । युरियाले बाली बढाउने र हरियोपन भर्छ, युरिया नभए बिरुवा बढ्दैन । डिएपीले बिरुवामा दाना लगाउँछ र पोटासले बिरुवालाई हावाबाट ढल्न दिंदैन । यसले बिरुवालाई उभ्याउने क्षमतामा सघाउँछ भने दानालाई पोटिलो बनाउन मदत गर्छ । रासायनिक मलको प्रयोगले उत्पन्न नकारात्मक असरलाई प्राङ्गारिक मलले न्यून पार्ने काम गर्दछ । यसका साथै माटो मलिलो बनाउन मदत गर्ने प्राङ्गारिक मलले हावामा रहेको नाइट्रोजन सोसेर बिरुवालाई दिन्छ ।
यसरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग गरेर कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र प्रवद्र्धन गर्नु नेपाली कृषि प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । धानको बीउको रूपमा वर्णशड्ढर बीउको आगमनबाट बच्नु नेपाली धान खेतीको अर्को चुनौती पनि हो । वर्णशड्ढर धानका कारण तत्कालीनरूपमा उत्पादन बढे पनि दीर्घकालीनरूपमा त्यसबाट खाद्य सम्प्रभुतामा असर पर्ने कुराप्रति बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । त्यसैले यसबारे व्यापक चनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । त्यस्तै धानखेतीमा किसानको सक्रियतालाई सहज बनाउन र अधिकतम उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई सरकारी सुविधाको सुनिश्चिता गर्न सक्नुपर्दछ । भौगोलिक तथा व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा गुणस्तरीय कृषि सामग्री, बीउ र मलखाद, नयाँ–नयाँ उत्पादन प्रविधिको विकास र विस्तार तथा बजार सेवा प्रदान गर्न सरकारी निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यावसायिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ । त्यस्तै कृषि उत्पादनको बजार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि विस्तार गर्न तथा किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र आधुनिक स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि हस्तान्तरण एवं कृषिजन्य औजारको उत्पादन, वितरण र समुचित प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाई त्यसलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै सकारात्मक र विशिष्ट योगदान दिन सक्ने नेपाली धानबालीलाई सरकारले उदार तथा प्राथमिकतायुक्त दृष्टिकोण अपनाउन सकेमा नै लोकभाकामा गुँजिने ‘धानको बाला झुल्यो हजुर देशै रमाइलो’ सार्थक हुन सक्छ । कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm