गणतन्त्रका ८ वर्ष : अपेक्षा र यथार्थ

ओमप्रकाश खनाल
    आठ वर्षअघि संविधानसभाले नेपाललाई सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा गर्दा धेरैलाई लागेको थियो, अब राजनीतिक अधिकारका लडाइँका दिन सकिए । जनताको अधिकारमाथि पटकपटक धावा बोल्दै आएको राजतन्त्र सदाका लागि समाप्त भएको खुसीयालीमा जनताले त्यतिखेर दीपावलीमात्र मनाएनन्,  राजनीतिक उपलब्धिको जगमा आर्थिक विकास र उपभोगको अधिकारको सपना पनि स्वाभाविक थियो । लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट आजित जनतामा त्यो बेला दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको अपेक्षाबाहेक अन्य थिएन ।
    गणतन्त्र घोषणाको करिब एक दशकको अवधिमा राजनीतिक सङ्क्रमणको गाँठो अरू कस्सिएको भान हुन थालेको छ । नवौं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका मात्र छन्, तिनमा कुनै प्रकारको उत्साह भने प्रतीत भइराखेको छैन । राष्ट्रप्रमुखदेखि, कार्यकारी प्रमुखसम्मले यो अवसरमा वक्तव्यका कर्मकाण्ड पूरा गरे पनि त्यस क्रमका प्रयुक्त शब्दहरूले उत्साह होइन, बरु जनतामाथि पीडा प्रवाह गरिराखेको महसुस हुन्छ ।
    यो समयान्तरमा बल्लतल्ल एक थान संविधानमार्फत् गणतन्त्र संस्थागत भने भएको छ । सँगै सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता कुराहरूलाई संविधानको मूल आशय र मर्म बनाइएको त छ, तर ती प्रावधानमा विरोधाभासको कमी छैन । संविधानको मूल चरित्र मानिएको सङ्घीयता र यसको स्वरूपमा उब्जिएको विवाद अहिले पनि निरूपण भइसकेको छैन । मधेसमा पाँच दर्जन मानिसको ज्यान लिएको यो विरोध यतिखेर राजधानी सरेको छ । असन्तुष्टिको उचित समायोजन गरी संविधानलाई कार्यान्वयनमा अघि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व आवश्यकता जति गम्भीर देखिएकै छैन ।
    नयाँ संविधानको व्यवस्थाबाट राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मुलुकको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको कामना गरिन् । राष्ट्रपतिमात्र होइन, यो अवसरमा आयोजन हुने प्रत्येकजसो औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा शाब्दिक भिन्नता भएपनि यही आशयको कामना पुनरावृत्ति भइराखेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएपनि जनताले अनुभूति गर्न नपाएको कुरा भने अर्थसामाजिक रूपान्तरण नै हो । जनताका लागि गणतन्त्र भनेको राजाको आसनमा पात्रहरूको परिवर्तनमात्र थिएन । यस कालखण्डमा डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीलाई त्यो कुर्सीमा आसीन गराउनुबाहेक जनताको अनुभवमा कुनै उल्लेखनीय उत्साहका काम हुन सकेका छैनन् ।
    २०६२/६३ को आन्दोलनको बलमा सम्भव भएको राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताले राजनीतिक सङ्क्रमण, अशान्ति र द्वन्द्वको अवसानको कामना गरेको थियो । सँगै सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको सपना देखेको थियो । यो सपना जनताको आँखामा कसरी प्रवेश भयो त ? राजनीतिक अधिकार र यसको बलमा आर्थिक विकास र आमूल समृद्धिको सपनाका उत्पादक राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् । रूपान्तरणमा नालायकी पनि नेतृत्वकै हो । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनतालाई सडकमा उतार्ने तर उपलब्धिलाई सत्ताको भर्‍याङ मात्र बनाउने परिपाटि नै अपेक्षित परिणामको अवरोध हो भन्नेमा अब कुनै किन्तुपरन्तु आवश्यक परेन ।
    गतिशीलतालाई हेर्ने हो भने बितेका केही दशकमैं ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भए । ती सबै परिवर्तनमा राजनीतिक दलहरूले जनताको उत्साहजनक साथ पाए । जनसमर्थनबिना राजनीतिक परिवर्तनको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न, यो सत्य हो । यो पनि कटु सत्य हो कि जनताको साथ एवं समर्थनमा सम्भव राजनीतिक उपलिब्धको व्यवस्थापन र रूपान्तरणमा भने राजनीति सधैं चुक्यो । परिणाम, जनतामा अहिले राजनीतिप्रति वितृष्णा व्याप्त छ । जनतामा नेतृत्वको साख खम्चिनु यसैको परिणाम हो ।
