अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
संसदीय सर्वोच्चताको अवधारणा भनेको संसद्लाई कार्यापालिका र न्यायपालिकाको तुलनामा विशेष शक्ति प्रदान गरेको विशेषाधिकार हो । एभी डायसीका अनुसार जुनसुकै विषयमा कानुन बनाउने वा नबनाउने पूर्ण अधिकार हुनुका साथै संसद् निर्मित कानुनलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन । विश्वमा संसदीय सर्वोच्चता भएका मुलुकहरूको रूपमा बेलायत, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड हो । बेलायतमा महिलालाई पुरुष तथा पुरुषलाई महिला बनाउनुबाहेक सबै कार्य संसद्ले गर्ने मान्यता नै छ भने फिनल्यान्डमा राष्ट्रपतिको भिटोलाई अस्वीकार गर्ने, संविधान संशोधन वा बदल्न सक्ने अधिकार छ । न्युजिल्यान्डमा संसद् निर्मित कानुनलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने अवस्था छ । यद्यपि नेपालमा संसद्ले बनाएको कानुन पनि अदालतले अमान्य घोषित गर्ने गरेको छ भने कानुन बनाउन आदेश पनि दिने गरेको छ । संसद् विघटन सम्बन्धी संसद्को निर्णयलाई पनि अदालतले नै अन्तिम फैसला गरेको दृष्टान्त छ भने संविधानसभाजस्तो सर्वोच्च निकायको कार्यकाललगायत सन्दर्भमा पनि अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने गरेको छ । राजाको शाही आयोग खारेज गर्ने निर्णयले पनि न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित थियो । मुलुकले संवैधानिकरूपले संसदीय सर्वोच्चता अँगाले पनि व्यावहारिकरूपमा न्यायिक सर्वोच्चता नै स्थापित हुँदै आएको थियो । जुन न्यायको उपभोक्ताको लागि सुखद कुरा हो भने लोकतान्त्रिक जग बलियो हुने आधार पनि हो । वर्तमान संविधानले पनि लगभग विगतकै व्यवहारलाई निरन्तरता दिएको छ । जसलाई कानुनीरूपले सबल बनाउनुपर्छ । पहिले एउटै खाले कानुन थियो जसले गर्दा बढी अप्ठयारो भएन, अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेकोले स्थानीय, प्रान्तीय तथा सङ्घीय गरी तीन खाले कानुन र सरकार हुनेछ । तीनवटा सरकारले संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाउने हुँदा हरेक विषयमा स्पष्ट कानुन हुनैपर्छ । संसदीय वा न्यायिक कुन सर्वोच्चता अँगालिएको छ, संविधान र कानुनद्वारा नै स्पष्ट हुन्छ । व्यवहारत: मुलुकले न्यायिक सर्वोच्चताको अभ्यास गरे पनि यसका टुल्सहरू नै प्रभावकारी छैन । न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति ढिलो र अपारदर्शी छ । सर्वोच्च, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीशको व्यापक अभाव छ । कतिसम्म भने सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि हुन सकेको छैन । मुलुकले छिटो–छरितो प्रधान न्यायाधीश पनि पाउन सकेको छैन । यसले न्याय उपभोक्तामा अन्योल उत्पन्न गरेको छ । सबैको अन्तिम आस्थाको केन्द्र रहेको न्यायालयमैं न्यायाधीश नियुक्ति प्राथमिकतामा पर्दैन, किन ? न्यायाधीशको नियुक्ति एक मात्र संयन्त्र न्याय परिषद्मा कार्यपालिकाकै बहुमत त छ नै, लगभग ६ महिनादेखि न्यायाधीश नियुक्तिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । न्यायालयको बजेट, सुरक्षा तथा फैसला कार्यान्वयनलगायत महत्त्वपूर्ण