वैद्यनाथ ठाकुर
आज वैशाख १७ गते भए पनि विद्यार्थीहरूको हातमा निश्शुल्क पुस्तक सामुदायिक विद्यालयहरूमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। भाषण गर्न जति सजिलो छ काम गर्न त्यति नै कठिन छ । सरकारले वैशाखको पहिलो सातामैं विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक उपलब्ध गराउने भनेको थियो तर आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कायम गर्न सकेन बरु विगतका वर्षहरूभैंm यो वर्ष पनि शैक्षिक वर्गको अन्त्यसम्म पनि विद्यार्थीहरू पुस्तकविहीन भएर नै परीक्षा दिनु नपर्ला भन्ने कुनै ठोस आधार र तर्क अहिलेसम्म देखिएको छैन।
एक वर्ष पहिलेदेखि तयारी गरिएको भए पनि के कारणले विद्यार्थीहरूको हातमा सामुदायिक विद्यालयमा निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक पुग्दैन किन समयमा जनक शिक्षा सामग्रीले पुस्तकको छपाइ र वितरण कार्य सम्पन्न गर्दैन। झन् यस वर्ष त जनक शिक्षाबाहेकलाई पनि छपाइ कार्य दिएको थियो तर पनि पुस्तक किन पुगेन ? वीरगंजजस्तो ठाउँमा विद्यार्थीले पुस्तक पाउँदैनन् भने टाढाको दुर्गम बस्तीहरूमा पुस्तक कहिले र कसरी पाइएला ?
वास्तवमा नेपाली राजनीतिमा कमिशनतन्त्र यसरी हावी भएको छ कि यसले सबै क्षेत्रलाई तहसनहस गरेको प्रस्टै देखिन्छ। पटकपटक नेपाल सरकारको मुखियाले शून्य सहनशीलताको कुरा गरे तापनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कतै पनि देखिंदैन। के स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायात सम्पूर्ण क्षेत्र नै कमिशनखोरहरूको कब्जामा गइसकेको छ। कुनै पनि क्षेत्रको आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका बमोजिम कुनै पनि कार्य सम्पन्न भएको देखिंदैन। यहाँसम्म कि वार्षिकरूपमा नेपाल सरकारले करोडौंरुपियाँ यसकारण विभिन्न दातृसंस्थालाई तिर्नुपर्छ कि वार्षिक समय तालिका अनुसार कार्य सम्पन्न हुन सकेको हुँदैन।
शिक्षा कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड हो। शिक्षामा समय अनुसार परिवर्तन हुन जरुरी छ। राज्यको ठूलो समस्याको हल नै शिक्षा क्षेत्रले दिने गर्दछ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा कुनै पनि देशको विकास सम्भव छैन। दक्ष जनशक्तिको उत्पादन नै शिक्षाले गर्ने गर्दछ। कुनै पनि देशमा विद्यालयस्तरको शिक्षा कस्तो छ, त्यसले नै देशको विकासमा मदत पुर्याउने गोरेटो तयार पार्दछ। हाम्रो देशमा आजसम्म वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक शिक्षा योजना लागू हुन सकेको छैन। फलस्वरूप संसारका मुलुकहरू दिन प्रतिदिन विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छ तर हाम्रो देश प्रत्येक वर्ष पछाडि सर्दै गइरहेको छ। गरिबीको दर अति उच्च बिन्दुमा पुगिसकेको छ। महँगीले आकाश छिचोल्ने बेला भइसकेको छ। देशको प्रत्येक तन्त्रमा कमिशनतन्त्र हावी छ। कमिशनखोर माफियाहरूको अवस्था मालामाल छ तर सर्वसाधारणहरू के गाउँ, के शहर, प्रत्येक क्षेत्र, लिङग, वर्ग, समुदाय सबैको हालत बेहाल छ।
वीरगंज अथवा पर्सा, बारा जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गइरहेको छ। विद्यालयमा अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक नै अभाव भएपछि त्यहाँ पठनपाठनको अवस्था केकस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। पाँच रुपियाँ पनि छपाइ नपर्ने एउटा विद्यार्थी भर्ना फारम विद्यालयहरूले रु. ५० देखि तीन सयसम्ममा वितरण गरिरहेका छन्। सीधा सोझा गरिब किसानको ढाड सेक्ने काम विद्यालय प्रशासनले गरे तापनि सरोकारवाला निकाय मूकदर्शक बनी टुलुटुलु हेरेर बसेको कारण पनि त्यस कमिशनखोरीमा उसको पनि हिस्सेदारी भएको नै हो। यति बेला सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि ५ सम्मको निश्शुल्क पाठ्यपुस्तकमा १५ देखि २० प्रतिशत र कक्षा ६ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तकमा पाँचदेखि ९ प्रतिशतसम्म कमिशन लेनदेनको खेल भइरहेको छ, वास्ता कसले गर्ने ? कमिशनको चक्करले गर्दा समयमा पुस्तकहरू नउठाउने, विद्यालयहरूले आवश्यकताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्नाको लिस्ट पठाए पनि वितरण गर्दा थोरै पुस्तक वितरण गर्ने तर बिल चाहिं बढी बनाउने कार्यले गर्दा शिक्षा प्रभावित हुन पुगेको छ। निजी विद्यालयहरूले समेत नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम अनुसारको पुस्तक नपढाउने बरु सरकारले राखेको सन्दर्भ सामग्रीलाई नै पाठ्यपुस्तकको रूपमा पढाउने जस्ता कार्यले दिन प्रतिदिन नेपाली शिक्षाको स्तर शून्यतिर ओरालो लाग्दैछ। निजी विद्यालयले सरोकारवाला निकायको स्वीकृतिबिना नै कक्षाको मासिक शुल्क वृद्धि गर्ने, मापदण्ड नपुगे पनि विद्यालय खोल्न स्वीकृति दिने जस्ता कार्यहरूसमेत रकमकै चलखेलमा गर्ने गरिन्छ। नेपाल सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्म कुनै किसिमको शुल्क नलिने भने तापनि सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत मनलाग्दो किसिमले शुल्क उठाएको देखिन्छ। भर्ना फारमबापत, विद्युत्, कम्प्युटर, खेलकुद, प्राथमिक उपचार, परीक्षा, विद्यालय विकासलगायत शीर्षकमा शुल्क विद्यालय प्रशासनले उठाउँदा र त्यसको सम्पूर्ण हिस्सा अनियमितता गर्दा समेत सरोकारवालाको सक्रियता नहुनुले कमिशनखोरी निकै बलियो अवस्थामा रहेको साथै उनीहरूको पहुँच राज्यको प्रत्येक निकायमा रहेको प्रस्टिएको छ। शिक्षामा किशनखोरी रहेसम्म अरबौंको लगानी बालुवामा पानी भइरहन्छ भन्दा कुनै फरक नपर्ला।