क्षतिपूर्ति कसले दिने ?

    देशमा नयाँ बजेट आएको छ। बजेटले कसलाई के दिन्छ र कसले के पाउँछ भन्ने बहस हुनेखाने र जान्नेबुझ्नेबीच हुने गर्दछ। निम्सरा नेपाली जनताले त बजेट कार्यान्वयनपछि भोग्ने महँगी वा सुविधा अनुभूति गरेपछि मात्र थाहा पाउँछ, बजेटको प्रभावकारिता कसको पक्षमा छ भनेर। बजेटले नेपालमा तीनवटा वर्ग जन्माएको छ। पहिलो वर्गले बजेटको प्रभावकारिताको स्वाद बजेट आउनुपूर्व नै आकलन गरेर चाख्छ। यो उद्योगी र व्यवसायी–व्यापारी वर्ग हो। बजेटमा कुन राजस्व कति बढ्छ, कति घट्छ, त्यसै आधारमा सामान भित्र्याएर वा बाहिर थन्क्याएर राखेर बजेट सार्वजनिकीकरणपछि एकमुस्ठ लाभ प्राप्त गर्दछ। यस वर्गलाई बजेटको रूप, आकार र भंसार दरले धेरै फरक पार्छ, जताबाट पनि नाफा नै हुन्छ।  दोस्रो वर्ग भने बजेटको कुराहरूलाई खेलाउँदा, आफूपायक केही भएकोमा मस्त हुन्छ–जस्तै यसपालि आयकर सीमा बढेको छ। यति मात्र उसका लागि रमाउने मुख्य आधार हो। आयकर सीमाको बढोत्तरीबाट प्राप्त आयभन्दा बरु बचत थोरै किन नहोस्, त्यसको उसले हिसाब गर्दैन। तेस्रो वर्ग चाहिं माथि भनिएजस्तै न लाभ पाउँछ, न दिवास्वप्न देख्छ, अनुभव मात्र गर्छ।
    त्यस्तै अनुभव गर्नेमा नेपालमा किसान पर्दछ। उसलाई  नेपालको बजटभन्दा भारतको बजेटले बढी प्रभावित पार्दछ। उसले चोरबाटो भएर उतैबाट बीउ किन्छ, खाद किन्छ। दैनिक जीवनको सामलहरू पनि उसले उतेैबाट किन्ने हुनाले नेपालको बजेटले उसलाई प्रभावित पार्दैन। आजसम्म पारेको पनि छैन। नेपालका किसानहरूमध्ये तराई क्षेत्रमा उखु खेती गर्ने किसानहरू पनि छन्। ती, प्रत्येक वर्ष उखु मिलले तिनको उखुको भुक्तानि गर्छ भनेर पर्खिबसेका हुन्छन्, उखुको भाउ निर्धारणको तयारीमा बसेका हुन्छन्, जब तत्काल केही पाउँदैनन् अनि आफ्नो रिस चिनी मिलमाथि पोख्छन्। बढी रिस उठयो भने मिलका कर्मचारीलाई थुनछेक गर्छन्। गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिलमा उखु दिएर तीन वर्षदेखि भुक्तानीको बाटो पर्खिरहेका किसानहरूले यसपालि मिलका कर्मचारीहरूलाई थुनेका छन्। तर कति दिन ? एउटा नपुंसक आक्रोशले तिनको तीन वर्षको भुक्तानी चिनी मिलले दिंदैन। किनभने नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि यहाँको बजेट कृषकमैत्री कहिले हुँदैन। बजेटबाट नेपालका कृषकले केही राहत महसुस हुने कुनै आश राखेका हुँदैनन्। सरकारले पनि कुरा त धेरै गर्छ तर व्यवहारमा किसानको लागि केही गर्दैन।
    नेपालमा सरकार सञ्चालित चिनी मिलहरू बन्द भएपछि निजी क्षेत्रका धेरै चिनी मिलहरू खुलेका छन्। अझै खुल्ने तयारीमा छन्। उनीहरू किसानसँग उधारो उखु खरिद गर्छन्, महँगो भाउमा चिनी बेच्छन्। चिनी बेचेर प्राप्त रकम बाट अर्को उद्योग खोल्छन्। किसान भने भोको पेट सुत्न बाध्य हुन्छ। आयकरको सीमा बढाइएकोले उसलाई के असर पर्छ ? ऊ त करदाता पनि होइन। बरु सरकारले अहिले मापदण्डबिना नगरपालिका बढाइदिएर जग्गामा असमेल कर बढाउने प्रावधान खडा गरिदिएको छ। किसान गाउँमा बस्छ तर शहरमा बसे सरह कर तिर्नुपर्छ। मदिरा र अन्य वस्तुमा कर बढाइएको छ, त्यस बढेको रकमले उसको भुक्तानी हुँदैन । बरु सरकारी कर्मचारीको बढेको तलब, सांसदहरूको बढेको भत्ता, सरकारका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूका लागि वस्तुहरूमा बढाइएको मूल्य तिर्नुपर्ने नियति मात्र किसानले बेहोर्नुपर्छ।