कामको लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । न्यायलयसँग न आफ्नो बजेट तय गर्ने अधिकार छ, न फैसला कार्यान्वयन गराउने कुनै उपकरण । अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने कि सजाय माफी–मुल्तवी वा परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यापालिकामा छ । सुरक्षाका लागि पनि कार्यपालिकाकै भर पर्नुपर्छ । यसले न्यायिक सर्वोच्चताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दैन । सङ्घीय कानुनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यसर्थ न्यायिक सर्वोच्चताको व्यावहारिक प्रयोगलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
न्यायिक सर्वोच्चता सुनिश्चित हुनुको कारण पनि छ । न्यायिक सर्वोच्चताले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, समान कानुनी संरक्षणलाई जोड दिएको हुन्छ । यसको मुख्य विशिष्टता न्यायिक पुनरावलोकन हो, जसको माध्यमबाट कार्यपालिकीय काम–कार्यवाहीदेखि विधायिका निर्मित कानुनलगायत न्याय र स्थापित सिद्धान्त अनुकूल छ, छैन जाँच्ने अधिकार अदालतले राख्दछ र विपरीत देखिए अवैध घोषणा पनि गर्न सक्छ । यस अतिरिक्त कानुनको अभाव देखिएमा कानुन निर्माण गर्न व्यवस्थापिकालाई सिफरिस गर्नुका साथै निर्मित कानुन कार्यान्वयन गर्न कार्यापालिकालाई निर्देशनसमेत दिन सक्छ । यो विशुद्ध अमेरिकी अवधारणा मानिन्छ । सन् १८०० अघि यस्तो अधिकार कुनै मुलुकमा थिएन । संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको नागरिकको हक अधिकार संरक्षण, शासन शक्तिको बाँडफाँड, सन्तुलन र नियन्त्रणलाई संवैधानिक प्रावधानबाटै नियन्त्रित गरिएको हुन्छ । राज्यका तीनै अ·ले समान महत्त्व पाएका हुन्छन् । संविधानको खास कुरालाई अपरिवर्तनीय बनाइन्छ । जस्तैे जर्मनीको संविधानमा समाजवादी गणतन्त्र हटाउन वा परिवर्तन गर्न पाइँदैन भने नेपालको २०४७ को संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र असंशोधनीय प्रावधान संवैधानिक सर्वोच्चताका उदाहरण थिए । वर्तमान संविधानले जनतामा सार्वभौमसत्ता अपरिवर्तनीय बनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकी संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त बोकेको छ । संसद् र राज्य विधानसभाबाट निर्मित कानुन संवैधानिकता जाँचको माग संवैधानिक अदालतमा गर्न सक्ने प्रावधान हुन्छ । वर्तमान संविधानमा असंशोधनीय प्रावधान नरहेकोले संवैधानिक सर्वोच्चता बलियो छ भन्ने आधार छैन ।
सैनिक सर्वोच्चताको कुरा गर्दा अनिश्चितकालीन सड्ढटकाल घोषणा, नागरिक अधिकारको उपेक्षा, नागरिक नेतृत्वको दमन विशेषताका रूपमा छन् । सैनिक बललाई विशेष अधिकार र प्रधानता प्रदान हुन्छ । मुलुकको सेना वा सेनासहितको दलले शासन हातमा लिने गरेको हुन्छ । कहिलेकाहीं नागरिक सरकारलाई सत्ता पनि हस्तान्तरण गरिएको इतिहास छ । म्यान्मा, लिबिया र वर्तमान सरकारभन्दा अघिको ब·लादेशको शासन सैनिक सर्वोच्चताको उदाहरण हो । अहिले सैनिक सर्वोच्चता विश्व समुदायलाई मान्य छैन र यसलाई अप्रजातान्त्रिक मानिन्छ । जनचाहनाको उपेक्षा गर्ने, जनादेश अनुकूल काम नगर्ने जस्तोसुकै शासक तानाशाहको श्रेणीमा पर्छ । त्यसले तानाशाही सर्वोच्चता स्थापित गर्छ । यसर्थ मनपरी गर्ने जोकोही तानाशाहभन्दा फरक हुँदैन ।