    यो आलेख तयार पारिराख्दा गणतन्त्र दिवसको औपचारिकतामा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजन भइराखेका छन् । २०६५ जेठ १५ गते साँझ राजधानीको संविधानसभा हल र बाहिर सडकमा पोखिएको उत्साह यतिखेर स्मरण हुन्छ । जनअधिकार, समानता र विकासका अवसरहरूमा अवरोधको रूपमा चित्रण गरिएको राजतन्त्रको अन्त्यमा उर्लिएको त्यो खुशी यतिखेर निराशामा बदलिएको छ । राजतन्त्र फालेकोमा पछुतोले होइन, नेतृत्वले राजनीतिलाई सत्ता अवसरको रूपमा दुरुपयोग मात्र गरेकाले जनता निराश छ । समकालीन राजनीतिप्रति नै वितृष्णा भर्ने काम राजनीतिले नै गरेको छ ।
    जनताले स्वाभाविकरूपमा प्रश्न गर्न थालेको छ, हामी राजनीतिक नेताहरूको वैयक्तिक स्वार्थका लागि व्यवस्था परिवर्तनको संग्राममा होमिएको हो त ? अवश्य होइन । आम नेपालीले समाजमा व्याप्त पछौटेपन, अविकास, असमानता र विभेदको विरुद्धमा विद्रोह गरेको थियो । जनताको त्यो बलिदानीलाई राजनीतिले सत्ताको भर्‍याङबाहेक अन्य बनाएको प्रमाण हामीसित अहिले उपलब्ध छैन । राजाको स्थान रङविरङका आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ अनि चलखेलको अभीष्ट अवतरणको साधनमात्र बन्नु गणतन्त्रको उपलब्धि कदापि होइन ।
    गणतन्त्र नेपालले आठौं वर्ष पूरा गरिराख्दा सत्तामा आवागमन भने तीव्र गतिमा भयो । सत्ताको अङ्कगणितकै कारण पहिलो संविधानसभा शतप्रतिशत आयु थपेर पनि उद्देश्यविहीन अवसानको मुखमा पुग्यो । संविधानसभाको दोस्रो प्रबन्धले मुलुकलाई एक थान संविधान दिएको छ । त्यो पनि प्राकृतिक विपद्ले मुख्य दलहरूलाई संविधान जारी गर्ने बाध्यतामा ल्याइपुर्‍याएर । अन्यथा, अहिलेसम्म रस्साकस्सीको पुनरावृत्ति समाप्त भइसकेको हुने थियो भन्नेमा यसै विश्वस्त हुने आधार हाम्रा राजनीतिक हस्तीको आचरणले छोडेको छैन । संविधान निर्माण हुनुमा देश र जनताको पीडा अनुभूतिको ओज कति थियो वा सत्तामा उक्लिने हतारोले काम गर्‍यो ? यसै स्तम्भको ‘विपत्तिले जुराएको सत्ता जुहारी’लगायतमा यसअघि नै पर्याप्तै बहस भइसकेकै छ । २०७४ को माघ ८ भित्रै नयाँ संविधानका प्रावधानहरूको वैधानिक व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा छ । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कैयौं कानुनी प्रबन्ध बाँकी नै छन् । नेतृत्व भने सत्ताको छिनाझप्टीमा एकोहोरिएको छ । यो अवस्थामा सम्भावित संवैधानिक सङ्कटलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
शासन प्रणाली फेरिंदैमा जनताको अपेक्षाले पूर्णता पाउँछ भन्ने होइन रहेछ । नेतृत्वको नियत र काम गर्ने पद्धतिमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म जनताका अपेक्षा पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई गणतन्त्र घोषणायताका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । अढाई सय वर्षदेखिको राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन हुनु एउटा सन्दर्भ भएपनि मौजुदा राजनीतिले लक्षित उद्देश्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु विडम्बनाको कडी हो । यसबीचमा जनताले अपेक्षामा राखेका स्थायित्व र विकासका कुनै पनि कुरा पूर्ण नहुँदा असन्तुष्टि स्वाभाविकरूपमा झाङ्गिएको छ । गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गर्दा राजनीतिप्रतिको यो वितृष्णा गणतन्त्रकै भविष्यका लागि पनि सकारात्मक  सङ्केत होइन ।
    गणतन्त्र नरुचाउने वा नेपालमा कुनै पनि सर्तमा स्थायित्व देख्नै नचाहने तत्त्वहरूको चलखेल यस्तै असन्तुष्टिको आडमा हुने हो । संविधानप्रति एक खालको असन्तुष्टि सडकमा पोखिइरहेका बेला भइराखेको आन्तरिक र बाह्य स्वार्थको नाङ्गो प्रहसन अब रहस्यको विषय नरहे पनि समाधानमा राजनीतिक उदासीनता भने बुझिनसक्नु छ । अहिलेको सत्ता गठजोड गणतन्त्रमा विश्वास नराख्नेहरूको आडभरोसामा थेगिएको छ । यस्तो राजनीतिक सहयात्रा स्वार्थ अनुसार कुनै पनि मोडमा दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्छ । हिजो मात्रै राजनीतिक अधिकारका लागि जनतालाई हतियार उठाएर लडाइँमा होम्ने चरित्रको एउटा झुन्ड यतिखेर नयाँ शक्तिको आवरणमा देखा परेको छ । यस्ता पहेलीहरू अस्थिरता उत्पादनका नियोजित अभ्यास होइनन् भनेर पत्याइराख्नुपर्ने भरपर्दो कारण छैन । राजनीतिको साँचोका जानकार जो यो अभियानका अगुवा बनेका छन् । नेतृत्वले बुद्धि पुर्‍याओस्, राजनीतिप्रति बढ्दो वितृष्णा गणतन्त्रको व्यवस्थापनमा ग्रहण नबनोस् ।
                    यmपजबलब२िनmबष्।िअयm