नेपालको संवैधानिक इतिहास केलाउँदा संविधान स्पष्ट नभएकोले नै पटक–पटक संविधानको उल्लङ्घन हुने र पटक–पटक आन्दोलन गर्न जनता बाध्य छ । संसद्वादी दलहरूकै समर्थन र चाहना मुताबिक २०१५ को संविधान बेलायती मोडेलको बनाउन बेलायती संविधानविद् आइभर जेनिङ्सलाई बोलाइयो तर संविधानले संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नुको सट्टा राजतन्त्रको सर्वोच्चता कायम गर्यो । २०४७ मा पनि किंग इन पार्लियामेन्टको अभ्यास अनुसार संसदीय सर्वोच्चताको रूपमा बुझियो र थियो पनि । संविधानप्रति प्रधानमन्त्रीदेखि नेता र संसद्ले सर्वोच्चताको गौरव गरे पनि तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसादले विघटन गरेको संसद्को मुद्दा अदालतमा पुगेर संसदीय सर्वोच्चता न्यायिक सर्वोच्चतामा परिणत भयो । संसदीय सर्वोच्चताको अन्त्य यसरी भयो कि संसद्कै भाग्य र भविष्यको निर्धारक अदालत बन्यो र राजाले पनि संसद्लाई अटेर गरेर संसद्को सिफारिस सदर गर्नुको सट्टा अदालत पठाउन थाले । यो समस्याको प्रमुख कारण व्यक्तिवादी सर्वोच्चता देखिएको थियो । जसको पुनरावृत्ति अब हुन दिनुहुँदैन ।
जनान्दोलन–२ पश्चात् पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले २०४७ को संविधानलाई आंशिकरूपमा अस्वीकार गर्यो र सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको घोषणा गर्यो । घोषणामा भनिएको थियो–यस घोषणासँग बाझिने संविधान र प्रचलित कानुनका व्यवस्थाहरू अमान्य हुनेछन् । यो घोषणा संविधानभन्दा माथि रहेर संवैधानिक सर्वोच्चतालाई उछिन्यो भने अदालतद्वारा बदर हुने अवस्था थिएन । न्यायिक तथा संवैधानिक सर्वोच्चताभन्दा पनि उच्च कोटीको बन्यो । यति शक्तिशाली बेलायती संसद् पनि कहिले बनेन । यसलाई माओवादीले पनि स्वीकार गरेको थियो तर अन्तरिम संविधान २०६३ को घोषणासँगै यो समाप्त भयो । परिवर्तित परिवेशमा बेलायतले पनि संसद्को असीमित अधिकार कटौती गर्ने मार्गमा लोको दृष्टान्त विभिन्न मुद्दामा भएका फैसलाहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । जस्तै–संसद्ले गरेको कार्य अदालतले अमान्य घोषित गर्न सक्दैन भनी सन् १९६९ मा माजिम्बामुतो वी.लार्डनर ब्रुकको मुद्दाको फैसला छ । सन् २००४ को शरणार्थी तथा अध्यागमन विधेयक न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन भन्ने प्रावधान राख्ने प्रयास गर्दा न्यायिक क्षेत्रबाट विरोध भएर सरकार पछि हट्नुपर्यो भने मार्चेन्ट सपिंग एक्ट १९८५ केही समय निलम्बन गरेको देखियो । सर्वोच्च अदालतको स्थापना र युरोपेली संविधानको प्रावधान समेटर बनाइएका मानव अधिकार एक्ट १९९८ लगायतबाट बेलायतको संसदीय सर्वोच्चतामा कटौती हुन थालेको दृष्टान्त देखा पर्न थालेको छ । उपरोक्त न्यायिक सक्रियताले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई जीवन्तता दिनुका साथै नागरिकको अधिकार संरक्षण गरेकोले संवैधानिक मार्ग स्पष्ट गर्ने देखिन्छ । यसर्थ न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा जीवित राख्न बहस–छलछल हुनु अपरिहार्य छ ।
संसदीय सर्वोच्चताको अवधारणा भनेको संसद्लाई कार्यापालिका र न्यायपालिकाको तुलनामा विशेष शक्ति प्रदान गरेको विशेषाधिकार हो । एभी डायसीका अनुसार जुनसुकै विषयमा कानुन बनाउने वा नबनाउने पूर्ण अधिकार हुनुका साथै संसद् निर्मित कानुनलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन । विश्वमा संसदीय सर्वोच्चता भएका मुलुकहरूको रूपमा बेलायत, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड हो । बेलायतमा महिलालाई पुरुष तथा पुरुषलाई महिला बनाउनुबाहेक सबै कार्य संसद्ले गर्ने मान्यता नै छ भने फिनल्यान्डमा राष्ट्रपतिको भिटोलाई अस्वीकार गर्ने, संविधान संशोधन वा बदल्न सक्ने अधिकार छ । न्युजिल्यान्डमा संसद् निर्मित कानुनलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने अवस्था छ । यद्यपि नेपालमा संसद्ले बनाएको कानुन पनि अदालतले अमान्य घोषित गर्ने गरेको छ भने कानुन बनाउन आदेश पनि दिने गरेको छ । संसद् विघटन सम्बन्धी संसद्को निर्णयलाई पनि अदालतले नै अन्तिम फैसला गरेको दृष्टान्त छ भने संविधानसभाजस्तो सर्वोच्च निकायको कार्यकाललगायत सन्दर्भमा पनि अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने गरेको छ । राजाको शाही आयोग खारेज गर्ने निर्णयले पनि न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित थियो । मुलुकले संवैधानिकरूपले संसदीय सर्वोच्चता अँगाले पनि व्यावहारिकरूपमा न्यायिक सर्वोच्चता नै स्थापित हुँदै आएको थियो । जुन न्यायको उपभोक्ताको लागि सुखद कुरा हो भने लोकतान्त्रिक जग बलियो हुने आधार पनि हो । वर्तमान संविधानले पनि लगभग विगतकै व्यवहारलाई निरन्तरता दिएको छ । जसलाई कानुनीरूपले सबल बनाउनुपर्छ । पहिले एउटै खाले कानुन थियो जसले गर्दा बढी अप्ठयारो भएन, अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेकोले स्थानीय, प्रान्तीय तथा सङ्घीय गरी तीन खाले कानुन र सरकार हुनेछ । तीनवटा सरकारले संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाउने हुँदा हरेक विषयमा स्पष्ट कानुन हुनैपर्छ । संसदीय वा न्यायिक कुन सर्वोच्चता अँगालिएको छ, संविधान र कानुनद्वारा नै स्पष्ट हुन्छ । व्यवहारत: मुलुकले न्यायिक सर्वोच्चताको अभ्यास गरे पनि यसका टुल्सहरू नै प्रभावकारी छैन । न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति ढिलो र अपारदर्शी छ । सर्वोच्च, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीशको व्यापक अभाव छ । कतिसम्म भने सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि हुन सकेको छैन । मुलुकले छिटो–छरितो प्रधान न्यायाधीश पनि पाउन सकेको छैन । यसले न्याय उपभोक्तामा अन्योल उत्पन्न गरेको छ । सबैको अन्तिम आस्थाको केन्द्र रहेको न्यायालयमैं न्यायाधीश नियुक्ति प्राथमिकतामा पर्दैन, किन ? न्यायाधीशको नियुक्ति एक मात्र संयन्त्र न्याय परिषद्मा कार्यपालिकाकै बहुमत त छ नै, लगभग ६ महिनादेखि न्यायाधीश नियुक्तिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । न्यायालयको बजेट, सुरक्षा तथा फैसला कार्यान्वयनलगायत महत्त्वपूर्ण कामको लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । न्यायलयसँग न आफ्नो बजेट तय गर्ने अधिकार छ, न फैसला कार्यान्वयन गराउने कुनै उपकरण । अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने कि सजाय माफी–मुल्तवी वा परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यापालिकामा छ । सुरक्षाका लागि पनि कार्यपालिकाकै भर पर्नुपर्छ । यसले न्यायिक सर्वोच्चताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दैन । सङ्घीय कानुनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यसर्थ न्यायिक सर्वोच्चताको व्यावहारिक प्रयोगलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
न्यायिक सर्वोच्चता सुनिश्चित हुनुको कारण पनि छ । न्यायिक सर्वोच्चताले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, समान कानुनी संरक्षणलाई जोड दिएको हुन्छ । यसको मुख्य विशिष्टता न्यायिक पुनरावलोकन हो, जसको माध्यमबाट कार्यपालिकीय काम–कार्यवाहीदेखि विधायिका निर्मित कानुनलगायत न्याय र स्थापित सिद्धान्त अनुकूल छ, छैन जाँच्ने अधिकार अदालतले राख्दछ र विपरीत देखिए अवैध घोषणा पनि गर्न सक्छ । यस अतिरिक्त कानुनको अभाव देखिएमा कानुन निर्माण गर्न व्यवस्थापिकालाई सिफरिस गर्नुका साथै निर्मित कानुन कार्यान्वयन गर्न कार्यापालिकालाई निर्देशनसमेत दिन सक्छ । यो विशुद्ध अमेरिकी अवधारणा मानिन्छ । सन् १८०० अघि यस्तो अधिकार कुनै मुलुकमा थिएन । संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको नागरिकको हक अधिकार संरक्षण, शासन शक्तिको बाँडफाँड, सन्तुलन र नियन्त्रणलाई संवैधानिक प्रावधानबाटै नियन्त्रित गरिएको हुन्छ । राज्यका तीनै अ·ले समान महत्त्व पाएका हुन्छन् । संविधानको खास कुरालाई अपरिवर्तनीय बनाइन्छ । जस्तैे जर्मनीको संविधानमा समाजवादी गणतन्त्र हटाउन वा परिवर्तन गर्न पाइँदैन भने नेपालको २०४७ को संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र असंशोधनीय प्रावधान संवैधानिक सर्वोच्चताका उदाहरण थिए । वर्तमान संविधानले जनतामा सार्वभौमसत्ता अपरिवर्तनीय बनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकी संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त बोकेको छ । संसद् र राज्य विधानसभाबाट निर्मित कानुन संवैधानिकता जाँचको माग संवैधानिक अदालतमा गर्न सक्ने प्रावधान हुन्छ । वर्तमान संविधानमा असंशोधनीय प्रावधान नरहेकोले संवैधानिक सर्वोच्चता बलियो छ भन्ने आधार छैन ।
सैनिक सर्वोच्चताको कुरा गर्दा अनिश्चितकालीन सड्ढटकाल घोषणा, नागरिक अधिकारको उपेक्षा, नागरिक नेतृत्वको दमन विशेषताका रूपमा छन् । सैनिक बललाई विशेष अधिकार र प्रधानता प्रदान हुन्छ । मुलुकको सेना वा सेनासहितको दलले शासन हातमा लिने गरेको हुन्छ । कहिलेकाहीं नागरिक सरकारलाई सत्ता पनि हस्तान्तरण गरिएको इतिहास छ । म्यान्मा, लिबिया र वर्तमान सरकारभन्दा अघिको ब·लादेशको शासन सैनिक सर्वोच्चताको उदाहरण हो । अहिले सैनिक सर्वोच्चता विश्व समुदायलाई मान्य छैन र यसलाई अप्रजातान्त्रिक मानिन्छ । जनचाहनाको उपेक्षा गर्ने, जनादेश अनुकूल काम नगर्ने जस्तोसुकै शासक तानाशाहको श्रेणीमा पर्छ । त्यसले तानाशाही सर्वोच्चता स्थापित गर्छ । यसर्थ मनपरी गर्ने जोकोही तानाशाहभन्दा फरक हुँदैन ।
नेपालको संवैधानिक इतिहास केलाउँदा संविधान स्पष्ट नभएकोले नै पटक–पटक संविधानको उल्लङ्घन हुने र पटक–पटक आन्दोलन गर्न जनता बाध्य छ । संसद्वादी दलहरूकै समर्थन र चाहना मुताबिक २०१५ को संविधान बेलायती मोडेलको बनाउन बेलायती संविधानविद् आइभर जेनिङ्सलाई बोलाइयो तर संविधानले संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नुको सट्टा राजतन्त्रको सर्वोच्चता कायम गर्यो । २०४७ मा पनि किंग इन पार्लियामेन्टको अभ्यास अनुसार संसदीय सर्वोच्चताको रूपमा बुझियो र थियो पनि । संविधानप्रति प्रधानमन्त्रीदेखि नेता र संसद्ले सर्वोच्चताको गौरव गरे पनि तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसादले विघटन गरेको संसद्को मुद्दा अदालतमा पुगेर संसदीय सर्वोच्चता न्यायिक सर्वोच्चतामा परिणत भयो । संसदीय सर्वोच्चताको अन्त्य यसरी भयो कि संसद्कै भाग्य र भविष्यको निर्धारक अदालत बन्यो र राजाले पनि संसद्लाई अटेर गरेर संसद्को सिफारिस सदर गर्नुको सट्टा अदालत पठाउन थाले । यो समस्याको प्रमुख कारण व्यक्तिवादी सर्वोच्चता देखिएको थियो । जसको पुनरावृत्ति अब हुन दिनुहुँदैन ।
जनान्दोलन–२ पश्चात् पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले २०४७ को संविधानलाई आंशिकरूपमा अस्वीकार गर्यो र सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको घोषणा गर्यो । घोषणामा भनिएको थियो–यस घोषणासँग बाझिने संविधान र प्रचलित कानुनका व्यवस्थाहरू अमान्य हुनेछन् । यो घोषणा संविधानभन्दा माथि रहेर संवैधानिक सर्वोच्चतालाई उछिन्यो भने अदालतद्वारा बदर हुने अवस्था थिएन । न्यायिक तथा संवैधानिक सर्वोच्चताभन्दा पनि उच्च कोटीको बन्यो । यति शक्तिशाली बेलायती संसद् पनि कहिले बनेन । यसलाई माओवादीले पनि स्वीकार गरेको थियो तर अन्तरिम संविधान २०६३ को घोषणासँगै यो समाप्त भयो । परिवर्तित परिवेशमा बेलायतले पनि संसद्को असीमित अधिकार कटौती गर्ने मार्गमा लोको दृष्टान्त विभिन्न मुद्दामा भएका फैसलाहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । जस्तै–संसद्ले गरेको कार्य अदालतले अमान्य घोषित गर्न सक्दैन भनी सन् १९६९ मा माजिम्बामुतो वी.लार्डनर ब्रुकको मुद्दाको फैसला छ । सन् २००४ को शरणार्थी तथा अध्यागमन विधेयक न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन भन्ने प्रावधान राख्ने प्रयास गर्दा न्यायिक क्षेत्रबाट विरोध भएर सरकार पछि हट्नुपर्यो भने मार्चेन्ट सपिंग एक्ट १९८५ केही समय निलम्बन गरेको देखियो । सर्वोच्च अदालतको स्थापना र युरोपेली संविधानको प्रावधान समेटर बनाइएका मानव अधिकार एक्ट १९९८ लगायतबाट बेलायतको संसदीय सर्वोच्चतामा कटौती हुन थालेको दृष्टान्त देखा पर्न थालेको छ । उपरोक्त न्यायिक सक्रियताले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई जीवन्तता दिनुका साथै नागरिकको अधिकार संरक्षण गरेकोले संवैधानिक मार्ग स्पष्ट गर्ने देखिन्छ । यसर्थ न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा जीवित राख्न बहस–छलछल हुनु अपरिहार्य छ ।